राज्यातील साखर कारखान्यांची धुराडी पेटली आहेत. मागील काही वर्षांपासून ऊसतोडणी मजुरांऐवजी यंत्राद्वारे करण्याला प्राधान्य दिले जात आहे. हा बदल का झाला आणि त्याचे परिणाम काय होतील, या विषयी….
राज्यातील उसाच्या गळीत हंगामाची स्थिती काय?
राज्यातील यंदाचा गळीत हंगाम सुरू झाला आहे. राज्यभरात सुमारे १२ लाख हेक्टरवरील ऊस गाळपासाठी उपलब्ध आहे. सरासरी हेक्टरी उत्पादकता ९० टन असून, एक हजार लाख टन गाळप होण्याचा अंदाज आहे. सरासरी १०.५० टक्के साखर उतारा गृहीत धरल्यास निव्वळ साखर उत्पादन ९० ते १०० लाख टन होण्याचा आणि इथेनॉल उत्पादनासाठी १२ लाख टन साखरेचा वापर होण्याचा अंदाज आहे. साखर कारखान्यांचे गाळप १५ नोव्हेंबरपासून सुरू झाले आहे. पण, मतदान, मतमोजणी झाल्यानंतरच म्हणजे डिसेंबरपासूनच साखर हंगामाला गती येणार आहे. डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्याचा पहिला पंधरावडा, असा मुख्य गळीत हंगाम राहण्याचा अंदाज आहे.
हेही वाचा : लग्न सोहळ्यांमुळे होणार सहा लाख कोटींची उलाढाल; भारतीय अर्थव्यवस्थेला कशी मिळणार चालना?
ऊसतोडणी मजुरांची नेमकी संख्या किती?
राज्यात साधारणपणे २१० कारखाने या हंगामात गाळप करण्याची शक्यता आहे. राज्यातील गळीत हंगाम सामान्यपणे एक नोव्हेंबरपासून सुरू होते. यंदा दसरा, दिवाळी आणि निवडणुकीमुळे पंधरा नोव्हेंबरपासून सुरू झाला आहे. हंगाम साधारण १०० दिवस चालण्याचा अंदाज आहे. ऊस तोडणी करणाऱ्या मजुरांची संख्या सुमारे ८.५० लाख इतकी आहे. मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील अल्पभूधारक किंवा जिरायती जमिनी असलेले शेतकरी, भूमिहीन ऊसतोडणीचे काम करतात. हा परिसर कमी पर्जन्यवृष्टीचा असल्यामुळे येथील मजूर ऊसतोडणीसाठी पश्चिम महाराष्ट्रात येतात. उत्तर महाराष्ट्रातील काही मजूर गुजरातमध्ये तर मराठवाड्यातील काही मजूर कर्नाटक, तेलंगाणामध्ये ऊसतोडणीसाठी जातात.
ऊसतोडणी मजुरांचा तुटवडा आहे?
ऊसतोडणी मजूर प्रामुख्याने मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्रातून येतात. पण, वाढत्या सिंचनाच्या सोयी, नगदी, फळपिकांची वाढलेली शेती आदी कारणांमुळे मजुरांना स्थानिक पातळीवर मजुरी उपलब्ध झाली आहे. अलिकडे मराठवाड्यात सिंचनाच्या सोयींमध्ये वाढ झाली आहे. लातूर, धाराशिव भागात ऊस, द्राक्ष, डाळिंबासारखी नगदी, फळपिकांची शेती वाढली आहे. उत्तर महाराष्ट्रात नंदूरबारसारख्या जिल्ह्यात पपई पिकाची लागवड मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. नंदूरबार महाराष्ट्र आणि गुजरातला वर्षभर पपई पुरवितो. मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रात स्थानिक पातळीवरच रोजगार वाढले आहेत. शिवाय महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना वर्षभर सुरू असते. पंतप्रधान अंत्योदय योजनेतून गोरगरिबांना अत्यल्प दरात अन्नधान्य उपलब्ध करून दिले जात आहे. त्यामुळे आपले घरदार सोडून कामगार तीन – चार महिने अन्य प्रदेशात ऊसतोडणीसाठी जाणे आता व्यवहार्य राहिले नाही. त्यामुळे दिवसोंदिवस मजुरांची संख्या कमी होत आहे. ऊसतोडणीचे हे कष्टाचे काम प्रामुख्याने वंजारी, बंजारा, लमाण, धनगर, दलित समाजासह मराठा जातीतील गरीब लोकही करतात.
