आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांची बदली करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र काँग्रेसने केली आहे. शुक्ला यांच्यावर विरोधी पक्षातील राजकीय नेत्यांचे दूरध्वनी अभिवेक्षण (फोन टॅपिंग) केल्या प्रकरणी गुन्हे दाखल झाले होते. हे लक्षात घेऊन शुक्ला यांची तातडीने बदली करण्याची मागणी प्रदेशाध्य नाना पटोले यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांना लिहिलेल्या पत्रात केली आहे. काँग्रेसने या मागणीचा पुनरुच्चार केला आहे. शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे खासदार व नेते संजय राऊत यांनीही ही मागणी लावून धरली आहे. झारखंडच्या प्रभारी पोलीस महासंचालकांची पक्षपातीपणाच्या आरोपांमुळे तातडीने बदली करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने अलीकडेच दिले. त्यामुळे तसा निकष शुक्ला यांना लागू होतो का, निवडणूक आयोगाचे परिपत्रक काय सांगते, याचा हा आढावा…
काँग्रेसकडून काय मागणी?
राज्याच्या पोलीस महासंचालकपदी शुक्ला यांना बेकायदेशीर मुदतवाढ देण्यात आली असून त्यांच्याविरुद्ध गंभीर गुन्ह्यांची नोंद आहे. उच्च पदावर असलेल्या शुक्ला कोणत्या पक्षासाठी काम करतात, हे लपून राहिलेले नाही. अशा पक्षपाती अधिकाऱ्यामुळे विधानसभा निवडणूक पारदर्शक आणि नि:पक्षपणे पार पडतील, याची खात्री नाही. त्यामुळे त्यांची तातडीने बदली करावी, अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे. देशाच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांना २४ सप्टेंबरला पत्र लिहून शुक्ला यांना हटविण्याची मागणी केली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त राज्याच्या दौऱ्यावर असताना शुक्लांच्या बदलीबाबत काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने निवेदनही दिले होते. त्यानंतरही कारवाई न झाल्याने पटोले यांनी निवडणूक आयोगाला स्मरणपत्र पाठवले आहे. आता या मागणीचा काँग्रेसने पुनरुच्चार केला आहे. ही मागणी शिवसेना ठाकरे गटानेही लावून धरली आहे.
शुक्ला यांच्यावरील आरोप?
२०१९ मध्ये महाविकास आघाडी सरकार स्थापन होण्याच्या काळात राज्याच्या गुप्तचर विभागाच्या आयुक्त असताना शुक्ला यांनी शिवसेना नेते संजय राऊत यांचे ६० दिवस तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे नेते एकनाथ खडसे यांचे ६७ दिवस अनुक्रमे एस रहाते आणि खडसाने या बोगस नावे फोन टॅप केल्याचे स्पष्ट झाले. या प्रकरणी स्थापन करण्यात आलेल्या तत्कालीन पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांच्या समितीने शुक्ला यांच्या सहभागाबाबत अहवाल दिला. त्यानंतर कुलाबा पोलीस ठाण्यात शुक्ला यांच्याविरोधात ६ मार्च २०२१ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला. २०१६-१७ या काळात पुण्याचे पोलीस आयुक्त असताना शुक्ला यांनी काँग्रेस नेते नाना पटोले यांचे फोन अमजद खान या ड्रग माफियाच्या नावे टॅप केले. हा प्रकार उघड झाल्याने पुण्याच्या बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात फेब्रुवारी २०२२ मध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला. फोन टॅपिंग प्रकरणातील माहिती फोडल्याचा ठपका ठेवत सायबर पोलीस ठाण्यात २६ मार्च २०२१ रोजी दाखल गुन्हा पुढील तपासासाठी कुलाबा पोलीस ठाण्यात वर्ग करण्यात आला होता. सत्ताबदल होताच हे सर्व गुन्हे केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) हस्तांतरित करण्यात आले.
सद्यःस्थिती काय?
बंड गार्डन पोलीस ठाण्यात नाना पटोले यांचा फोन टॅप केल्याप्रकरणी तपास पूर्णपणे बंद करण्याचा सी-समरी अहवाल महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी स्वीकारला तर संजय राऊत व एकनाथ खडसे यांचे फोन टॅप केल्याप्रकरणी कुलाबा पोलिसांनी ७५० पानांचे आरोपपत्र दाखल केले होते. परंतु सत्ताबदलामुळे शुक्ला यांच्यावरील कारवाईसाठी राज्य शासनाने मंजुरी दिली नाही. हे दोन्ही गुन्हे उच्च न्यायालयाने रद्द केले तर गोपनीय अहवाल फुटल्याप्रकरणी दाखल गुन्ह्यात सीबीआयने ए समरी (म्हणजे प्रकरण खरे आहे, परंतु पुराव्याअभावी तपास तात्पुरता बंद) करण्याची परवानगी मागितली होती. त्यास महानगरदंडाधिकाऱ्यांनी मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे शुक्ला यांच्यावर आता कुठलाही अधिकृत गुन्हा नाही.
