भारतात ऑनलाईन गेमिंग हा प्रकार चांगलाच बोकाळला आहे. पत्त्यांमधला रमी असो किंवा फॅंटसी क्रिकेट गेम असो, आजकाल प्रत्येक व्यक्ती ही मोबाईलमध्ये एकतर वेगवेगळे ३० सेकंदांचे व्हिडिओ तरी बघत असते किंवा गेम तरी खेळत असते. मध्यंतरी आलेल्या ‘पब-जी’ या गेमने कित्येकांची झोप उडवली होती, शाळकरी मुलांना तर या गेमचं जणू व्यसनच लागलं होतं. याच गेमिंगसंदर्भात इलेक्ट्रॉनिक्स आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने नवीन नियमावली जाहीर केलीआहे. एकूणच ऑनलाइन गेम्स मार्फत होणाऱ्या फसवणुकीमुळे यावर नियंत्रण आणण्यासाठी ऑनलाईन गेमिंगवर Prevention of money laundering act 2002 अंतर्गत नियंत्रण ठेवता येणार आहे. यासाठी एका विशेष टास्क फोर्सची स्थापनादेखील करण्यात येणार आहे.
साधारणपणे ऑनलाईन गेमिंग हा विषय राज्य सरकारांचा मानला जातो. पण या संपूर्ण व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवण्यात राज्य सरकारांना काही अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. काही विशिष्ट अॅप्सवर किंवा वेबसाईट्सवर संबंधित राज्यापुरतीच जिओ ब्लॉकिंगची कारवाई करणं राज्यांसाठी कठीण होऊन बसलं आहे. शिवाय एका राज्यात जारी करण्यात आलेले आदेश दुसऱ्या राज्यांसाठी लागू करता येणार नाहीत. त्यामुळे देशभरात ऑनलाईन गेमिंग व्यवसायावर नियंत्रण ठेवण्याच्या पद्धतीमध्ये सुसूत्रता आणणं अवघड आहे. शिवाय देशाबाहेरून नियंत्रित होणाऱ्या वेबसाईट ब्लॉक करण्याचे केंद्र सरकारएवढे अधिकार राज्य सरकारकडे नाहीत.
आणखी वाचा : विश्लेषण : साजिद खानमुळे पुन्हा चर्चेत आलेली MeToo मोहीम नक्की आहे तरी काय? जाणून घ्या
देशात ऑनलाईन गेमिंग व्यवसायाच्या वेगाने होणाऱ्या प्रसाराबाबत अनेक स्तरावर चिंता व्यक्त केली जात आहे. ऑनलाईन गेमिंगच्या व्यसनामुळे अनेकांनी मोठ्या प्रमाणावर रक्कम गमावल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. यातून आलेल्या नैराश्यामुळे काहींनी आत्महत्येसारखं टोकाचं पाऊलसुद्धा उचलल्याच्या घटना घडल्या आहेत. ऑनलाईन गेमिंग व्यवसायाच्या अनेक बाजूंवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एक निश्चित अशी कारवाई करण्याची व्यवस्था अस्तित्वात नसणं, हेही चिंता वाढवणारं ठरलं आहे. यामध्ये तक्रार निवारणासाठी योग्य यंत्रणा नसणं, या ऑनलाईन गेमिंगमध्ये भाग घेणाऱ्या खेळाडूंच्या सुरक्षेची कोणती व्यवस्था नसणं, त्यांची माहिती आणि विदा सुरक्षेसंदर्भात सक्षम तरतूद नसणं, दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींपासून संरक्षण मिळवून देणं या गोष्टींच्या अभावामुळे ऑनलाईन गेमिंग व्यवसायावर नियंत्रण ठेवणं ही एक अवघड बाब होऊन बसली आहे.
२०२२ च्या अखेरपर्यंत भारतीय मोबाईल गेमिंगमधून मिळणारे उत्पन्न हे १.५ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त असण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे. २०२५ पर्यंत हा आकडा ५ अब्ज डॉलर्सपर्यंत जाऊ शकतो असा या क्षेत्रातील तज्ञांचं म्हणणं आहे. देशातील उद्योगदरात गेल्या काही वर्षात चीनच्या तुलनेत कमालीची वाढ झाली आहे. ‘फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री’च्या अहवालानुसार ऑनलाइन गेमिंगच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या उत्पन्नात २६% नी वाढ झाली आहे.
