लोकसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसने आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यावर ‘मुस्लीम लीगचा ठसा’ असल्याचा आरोप केला. मोदींची री भाजपच्या इतर नेत्यांनीही ओढली. मोदींच्या आरोपांना उत्तर देताना, भाजपच्या वैचारिक पूर्वजांनी भारतीयांविरोधात ब्रिटिश आणि मुस्लीम लीगला पाठिंबा दिला होता, असा आरोप काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केला. हिंदू महासभा आणि मुस्लीम लीग यांनी खरोखरच एके काळी तीन तत्कालीन प्रांतांमध्ये संयुक्त सरकारे स्थापन केली होती.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
खरगे यांनी काय आरोप केला?
पंतप्रधान मोदी यांच्या आरोपांना उत्तर देताना, खरगे यांनी ‘एक्स’ वर लिहिले की,“मोदी-शहा यांच्या वैचारिक पूर्वजांनी १९४२मध्ये महात्मा गांधी यांच्या ‘भारत छोडो’ आवाहनाला विरोध केला. प्रत्येकाला माहीत आहे की, (श्यामा) प्रसाद मुखर्जी यांनी मुस्लीम लीगबरोबर आघाडी करून १९४०च्या दशकामध्ये बंगाल, सिंध आणि वायव्य सरहद्द प्रांतामध्ये कशा प्रकारे सरकार स्थापन केले होते, ते”.
हेही वाचा… २५०० वर्ष जुन्या मौर्यकालीन बौद्ध स्तूपाचे पुनरुज्जीवन; का महत्त्वाचे आहे हे स्थळ?
१९३७च्या निवडणुकीत काय झाले होते?
स्वातंत्र्यपूर्व काळात, १९३५च्या भारत सरकार कायद्याअंतर्गत देशात १९३७मध्ये प्रांतीय निवडणुका झाल्या. त्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसची कामगिरी उल्लेखनीय झाली होती. देशभरातील ११ प्रांतांमध्ये निवडणुका झाल्या. त्यामध्ये एकूण १,५८५ प्रांत असेंब्लीचे मतदारसंघ होते. काँग्रेसने त्यापैकी ७११ मतदारसंघांमध्ये विजय प्राप्त करताना ११पैकी मद्रास, बिहार, ओरिसा, मध्य प्रांत आणि संयुक्त प्रांत या पाच प्रांतांमध्ये पूर्ण बहुमत मिळवले. त्याशिवाय मुंबई प्रांतामध्ये १७५पैकी ८६ जागांवर विजय मिळवला होता. या सहाही प्रांतांमध्ये काँग्रेसचे प्रांतीय सरकार स्थापन झाले. काही काळात वायव्य सरहद्द प्रांत आणि आसाममध्येही काँग्रेसने सरकार स्थापन केले. उर्वरित सिंध, पंजाब आणि बंगाल तीन प्रांतांमध्ये बिगर-काँग्रेस सरकारे स्थापन झाली. सिंधमध्ये ‘सिंध युनायटेड फ्रंट’च्या नेतृत्वात संयुक्त सरकार, पंजाबमध्ये सिकंदर हयात खान यांच्या ‘युनियनिस्ट पार्टी’ने बहुमत मिळवले तर बंगालमध्ये काँग्रेसला सर्वाधिक ५४ जागा मिळालेल्या असतानाही फजलुल हक यांच्या ‘कृषक प्रजा पार्टी’ने (केपीपी) मुस्लीम लीगसह संयुक्त सरकार स्थापन केले. भारतीय मुस्लिमांचे आपणच प्रतिनिधित्व करतो असा दावा करणाऱ्या मुस्लीम लीगची कामगिरी अतिशय वाईट झाली होती. स्वतंत्र मुस्लीम मतदारसंघांतील ४८२पैकी मुस्लीम लीगला केवळ १०६ जागांवर विजय मिळवता आला. सरहद्द प्रांतामध्ये तर लीगला एकही जागा मिळाली नव्हती. पंजाबमध्ये ८४पैकी २ आणि सिंधमधील ३३पैकी ३ जागा मिळाल्या होत्या. स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांच्या नेतृत्वाखालील हिंदू महासभेनेही ही निवडणूक लढवली होती आणि त्यांचीही कामगिरी वाईट झाली होती.
