विश्लेषण : बाजारपेठेत तुरीच्या घसरणीमुळे शेतकऱ्यांशी कोंडी कशी?

सध्या डाळीचा वापर किती?

देशाला ४२ ते ४५ लाख टन तुरीच्या डाळीची गरज आहे. देशांतर्गत उत्पादन ३२ ते ३५ लाख मे. टन एवढे होते. हवामान बदलामुळे उत्पादनात मोठी घट होऊन ग्राहकांची अडचण होऊ नये म्हणून आयातीचे निर्णय घेतले जातात. २०१६ हे आंतरराष्ट्रीय डाळ वर्षे म्हणून जगभर साजरे केले गेले. देशात डाळीचा वापर दरडोई सहा किलोपेक्षा कमी होतो, हे सर्वेक्षणातून लक्षात आले आहे. प्रथिने मिळविण्याचा स्वस्त पर्याय म्हणून डाळ उत्पादनात सरकारने लक्ष घातले. मात्र डाळींचा वापर तसा वाढलेला नाही.

आणखी वाचा

सोयाबीन खरेदीला मुदतवाढ मिळूनही दर घसरणीला…

Pompeii: २५०० वर्षांपूर्वी भारतीय लक्ष्मी इटलीमध्ये कशी पोहोचली?

अवाढव्य वाढलेल्या ठाण्याची तहान वाढीव पाणी पुरवठा भागवेल का?

तूरडाळ किलोमागे ५० रुपयांनी स्वस्त

लोकशिवार : ऊस शेतीमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता

नाशिक : कुंभमेळा तयारीसाठी लवकरच स्थानिक पातळीवर बैठक, संशयास्पद भूसंपादनाची चौकशी

सोयाबीन खरेदीस ३१ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ; मुख्यमंत्र्यांची मागणी केंद्रीय कृषीमंत्र्यांकडून मान्य

चलनवाढीचा दिलासा, पण बेताचाच! डिसेंबरमध्ये दर ५.२२ टक्के; चार महिन्यांच्या नीचांकी

हेही वाचा : IPO लिस्ट होण्यापूर्वी करता येणार ट्रेडिंग, सेबी नवीन प्लॅटफॉर्म सुरू करणार? याचा गुंतवणूकदारांना कसा होणार फायदा?

शेतकरी अडचणीत कसे येतात?

२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात एनडीएचे प्रमुख नरेंद्र मोदी यांनी लातूर येथील प्रचार सभेत केंद्र सरकारने ११ हजार कोटींची तूरडाळ आयात केलेली असताना देशांतर्गत शेतकरी कशासाठी डाळ पिकवेल, असा प्रश्न उपस्थित करत तत्कालीन काँग्रेस सरकारवर टीका केली होती. डाळीला चांगला भाव दिला तर शेतकरी अधिक उत्पादन घेईल असे म्हटले होते. मात्र, २०१४ ते २०२४ या दशकभरात केंद्र सरकारने २०२१ पासून तूर आयात शुल्क शून्यच ठेवले आहे. दरवर्षी या प्रक्रियेस मुदतवाढ दिली जाते. २०२१ पासून दरवर्षी हमीभावापेक्षा कमी भावानेच शेतकऱ्याला तूर विकावी लागत आहे. ही परिस्थिती २०१६ पासून आहे. २०१६ मध्ये तुरीचा हमीभाव ५,०५० रुपये होता, २०१७ साली ५,४५९ होता, २०१६ साली बाजारपेठेतील भाव चार हजार होता. हमीभावापेक्षा हजार रुपयाने कमी भाव बाजारपेठेत शेतकऱ्याला मिळत होता. हमीभावामुळे तूर विक्री होत नसल्याचे दिसत असल्याने केंद्र सरकारने खरेदी केंद्र सुरू केले. पण तिथेही वेगवेगळी कारणे सांगत शेतकऱ्यांची कोंडी केली जाते.

सध्या तुरीच्या दराचा प्रश्न किती गंभीर?

या वर्षी तुरीचा हमीभाव ७,५५० आहे व बाजारपेठेत ७,१०० इतका भाव तुरीला मिळतो आहे. यावर्षी चांगला पाऊस झाल्यामुळे तुरीचे विक्रमी उत्पादन झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याला तुरीला किमान हमीभाव तरी मिळावा अशी अपेक्षा आहे. मात्र सरकारने २०२६ पर्यंत शून्य टक्के आयात शुल्क आकारत विदेशातील तूर उत्पादकांना पायघड्या घातल्या आहेत. त्यामुळे देशांतर्गत शेतकऱ्याला हमीभावही मिळेनासा झाला आहे.

हेही वाचा : युक्रेन युद्ध थांबविण्यासाठी ट्रम्प यांचे रशियावर ‘टॅरिफ अस्त्र’… पण पुतिन नमते घेतील? भारताला फटका बसण्याची शक्यता किती?

सरकारने कोणते उपाय करायला हवेत?

सरकारने महागाईवर नियंत्रण ठेवले पाहिजे. सामान्य माणसाला परवडेल अशा किमतीत शेतमाल मिळायला हवा असेल तर स्वस्त धान्य दुकानात सरकारने डाळ उपलब्ध करून दिली पाहिजे. सरकारने बाजारपेठेत लक्ष घालून शेतकऱ्याला हमीभाव मिळेल यासाठी काळजी घ्यायला हवी. कॅनडा, बर्मा, म्यानमार, टांझानिया आदी देशात तेथील सरकार तूर उत्पादकांच्या हिताचे निर्णय घेते. मात्र, भारतात चुकीच्या आयात-निर्यात निर्णयांमुळे तूर उत्पादक अडचणीमध्ये येतात असे या क्षेत्रातील अभ्यासक सांगतात. या कामात कर्नाटक सरकारने पुढाकार घेतला आहे. २०१८ साली या सरकारने तुरीचे उत्पादन वाढावे यासाठी हमीभावापेक्षा ५०० रुपये अधिक देणार असल्याचे जाहीर केले आणि दिले. या वर्षी पुन्हा कर्नाटक सरकारने हमीभावापेक्षा अधिक ४५० देण्याचे जाहीर केले आहे व त्यासाठी १४० कोटी रुपयांची तरतूदही केली आहे. हे धोरण अन्य राज्य सरकारांनी हाती घ्यायला हवे. हवामान बदलांच्या अचूक अंदाजावर आयात-निर्यातीचे धोरण ठरविण्यासाठी आणखी तांत्रिक माहिती गोळा करण्यावर जोर द्यायला हवा. म्हणजे हवी तेवढीच डाळ आयात करता येईल. आता अचानक येणाऱ्या अतिरिक्त साठ्यामुळे शेतकऱ्यांची कोंडी वाढते आहे.