तुरीच्या दराची सध्याची स्थिती काय?
२०१५ मध्ये जगभर दुष्काळ होता. देशांतर्गत तुरीचे उत्पादन अतिशय कमी झाले होते, बाजारपेठेत तुरीला दहा हजारांपेक्षाही अधिक भाव मिळत होता. तूरडाळीची एक किलोची किंमत २५० रुपयांपर्यंत पोहोचली होती. जगात मिळेल तेथून केंद्र सरकार तूरडाळीची आयात करत होते. दुसऱ्या वर्षी सरकारने देशातील शेतकऱ्यांना डाळीचे उत्पादन अधिक घेण्याचे आवाहन करून आपण ती हमीभावाने खरेदी करू असे सांगितले. शेतकऱ्यांनी डाळीचे उत्पादन वाढवले. मात्र, त्यानंतर बाजारपेठेत हमीभावापेक्षा एक हजार रुपये कमी दराने शेतकऱ्याला तूर विकावी लागली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
सध्या डाळीचा वापर किती?
देशाला ४२ ते ४५ लाख टन तुरीच्या डाळीची गरज आहे. देशांतर्गत उत्पादन ३२ ते ३५ लाख मे. टन एवढे होते. हवामान बदलामुळे उत्पादनात मोठी घट होऊन ग्राहकांची अडचण होऊ नये म्हणून आयातीचे निर्णय घेतले जातात. २०१६ हे आंतरराष्ट्रीय डाळ वर्षे म्हणून जगभर साजरे केले गेले. देशात डाळीचा वापर दरडोई सहा किलोपेक्षा कमी होतो, हे सर्वेक्षणातून लक्षात आले आहे. प्रथिने मिळविण्याचा स्वस्त पर्याय म्हणून डाळ उत्पादनात सरकारने लक्ष घातले. मात्र डाळींचा वापर तसा वाढलेला नाही.
शेतकरी अडचणीत कसे येतात?
२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात एनडीएचे प्रमुख नरेंद्र मोदी यांनी लातूर येथील प्रचार सभेत केंद्र सरकारने ११ हजार कोटींची तूरडाळ आयात केलेली असताना देशांतर्गत शेतकरी कशासाठी डाळ पिकवेल, असा प्रश्न उपस्थित करत तत्कालीन काँग्रेस सरकारवर टीका केली होती. डाळीला चांगला भाव दिला तर शेतकरी अधिक उत्पादन घेईल असे म्हटले होते. मात्र, २०१४ ते २०२४ या दशकभरात केंद्र सरकारने २०२१ पासून तूर आयात शुल्क शून्यच ठेवले आहे. दरवर्षी या प्रक्रियेस मुदतवाढ दिली जाते. २०२१ पासून दरवर्षी हमीभावापेक्षा कमी भावानेच शेतकऱ्याला तूर विकावी लागत आहे. ही परिस्थिती २०१६ पासून आहे. २०१६ मध्ये तुरीचा हमीभाव ५,०५० रुपये होता, २०१७ साली ५,४५९ होता, २०१६ साली बाजारपेठेतील भाव चार हजार होता. हमीभावापेक्षा हजार रुपयाने कमी भाव बाजारपेठेत शेतकऱ्याला मिळत होता. हमीभावामुळे तूर विक्री होत नसल्याचे दिसत असल्याने केंद्र सरकारने खरेदी केंद्र सुरू केले. पण तिथेही वेगवेगळी कारणे सांगत शेतकऱ्यांची कोंडी केली जाते.
सध्या तुरीच्या दराचा प्रश्न किती गंभीर?
या वर्षी तुरीचा हमीभाव ७,५५० आहे व बाजारपेठेत ७,१०० इतका भाव तुरीला मिळतो आहे. यावर्षी चांगला पाऊस झाल्यामुळे तुरीचे विक्रमी उत्पादन झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याला तुरीला किमान हमीभाव तरी मिळावा अशी अपेक्षा आहे. मात्र सरकारने २०२६ पर्यंत शून्य टक्के आयात शुल्क आकारत विदेशातील तूर उत्पादकांना पायघड्या घातल्या आहेत. त्यामुळे देशांतर्गत शेतकऱ्याला हमीभावही मिळेनासा झाला आहे.
सरकारने कोणते उपाय करायला हवेत?
सरकारने महागाईवर नियंत्रण ठेवले पाहिजे. सामान्य माणसाला परवडेल अशा किमतीत शेतमाल मिळायला हवा असेल तर स्वस्त धान्य दुकानात सरकारने डाळ उपलब्ध करून दिली पाहिजे. सरकारने बाजारपेठेत लक्ष घालून शेतकऱ्याला हमीभाव मिळेल यासाठी काळजी घ्यायला हवी. कॅनडा, बर्मा, म्यानमार, टांझानिया आदी देशात तेथील सरकार तूर उत्पादकांच्या हिताचे निर्णय घेते. मात्र, भारतात चुकीच्या आयात-निर्यात निर्णयांमुळे तूर उत्पादक अडचणीमध्ये येतात असे या क्षेत्रातील अभ्यासक सांगतात. या कामात कर्नाटक सरकारने पुढाकार घेतला आहे. २०१८ साली या सरकारने तुरीचे उत्पादन वाढावे यासाठी हमीभावापेक्षा ५०० रुपये अधिक देणार असल्याचे जाहीर केले आणि दिले. या वर्षी पुन्हा कर्नाटक सरकारने हमीभावापेक्षा अधिक ४५० देण्याचे जाहीर केले आहे व त्यासाठी १४० कोटी रुपयांची तरतूदही केली आहे. हे धोरण अन्य राज्य सरकारांनी हाती घ्यायला हवे. हवामान बदलांच्या अचूक अंदाजावर आयात-निर्यातीचे धोरण ठरविण्यासाठी आणखी तांत्रिक माहिती गोळा करण्यावर जोर द्यायला हवा. म्हणजे हवी तेवढीच डाळ आयात करता येईल. आता अचानक येणाऱ्या अतिरिक्त साठ्यामुळे शेतकऱ्यांची कोंडी वाढते आहे.