महासभा आणि लीगबद्दल डॉ. आंबेडकर यांचे मत काय होते?
मुस्लीम लीग आणि हिंदू महासभेचे राजकारण आणि विचारसरणी यांच्यात परस्परसाम्य होते असे मत अनेक अभ्यासकांनी व्यक्त केले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ‘पाकिस्तान ऑर द पार्टिशन ऑफ इंडिया, १९४०’मध्ये असे लिहिले होते की, “हे दिसायला विचित्र वाटेल, सावरकर आणि जिना हे एक राष्ट्र विरुद्ध दोन राष्ट्रे या मुद्द्यांवर एकमेकांच्या विरोधात असण्याऐवजी या मुद्द्यांवर त्यांच्यामध्ये पूर्ण साम्य आहे. भारतामध्ये एक मुस्लीम आणि दुसरे हिंदू अशी दोन राष्ट्रे आहेत याविषयी दोघांचे केवळ एकमत नाही तर त्यासाठी ते आग्रही आहेत”.
हेही वाचा… विश्लेषण : ७५ हजारांचे शिखर… ४०० लाख कोटींचे बाजारभांडवल… शेअर बाजार आणखी किती तेजी दाखवणार?
महासभा आणि लीग कधी एकत्र आले?
सप्टेंबर १९३९मध्ये व्हॉईसरॉय लिनलिथिगो यांनी लोकनियुक्त भारतीय प्रतिनिधींशी कोणतीही सल्लामसलत न करता (भारताच्या वतीने) जर्मनीविरोधात युद्ध लादण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्याविरोधात काँग्रेसने तीव्र निषेध नोंदवला. युद्धासाठी भारताच्या पाठिंब्याच्या बदल्यात ब्रिटनने युद्धानंतर भारताला स्वातंत्र्य देण्याचा औपचारिक करार केला पाहिजे अशी मागणी काँग्रेसने केली. लिनलिथिगो यांनी त्याला नकार दिल्यानंतर त्याच्या निषेधार्थ काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी ऑक्टोबर १९३९साली राजीनामे दिले. काँग्रेसच्या सत्ता सोडण्याच्या निर्णयात आपल्याला राजकीय संधी असल्याचे मुस्लीम लीग आणि हिंदू महासभा या दोघांच्याही लक्षात आले आणि त्यांनी प्रांतीय सरकारे स्थापन करण्यासाठी झटपट पावले उचलली. त्यानंतर दोघांनीही सिंध आणि वायव्य सरहद्द प्रांतामध्ये संयुक्त सरकार स्थापन केले. तर बंगालमध्ये हिंदू महासभेने फजलुल हक आणि ‘केपीपी’ला समर्थन दिले. त्या सरकारला मुस्लीम लीगने आधीच समर्थन दिले होते. विशेष म्हणजे नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी स्थापन केलेल्या ‘फॉरवर्ड ब्लॉक’ या पक्षानेही त्या आघाडीला समर्थन दिले होते.
सावरकरांनी या आघाड्यांचे समर्थन कसे केले?
हिंदू महासभेचे सर्वात महत्त्वाचे नेते असलेले सावरकर यांनी सिंध, वायव्य सरहद्द प्रांत आणि बंगालमधील आघाड्यांचे ‘व्यावहारिक राजकारणातील वाजवी तडजोडी’ या शब्दांमध्ये समर्थन केले. कानपूरमध्ये १९४२ साली हिंदू महासभेचे अधिवेशन झाले होते. त्यावेळी सावरकर यांनी बंगालमधील फजलुल हक आणि श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा उल्लेख केला. या प्रकारे सरकारे स्थापन करून हिंदू महासभेला राजकीय सत्तेच्या केंद्रस्थानी येता येईल असा युक्तिवाद त्यांनी केला. ही सरकारे जनतेच्या भल्यासाठी असून सत्तेच्या लालसेपोटी नाहीत असेही ते त्यावेळी म्हणाले होते.
