आज दि. १५ ऑगस्ट रोजी संपूर्ण भारत देश ७७ वा स्वातंत्र्य दिन साजरा करत आहे. परंतु, पश्चिम बंगाल मध्ये अशी दोन गावे आहेत, जी १५ ऑगस्ट रोजी स्वातंत्र्य दिन साजरा करत नाहीत. त्यांचा स्वातंत्र्य दिन हा १५ ऑगस्ट नंतर असतो. काय कारण आहे या मागे, भारत १५ ऑगस्ट रोजी स्वतंत्र झाला, तरी त्यांना स्वातंत्र्य मिळाले नव्हते का, यामागे काय इतिहास आहे, हे जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरेल.
कोणते जिल्हे १५ ऑगस्ट नंतर स्वातंत्र्य दिन साजरा करतात?
मालदा जिल्ह्यातील रतुआ गाव आणि दक्षिण दिनाजपूर जिल्ह्यातील बालूरघाट गाव ही १५ ऑगस्टनंतर स्वातंत्र्यदिन साजरा करणारी दोन शहरे आहेत.
संपूर्ण भारत दरवर्षी १५ ऑगस्ट रोजी स्वातंत्र्यदिन साजरा करतो, परंतु, पश्चिम बंगालमधील काही गावांसाठी १५ ऑगस्ट नंतर काही दिवस वाट बघावी लागते. कारण, १५ ऑगस्ट, १९४७ रोजी हे जिल्हे स्वतंत्र भारताचा भाग झाले नव्हते. १९४७ मध्ये ऑगस्ट नंतर हे जिल्हे जेव्हा स्वतंत्र भारताचा भाग झाले, तेव्हा त्यांनी स्वातंत्र्य दिन साजरा केला.
काय घडले १९४७ मध्ये ?
१२ ऑगस्ट १९४७ रोजी व्हाईसरॉय लुई माउंटबॅटन यांनी जाहीर केले की, १५ ऑगस्ट, १९४७ रोजी देशाला स्वातंत्र्य दिले जाईल. बंगाल हा वादाचा विषय राहिला. कारण, सिरिल रॅडक्लिफ या ब्रिटिश अधिकाऱ्याच्या शिफारशींनुसार, १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारताच्या फाळणीसाठी नकाशांसाठी सीमांकन, मोठ्या प्रमाणात हिंदू लोकसंख्या असलेले मालदा आणि नादियासारखे अनेक जिल्हे पूर्व पाकिस्तान, आता बांगलादेशला देण्यात आले.
indianexpress.com ने यानिमित्ताने भारत-बांग्लादेश सीमेजवळील गावांमधील काही रहिवाशांची मते जाणून घेतली. त्यांच्या मते, माउंटबॅटनच्या घोषणेनंतर या प्रदेशात व्यापक प्रमाणात निषेध झाला आणि १५ ऑगस्ट त्यांच्यासाठी स्वातंत्र्याचा उत्सव साजरा करण्याचे कारण नव्हते. गावकर्‍यांचे म्हणणे आहे की,त्यांच्या कुटुंबात घडलेल्या कथांनुसार, श्यामा प्रसाद मुखर्जी आणि नादिया राजघराण्यातील सदस्यांसारख्या राजकीय नेत्यांनी कोलकाता येथील ब्रिटिश प्रशासनाकडे आपला निषेध नोंदवला आणि ही बाब माउंटबॅटनच्या लक्षात आणून दिली. त्यानंतरच्या दिवसांत, माउंटबॅटनने त्वरित बंगालच्या फाळणीचे पुनर्रचित करण्याचे आदेश दिले आणि विरोध करणारे हिंदू-बहुल जिल्हे भारतीय हद्दीत समाविष्ट केले आणि मुस्लिम बहुल जिल्हे पूर्व पाकिस्तानला दिले, ही प्रक्रिया १७ ऑगस्टच्या रात्री पूर्ण झाली.
