विधानसभा निवडणुकीला जेमतेम तीन महिन्यांचा अवधी असल्याने महाराष्ट्रात विधान परिषद निवडणूक निकालाला महत्त्व आले. यातील ११ जागांपैकी महायुतीने ९ तर महाविकास आघाडीने २ जागा जिंकल्या. शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते जयंत पाटील हे पराभूत झाले. यामुळे लोकसभा निवडणुकीत पराभवाचा धक्का बसलेल्या महायुतीच्या नेत्यांना दिलासा मिळाला. मात्र आता जे कुंपणावरचे आमदार महायुतीबरोबर आहेत ते, कायम राहतील याची शाश्वती नाही.
मतांचे नियोजन महत्त्व
राज्यसभा किंवा विधान परिषद निवडणूक असो, यात पसंतीक्रमाने मतदान होते. उमेदवारांच्या मतांचा पसंतीक्रम देताना त्याचे नियोजन करावे लागते. ते जर व्यवस्थित झाले तर, निम्मी लढत जिंकता येते. उदा. मतांचा पसंती क्रम आपल्या उमेदवारांमध्ये कसा फिरवायचा, ज्याला पहिल्या फेरीत मते कमी पडतात त्याला दुसऱ्या पसंतीची मते वळवणे. थोडक्यात मतांचा कोटा ठरविणे, हे कळीचे ठरते. या नियोजनात महायुती सरस ठरली. भाजपकडे पाच उमेदवार आणण्याइतकी मते नव्हती, मात्र छोटे पक्ष, अपक्ष तसेच विरोधी आघाडीतीलही मते त्यांनी मिळवल्याचे आकडेवारीवरून दिसते. तीच बाब अजित पवार गटाची. त्यांनीही आपले दोन्ही उमेदवार निवडून आणण्यासाठी इतर पक्षांची मदत घेतली. शिंदे गटाकडे त्यांची तसेच सरकारला पाठिंबा देणारे आमदार अशी मते होती. ती त्यांनी व्यवस्थित वळवली. यामुळे महायुतीला आपले सर्व उमेदवार निवडून आणण्यात यश आले.
हे ही वाचा… लग्नाचा थाटमाट देतो देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बळ; भारतीय विवाहसोहळे आणि अर्थकारणाचा नेमका संबंध काय?
जयंत पाटील यांचा पराभव
शेतकरी कामगार पक्षाचे ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील २४ वर्षे विधान परिषदेवर आहेत. एकेकाळी राज्याच्या राजकारणात काँग्रेसला टक्कर देणारा शेकाप हा प्रमुख विरोधी पक्ष होता. मात्र गेल्या चार दशकांत याची ताकद कमी झाली. शेकापचे तीन ते चार आमदार निवडून येत. आता तर तीही संख्या घटली. तरीही सर्वपक्षीय स्नेहामुळे जयंत पाटील हे विधान परिषदेवर गेले. मात्र यंदा शरद पवार गटाचे १२ आमदार वगळता अन्य पक्षांनी मते घेण्यात त्यांना अपयश आले. प्रत्येक उमेदवाराला विजयासाठी पहिल्या पसंतीची २३ मते गरजेची होती. मुळात शेकापचा एकच आमदार आहे. अशा वेळी जयंत पाटील हे महाविकास आघाडीवरच पूर्णपणे अवलंबून होते. यात काँग्रेसकडून अतिरीक्त मते मिळतील अशी त्यांना अपेक्षा होती. मात्र त्यांचीच सहा ते सात मते फुटल्याचा अंदाज आहे. याखेरीज आघाडीतील छोट्या पक्षांनीही त्यांना साथ दिली नाही. परिणामी पाटील यांच्या पदरी निराशा आली. याचे परिणाम काही प्रमाणात विधानसभा निवडणुकीत रायगड जिल्ह्यात महाविकास आघाडी अंतर्गत होतील. लोकसभा निवडणुकीत कोकण पट्ट्यातील तीनही जागा महायुतीने जिंकल्या आहेत. रायगड, रत्नागिरी या दोन तर तिसरी मावळच्या जागेचा निम्मा भाग रायगड जिल्ह्यात मोडतो.