हेही वाचा… ‘एआय’च्या माध्यमातून निवडणुकांमध्ये गोंधळ उडवणे शक्य? चीनबाबत मायक्रोसॉफ्टचा भारताला कोणता इशारा?
‘भारत छोडो’ मोहिमेला विरोध?
युद्धानंतर भारताला स्वातंत्र्य मिळण्याविषयी काँग्रेस आणि व्हॉईसरॉय लिनलिथिगो यांच्यातील चर्चा फिस्कटल्यानंतर महात्मा गांधींनी ८ ऑगस्ट १९४२ रोजी मुंबईतील गोवालिया टँक मैदानातून ‘भारत छोडो’ मोहिमेला सुरुवात केली. त्याविरोधात ब्रिटिश सरकारने कठोर पावले उचलत काँग्रेस नेत्यांची धरपकड केली. ९ ऑगस्ट १९४२पर्यंत काँग्रेसच्या बहुसंख्य नेत्यांना अटक झाली होती. त्यानंतर दुसऱ्या फळीतील नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वसामान्य जनता रस्त्यावर उतरली. देशभरात हरताळ, सार्वजनिक निदर्शने आणि मोर्चे यांच्या माध्यमातून ब्रिटिश सत्तेचा विरोध केला जात होता. मात्र, हिंदू महासभा आणि मुस्लीम लीग ‘भारत छोडो’ मोहिमेमध्ये सहभागी झाले नाहीत. ते सरकारमध्ये कायम राहिले. इतकेच नाही तर युद्धामध्ये ब्रिटिशांना समर्थनही देऊ केले. हा सत्ता कायम राखण्यासाठी घेतलेला राजकीय निर्णय होता अशी टीका केली जाते. सावरकरांनी हिंदू महासभेच्या सदस्यांना पत्र लिहून नगरपालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्था, कायदेमंडळे किंवा सैन्यात आपापल्या पदांवर कायम राहण्यास आणि ‘भारत छोडो’ मोहिमेत सहभागी न होण्यास सांगितले.
श्यामाप्रसाद मुखर्जींनी कोणती भूमिका घेतली?
मुस्लीम लीग आणि फजलुल हक यांच्या ‘केपीपी’बरोबर बंगाल सरकारमध्ये असलेले हिंदू महासभेचे नेते श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी ‘भारत छोडो’ मोहीम हाणून पाडण्याच्या प्रयत्नांना पाठिंबा देणारे पत्र लिहिले. ‘मुखर्जी इन लाइव्ज फ्रॉम अ डायरी’ या त्यांच्या मृत्यूनंतर प्रकाशित झालेल्या पुस्तकात हे पत्र आहे. त्यांनी या पत्रामध्ये असे लिहिले होते की, “युद्धाच्या काळात लोकांच्या भावना भडकावण्याचे नियोजन करत असलेल्या कोणालाही सरकारने प्रतिबंध केला पाहिजे. भारतीयांनी ब्रिटिशांवर विश्वास दाखवला पाहिजे. ब्रिटनसाठी किंवा त्यांच्या फायद्यासाठी नाही तर प्रांताच्या संरक्षण आणि स्वातंत्र्यासाठी”. बॅ. मोहम्मद अली जिना हेही याच मताचे होते. काँग्रेस नेते तुरुंगात असताना त्यांनी आपली पाकिस्तान निर्मितीची मोहीम आणखी तीव्र केली. काँग्रेसला भारतामध्ये ‘हिंदू राज्य’ स्थापन करायचे आहे असा आरोप त्यांनी केला. या काळात मुस्लीम लीगची त्यांच्या ध्येयाच्या दिशेने वेगाने प्रगती झाली असे इतिहासकार सुमित सरकार यांनी ‘मॉडर्न इंडिया : १८८५-१९४७’मध्ये लिहिले आहे.