हेही वाचा : Blue Blood: तीन हृदय असणाऱ्या ‘या’ प्राण्याच्या रक्ताचा रंग निळा; काय आहे नेमकं शास्त्रीय कारण?
ऊसतोडणी मजुरांची जुळवाजुळव कठीण?
ऊसतोडणी मजुरांची टोळी असते. एका टोळीत १० ते २० कोयते असतात. म्हणजे १० ते २० दाम्पत्य (जोड्या) असतात. एका दाम्पत्याला एक कोयता म्हणतात. एक दाम्पत्य रोज दोन ते अडीच टन उसाची तोडणी करतात. कामगारांना ऊसतोडणीसाठी प्रतिटन ३६७ रुपये मिळतात. तर मुकादमांना २० टक्के कमिशन मिळते. मागील वर्षी पंकजा मुंडे आणि शरद पवार यांच्या लवादाने पुढील तीन वर्षांसाठी हा तोडणी दर जाहीर केला आहे. कारखाने ऊसतोडणीचा करार टोळीच्या प्रमुखाशी म्हणजे मुकादमाशी करतात. मुकादम टोळीतील कोयत्यांची संख्या निश्चित करून कारखान्यांकडून आगाऊ (उचल) रक्कम घेतात. एक कोयता, एका दाम्पत्याला ऊसतोडीसाठी हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच ५० हजारांपासून दीड लाखांपर्यंत एकरकमी उचल दिली जाते. अनेकदा ही उचल घेऊन मुकादम फरार होतात. प्रत्यक्षात कामावर येत नाहीत. किंवा करार करताना ठरलेल्या मजुरांपेक्षा कमी मजूर घेऊन येतात. अशा प्रकारे कारखान्यांची फसवणूक होते. मागील वर्षी कोल्हापुरातील २७ कारखान्यांची अशीच फसवणूक झाली होती. साखर कारखाना महासंघाने दिलेल्या माहितीनुसार ऊसतोड कामगार, वाहतूक यंत्रणेकडून दरवर्षी कारखान्यांची सुमारे २५० कोटी रुपयांची फसवणूक होते. ही फसवणूक प्रामुख्याने टोळीचे मुकादम आणि वाहतूक करणाऱ्या वाहनांकडून होते आणि गुन्हे मात्र सर्वसामान्य ऊसतोडणी मजुरांवर दाखल केले जातात. त्यामुळे ऊसतोडणी मजूर, टोळ्यांशी करार करणे, प्रत्यक्ष ऊसतोडणी करून घेणे आणि हंगाम संपेपर्यंत कामगार टिकवून ठेवणे, हे फार मोठे दिव्य साखर कारखान्यांना पार पाडावे लागते.
राज्यात नेमकी किती ऊसतोडणी यंत्रे?