मतफुटीने धक्का
विधानसभा सदस्यांमधून विधान परिषदेच्या या जागा भरल्या जात होत्या. त्यामुळे आमदार हे मतदार होते. राज्यसभा निवडणुकीत पक्षाच्या प्रतोदाला दाखवून मत टाकावे लागते. त्यामुळे तेथे मत फुटण्याचा धोका कमी असतो. विधान परिषद निवडणुकीत गुप्त मतदान असल्याने कुंपणावरचे आमदार अन्य पक्षाला साथ देण्याची शक्यता असते. अर्थात कोण फुटु शकते याची पक्षातील नेत्यांना कल्पना असते. मात्र तातडीने त्यांना काही करता येत नाही. मतदानानंतरच पक्ष नेतृत्वाला ते कारवाईबाबत सांगू शकतात. विधान परिषद निवडणुकीत विरोधकांकडे ६५ मते असताना त्यांना ५९ मते मिळाली. ही तीन प्रमुख पक्षांची मते आहेत. याखेरीज अन्य छोट्या पक्षांची मते सत्ताधाऱ्यांकडे वळाली. काँग्रेसच्या मते फुटलेल्या सहा पैकी चार आमदार अन्य पक्षांत जाण्याच्या तयारीत असल्याचे सांगितले जाते.
हे ही वाचा… तब्बल ५००० वर्षांपूर्वी प्लेगमुळे झाली होती अश्मयुगीन लोकसंख्येत घट; नवीन संशोधन काय सांगते?
पक्षावर वर्चस्व
या निवडणुकीच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यांच्या आमदारांची एकजूट राखण्यात यश मिळवले. विशेषत: लोकसभा निवडणूक निकालानंतर या आमदारांमध्ये चलबिचल असल्याचे मानले जात होते. मात्र आपल्या पक्षावर पूर्णपणे नियंत्रण असल्याचे त्यांनी दाखवून दिले. दुसरा मुद्दा सत्तेचा आहे. सत्तेत राहील्याने निधी मिळतो, कामे होतात त्यामुळे लगेचच आमदार पक्ष बदलतील असे नाही. त्यामुळे आज ते बरोबर आहेत, विधानसभेला कायम राहतीलच याची शाश्वती नाही. जागावाटप हा दोन्ही आघाड्यांमध्ये संघर्षाचा मुद्दा ठरेल. प्रत्येक जागेवर तीन प्रमुख पक्षांमधील दावेदार आहेत. अशा वेळी जागा मित्र पक्षाला गेल्यावर पर्याय शोधण्याचे प्रयत्न होतील यातून मग पक्षांतर ठरलेले आहे. या दृष्टीने पुढचे तीन ते चार महिने धामधुमीचे ठरतील.
महायुतीला दिलासा
विधान परिषद निवडणूक हा थेट जनतेचा कौल मानता येत नसला तरी, वातावरण निर्मितीच्या दृष्टीने महायुतीला दिलासा मिळाला आहे. कारण पुरेसे संख्याबळ नसताना महायुतीने सर्व ९ जागा आणल्या. यात मुख्यमंत्री तसेच दोन्ही उपमुख्यमंत्र्याचे कौशल्य दिसले. विशेषत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आमदारांचे पसंतीक्रम ठरविताना योग्य नियोजन केले. त्यातच माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण हे काँग्रेसमधून भाजपमध्ये आले. त्यांना मानणारे काही आमदार असल्याचे या निकालातून दिसले. काँग्रेससाठी लोकसभा निकालानंतर हा धक्का आहे. त्यांच्याकडे अपेक्षित मते असताना देखील पक्षाच्या उमेदवारालाही ती पूर्ण मिळाली नाहीत तसेच मित्रपक्षाकडे वळाली नाहीत. फुटीरांवर कारवाईची काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी केली आहे. मात्र विधानसभा निकालाला तीन महिने असताना कारवाई काय करणार? तीन ते साडे तीन लाख मतदारांचा प्रतिनिधी हा राजकीय दृष्ट्या मुरब्बी असतो. आपल्या पुढच्या कारकीर्दीसाठी फायदेशीर काय ठरेल? याचा आडाखा बांधण्याइतका तो हुशार असतो. त्यामुळे यांचा निर्णय ठरला असेल तर कारवाईचे काय? हा प्रश्न उरतो. एका पक्षातून निवडून येऊन दुसऱ्या पक्षाला साथ द्यायची ही गोष्ट नैतिक ठरत नाही हेही तितकेच खरे. तुर्तास विधान परिषद निकालात महायुती सरस ठरली.
