मिझोरम विधानसभा निवडणुकीसाठी ७ नोव्हेंबरला मतदान होत आहे. एकूण ४० जागा असलेले हे राज्य छोटे असल्याने त्याची चर्चा विशेष नाही. राज्यात साडेआठ लाख मतदार आहेत. मुळात ईशान्येकडील आठ राज्यांत मिळून लोकसभेच्या २५ जागा आहेत. त्यामुळे येथील एखाद्या राज्याच्या निकालाचा राष्ट्रीय राजकारणावर विशेष परिणाम होत नाही. तरीही याचे महत्त्व आहेच. येथे सत्तारूढ मिझो नॅशनल फ्रंट (एमएनएफ) सलग दुसऱ्यांदा कौल मागत आहे. त्यांना झोरम पीपल्स मुव्हमेंट (झेडपीएम) या नव्या पक्षाने आव्हान दिले आहे. मिझोरमची स्थापना १९८७ मध्ये झाली. त्यानंतर राज्यात एमएनएफ किंवा काँग्रेसचीच सत्ता राहिली आहे. एमएनएफ ही भाजपच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची सदस्य आहे. ईशान्येकडील राज्यांना मदतीसाठी केंद्रावर अवलंबून राहावे लागते. या ख्रिश्चनबहुल राज्यात भाजपचे फारसे अस्तित्व नाही. मिझोरममध्ये एमएनएफ-झेडपीएम-काँग्रेस अशी तिरंगी चुरशीची लढत होईल.
मणिपूरच्या संघर्षाचा परिणाम
एमएनएफचे अध्यक्ष व मुख्यमंत्री झोरमथंगा यांचा एमएनएफ हा पक्ष आतापर्यंत तीन वेळा राज्यात सत्तेत आहे. कल्याणकारी योजनांचा निधी लाभार्थ्यांपर्यंत उत्तम पद्धतीने पोहोचवल्यामुळे सत्तारूढ पक्षाविरोधात लाट नाही. शेजारच्या मणिपूरमधील अशांत परिस्थितीमुळे अनेक जण मिझोरममध्ये वास्तव्याला आले. त्यांना राज्य सरकारने मदत केल्याचा मुद्दा प्रचारात केंद्रस्थानी आहे. म्यानमार, बांगलादेशमधून आलेल्या निर्वासितांचा मुद्दाही राज्य सरकारने समाधानकारकरीत्या हाताळला. म्यानमारमधून आलेल्या निर्वासितांचे ठसे घेण्याच्या मुद्द्यावर त्यांचा केंद्राशी संघर्ष झाला. अशा पद्धतीने नोंदणी करण्यास राज्य सरकारने नकार दिला. असा भेदभाव करणे योग्य नाही, असे कारण त्यांनी दिले. ही बाब त्यांच्या पथ्यावर पडणारी आहे. सत्ताधाऱ्यांनी गेल्या वेळी जिंकलेल्या २८ पैकी २५ आमदारांना पुन्हा रिंगणात उतरवलंय. तसेच तेरा नवे उमेदवार दिलेत.
हेही वाचा : भारतीय संघ पाकिस्तानवरील वर्चस्व राखणार? पारंपरिक प्रतिस्पर्ध्यांतील लढतीत कोणत्या तारांकितांवर लक्ष असणार?
नव्या पक्षाचे बळ
झोरम पीपल्स मुव्हमेंटचा प्रभाव हा प्रामुख्याने शहरी भागात आहे. सात पक्षांच्या विलीनीकरणातून या पक्षाची निर्मिती गेल्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी झाली. २०१८ मध्ये त्यांनी विधानसभेच्या सहा जागा जिंकल्या, पण चांगली मते घेतली. या वर्षी झालेल्या लुनगेई पालिका निवडणुकीत त्यांनी यश मिळवले. एमएनएफ दुसऱ्या क्रमांकावर राहिले. राज्यातील हे दुसरे मोठे शहर आहे. नवी राजकीय व्यवस्था आणू, असे आश्वासन ते देत आहेत. काही प्रमाणात नवमतदारांचा तसेच शहरी भागात त्यांना पाठिंबा मिळेल. मात्र ग्रामीण भागात त्यांची संघटना नसल्याने ते कितपत प्रभाव पाडू शकतील याबाबत शंका आहे. माजी पोलीस अधिकारी ७१ वर्षीय लालडूहोमा यांच्याकडे या पक्षाचे मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार म्हणून पाहिले जात आहे. ऐझवाल-पूर्व १ मतदारसंघातून मुख्यमंत्री झोरमथंगा यांना ते आव्हान देत आहेत. यापूर्वी काँग्रेससह विविध पक्षांत त्यांनी काम केले आहे.