खरगे यांनी काय आरोप केला?
पंतप्रधान मोदी यांच्या आरोपांना उत्तर देताना, खरगे यांनी ‘एक्स’ वर लिहिले की,“मोदी-शहा यांच्या वैचारिक पूर्वजांनी १९४२मध्ये महात्मा गांधी यांच्या ‘भारत छोडो’ आवाहनाला विरोध केला. प्रत्येकाला माहीत आहे की, (श्यामा) प्रसाद मुखर्जी यांनी मुस्लीम लीगबरोबर आघाडी करून १९४०च्या दशकामध्ये बंगाल, सिंध आणि वायव्य सरहद्द प्रांतामध्ये कशा प्रकारे सरकार स्थापन केले होते, ते”.
हेही वाचा… २५०० वर्ष जुन्या मौर्यकालीन बौद्ध स्तूपाचे पुनरुज्जीवन; का महत्त्वाचे आहे हे स्थळ?
१९३७च्या निवडणुकीत काय झाले होते?
स्वातंत्र्यपूर्व काळात, १९३५च्या भारत सरकार कायद्याअंतर्गत देशात १९३७मध्ये प्रांतीय निवडणुका झाल्या. त्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसची कामगिरी उल्लेखनीय झाली होती. देशभरातील ११ प्रांतांमध्ये निवडणुका झाल्या. त्यामध्ये एकूण १,५८५ प्रांत असेंब्लीचे मतदारसंघ होते. काँग्रेसने त्यापैकी ७११ मतदारसंघांमध्ये विजय प्राप्त करताना ११पैकी मद्रास, बिहार, ओरिसा, मध्य प्रांत आणि संयुक्त प्रांत या पाच प्रांतांमध्ये पूर्ण बहुमत मिळवले. त्याशिवाय मुंबई प्रांतामध्ये १७५पैकी ८६ जागांवर विजय मिळवला होता. या सहाही प्रांतांमध्ये काँग्रेसचे प्रांतीय सरकार स्थापन झाले. काही काळात वायव्य सरहद्द प्रांत आणि आसाममध्येही काँग्रेसने सरकार स्थापन केले. उर्वरित सिंध, पंजाब आणि बंगाल तीन प्रांतांमध्ये बिगर-काँग्रेस सरकारे स्थापन झाली. सिंधमध्ये ‘सिंध युनायटेड फ्रंट’च्या नेतृत्वात संयुक्त सरकार, पंजाबमध्ये सिकंदर हयात खान यांच्या ‘युनियनिस्ट पार्टी’ने बहुमत मिळवले तर बंगालमध्ये काँग्रेसला सर्वाधिक ५४ जागा मिळालेल्या असतानाही फजलुल हक यांच्या ‘कृषक प्रजा पार्टी’ने (केपीपी) मुस्लीम लीगसह संयुक्त सरकार स्थापन केले. भारतीय मुस्लिमांचे आपणच प्रतिनिधित्व करतो असा दावा करणाऱ्या मुस्लीम लीगची कामगिरी अतिशय वाईट झाली होती. स्वतंत्र मुस्लीम मतदारसंघांतील ४८२पैकी मुस्लीम लीगला केवळ १०६ जागांवर विजय मिळवता आला. सरहद्द प्रांतामध्ये तर लीगला एकही जागा मिळाली नव्हती. पंजाबमध्ये ८४पैकी २ आणि सिंधमधील ३३पैकी ३ जागा मिळाल्या होत्या. स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांच्या नेतृत्वाखालील हिंदू महासभेनेही ही निवडणूक लढवली होती आणि त्यांचीही कामगिरी वाईट झाली होती.