खास टास्क फोर्सच्या अहवालानुसार केंद्र स्तरावरील कायदा हा वास्तविक पैसे आणि कौशल्याच्या मोफत खेळांना लागू झाला पाहिजे, यामध्ये ई-स्पोर्ट्स, ऑनलाइन फॅंटसी गेम्स क्रीडा स्पर्धा आणि कार्ड गेम्स यांचाही समावेश आहे. बेटिंग स्‍वरूपात कोणतेही इतर अनौपचारिक गेम्स अशा नियमांपासून वेगळे ठेवायला हवेत. याबरोबरच ऑनलाइन गेमिंग उद्योगासाठी एक नियामक संस्था तयार करण्याची शिफारस देखील टास्क फोर्सकडून करण्यात आली आहे. त्यामुळे कोणते गेम्स हे कौशल्य म्हणून खेळले जातात आणि कोणते गेम्स हे नशिबावर आधारित आहेत हे ठरवायचा निर्णय फक्त या नियामक समितिचा असेल.
कोणतेही ऑनलाइन गेमिंग प्लॅटफॉर्म, मग ते स्वदेशी असोत किंवा परदेशी. त्यांच्या गेमिंगमध्ये भारतीय वापरकर्त्यांनी पैसे भरायचे असतील तर भारतीय कायद्यानुसार या कंपन्यांचं कायदेशीर अस्तित्व असणं अत्यावश्यक आहे. शिवाय या गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर ‘मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा, 2002 अंतर्गत नजर ठेवली जाईल. तसेच संशयास्पद व्यवहारांचा अहवाल त्यांना ‘फायनान्शियल इंटेलिजन्स युनिट-इंडियाला’ देणे आवश्यक आहे.
आणखी वाचा : ‘बेला चाओ’ हे गाणं, खिळवून ठेवणारा थरार पुन्हा अनुभवायला मिळणार? ‘मनी हाईस्ट’च्या चाहत्यांसाठी खुशखबर
ऑफशोअर बेटींग आणि जुगार खेळल्या जाणाऱ्या वेबसाईटबद्दलही टास्क फोर्सने स्पष्टीकरण दिलं आहे. त्यांच्या मते, “भारतात बेकायदेशीर असलेल्या अनेक ऑफशोअर बेटिंग आणि जुगाराच्या वेबसाइट भारतीय लोकांमध्ये लोकप्रिय झाल्या आहेत. कित्येक कंपन्या भारताबाहेर स्थित असूनही यापैकी काही वेबसाइट्सची भारतीय वर्तमानपत्रात आणि टीव्ही चॅनेलच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर जाहिरात केली जाते आणि वापरकर्त्यांना इंटरनेट बँकिंग, UPI आणि इ-वॉलेट यांसारख्या डिजिटल पेमेंट ऑप्शनद्वारे भारतीय चलनात व्यवहार करण्याची परवानगी दिली जाते,”
टास्क फोर्सच्या या व्यक्तव्याला इंडियन एक्स्प्रेच्या अहवालाची जोडदेखील मिळाली आहे. या अहवालानुसार, 1xBet आणि FairPlay सारख्या बेटिंग वेबसाइट्सने आशिया कप आणि यूएस ओपनसारख्या खेळादरम्यान स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्मवर वेगळ्या पद्धतीने जाहिराती दिल्या होत्या.
साधारणपणे ऑनलाईन गेमिंग हा विषय राज्य सरकारांचा मानला जातो. पण या संपूर्ण व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवण्यात राज्य सरकारांना काही अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. काही विशिष्ट अॅप्सवर किंवा वेबसाईट्सवर संबंधित राज्यापुरतीच जिओ ब्लॉकिंगची कारवाई करणं राज्यांसाठी कठीण होऊन बसलं आहे. शिवाय एका राज्यात जारी करण्यात आलेले आदेश दुसऱ्या राज्यांसाठी लागू करता येणार नाहीत. त्यामुळे देशभरात ऑनलाईन गेमिंग व्यवसायावर नियंत्रण ठेवण्याच्या पद्धतीमध्ये सुसूत्रता आणणं अवघड आहे. शिवाय देशाबाहेरून नियंत्रित होणाऱ्या वेबसाईट ब्लॉक करण्याचे केंद्र सरकारएवढे अधिकार राज्य सरकारकडे नाहीत.
आणखी वाचा : विश्लेषण : साजिद खानमुळे पुन्हा चर्चेत आलेली MeToo मोहीम नक्की आहे तरी काय? जाणून घ्या
देशात ऑनलाईन गेमिंग व्यवसायाच्या वेगाने होणाऱ्या प्रसाराबाबत अनेक स्तरावर चिंता व्यक्त केली जात आहे. ऑनलाईन गेमिंगच्या व्यसनामुळे अनेकांनी मोठ्या प्रमाणावर रक्कम गमावल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. यातून आलेल्या नैराश्यामुळे काहींनी आत्महत्येसारखं टोकाचं पाऊलसुद्धा उचलल्याच्या घटना घडल्या आहेत. ऑनलाईन गेमिंग व्यवसायाच्या अनेक बाजूंवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एक निश्चित अशी कारवाई करण्याची व्यवस्था अस्तित्वात नसणं, हेही चिंता वाढवणारं ठरलं आहे. यामध्ये तक्रार निवारणासाठी योग्य यंत्रणा नसणं, या ऑनलाईन गेमिंगमध्ये भाग घेणाऱ्या खेळाडूंच्या सुरक्षेची कोणती व्यवस्था नसणं, त्यांची माहिती आणि विदा सुरक्षेसंदर्भात सक्षम तरतूद नसणं, दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींपासून संरक्षण मिळवून देणं या गोष्टींच्या अभावामुळे ऑनलाईन गेमिंग व्यवसायावर नियंत्रण ठेवणं ही एक अवघड बाब होऊन बसली आहे.