हेही वाचा : स्वातंत्र्य दिन २०२३ : तुम्हाला खरेच शिक्षणाचे स्वातंत्र्य आहे का ? स्वातंत्र्योत्तर काळातील शिक्षण पद्धती
भारतीय इतिहासाचा हा कमी ज्ञात भाग आजही पश्चिम बंगालमधील भारत-बांगलादेश सीमेजवळील काही गावांमध्ये स्मरणात ठेवला आहे. १५ ऑगस्ट ऐवजी, दरवर्षी ही गावे १८ ऑगस्ट हा त्यांचा स्वातंत्र्य दिन म्हणून साजरा करतात. केवळ ब्रिटीशांपासूनच नव्हे तर पूर्व पाकिस्तानमधूनही, आणि ते अधिकृतपणे भारतात सामील झाल्याचा दिवस म्हणून ओळखतात.
कोलकात्यापासून साधारण पाच तासांच्या अंतरावर असलेल्या नादिया जिल्ह्यातील शिबनिबाश या छोट्याशा गावात, ४९ वर्षीय अंजन सुकुल १९९१ पासून १८ ऑगस्ट रोजी स्वातंत्र्यदिन सोहळ्याचे आयोजन करत आहेत. “माझे आजोबा स्वातंत्र्यसैनिक होते आणि मी त्यांच्याकडून ही कथा ऐकली. त्याच्याकडे, परंतु याबद्दल कोणतेही लेखी रेकॉर्ड नाहीत,” असे सुकुलने indianexpress.com ला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले आहे.
हेही वाचा : आता ‘४२०’ हे फसवणुकीचे कलम नाही ? नवीन भारतीय दंड संहितेने कोणत्या कलमांचे क्रमांक बदलले ?
सुकुलच्या म्हणण्यानुसार, १८ ऑगस्ट रोजी हे गाव आपल्या स्वातंत्र्याच्या स्मरणार्थ कसे आले याची कथा पिढ्यान्पिढ्या सामान्य ज्ञान होती, परंतु सुकुलने पुढाकार घेईपर्यंत या दिवसासाठी काहीही केले गेले नाही. “यापूर्वी १५ ऑगस्टनंतर ध्वज फडकवण्याचे धाडस आमच्यात नव्हते,” असे सुकुल सांगतात. कारण, अन्य लोकांना हा इतिहासच माहीत नव्हता, असे ते सांगतात.
या दिवसाची सुरुवात कशी झाली?
अकरा वर्षांपूर्वी, पश्चिम बंगालमधील उत्तर परगणा जिल्ह्यातील बोनगाव शहरात, बोनगाव बार असोसिएशनने १८ ऑगस्ट रोजी बोनगाव न्यायालयाच्या आवारात ध्वज फडकवून ते भारताचा भाग बनल्याचा दिवस साजरा करण्याचा निर्णय घेतला. “बोनगाव उपविभागाला १८ ऑगस्ट १९४७ रोजी स्वातंत्र्य मिळाले आणि सकाळी १०.३० वाजता आपण भारताचा भाग बनलो. १५ ऑगस्टला आम्हाला स्वातंत्र्य मिळाले नाही,” समीर दास, बोनगाव सरकारी वकील प्रभारी आणि बोनगाव बार असोसिएशनचे सचिव यांनी स्पष्ट केले.
समीर दास यांच्या म्हणण्यानुसार, बोनगाव उपविभागीय कार्यालयात या तारखेच्या काही नोंदी आहेत आणि रहिवाशांना शहराच्या इतिहासाची माहिती होती. “लोकयाचा कशा प्रकारे स्वीकारतील, याची खात्री नव्हती, म्हणून आम्ही ते आधी (साजरे) केले नाही,” असे दास म्हणतात. बोनगावच्या रहिवाशांनी जिथे भारताचा राष्ट्रध्वज फडकावला ते पहिले स्थान स्थानिक कोषागार कार्यालय होते त्यानंतर ते स्थान स्थानिक न्यायालयात हलविण्यात आले. दास म्हणतात, “पूर्व पाकिस्तानचा ध्वज १५ ऑगस्ट १९४७ नंतरच्या दिवशी फडकवण्यात आला होता. १८ ऑगस्ट रोजी तिरंगा जोपर्यंत ते उतरवून १८ ऑगस्टला तिरंगा फडकावला गेला होता.