महासभा आणि लीगबद्दल डॉ. आंबेडकर यांचे मत काय होते?
मुस्लीम लीग आणि हिंदू महासभेचे राजकारण आणि विचारसरणी यांच्यात परस्परसाम्य होते असे मत अनेक अभ्यासकांनी व्यक्त केले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ‘पाकिस्तान ऑर द पार्टिशन ऑफ इंडिया, १९४०’मध्ये असे लिहिले होते की, “हे दिसायला विचित्र वाटेल, सावरकर आणि जिना हे एक राष्ट्र विरुद्ध दोन राष्ट्रे या मुद्द्यांवर एकमेकांच्या विरोधात असण्याऐवजी या मुद्द्यांवर त्यांच्यामध्ये पूर्ण साम्य आहे. भारतामध्ये एक मुस्लीम आणि दुसरे हिंदू अशी दोन राष्ट्रे आहेत याविषयी दोघांचे केवळ एकमत नाही तर त्यासाठी ते आग्रही आहेत”.
हेही वाचा… विश्लेषण : ७५ हजारांचे शिखर… ४०० लाख कोटींचे बाजारभांडवल… शेअर बाजार आणखी किती तेजी दाखवणार?
महासभा आणि लीग कधी एकत्र आले?
सप्टेंबर १९३९मध्ये व्हॉईसरॉय लिनलिथिगो यांनी लोकनियुक्त भारतीय प्रतिनिधींशी कोणतीही सल्लामसलत न करता (भारताच्या वतीने) जर्मनीविरोधात युद्ध लादण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्याविरोधात काँग्रेसने तीव्र निषेध नोंदवला. युद्धासाठी भारताच्या पाठिंब्याच्या बदल्यात ब्रिटनने युद्धानंतर भारताला स्वातंत्र्य देण्याचा औपचारिक करार केला पाहिजे अशी मागणी काँग्रेसने केली. लिनलिथिगो यांनी त्याला नकार दिल्यानंतर त्याच्या निषेधार्थ काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी ऑक्टोबर १९३९साली राजीनामे दिले. काँग्रेसच्या सत्ता सोडण्याच्या निर्णयात आपल्याला राजकीय संधी असल्याचे मुस्लीम लीग आणि हिंदू महासभा या दोघांच्याही लक्षात आले आणि त्यांनी प्रांतीय सरकारे स्थापन करण्यासाठी झटपट पावले उचलली. त्यानंतर दोघांनीही सिंध आणि वायव्य सरहद्द प्रांतामध्ये संयुक्त सरकार स्थापन केले. तर बंगालमध्ये हिंदू महासभेने फजलुल हक आणि ‘केपीपी’ला समर्थन दिले. त्या सरकारला मुस्लीम लीगने आधीच समर्थन दिले होते. विशेष म्हणजे नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी स्थापन केलेल्या ‘फॉरवर्ड ब्लॉक’ या पक्षानेही त्या आघाडीला समर्थन दिले होते.
सावरकरांनी या आघाड्यांचे समर्थन कसे केले?
हिंदू महासभेचे सर्वात महत्त्वाचे नेते असलेले सावरकर यांनी सिंध, वायव्य सरहद्द प्रांत आणि बंगालमधील आघाड्यांचे ‘व्यावहारिक राजकारणातील वाजवी तडजोडी’ या शब्दांमध्ये समर्थन केले. कानपूरमध्ये १९४२ साली हिंदू महासभेचे अधिवेशन झाले होते. त्यावेळी सावरकर यांनी बंगालमधील फजलुल हक आणि श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा उल्लेख केला. या प्रकारे सरकारे स्थापन करून हिंदू महासभेला राजकीय सत्तेच्या केंद्रस्थानी येता येईल असा युक्तिवाद त्यांनी केला. ही सरकारे जनतेच्या भल्यासाठी असून सत्तेच्या लालसेपोटी नाहीत असेही ते त्यावेळी म्हणाले होते.
