विश्लेषण : दीड लाख गिरणी कामगारांच्या घरांचे काय? गिरणी कामगार अजूनही का उपेक्षित?

मुंबईच्या जडणघडणीतील योगदान…

साधारणत १८५४ मध्ये बॉम्बे स्पिनिंग अँड विव्हिंग कंपनीच्या माध्यमातून मुंबईत पहिली कापड गिरणी सुरू झाली. कावसजी नानाभाई डावर यांनी या गिरणीची स्थापना केली. राज्यात मोठ्या प्रमाणावर कापूस पिकत होता. त्यात मुंबई बंदराच्या माध्यमातून देशभरात कापूस जात होता.अशात कच्च्या मालातून पक्का माल अर्थात कापसाद्वारे कापड गिरण्या सुरू करण्याकडे व्यापार्‍यांचा कल वाढला. त्यातून हळूहळू मुंबईत गिरण्यांची संख्या वाढू लागली. त्याबरोबरीने कोकणासह राज्याच्या कानाकोपर्यातून नागरिक मुंबईत येऊ लागला. अशा वेळी गिरण्यांमधील नोकरी त्याच्यासाठी आधार ठरली. गिरण्या वाढल्या आणि दुसरीकडे गिरणी कामगारांची संख्याही वाढली. १९८२ पर्यंत मुंबईत अडीच लाख गिरणी कामगार कार्यरत होते. या गिरणी कामगारांचे मुंबईला देशाची आर्थिक राजधानी, एक महत्त्वाचे व्यापारी केंद्र म्हणून ओळख देण्यात मोठे योगदान होते. तर दुसरीकडे स्वातंत्र्यलढ्यात, संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यातही त्यांचे मोठे योगदान राहिले. संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यातील १०६ हुतात्म्यांमध्ये २३ गिरणी कामगारांचा समावेश होता.

१९८२च्या संपामुळे उद्ध्वस्त?

बोनस आणि वेतनवाढ या कारणांसाठी १८ जानेवारी १९८२ रोजी गिरणी मुंबईतील गिरणी कामगारांनी संप पुकारला. ‘द ग्रेट बाॅम्बे टेक्सटाईल स्ट्राइक’ नावाने हा संप ओळखला गेला. गिरणी कामगार संघटना नेते दत्ता सामंत यांच्या नेतृत्वाखआली हा संप पुकारण्यात आला. या संपात ६५ गिरण्यांमधील अडीच लाख कामगार सहभागी झाले होते. गिरणी कामगारांच्या मागण्या व्यापारी वृत्तीच्या गिरणी मालकांकडून मान्य होत नसल्याने हा संप वर्षभर चालला. अखेर अनेक गिरण्या बंद पडल्या आणि हजारोंच्या संख्येने गिरणी कामगार बेरोजगार झाला. अनेक कामगार आणि त्यांची कुटुंबे देशोधडीला लागली. जगण्यासाठी त्यांचा संघर्ष सुरू झाला. अनेक कामगार इतर व्यवसायाकडे वळले. त्यानंतर उद्ध्वस्त झालेल्या गिरणी कामगारांच्या पुनर्वसनाची मागणी होऊ लागली. त्यातूनच गिरणी कामगारांना गिरण्यांच्या जागेवर मोफत घरे देण्याचा विचार पुढे आला.

गिरण्यांच्या जागेवर कामगारांना घरे?