hrishikesh.deshpande@expressindia.com
मतांचे नियोजन महत्त्व
राज्यसभा किंवा विधान परिषद निवडणूक असो, यात पसंतीक्रमाने मतदान होते. उमेदवारांच्या मतांचा पसंतीक्रम देताना त्याचे नियोजन करावे लागते. ते जर व्यवस्थित झाले तर, निम्मी लढत जिंकता येते. उदा. मतांचा पसंती क्रम आपल्या उमेदवारांमध्ये कसा फिरवायचा, ज्याला पहिल्या फेरीत मते कमी पडतात त्याला दुसऱ्या पसंतीची मते वळवणे. थोडक्यात मतांचा कोटा ठरविणे, हे कळीचे ठरते. या नियोजनात महायुती सरस ठरली. भाजपकडे पाच उमेदवार आणण्याइतकी मते नव्हती, मात्र छोटे पक्ष, अपक्ष तसेच विरोधी आघाडीतीलही मते त्यांनी मिळवल्याचे आकडेवारीवरून दिसते. तीच बाब अजित पवार गटाची. त्यांनीही आपले दोन्ही उमेदवार निवडून आणण्यासाठी इतर पक्षांची मदत घेतली. शिंदे गटाकडे त्यांची तसेच सरकारला पाठिंबा देणारे आमदार अशी मते होती. ती त्यांनी व्यवस्थित वळवली. यामुळे महायुतीला आपले सर्व उमेदवार निवडून आणण्यात यश आले.
हे ही वाचा… लग्नाचा थाटमाट देतो देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बळ; भारतीय विवाहसोहळे आणि अर्थकारणाचा नेमका संबंध काय?
जयंत पाटील यांचा पराभव
शेतकरी कामगार पक्षाचे ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील २४ वर्षे विधान परिषदेवर आहेत. एकेकाळी राज्याच्या राजकारणात काँग्रेसला टक्कर देणारा शेकाप हा प्रमुख विरोधी पक्ष होता. मात्र गेल्या चार दशकांत याची ताकद कमी झाली. शेकापचे तीन ते चार आमदार निवडून येत. आता तर तीही संख्या घटली. तरीही सर्वपक्षीय स्नेहामुळे जयंत पाटील हे विधान परिषदेवर गेले. मात्र यंदा शरद पवार गटाचे १२ आमदार वगळता अन्य पक्षांनी मते घेण्यात त्यांना अपयश आले. प्रत्येक उमेदवाराला विजयासाठी पहिल्या पसंतीची २३ मते गरजेची होती. मुळात शेकापचा एकच आमदार आहे. अशा वेळी जयंत पाटील हे महाविकास आघाडीवरच पूर्णपणे अवलंबून होते. यात काँग्रेसकडून अतिरीक्त मते मिळतील अशी त्यांना अपेक्षा होती. मात्र त्यांचीच सहा ते सात मते फुटल्याचा अंदाज आहे. याखेरीज आघाडीतील छोट्या पक्षांनीही त्यांना साथ दिली नाही. परिणामी पाटील यांच्या पदरी निराशा आली. याचे परिणाम काही प्रमाणात विधानसभा निवडणुकीत रायगड जिल्ह्यात महाविकास आघाडी अंतर्गत होतील. लोकसभा निवडणुकीत कोकण पट्ट्यातील तीनही जागा महायुतीने जिंकल्या आहेत. रायगड, रत्नागिरी या दोन तर तिसरी मावळच्या जागेचा निम्मा भाग रायगड जिल्ह्यात मोडतो.