२०२२ च्या अखेरपर्यंत भारतीय मोबाईल गेमिंगमधून मिळणारे उत्पन्न हे १.५ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त असण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे. २०२५ पर्यंत हा आकडा ५ अब्ज डॉलर्सपर्यंत जाऊ शकतो असा या क्षेत्रातील तज्ञांचं म्हणणं आहे. देशातील उद्योगदरात गेल्या काही वर्षात चीनच्या तुलनेत कमालीची वाढ झाली आहे. ‘फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री’च्या अहवालानुसार ऑनलाइन गेमिंगच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या उत्पन्नात २६% नी वाढ झाली आहे.
खास टास्क फोर्सच्या अहवालानुसार केंद्र स्तरावरील कायदा हा वास्तविक पैसे आणि कौशल्याच्या मोफत खेळांना लागू झाला पाहिजे, यामध्ये ई-स्पोर्ट्स, ऑनलाइन फॅंटसी गेम्स क्रीडा स्पर्धा आणि कार्ड गेम्स यांचाही समावेश आहे. बेटिंग स्‍वरूपात कोणतेही इतर अनौपचारिक गेम्स अशा नियमांपासून वेगळे ठेवायला हवेत. याबरोबरच ऑनलाइन गेमिंग उद्योगासाठी एक नियामक संस्था तयार करण्याची शिफारस देखील टास्क फोर्सकडून करण्यात आली आहे. त्यामुळे कोणते गेम्स हे कौशल्य म्हणून खेळले जातात आणि कोणते गेम्स हे नशिबावर आधारित आहेत हे ठरवायचा निर्णय फक्त या नियामक समितिचा असेल.
कोणतेही ऑनलाइन गेमिंग प्लॅटफॉर्म, मग ते स्वदेशी असोत किंवा परदेशी. त्यांच्या गेमिंगमध्ये भारतीय वापरकर्त्यांनी पैसे भरायचे असतील तर भारतीय कायद्यानुसार या कंपन्यांचं कायदेशीर अस्तित्व असणं अत्यावश्यक आहे. शिवाय या गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर ‘मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा, 2002 अंतर्गत नजर ठेवली जाईल. तसेच संशयास्पद व्यवहारांचा अहवाल त्यांना ‘फायनान्शियल इंटेलिजन्स युनिट-इंडियाला’ देणे आवश्यक आहे.
आणखी वाचा : ‘बेला चाओ’ हे गाणं, खिळवून ठेवणारा थरार पुन्हा अनुभवायला मिळणार? ‘मनी हाईस्ट’च्या चाहत्यांसाठी खुशखबर
ऑफशोअर बेटींग आणि जुगार खेळल्या जाणाऱ्या वेबसाईटबद्दलही टास्क फोर्सने स्पष्टीकरण दिलं आहे. त्यांच्या मते, “भारतात बेकायदेशीर असलेल्या अनेक ऑफशोअर बेटिंग आणि जुगाराच्या वेबसाइट भारतीय लोकांमध्ये लोकप्रिय झाल्या आहेत. कित्येक कंपन्या भारताबाहेर स्थित असूनही यापैकी काही वेबसाइट्सची भारतीय वर्तमानपत्रात आणि टीव्ही चॅनेलच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर जाहिरात केली जाते आणि वापरकर्त्यांना इंटरनेट बँकिंग, UPI आणि इ-वॉलेट यांसारख्या डिजिटल पेमेंट ऑप्शनद्वारे भारतीय चलनात व्यवहार करण्याची परवानगी दिली जाते,”
टास्क फोर्सच्या या व्यक्तव्याला इंडियन एक्स्प्रेच्या अहवालाची जोडदेखील मिळाली आहे. या अहवालानुसार, 1xBet आणि FairPlay सारख्या बेटिंग वेबसाइट्सने आशिया कप आणि यूएस ओपनसारख्या खेळादरम्यान स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्मवर वेगळ्या पद्धतीने जाहिराती दिल्या होत्या.