संपामुळे गिरणी कामगार उद्ध्वस्त झाला. पण दुसरीकडे व्यापारी वृत्तीच्या गिरणी मालकांनी मुंबईतील जागांना मिळणारा सोन्याचा भाव पाहता गिरण्या विकत त्यातून भरमसाट नफा कमविण्यास सुरुवात केली. उद्ध्वस्त गिरणी कामगारांचे पुनर्वसन होणेही गरजेचे होते. त्यामुळे साधारणत: २००० मध्ये काँग्रेस सरकारने बंद गिरण्यांच्या एक तृतीयांश जागेवर गिरणी कामगारांसाठी घरे बांधत त्यांना मोफत हक्काची घरे देण्याचा निर्णय घेतला. तर या घरांच्या बांधकामासह घरांच्या वितरणाची जबाबदारी म्हाडाच्या मुंबई मंडळावर टाकली. त्यानुसार मंडळाने उपलब्ध जागेवर घरे बांधण्यास सुरुवात केली. एक-एक प्रकल्प पूर्ण करत २०१२ मध्ये ८ गिरण्यांच्या जागेवरील ६९२५ घरांसाठी सोडत काढण्यात आली. तर २०१६ मध्ये सहा गिरण्यांच्या जागेवरील २५०० घरांसाठी सोडत काढण्यात आली. २०२० मध्ये तीन गिरण्यांच्या जागेवरील ३८९४ घरांसाठी सोडत निघाली. मोफत घरांची योजना असली तरी या घरांसाठी राज्य सरकारने गिरणी कामगारांना साडेसात लाख रुपये अशी किंमत आकारली. दरम्यान सर्व गिरणी कामगारांना घरे देता येत नसल्याने एमएमआरडीएच्या भाडेतत्त्वावरील घरांच्या प्रकल्पातील ५० टक्के घरे गिरणी कामगारांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार २०२० मध्ये अंदाजे एमएमआरडीएच्या अंदाजे २५०० घरांची सोडत काढण्यात आली आहे. तर लवकरच आणखी २५०० घरांसाठी सोडत काढली जाणार आहे. यापुढे काही दोन-तीन हजार घरे सोडली तर मुंबईत गिरणी कामगारांसाठी घरे उपलब्ध होणार नाहीत. त्यामुळे उर्वरित दीड लाख कामगारांचे काय असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

मुंबईबाहेर घरे?

गिरण्यांच्या जागेवरील घरांच्या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी म्हाडाने दोनदा कामगार आणि त्यांच्या वारसांकडून अर्ज मागवले होते. त्यानुसार मुंबई मंडळाकडे एकूण पावणेदोन लाख अर्ज दाखल झाले आहेत. पण यातील केवळ २५ हजार गिरणी कामगारांना मुंबईत घरे देणे राज्य सरकारला शक्य होणार आहे. त्यामुळे उर्वरित गिरणी कामगारांचे काय असा प्रश्न मागील कित्येक वर्षांपासून गिरणी कामगार, त्यांचे वारस आणि गिरणी कामगार संघटना विचारत आहेत. पण याचे ठोस उत्तर काही मिळत नसल्याने कामगार प्रचंड नाराज आहेत. गिरणी कामगारांप्रति सरकार उदासीन असल्याचा आरोप त्यांच्याकडून होत आहे. कारण मुंबईत जागा नसल्याचे म्हणत आता मुंबईबाहेर विविध योजनेअंतर्गत त्यांना घरे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र ही घरे कशी आणि कुठे देणार याचे कोणतेही ठोस धोरण नसल्याने कामगारांची नाराजी वाढली आहे. त्यात काही संघटनांनी मुंबईतच घरे द्यावीत अशी मागणी उचलून धरली आहे. धारावीच्या नावाखाली अदानीला मुंबईभर जागा दिली जात असताना गिरणी कामगारांसाठीच जागा नाही का असे म्हणत काही संघटनांनी मिठागराची जागा आमच्यासाठी द्यावी अशी मागणीही केली आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने शेलू आणि वांगणीत कामगारांसाठी ८१ हजार घरे बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून तसा शासन निर्णयही जारी करण्यात आला आहे. पण हा निर्णय मोठ्या संख्येने कामगारांना मान्य नाही. मुंबईतच घरे देण्याची त्यांची मागणी आहे आणि याच मागणीसाठी पुन्हा कामगारांना रस्त्यावर उतरावे लागत आहे. गिरणी कामगार उद्ध्वस्त झाला, यातील अनेक कामगारांचा घराच्या प्रतीक्षेत मृत्यू झाला. आता त्यांच्या वारसांनाही घरासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. त्यामुळे गिरणी कामगार उपेक्षितच असल्याचा आरोप कामगारांकडून होत आहे. हे आरोप खोटे ठरविण्यासाठी राज्य सरकारला दीड लाख गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी ठोस धोरण तयार करणे आता गरजेचे आहे.