राज्यात उसाच्या लागवडीखालील क्षेत्र सरासरी दहा लाख हेक्टर आहे, सध्या ११ ते १२ लाख हेक्टरवर गेले आहे. राज्यातील कारखान्यांची दैनिक गाळप क्षमता नऊ लाख टनांवर गेली आहे. दुसरीकडे अवेळी, अवकाळी किंवा बिगरमोसमी पावसाचे प्रमाण वाढले आहे. मार्चपासून उन्हाचा कडका वाढतोय. त्यामुळे डिसेंबर – जानेवारीतील थंडी आणि मार्चमधील उन्हामुळे, तसेच काही वेळेस अवकाळी पावसामुळे मजुरांच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होत आहे. २०२२ च्या हंगामात प्रामुख्याने मराठवाडा आणि जालन्यात मे महिन्यापर्यंत ऊसतोडणी सुरू होती. वाढत्या उन्हामुळे मजुरांनी काम करणे बंद केल्यामुळे अखेर पश्चिम महाराष्ट्रातून ऊसतोडणी यंत्रे पाठवून ऊस तोडावा लागला होता. त्यामुळे २०२२-२३ आणि २०२३-२४, या दोन वर्षांत ऊसतोडणी यंत्राला अनुदान देण्याची योजना राज्य सरकारच्या मागणीनुसार केंद्र सरकारने सुरू केली होती. त्यासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजना सुरू करण्यात आली होती. आजघडीला राज्यात सुमारे ९०० ऊसतोडणी यंत्रे आहेत. त्यामुळे कमी वेळात जास्तीत जास्त ऊस कारखान्यांवर गाळपासाठी येण्यासाठी ऊसतोडणीचे यांत्रिकीकरण वेगाने वाढत आहे. एक कोयता दिवसात दोन ते अडीच टन ऊस तोडतो, तर एक यंत्र एका दिवसात १५० ते २०० टन उसाची तोडणी करते. त्यामुळे राज्यात सध्या ऊसतोडणी यंत्रांची संख्या वाढत आहे. पश्चिम महाराष्ट्र, सोलापूर, नगर जिल्ह्यात यंत्रांची संख्या जास्त आहे.
हेही वाचा : NASA killed Life on Mars?: नासाने मंगळ ग्रहावरील जीवसृष्टीचा नाश केला का? नवीन संशोधन काय सुचवते?
शंभर टक्के यांत्रिकीकरण शक्य?
राज्यात वेगाने ऊसतोडणीचे यांत्रिकीकरण होत असले तरीही यंत्रांद्वारे शंभर टक्के ऊसतोडणी शक्य नाही. माळरानावरील, मोठ्या क्षेत्रावरील उसाची तोडणी यंत्राकडून करणे शक्य आहे. पण, पश्चिम महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांची जमीन धारणा कमी आहे. अनेक शेतकऱ्यांचा ऊस २० गुंठ्यांपेक्षा कमी क्षेत्रात असतो. शिवाय ऊसतोडणी यंत्राचा आकार मोठा असतो, सोबत तोडलेला ऊस वाहून नेण्यासाठी टॅक्टरची ट्रॉली असते. त्यामुळे लहान जागेत यंत्रांद्वारे ऊसतोडणी करणे शक्य नाही. ओलसर जमिनीत, अचानक पाऊस झाल्यास ओढे, नाले, नद्या ओलांडून जाणे, काळ्या जमिनीतील ऊसतोडणी करणे यंत्रांना शक्य होत नाही. यंत्राद्वारे ऊसतोडणी करताना जमिनीपासून ऊस तोडता येत नाही. जमिनीपासून काही अंतर ठेवावे लागते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. पुढील हंगामातील पिकांच्या फुटव्यावरही परिणाम होतो. त्यामुळे यंत्रांद्वारे शंभर टक्के ऊसतोडणी करणे शक्य नाही. अडचणीच्या शेतातील, पाऊस होऊन चिखल झाल्यास, लहान शेत जमिनीवरील ऊसतोडणी मजुरांकडूनच करावी लागते. तरीही मजूर टंचाई, मजुरांकडून शेतकऱ्यांकडे होणारी पैशांची मागणी आणि बदलते हवामान आदी कारणांमुळे ऊसतोडणी वेगाने यांत्रिकीकरण वेगाने होत आहे.
dattatray.jadhav@expressindia.com
