जर्मनीतील दोन राज्यांमध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये ‘आल्टरनेटिव्ह फॉर जर्मनी’ (एएफडी) या अतिउजव्या विचारसरणीच्या पक्षाने मुसंडी मारल्यामुळे खळबळ उडाली आहे. दोनपैकी एका राज्यामध्ये या पक्षाला सर्वाधिक मते मिळाली, तर दुसऱ्या राज्यात हा पक्ष दुसऱ्या क्रमांकावर आला. विशेष म्हणजे जर्मनीत केंद्रस्थानी सत्तेवर असलेल्या तिन्ही पक्षांची धूळधाण उडाली. या निवडणुकांचे दूरगामी परिणाम जर्मनी आणि पर्यायाने युरोपच्या राजकारणावर होणार आहेत. कट्टर जर्मन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आणि स्थलांतरितांना तीव्र विरोध या मुद्द्यांवरून जर्मनीसारखा स्थिर, मध्यममार्गी देशही ‘उजवी’कडे सरकू लागला काय, अशी शंका उपस्थित झाली आहे. कोणती राज्ये? काय निकाल? थुरिंगिया आणि सॅक्सनी या जर्मनीच्या पूर्वेकडील दोन राज्यांमध्ये तेथील प्रांतिक कायदेमंडळांसाठी निवडणुका झाल्या. यातील थुरिंगिया येथे एएफडी पक्षाला ३२.८ टक्के मते मिळाली आणि तो पहिल्या क्रमांकावर आला. तर सॅक्सनी राज्यातही या पक्षाला भरघोस अशी ३०.६ टक्के मते मिळाली. पण तेथे तो दुसऱ्या क्रमांकावर राहिला. केंद्रात प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या ख्रिश्चन डेमोक्रॅटिक युनियन पक्षाला सॅक्सनीत ३१.९ टक्के आणि थुरिंगियात २३.६ टक्के मते मिळाली. म्हणजे दोन्ही राज्यांमध्ये मिळून विचार केल्यास एएफडीने धक्कादायक मुसंडी मारल्याचे स्पष्ट होते. विशेष म्हणजे, दोन्ही राज्यांमध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर एका नवीनच पण अतिडाव्या पक्षाने मते मिळवली. ‘सारा वेगेनक्नेक्त अलायन्स’ (बीएसडब्ल्यू) या पक्षाला थुरिंगिया आणि सॅक्सनीत अनुक्रमे १५.८ टक्के आणि ११.८ टक्के मते मिळाली. जर्मनीचे चॅन्सेलर ओलाफ शोल्त्झ यांच्या सोशल डेमोक्रॅटिक युनियन पक्षाला थुरिंगिया आणि सॅक्सनीत अनुक्रमे ६.१ टक्के आणि ७.३ टक्के मते मिळाली. पण ग्रीन्स आणि फ्री डेमोक्रॅट या जर्मनीच्या सत्तारूढ आघाडीतील दोन पक्षांना मतदारांनी नाकारले. हे ही वाचा. विश्लेषण: सोयाबीनचे अर्थकारण कसे बिघडणार? ‘आल्टरनेटिव्ह फॉर जर्मनी’ पक्षाची पार्श्वभूमी… जर्मनीतील संबंधित दोन्ही राज्यांमध्ये आल्टरनेटिव्ह फॉर जर्मनी अर्थात एएफडी या पक्षाचे स्थानिक तपास आणि गुप्तचर यंत्रणांनी ‘पुराव्यानिशी कडवे’ असे वर्गीकरण केले आहे. केंद्रीय तपासयंत्रणांनी एएफडीच्या युवा शाखेचे ‘पुराव्यानिशी कडवे’ आणि मुख्य पक्षाचे ‘संशयित कडवे’ असे वर्गीकरण केले आहे. स्थलांतरित विरोध, इस्लामविरोध, जर्मनांनाच प्राधान्य अशी या पक्षाची धोरणे आहेत. या पक्षाचे थुरिंगियातील नेते बियॉर्न ह्योके यांनी नाजी विचारसरणीशी आत्मीयता दर्शवणारी वक्तव्ये केल्याबद्दल त्यांच्या विरोधात खटले चालवण्यात आले आहेत. या पक्षाच्या नेत्यांवर