हेही वाचा : स्वातंत्र्य दिन विशेष : अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य खरेच स्वातंत्र्य आहे का ? तुम्ही तुमची मते मांडू शकता का ?
शिबनिबाश व्यतिरिक्त, नादिया जिल्ह्यातील, शांतीपूर, कल्याणी, बोनगाव, राणाघाट, कृष्णनगर, शिकारपूर आणि करीमपूर ही शहरे पूर्व पाकिस्तानचा भाग होती आणि १५ ऑगस्टनंतर स्वातंत्र्यदिन देखील साजरा केला जातो. “राणाघाट १७ ऑगस्ट रोजी रात्री भारताचा भाग बनला. ,” सुकुल सांगतात.
मालदा जिल्ह्यातील रतुआ हे गाव आणि दक्षिण दिनाजपूर जिल्ह्यातील बालूरघाट गाव ही आणखी दोन शहरे आहेत जी १५ ऑगस्टनंतर स्वातंत्र्यदिन साजरा करतात. ही गावे ज्या वेगवेगळ्या तारखांना स्वातंत्र्यदिन साजरा करतात ते या वस्तुस्थितीमुळे होते की, सर्व गावे भारतामध्ये समाविष्ट नव्हती. म्हणून, ज्या तारखेला त्यांना अधिकृतपणे पूर्व पाकिस्तानमधून काढून टाकण्यात आले त्या तारखेला ते त्यांचा स्वातंत्र्य दिन साजरा करतात. “आम्ही १५ ऑगस्टला ध्वजही फडकावतो, पण आम्ही अधिकृतपणे १८ ऑगस्टला स्वातंत्र्यदिन साजरा करतो,” सुकुल सांगतात.
बंगाल : एक राज्य, दोन फाळणी
१९०५ मध्ये व्हाइसरॉय जॉर्ज कर्झन यांनी प्रांतांचे विभाजन करण्यासाठी प्रथम बंगालची फाळणी जाहीर केली होती. हिंदू आणि मुस्लीम यांच्यातील धार्मिक कारणांनी संपूर्ण भारतात ब्रिटिशांविरुद्ध स्वदेशी चळवळीची अधिकृत सुरुवात झाली. या निर्णयाच्या विरोधात व्यापक निदर्शने सहा वर्षे चालली आणि शेवटी ब्रिटिशांना फाळणीची त्यांची योजना मागे घेण्यास भाग पाडले. १९११ मध्ये, राज्यकर्ते किंग जॉर्ज पंचम यांनी उलथापालथ जाहीर केली आणि प्रभावित प्रांतांना बंगाल प्रेसिडेंसीमध्ये एकत्र करण्याचे आदेश दिले.
या निर्णयावरील गोंधळामुळे फुटीरतावादी मुस्लीम राजकारणाला सुरुवात झाली. कारण, धर्माच्या आधारावर राष्ट्राच्या विभाजनाची चौकट तयार करण्यात ब्रिटिशांना यश आले. १९४७ मध्ये, धर्माच्या आधारावर बंगालची पुन्हा एकदा फाळणी झाली, ज्यामुळे भारत, पाकिस्तान आणि पूर्व पाकिस्तान या स्वतंत्र राष्ट्रांची निर्मिती झाली, ज्याचे नंतर १९७१ मध्ये बांगलादेश राष्ट्र झाले.
फेब्रुवारी १९४७ मध्ये लुई माउंटबॅटन यांची नियुक्ती होण्यापूर्वी, आर्किबाल्ड वाव्हेल यांनी भारताचे व्हाईसरॉय म्हणून काम केले आणि त्यांच्या कार्यकाळात राष्ट्राचे विभाजन करणार्‍या सीमांचा एक अशुद्ध नकाशा तयार केला. माउंटबॅटन भारतात आल्यावर लगेचच, त्यांनी सिरिल रॅडक्लिफ यांची पंजाब आणि बंगालसाठी दोन सीमा आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली आणि राष्ट्राची मुस्लिम आणि हिंदूंमध्ये धार्मिक रीतीने विभागणी केली.