हेही वाचा : अफगाणिस्तानातील महिलांना एकमेकींचा आवाज ऐकण्यावर बंदी, कुराण पठणासही मनाई; तालिबानच्या नव्या फतव्यात काय?
मागणी वैध आहे का?
निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या कुठल्या मुद्द्यावर करता येऊ शकतात, याबाबत निवडणूक आयोगाने परिपत्रक काढले आहे. या परिपत्रकानुसार ३० नोव्हेंबरपर्यंत ज्या अधिकाऱ्यांना चार वर्षांच्या नियुक्तीच्या काळात एका जिल्ह्यात तीन वर्षे वा तीन वर्षे पूर्ण होत आली असतील तर त्यांची अन्यत्र बदली करण्यात यावी. पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत हा नियम अतिरिक्त पोलीस महासंचालक, विशेष पोलीस महानिरीक्षक, उपमहानिरीक्षक, समादेशक, अधीक्षक, उपायुक्त, विभागीय पोलीस अधिकारी, सहायक आयुक्त, निरीक्षक, उपनिरीक्षक आदींना लागू होईल, असे म्हटले आहे. या परिपत्रकात महासंचालकांचा उल्लेख नाही. मात्र या परिपत्रकातील सहा क्रमांकाच्या मुद्द्यातील पाच या उपकलमानुसार निवडणूक प्रक्रियेसंदर्भातील त्रुटीबद्दल फौजदारी कारवाई करण्यात आलेल्या वा तत्सम प्रलंबित असलेल्या अधिकाऱ्याची निवडणुकीच्या कामासाठी नियुक्ती केली जाऊ नये, असे म्हटले आहे. शुक्ला यांच्यावरील गुन्हे रद्द झाले असले तरी त्यांनी विरोधी पक्षातील राजकीय नेत्यांचे फोन टॅप केले होते, हे स्पष्ट झाले होते. परंतु राज्याच्या पोलीस महासंचालकपदी झालेली नियुक्ती व केंद्रातील भाजपची सत्ता पाहता शुक्ला यांची बदली होण्याची शक्यता कमी आहे, असे जाणकारांना वाटते.
झारखंड महासंचालकांची बदली का?
झारखंडचे प्रभारी महासंचालक अनुराग गुप्ता यांची बदली करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने १९ ॲाक्टोबर रोजी दिले. गेल्या लोकसभा निवडणुकीतील त्यांच्या पक्षपाती भूमिकेबद्दल त्यांची बदली केल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यावेळी झारखंड सरकारने तत्कालीन महासंचालक अजयकुमार सिंग यांची तडकाफडकी बदली करून गुप्ता यांची प्रभारी म्हणून नियुक्ती केली होती. मात्र गुप्ता यांची नियुक्ती रद्द करीत निवडणूक आयोगाने सिंग यांच्या नियुक्तीला मान्यता दिली. राज्याचे पोलीस महासंचालक नियुक्त करताना केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडे महासंचालकांची नावे पाठवावी लागतात. त्यापैकी तीन पात्र महासंचालकांची नावे राज्याला पाठविली जातात व त्यातून महासंचालकांची नियुक्ती करण्याचा अधिकार राज्याचा आहे. झारखंड सरकारने मर्जीतील महासंचालकांची निवड केली होती.
हेही वाचा :सोन्यापेक्षा चांदीची मागणी का वाढली? सोन्याच्या विक्रीत घट होण्याची कारणं काय?
झारखंडचा न्याय महाराष्ट्राल लागू शकतो?
माजी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या मते, शुक्ला यांच्यावर विरोधी पक्षातील नेत्यांचे फोन टॅपिंगसारखे गंभीर आरोप होते. अशी व्यक्ती महासंचालक झालेली असल्यामुळे विधानसभा निवडणुका पारदर्शक व्हाव्यात अशी विद्यमान सरकारची खरोखरच इच्छा आहे का, या प्रश्नाच्या उत्तरात कारवाई दडलेली आहे. निवडणूक आयोगाचे गेले काही निकाल पाहिले तर विरोधकांना जे हवे ते मिळणार आहे का, त्यामुळे झारखंडचा न्याय लागू शकतो का वगैरे सवाल गौण आहेत. २००९ मध्ये राज्याचे तत्कालीन पोलीस महानिरीक्षक एस एस विर्क यांची काँग्रेसशी जवळीक असल्याचा आरोप झाला. त्यावेळी त्यांच्यावर निवडणुकांची जबाबदारी न टाकता अनामी रॉय यांची महासंचालक (निवडणूक) अशी नियुक्ती करण्यात आली होती. दोन विरोधी पक्ष आरोप करीत असतानाही त्याची निवडणूक आयोगाकडून दखल घेतली जात नसेल तर ते धोकादायक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
nishant.sarvankar@expressindia.com
काँग्रेसकडून काय मागणी?