अनेकदा, बंदी घालण्यात आलेले नाझी शब्दप्रयोग, प्रतीके, गणवेश वापरल्याचा आरोप होत असतो. पण विशेषतः पूर्व जर्मनीमध्ये या पक्षाचाजनाधार वाढीस लागला आहे हे नक्की. २०१७मधील सार्वत्रिक निवडणुकीत या पक्षाचा जर्मनीच्या पार्लमेंटमध्ये (बुंडेसस्टाग) शिरकाव झाला. सध्याच्या घडीला जर्मनीच्या १६ पैकी १४ राज्यांच्या कायदेमंडळांमध्ये या पक्षाचे सदस्य आहेत. अलीकडेच युरोपियन पार्लमेंटसाठी झालेल्या निवडणुकीत या पक्षाला जर्मनीत दुसऱ्या क्रमांकाची १५.९ टक्के मते मिळाली होती. अतिडाव्या पक्षाचाही उदय थुरिंगिया आणि सॅक्सनीतील निवडणुकांच्या निमित्ताने बीएसडब्ल्यू या अतिडाव्या पक्षाचा उदयही जर्मनीतील मध्यममार्गी पक्षांच्या चिंतेत भर घालणारा ठरला. सारा वेगेनक्नेक्त या बाईंनी काही महिन्यांपूर्वी या पक्षाची स्थापना केली. अल्पावधीत या पक्षाने बरीच मजल मारली. पूर्व जर्मनीत आजही कम्युनिस्ट राजवटीचे सहानुभूतीदार मोठ्या प्रमाणात आढळतात. सारा वेगेनक्नेक्त यांनी या भावनेचा त्यांच्या पक्षाच्या उदयासाठी वापर करून घेतला. १९८९मध्ये जर्मनीचे एकीकरण झाल्यानंतरही पश्चिमेकडील सधन जर्मन राज्यांनी पूर्वेकडील तुलनेने गरीब राज्यांना बरोबरीचे स्थान दिलेले नाही या मुद्द्यावरून सारा वेगेनक्नेक्त यांच्या बीएसडब्ल्यू या अतिडाव्या पक्षाला मते मिळत आहेत. एएफडब्ल्यूच्या युक्रेनविरोध, स्थलांतरित विरोध आणि रशिया मैत्री या भूमिकांशी बीएसडब्ल्यूचे धोरण मिळतेजुळते आहे. हे ही वाचा. ‘विस्तारा’च्या विलीनीकरणामुळे काय होणार? प्रवासी सेवेवर ‘एअर इंडिया’ची छाप पडेल का? युक्रेन धोरणावर प्रश्नचिन्ह युक्रेनला मिळणारी जर्मन मदत थांबवावी आणि युद्धसमाप्तीसाठी वाटाघाटी कराव्यात या भूमिकांना जर्मनीत वाढता पाठिंबा मिळू लागल्याचे या दोन राज्यांतील निवडणुकांनी दाखवून दिले आहे. स्थलांतरितांबाबत सैल आणि उदारमतवादी धोरण किती काळ राबवावे असा प्रश्नही आता ख्रिश्चन डेमोक्रॅटिक युनियन आणि सोशल डेमोक्रॅट या जर्मनीतील प्रमुख पक्षांचे नेते आपापसांत विचारू लागले आहेत. युरोपच्या स्थैर्याचा प्रश्न जर्मनी, फ्रान्स, ब्रिटन आणि इटली या युरोपातील मोठ्या देशांमध्ये कट्टर राष्ट्रवादी आणि स्थलांतरित विरोधी पक्ष प्रबळ होऊ लागलेले दिसतात. युरोपियन पार्लमेंटच्या निवडणुकीत याची झलक पाहावयास मिळाली होती. जर्मनीतील दोन्ही राज्यांमध्ये एएफडीशी आघाडी करून कोणीही सरकार स्थापणार नाही. कारण या पक्षाविषयी तीव्र संशय कायम आहे. परंतु मतदारांना तसे वाटेलच असे नाही. एरवी लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या निकषांवर ज्या पक्षांवर बंदीच घातली पाहिजे असे पक्ष आता युरोपातील बड्या देशांच्या मुख्य प्रवाहात दिसू लागले आहेत. ही बाब युरोपच्या स्थैर्याच्या दृष्टीने आणि स्थलातंरितांच्या भवितव्यासाठी चिंताजनक ठरू शकते.