मतफुटीने धक्का
विधानसभा सदस्यांमधून विधान परिषदेच्या या जागा भरल्या जात होत्या. त्यामुळे आमदार हे मतदार होते. राज्यसभा निवडणुकीत पक्षाच्या प्रतोदाला दाखवून मत टाकावे लागते. त्यामुळे तेथे मत फुटण्याचा धोका कमी असतो. विधान परिषद निवडणुकीत गुप्त मतदान असल्याने कुंपणावरचे आमदार अन्य पक्षाला साथ देण्याची शक्यता असते. अर्थात कोण फुटु शकते याची पक्षातील नेत्यांना कल्पना असते. मात्र तातडीने त्यांना काही करता येत नाही. मतदानानंतरच पक्ष नेतृत्वाला ते कारवाईबाबत सांगू शकतात. विधान परिषद निवडणुकीत विरोधकांकडे ६५ मते असताना त्यांना ५९ मते मिळाली. ही तीन प्रमुख पक्षांची मते आहेत. याखेरीज अन्य छोट्या पक्षांची मते सत्ताधाऱ्यांकडे वळाली. काँग्रेसच्या मते फुटलेल्या सहा पैकी चार आमदार अन्य पक्षांत जाण्याच्या तयारीत असल्याचे सांगितले जाते.
हे ही वाचा… तब्बल ५००० वर्षांपूर्वी प्लेगमुळे झाली होती अश्मयुगीन लोकसंख्येत घट; नवीन संशोधन काय सांगते?
पक्षावर वर्चस्व
या निवडणुकीच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यांच्या आमदारांची एकजूट राखण्यात यश मिळवले. विशेषत: लोकसभा निवडणूक निकालानंतर या आमदारांमध्ये चलबिचल असल्याचे मानले जात होते. मात्र आपल्या पक्षावर पूर्णपणे नियंत्रण असल्याचे त्यांनी दाखवून दिले. दुसरा मुद्दा सत्तेचा आहे. सत्तेत राहील्याने निधी मिळतो, कामे होतात त्यामुळे लगेचच आमदार पक्ष बदलतील असे नाही. त्यामुळे आज ते बरोबर आहेत, विधानसभेला कायम राहतीलच याची शाश्वती नाही. जागावाटप हा दोन्ही आघाड्यांमध्ये संघर्षाचा मुद्दा ठरेल. प्रत्येक जागेवर तीन प्रमुख पक्षांमधील दावेदार आहेत. अशा वेळी जागा मित्र पक्षाला गेल्यावर पर्याय शोधण्याचे प्रयत्न होतील यातून मग पक्षांतर ठरलेले आहे. या दृष्टीने पुढचे तीन ते चार महिने धामधुमीचे ठरतील.
महायुतीला दिलासा
विधान परिषद निवडणूक हा थेट जनतेचा कौल मानता येत नसला तरी, वातावरण निर्मितीच्या दृष्टीने महायुतीला दिलासा मिळाला आहे. कारण पुरेसे संख्याबळ नसताना महायुतीने सर्व ९ जागा आणल्या. यात मुख्यमंत्री तसेच दोन्ही उपमुख्यमंत्र्याचे कौशल्य दिसले. विशेषत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आमदारांचे पसंतीक्रम ठरविताना योग्य नियोजन केले. त्यातच माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण हे काँग्रेसमधून भाजपमध्ये आले. त्यांना मानणारे काही आमदार असल्याचे या निकालातून दिसले. काँग्रेससाठी लोकसभा निकालानंतर हा धक्का आहे. त्यांच्याकडे अपेक्षित मते असताना देखील पक्षाच्या उमेदवारालाही ती पूर्ण मिळाली नाहीत तसेच मित्रपक्षाकडे वळाली नाहीत. फुटीरांवर कारवाईची काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी केली आहे. मात्र विधानसभा निकालाला तीन महिने असताना कारवाई काय करणार? तीन ते साडे तीन लाख मतदारांचा प्रतिनिधी हा राजकीय दृष्ट्या मुरब्बी असतो. आपल्या पुढच्या कारकीर्दीसाठी फायदेशीर काय ठरेल? याचा आडाखा बांधण्याइतका तो हुशार असतो. त्यामुळे यांचा निर्णय ठरला असेल तर कारवाईचे काय? हा प्रश्न उरतो. एका पक्षातून निवडून येऊन दुसऱ्या पक्षाला साथ द्यायची ही गोष्ट नैतिक ठरत नाही हेही तितकेच खरे. तुर्तास विधान परिषद निकालात महायुती सरस ठरली.
hrishikesh.deshpande@expressindia.com