राज्याच्या पोलीस महासंचालकपदी शुक्ला यांना बेकायदेशीर मुदतवाढ देण्यात आली असून त्यांच्याविरुद्ध गंभीर गुन्ह्यांची नोंद आहे. उच्च पदावर असलेल्या शुक्ला कोणत्या पक्षासाठी काम करतात, हे लपून राहिलेले नाही. अशा पक्षपाती अधिकाऱ्यामुळे विधानसभा निवडणूक पारदर्शक आणि नि:पक्षपणे पार पडतील, याची खात्री नाही. त्यामुळे त्यांची तातडीने बदली करावी, अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे. देशाच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांना २४ सप्टेंबरला पत्र लिहून शुक्ला यांना हटविण्याची मागणी केली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त राज्याच्या दौऱ्यावर असताना शुक्लांच्या बदलीबाबत काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने निवेदनही दिले होते. त्यानंतरही कारवाई न झाल्याने पटोले यांनी निवडणूक आयोगाला स्मरणपत्र पाठवले आहे. आता या मागणीचा काँग्रेसने पुनरुच्चार केला आहे. ही मागणी शिवसेना ठाकरे गटानेही लावून धरली आहे.
शुक्ला यांच्यावरील आरोप?
२०१९ मध्ये महाविकास आघाडी सरकार स्थापन होण्याच्या काळात राज्याच्या गुप्तचर विभागाच्या आयुक्त असताना शुक्ला यांनी शिवसेना नेते संजय राऊत यांचे ६० दिवस तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे नेते एकनाथ खडसे यांचे ६७ दिवस अनुक्रमे एस रहाते आणि खडसाने या बोगस नावे फोन टॅप केल्याचे स्पष्ट झाले. या प्रकरणी स्थापन करण्यात आलेल्या तत्कालीन पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांच्या समितीने शुक्ला यांच्या सहभागाबाबत अहवाल दिला. त्यानंतर कुलाबा पोलीस ठाण्यात शुक्ला यांच्याविरोधात ६ मार्च २०२१ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला. २०१६-१७ या काळात पुण्याचे पोलीस आयुक्त असताना शुक्ला यांनी काँग्रेस नेते नाना पटोले यांचे फोन अमजद खान या ड्रग माफियाच्या नावे टॅप केले. हा प्रकार उघड झाल्याने पुण्याच्या बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात फेब्रुवारी २०२२ मध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला. फोन टॅपिंग प्रकरणातील माहिती फोडल्याचा ठपका ठेवत सायबर पोलीस ठाण्यात २६ मार्च २०२१ रोजी दाखल गुन्हा पुढील तपासासाठी कुलाबा पोलीस ठाण्यात वर्ग करण्यात आला होता. सत्ताबदल होताच हे सर्व गुन्हे केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) हस्तांतरित करण्यात आले.
सद्यःस्थिती काय?
बंड गार्डन पोलीस ठाण्यात नाना पटोले यांचा फोन टॅप केल्याप्रकरणी तपास पूर्णपणे बंद करण्याचा सी-समरी अहवाल महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी स्वीकारला तर संजय राऊत व एकनाथ खडसे यांचे फोन टॅप केल्याप्रकरणी कुलाबा पोलिसांनी ७५० पानांचे आरोपपत्र दाखल केले होते. परंतु सत्ताबदलामुळे शुक्ला यांच्यावरील कारवाईसाठी राज्य शासनाने मंजुरी दिली नाही. हे दोन्ही गुन्हे उच्च न्यायालयाने रद्द केले तर गोपनीय अहवाल फुटल्याप्रकरणी दाखल गुन्ह्यात सीबीआयने ए समरी (म्हणजे प्रकरण खरे आहे, परंतु पुराव्याअभावी तपास तात्पुरता बंद) करण्याची परवानगी मागितली होती. त्यास महानगरदंडाधिकाऱ्यांनी मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे शुक्ला यांच्यावर आता कुठलाही अधिकृत गुन्हा नाही.
हेही वाचा : अफगाणिस्तानातील महिलांना एकमेकींचा आवाज ऐकण्यावर बंदी, कुराण पठणासही मनाई; तालिबानच्या नव्या फतव्यात काय?
