दक्षिण मुंबईतील कामाठीपुरा परिसरातील इमारतींची पुरती दुरवस्था झाली आहे. त्यांचा तात्काळ पुनर्विकास करणे आवश्यक होते. त्यानुसार राज्य सरकारने म्हाडावर पुनर्विकासाची जबाबदारी टाकली आहे. आता हा प्रकल्प प्रत्यक्षात मार्गी लावण्यासाठी म्हाडाची जोरदार तयारी सुरू आहे. राज्य सरकारनेही मागील आठवड्यात एक शासन निर्णय प्रसिद्ध करून प्रकल्प मार्गी लावण्याच्या दृष्टीने आणखी एक पाऊल टाकले आहे. आता लवकरच पुनर्विकासाला सुरुवात होणार असून मुंबईवरील अनेक कथा, कादंबऱ्या, चित्रपटांच्या केंद्रस्थानी असलेला हा परिसर कात टाकणार आहे. हा पुनर्विकास प्रकल्प नेमका कसा असेल याचा हा आढावा…
कामाठीपुरा परिसर आहे कसा?
दक्षिण मुंबईत कामाठीपुरा हा परिसर वेश्यावस्तीसाठी ओळखला जातो. साधारण १९९० मध्ये या परिसरात एड्सचे वाढते प्रमाण वाढले तर दुसरीकडे या परिसराच्या पुनर्विकासाचे वारे वाहू लागले. परिणामी या परिसरातील वेश्याव्यवसायात असलेल्या महिलांची संख्या कमी होण्यास सुरुवात झाली. त्यामुळेच कधी काळी येथे वेश्याव्यवसायातील महिलांचे प्रमाण ४० हजारांहून अधिक होते ते आता ५०० च्या दरम्यान आहे. एकीकडे हा परिसर आपली ओळख पुसू लागला असतानाच आता दुसरीकडे या परिसराचा चेहरामोहरा बदलणार आहे. कारण आता कामाठीपुऱ्याचा पुनर्विकास होणार आहे.
हेही वाचा : पदवी कोणती? चार वर्षांची की तीन वर्षांची?
पुनर्विकासाची गरज का?
दक्षिण मुंबईत ७७,९४५.२९ चौरस मीटर जागेवर वसलेल्या कामाठीपुरा वसलेले आहे. अशा या कामाठीपुऱ्यात ४७५ उपकरप्राप्त इमारती असून उपकरप्राप्त नसलेल्या १६३ इमारतींसह पुनर्बांधणी करण्यात आलेल्या १५ इमारती तसेच पीएमजीपी इमारती आहेत. तर ५२ इमारती कोसळल्या असून येथे १५ धार्मिकस्थळे असून दोन शाळा, चार सरकारी कार्यालये आणि आठ इतर बांधकामे आहेत. कामाठीपुरा येथील ६,०७३ निवासी आणि १,३४२ अनिवासी रहिवासी आहेत. कामाठीपुरा येथील सर्व इमारती जुन्या असून १९९० नंतर त्यांची दुरवस्था होण्यास सुरुवात झाली आहे. आता या इमारती दुरुस्तीच्या पलिकडे गेल्या आहेत. त्यामुळे येथील इमारतींचा पुनर्विकास करणे आवश्यक झाले आहे.
जबाबदारी म्हाडाकडे का?
कामाठीपुऱ्यात बहुतांश उपकरप्राप्त इमारती आहेत. मुंबईतील उपकरप्राप्त इमारतींच्या देखभाल, दुरुस्तीची संपूर्ण जबाबदारी म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाकडे सोपवण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने कामाठीपुऱ्याच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न आला तेव्हा ती जबाबदारी दुरुस्ती मंडळावर टाकली. जबाबदारी आल्यानंतर मंडळाने कामाठीपुरा परिसराचे सर्वेक्षण करून प्रकल्पाच्या व्यवहार्यतेचा अभ्यास केला. या व्यवहार्यता अभ्यासाचा अहवाल राज्य सरकारच्या उच्चस्तरीय समितीकडे मंजुरीसाठी सादर केला होता. त्यानुसार नोव्हेंबर २०२३ मध्ये उच्चस्तरीय समितीने या प्रकल्पास मंजुरी दिली होती. त्यानंतर मंडळाने डिसेंबर २०२३ मध्ये या प्रकल्पाचा सविस्तर आराखडा तयार करण्यासाठी निविदा प्रसिद्ध केली. त्यानंतर निविदा अंतिम करून माहिमतुरा कन्सल्टंट प्रायव्हेट लिमिटेडची सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली. या सल्लागाराच्या माध्यमातून प्रकल्पाचा बृहत आराखडा तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. लवकरच आराखडा सादर करून त्यास मंजुरी घेत बांधकामासाठी निविदा प्रक्रिया राबविली जाण्याची शक्यता आहे. एकूणच काही महिन्यातच कामाठीपुराच्या कामाला सुरुवात होण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा : शासकीय पदांसाठी कंत्राटी भरतीवरून राज्यातील युवकांमध्ये नाराजी का?
पुनर्विकासाच्या दिशेने एक पाऊल?
कामाठीपुराच्या पुनर्विकासाला शक्य तितक्या लवकर सुरुवात करण्याचे म्हाडाचे नियोजन आहे. त्यामुळे दुरुस्ती मंडळाने आराखड्याच्या कामाला वेग दिला आहे. आता राज्य सरकारने आठवड्याभरापूर्वी एक शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. त्यानुसार कामाठीपुरा पुनर्विकास प्रकल्पाअंतर्गत जमीन मालकास देण्यात येणाऱ्या मोबदल्यावर राज्य सरकारन शिक्कामोर्तब केले आहे. शासन निर्णयानुसार कामाठीपुऱ्यात ५० चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या भूखंड मालकास ५०० चौरस फुटाचे एक घर देण्यात येणार आहे. तर ५१ ते १०० चौ. मीटरचा भूखंड असलेल्या जमीन मालकास ५०० चौ. फुटाची दोन घरे आणि १०१ ते १५० चौ. मीटर जागेच्या मालकास ५०० चौरस फुटाच्या तीन सदनिका देण्यात येणार आहेत. १५१ ते २०० चौ. मीटर भूंखड असलेल्या जमीन मालकास चार घरे देण्यात येणार आहे. २०० चौरस मीटरहून अधिक क्षेत्रफळाच्या भूखंड मालकास प्रत्येक ५० चौरस मीटर भूखंडासाठी ५०० चौरस फुटाचे एक अतिरिक्त घर देण्यात येणार आहे. दरम्यान, या मोबदल्याविषयीचा प्रस्ताव दुरुस्ती मंडळाने राज्य सरकारकडे सादर केला होता. या प्रस्तावास उच्चाधिकारी समितीने मार्च २०२४ मध्ये मंजुरी दिली होती. आता यासंबंधीचा शासन निर्णय प्रसिद्ध करून कामाठीपुरा पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा करण्यात आला आहे. दरम्यान निवासी रहिवाशांना ५०० चौरस फुटांचे घर, तर अनिवासी रहिवाशांना कमीत कमी २२५ चौरस फुटांचा अनिवासी गाळे दिले जाणार आहेत. आता लवकरच आराखडा सादर करून त्यास मंजुरी घेण्यात येईल. त्यानंतर कंत्राटदाराची नियुक्ती करून बांधकामाला सुरुवात करण्याचे दुरूस्ती मंडळाचे नियोजन आहे. हा पुनर्विकास मार्गी लागला तरी कामाठीपुराचा कायापालट होईल.