हेही वाचा : Dr. Babasaheb Ambedkar १४ ऑक्टोबर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर धर्मांतर दिन- बौद्ध धम्माची दीक्षा का घेतली?
काँग्रेसची तरुणांवर भिस्त
ईशान्येकडील राज्यांपैकी मिझोरममध्ये काँग्रेसचे सर्वाधिक बळ आहे. आतापर्यंत चार वेळा पक्ष राज्यात सत्तेत आला. गेल्या वेळी म्हणजे २०१८ मध्ये ३० टक्के मते मिळूनदेखील काँग्रेसला केवळ पाच जागा मिळाल्या तसेच सत्ताही गमवावी लागली होती. आता पक्षाने लालस्त्वा यांच्याकडे प्रदेशाध्यक्ष सोपवले आहे. त्यांनी विधानसभेला तरुणांना अधिकाधिक संधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पक्षाने १३ नवे उमेदवार दिले आहेत. राज्यातील निकालात स्वयंसेवी संस्था (एनजीओ) तसेच चर्चची भूमिकाही महत्त्वाची असते. स्वयंसेवी संस्थांमधील कार्यकर्ते कोणाचा प्रचार करणार, यावर निकालाचे पारडे फिरते. विविध क्षेत्रात या संस्था कार्यरत आहेत. निर्वासितांच्या मुद्द्यावर गेल्या वेळी काँग्रेसला धक्का बसला होता. यंदा राज्यात त्रिशंकू स्थिती येण्याची शक्यता आहे. अशा वेळी सत्तेसाठी झेडपीएम निर्णायक ठरेल असा अंदाज वर्तवला जात आहे. गेल्या वेळी भाजपला एक जागा मिळाली होती. यंदा मोठा फरक पडेल अशी स्थिती नाही. जनमत चाचण्यांमध्ये सत्तारूढ एमएनएफ तसेच काँग्रेसला जवळपास १३ ते १७ जागा मिळण्याचे भाकीत आहे. अशा वेळी भाजपने दोन ते तीन जागा जिंकल्या तर सत्तेच्या समीकरणात त्यांचे महत्त्व वाढेल. मात्र सारे लक्ष झेडपीएम या पक्षाच्या कामगिरीकडे आहे.
मणिपूरच्या संघर्षाचा परिणाम
एमएनएफचे अध्यक्ष व मुख्यमंत्री झोरमथंगा यांचा एमएनएफ हा पक्ष आतापर्यंत तीन वेळा राज्यात सत्तेत आहे. कल्याणकारी योजनांचा निधी लाभार्थ्यांपर्यंत उत्तम पद्धतीने पोहोचवल्यामुळे सत्तारूढ पक्षाविरोधात लाट नाही. शेजारच्या मणिपूरमधील अशांत परिस्थितीमुळे अनेक जण मिझोरममध्ये वास्तव्याला आले. त्यांना राज्य सरकारने मदत केल्याचा मुद्दा प्रचारात केंद्रस्थानी आहे. म्यानमार, बांगलादेशमधून आलेल्या निर्वासितांचा मुद्दाही राज्य सरकारने समाधानकारकरीत्या हाताळला. म्यानमारमधून आलेल्या निर्वासितांचे ठसे घेण्याच्या मुद्द्यावर त्यांचा केंद्राशी संघर्ष झाला. अशा पद्धतीने नोंदणी करण्यास राज्य सरकारने नकार दिला. असा भेदभाव करणे योग्य नाही, असे कारण त्यांनी दिले. ही बाब त्यांच्या पथ्यावर पडणारी आहे. सत्ताधाऱ्यांनी गेल्या वेळी जिंकलेल्या २८ पैकी २५ आमदारांना पुन्हा रिंगणात उतरवलंय. तसेच तेरा नवे उमेदवार दिलेत.