मागणी वैध आहे का?
निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या कुठल्या मुद्द्यावर करता येऊ शकतात, याबाबत निवडणूक आयोगाने परिपत्रक काढले आहे. या परिपत्रकानुसार ३० नोव्हेंबरपर्यंत ज्या अधिकाऱ्यांना चार वर्षांच्या नियुक्तीच्या काळात एका जिल्ह्यात तीन वर्षे वा तीन वर्षे पूर्ण होत आली असतील तर त्यांची अन्यत्र बदली करण्यात यावी. पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत हा नियम अतिरिक्त पोलीस महासंचालक, विशेष पोलीस महानिरीक्षक, उपमहानिरीक्षक, समादेशक, अधीक्षक, उपायुक्त, विभागीय पोलीस अधिकारी, सहायक आयुक्त, निरीक्षक, उपनिरीक्षक आदींना लागू होईल, असे म्हटले आहे. या परिपत्रकात महासंचालकांचा उल्लेख नाही. मात्र या परिपत्रकातील सहा क्रमांकाच्या मुद्द्यातील पाच या उपकलमानुसार निवडणूक प्रक्रियेसंदर्भातील त्रुटीबद्दल फौजदारी कारवाई करण्यात आलेल्या वा तत्सम प्रलंबित असलेल्या अधिकाऱ्याची निवडणुकीच्या कामासाठी नियुक्ती केली जाऊ नये, असे म्हटले आहे. शुक्ला यांच्यावरील गुन्हे रद्द झाले असले तरी त्यांनी विरोधी पक्षातील राजकीय नेत्यांचे फोन टॅप केले होते, हे स्पष्ट झाले होते. परंतु राज्याच्या पोलीस महासंचालकपदी झालेली नियुक्ती व केंद्रातील भाजपची सत्ता पाहता शुक्ला यांची बदली होण्याची शक्यता कमी आहे, असे जाणकारांना वाटते.
झारखंड महासंचालकांची बदली का?
झारखंडचे प्रभारी महासंचालक अनुराग गुप्ता यांची बदली करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने १९ ॲाक्टोबर रोजी दिले. गेल्या लोकसभा निवडणुकीतील त्यांच्या पक्षपाती भूमिकेबद्दल त्यांची बदली केल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यावेळी झारखंड सरकारने तत्कालीन महासंचालक अजयकुमार सिंग यांची तडकाफडकी बदली करून गुप्ता यांची प्रभारी म्हणून नियुक्ती केली होती. मात्र गुप्ता यांची नियुक्ती रद्द करीत निवडणूक आयोगाने सिंग यांच्या नियुक्तीला मान्यता दिली. राज्याचे पोलीस महासंचालक नियुक्त करताना केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडे महासंचालकांची नावे पाठवावी लागतात. त्यापैकी तीन पात्र महासंचालकांची नावे राज्याला पाठविली जातात व त्यातून महासंचालकांची नियुक्ती करण्याचा अधिकार राज्याचा आहे. झारखंड सरकारने मर्जीतील महासंचालकांची निवड केली होती.
हेही वाचा :सोन्यापेक्षा चांदीची मागणी का वाढली? सोन्याच्या विक्रीत घट होण्याची कारणं काय?
झारखंडचा न्याय महाराष्ट्राल लागू शकतो?
माजी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या मते, शुक्ला यांच्यावर विरोधी पक्षातील नेत्यांचे फोन टॅपिंगसारखे गंभीर आरोप होते. अशी व्यक्ती महासंचालक झालेली असल्यामुळे विधानसभा निवडणुका पारदर्शक व्हाव्यात अशी विद्यमान सरकारची खरोखरच इच्छा आहे का, या प्रश्नाच्या उत्तरात कारवाई दडलेली आहे. निवडणूक आयोगाचे गेले काही निकाल पाहिले तर विरोधकांना जे हवे ते मिळणार आहे का, त्यामुळे झारखंडचा न्याय लागू शकतो का वगैरे सवाल गौण आहेत. २००९ मध्ये राज्याचे तत्कालीन पोलीस महानिरीक्षक एस एस विर्क यांची काँग्रेसशी जवळीक असल्याचा आरोप झाला. त्यावेळी त्यांच्यावर निवडणुकांची जबाबदारी न टाकता अनामी रॉय यांची महासंचालक (निवडणूक) अशी नियुक्ती करण्यात आली होती. दोन विरोधी पक्ष आरोप करीत असतानाही त्याची निवडणूक आयोगाकडून दखल घेतली जात नसेल तर ते धोकादायक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
nishant.sarvankar@expressindia.com