हेही वाचा… ‘एआय’च्या माध्यमातून निवडणुकांमध्ये गोंधळ उडवणे शक्य? चीनबाबत मायक्रोसॉफ्टचा भारताला कोणता इशारा?
‘भारत छोडो’ मोहिमेला विरोध?
युद्धानंतर भारताला स्वातंत्र्य मिळण्याविषयी काँग्रेस आणि व्हॉईसरॉय लिनलिथिगो यांच्यातील चर्चा फिस्कटल्यानंतर महात्मा गांधींनी ८ ऑगस्ट १९४२ रोजी मुंबईतील गोवालिया टँक मैदानातून ‘भारत छोडो’ मोहिमेला सुरुवात केली. त्याविरोधात ब्रिटिश सरकारने कठोर पावले उचलत काँग्रेस नेत्यांची धरपकड केली. ९ ऑगस्ट १९४२पर्यंत काँग्रेसच्या बहुसंख्य नेत्यांना अटक झाली होती. त्यानंतर दुसऱ्या फळीतील नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वसामान्य जनता रस्त्यावर उतरली. देशभरात हरताळ, सार्वजनिक निदर्शने आणि मोर्चे यांच्या माध्यमातून ब्रिटिश सत्तेचा विरोध केला जात होता. मात्र, हिंदू महासभा आणि मुस्लीम लीग ‘भारत छोडो’ मोहिमेमध्ये सहभागी झाले नाहीत. ते सरकारमध्ये कायम राहिले. इतकेच नाही तर युद्धामध्ये ब्रिटिशांना समर्थनही देऊ केले. हा सत्ता कायम राखण्यासाठी घेतलेला राजकीय निर्णय होता अशी टीका केली जाते. सावरकरांनी हिंदू महासभेच्या सदस्यांना पत्र लिहून नगरपालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्था, कायदेमंडळे किंवा सैन्यात आपापल्या पदांवर कायम राहण्यास आणि ‘भारत छोडो’ मोहिमेत सहभागी न होण्यास सांगितले.
श्यामाप्रसाद मुखर्जींनी कोणती भूमिका घेतली?
मुस्लीम लीग आणि फजलुल हक यांच्या ‘केपीपी’बरोबर बंगाल सरकारमध्ये असलेले हिंदू महासभेचे नेते श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी ‘भारत छोडो’ मोहीम हाणून पाडण्याच्या प्रयत्नांना पाठिंबा देणारे पत्र लिहिले. ‘मुखर्जी इन लाइव्ज फ्रॉम अ डायरी’ या त्यांच्या मृत्यूनंतर प्रकाशित झालेल्या पुस्तकात हे पत्र आहे. त्यांनी या पत्रामध्ये असे लिहिले होते की, “युद्धाच्या काळात लोकांच्या भावना भडकावण्याचे नियोजन करत असलेल्या कोणालाही सरकारने प्रतिबंध केला पाहिजे. भारतीयांनी ब्रिटिशांवर विश्वास दाखवला पाहिजे. ब्रिटनसाठी किंवा त्यांच्या फायद्यासाठी नाही तर प्रांताच्या संरक्षण आणि स्वातंत्र्यासाठी”. बॅ. मोहम्मद अली जिना हेही याच मताचे होते. काँग्रेस नेते तुरुंगात असताना त्यांनी आपली पाकिस्तान निर्मितीची मोहीम आणखी तीव्र केली. काँग्रेसला भारतामध्ये ‘हिंदू राज्य’ स्थापन करायचे आहे असा आरोप त्यांनी केला. या काळात मुस्लीम लीगची त्यांच्या ध्येयाच्या दिशेने वेगाने प्रगती झाली असे इतिहासकार सुमित सरकार यांनी ‘मॉडर्न इंडिया : १८८५-१९४७’मध्ये लिहिले आहे.