सध्या डाळीचा वापर किती?
देशाला ४२ ते ४५ लाख टन तुरीच्या डाळीची गरज आहे. देशांतर्गत उत्पादन ३२ ते ३५ लाख मे. टन एवढे होते. हवामान बदलामुळे उत्पादनात मोठी घट होऊन ग्राहकांची अडचण होऊ नये म्हणून आयातीचे निर्णय घेतले जातात. २०१६ हे आंतरराष्ट्रीय डाळ वर्षे म्हणून जगभर साजरे केले गेले. देशात डाळीचा वापर दरडोई सहा किलोपेक्षा कमी होतो, हे सर्वेक्षणातून लक्षात आले आहे. प्रथिने मिळविण्याचा स्वस्त पर्याय म्हणून डाळ उत्पादनात सरकारने लक्ष घातले. मात्र डाळींचा वापर तसा वाढलेला नाही.
शेतकरी अडचणीत कसे येतात?
२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात एनडीएचे प्रमुख नरेंद्र मोदी यांनी लातूर येथील प्रचार सभेत केंद्र सरकारने ११ हजार कोटींची तूरडाळ आयात केलेली असताना देशांतर्गत शेतकरी कशासाठी डाळ पिकवेल, असा प्रश्न उपस्थित करत तत्कालीन काँग्रेस सरकारवर टीका केली होती. डाळीला चांगला भाव दिला तर शेतकरी अधिक उत्पादन घेईल असे म्हटले होते. मात्र, २०१४ ते २०२४ या दशकभरात केंद्र सरकारने २०२१ पासून तूर आयात शुल्क शून्यच ठेवले आहे. दरवर्षी या प्रक्रियेस मुदतवाढ दिली जाते. २०२१ पासून दरवर्षी हमीभावापेक्षा कमी भावानेच शेतकऱ्याला तूर विकावी लागत आहे. ही परिस्थिती २०१६ पासून आहे. २०१६ मध्ये तुरीचा हमीभाव ५,०५० रुपये होता, २०१७ साली ५,४५९ होता, २०१६ साली बाजारपेठेतील भाव चार हजार होता. हमीभावापेक्षा हजार रुपयाने कमी भाव बाजारपेठेत शेतकऱ्याला मिळत होता. हमीभावामुळे तूर विक्री होत नसल्याचे दिसत असल्याने केंद्र सरकारने खरेदी केंद्र सुरू केले. पण तिथेही वेगवेगळी कारणे सांगत शेतकऱ्यांची कोंडी केली जाते.
सध्या तुरीच्या दराचा प्रश्न किती गंभीर?
या वर्षी तुरीचा हमीभाव ७,५५० आहे व बाजारपेठेत ७,१०० इतका भाव तुरीला मिळतो आहे. यावर्षी चांगला पाऊस झाल्यामुळे तुरीचे विक्रमी उत्पादन झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याला तुरीला किमान हमीभाव तरी मिळावा अशी अपेक्षा आहे. मात्र सरकारने २०२६ पर्यंत शून्य टक्के आयात शुल्क आकारत विदेशातील तूर उत्पादकांना पायघड्या घातल्या आहेत. त्यामुळे देशांतर्गत शेतकऱ्याला हमीभावही मिळेनासा झाला आहे.
सरकारने कोणते उपाय करायला हवेत?
सरकारने महागाईवर नियंत्रण ठेवले पाहिजे. सामान्य माणसाला परवडेल अशा किमतीत शेतमाल मिळायला हवा असेल तर स्वस्त धान्य दुकानात सरकारने डाळ उपलब्ध करून दिली पाहिजे. सरकारने बाजारपेठेत लक्ष घालून शेतकऱ्याला हमीभाव मिळेल यासाठी काळजी घ्यायला हवी. कॅनडा, बर्मा, म्यानमार, टांझानिया आदी देशात तेथील सरकार तूर उत्पादकांच्या हिताचे निर्णय घेते. मात्र, भारतात चुकीच्या आयात-निर्यात निर्णयांमुळे तूर उत्पादक अडचणीमध्ये येतात असे या क्षेत्रातील अभ्यासक सांगतात. या कामात कर्नाटक सरकारने पुढाकार घेतला आहे. २०१८ साली या सरकारने तुरीचे उत्पादन वाढावे यासाठी हमीभावापेक्षा ५०० रुपये अधिक देणार असल्याचे जाहीर केले आणि दिले. या वर्षी पुन्हा कर्नाटक सरकारने हमीभावापेक्षा अधिक ४५० देण्याचे जाहीर केले आहे व त्यासाठी १४० कोटी रुपयांची तरतूदही केली आहे. हे धोरण अन्य राज्य सरकारांनी हाती घ्यायला हवे. हवामान बदलांच्या अचूक अंदाजावर आयात-निर्यातीचे धोरण ठरविण्यासाठी आणखी तांत्रिक माहिती गोळा करण्यावर जोर द्यायला हवा. म्हणजे हवी तेवढीच डाळ आयात करता येईल. आता अचानक येणाऱ्या अतिरिक्त साठ्यामुळे शेतकऱ्यांची कोंडी वाढते आहे.