हेही वाचा : भारतीय संघ पाकिस्तानवरील वर्चस्व राखणार? पारंपरिक प्रतिस्पर्ध्यांतील लढतीत कोणत्या तारांकितांवर लक्ष असणार?
नव्या पक्षाचे बळ
झोरम पीपल्स मुव्हमेंटचा प्रभाव हा प्रामुख्याने शहरी भागात आहे. सात पक्षांच्या विलीनीकरणातून या पक्षाची निर्मिती गेल्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी झाली. २०१८ मध्ये त्यांनी विधानसभेच्या सहा जागा जिंकल्या, पण चांगली मते घेतली. या वर्षी झालेल्या लुनगेई पालिका निवडणुकीत त्यांनी यश मिळवले. एमएनएफ दुसऱ्या क्रमांकावर राहिले. राज्यातील हे दुसरे मोठे शहर आहे. नवी राजकीय व्यवस्था आणू, असे आश्वासन ते देत आहेत. काही प्रमाणात नवमतदारांचा तसेच शहरी भागात त्यांना पाठिंबा मिळेल. मात्र ग्रामीण भागात त्यांची संघटना नसल्याने ते कितपत प्रभाव पाडू शकतील याबाबत शंका आहे. माजी पोलीस अधिकारी ७१ वर्षीय लालडूहोमा यांच्याकडे या पक्षाचे मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार म्हणून पाहिले जात आहे. ऐझवाल-पूर्व १ मतदारसंघातून मुख्यमंत्री झोरमथंगा यांना ते आव्हान देत आहेत. यापूर्वी काँग्रेससह विविध पक्षांत त्यांनी काम केले आहे.
हेही वाचा : Dr. Babasaheb Ambedkar १४ ऑक्टोबर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर धर्मांतर दिन- बौद्ध धम्माची दीक्षा का घेतली?
काँग्रेसची तरुणांवर भिस्त
ईशान्येकडील राज्यांपैकी मिझोरममध्ये काँग्रेसचे सर्वाधिक बळ आहे. आतापर्यंत चार वेळा पक्ष राज्यात सत्तेत आला. गेल्या वेळी म्हणजे २०१८ मध्ये ३० टक्के मते मिळूनदेखील काँग्रेसला केवळ पाच जागा मिळाल्या तसेच सत्ताही गमवावी लागली होती. आता पक्षाने लालस्त्वा यांच्याकडे प्रदेशाध्यक्ष सोपवले आहे. त्यांनी विधानसभेला तरुणांना अधिकाधिक संधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पक्षाने १३ नवे उमेदवार दिले आहेत. राज्यातील निकालात स्वयंसेवी संस्था (एनजीओ) तसेच चर्चची भूमिकाही महत्त्वाची असते. स्वयंसेवी संस्थांमधील कार्यकर्ते कोणाचा प्रचार करणार, यावर निकालाचे पारडे फिरते. विविध क्षेत्रात या संस्था कार्यरत आहेत. निर्वासितांच्या मुद्द्यावर गेल्या वेळी काँग्रेसला धक्का बसला होता. यंदा राज्यात त्रिशंकू स्थिती येण्याची शक्यता आहे. अशा वेळी सत्तेसाठी झेडपीएम निर्णायक ठरेल असा अंदाज वर्तवला जात आहे. गेल्या वेळी भाजपला एक जागा मिळाली होती. यंदा मोठा फरक पडेल अशी स्थिती नाही. जनमत चाचण्यांमध्ये सत्तारूढ एमएनएफ तसेच काँग्रेसला जवळपास १३ ते १७ जागा मिळण्याचे भाकीत आहे. अशा वेळी भाजपने दोन ते तीन जागा जिंकल्या तर सत्तेच्या समीकरणात त्यांचे महत्त्व वाढेल. मात्र सारे लक्ष झेडपीएम या पक्षाच्या कामगिरीकडे आहे.