पेशाने वकील असलेले रॅडक्लिफ, जे भारतात कधीही आले नव्हते आणि तेथील भूगोल, वैविध्य आणि गुंतागुंत यांचीही त्यांना माहिती नव्हती. जुलै १९४७ मध्ये पहिल्यांदा भारतात आले. त्यांना या भूभागाचे विभाजन करण्याचे काम सोपवण्यात आले होते. माऊंटबॅटन, जे इंग्लंडला परतण्यास अधीर झाले होते आणि भारताच्या जलद विभाजनाच्या अटींवर व्हाइसरॉयची नियुक्ती स्वीकारली होती, त्यांनी रॅडक्लिफवर वेगाने प्रकरणाचा निष्कर्ष काढण्यासाठी दबाव आणला. या प्रकारच्या प्रादेशिक विभाजनाच्या प्रक्रियेसाठी आवश्यक असणार्‍या माहितीसाठी ब्रिटिशानी कोणत्याही जमिनीचे सर्वेक्षण किंवा तपासणी केली नाही आणि नियंत्रण राखण्यासाठी आणि माउंटबॅटनला पाहिजे त्या गतीने प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी युनायटेड नेशन्सला जाणूनबुजून विभाजनाच्या मध्यस्थीपासून दूर ठेवले.
१९६० च्या दशकात ज्येष्ठ पत्रकार कुलदीप नायर यांच्या मुलाखतीत, सिरिल रॅडक्लिफ यांनी भारताच्या फाळणीच्या कथेची आपली बाजू मांडली आणि त्यानंतर झालेल्या हिंसाचार आणि अराजकतेसाठी त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या “जिल्हा नकाशांच्या दर्जाला” दोष दिला. “मला इतकी घाई झाली होती की मला तपशीलात जाण्यासाठी वेळ मिळाला नाही. जिल्ह्याचे अचूक नकाशेही नव्हते आणि कोणते साहित्यही अपुरे होते. मी दीड महिन्यात काय करू शकतो?” नायर यांच्या ‘डिस्टंट नेबर्स: ए टेल ऑफ द सबकॉन्टिंट’ या पुस्तकात उद्धृत केल्याप्रमाणे रॅडक्लिफ म्हणाले.
तथापि, विलीम व्हॅन शेंडेल, अॅमस्टरडॅम विद्यापीठातील प्राध्यापक, ज्यांनी बंगालच्या सीमांच्या इतिहासाच्या विषयावर विस्तृत संशोधन केले आहे, ते रॅडक्लिफच्या समर्थनाशी असहमत आहेत. त्यांच्या ‘द बेंगाल बॉर्डरलँड: बियॉन्ड स्टेट अँड नेशन इन साउथ एशिया’ या पुस्तकात शेंडेल लिहितात की, “जरी जिल्ह्याच्या नकाशांमध्ये चुका होत्या, त्यापेक्षा अधिक लक्षवेधी गोष्ट म्हणजे त्या किती अचूक ठरल्या. सीमा रॅडक्लिफच्या टिप्पणीवरून हे देखील स्पष्ट होते की, सीमा आयोगाने स्वतःला जिल्ह्याचे नकाशे वापरण्यापुरते मर्यादित ठेवले आणि ते ज्यावर आधारित होते त्या अधिक तपशीलवार मौजा (महसूल गाव) नकाशांकडे दुर्लक्ष केले.
अनेक अर्थांनी भारताची फाळणी ही खरं तर पंजाबच्या फाळणीची आणि बंगालच्या फाळणीची कथा आहे. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत स्वतंत्र झाला असला तरी बंगालमधील गावे पारतंत्र्यात होती. ते १८ ऑगस्ट रोजी आपला स्वातंत्र्य दिन साजरा करतात, आणि त्याचे कारण बंगालच्या फाळणीत आहे.
