‘नेमेची येतो पावसाळा’ या उक्तीप्रमाणे ‘पावसाळा महापुरात बुडवी’ अशी नवी उक्ती पश्चिम महाराष्ट्रात या सहस्रकात ऐकायला मिळते. याला ‘अस्मानी’ आणि ‘सुलतानी’ कारणे आहेत. अस्मानी कारण आहे बदललेल्या रूपातील मुसळधार पावसाचे. आणि सुलतानी कारण कर्नाटकातील अलमट्टी धरणाचे. कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यांच्या कृष्णाठी राहणाऱ्या नागरिकांबाबत तरी तसे नक्की सांगता येईल. सध्याच्या अलमट्टी धरणाच्या ५१९ मीटर उंचीमुळेच पावसाळ्यात या भागातील नागरिकांच्या पोटात गोळा येतो. आता कर्नाटक शासन धरणाची उंची आणखी ५ मीटरने वाढवून ती ५२४ मीटर करणार आहे. साहजिकच पश्चिम महाराष्ट्रासमोरील महापुराची भीषणता आणखी वाढण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
अलमट्टी धरणाची गरज का?
उत्तर कर्नाटकाचा भूभाग हा तसा दुष्काळी. कमी पावसाचा. सिंचनाचा अभाव असल्याने विकास रखडलेला. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी कर्नाटक शासनाने लाल बहादूर शास्त्री धरण म्हणजेच अलमट्टी धरण बांधण्याचा घाट घातला. कृष्णा नदीवर आणि भौगोलिकदृष्ट्या विजयपुरा जिल्ह्यात हे धरण २००२ साली बांधण्यात आले. धरणाची पाणी साठवण क्षमता १२३ टीएमसी इतकी आहे. हे जलाशय भरल्यामुळे बागलकोट जिल्ह्यातील मोठा भाग पाण्याखाली जात असतो. धरण साकारल्याने उत्तर कर्नाटकात सिंचन सुविधा वाढली. तेथील लोकांच्या जीवनमानात बदल घडला.
महाराष्ट्रावर परिणाम कधीपासून?
२००५ साली पश्चिम महाराष्ट्रात महापुराने हाहाकार उडवला. प्रचंड जीवित व वित्त हानी झाली. अनेकांचे संसार उघड्यावर आले. महापुराने पुणे – बंगळूरु राष्ट्रीय महामार्ग काही दिवस बंद राहिला. कोल्हापूर शहरात बहुतेक भागांत पुराचे पाणी शिरल्याने निम्म्याहून अधिक शहर जवळपास ठप्प बनले. कोल्हापूर कोकणाला जोडणारे राज्यमार्गही बंद झाले. सलग दुसऱ्या वर्षी अशीच अशीच गंभीर परिस्थिती निर्माण झाल्याने लोकांच्या तोंडचे पाणी पळाले. महापुराचे पाणी दोन-तीन आठवड्यापेक्षाही अधिक काळ तुंबून राहिले. तसे पाहिल्यास या भागाला पूर नवा नव्हता. पण त्याचे पाणी इतके दीर्घकाळ साचून कधीच राहत नसे. आताच पुराचे पाणी प्रवाहित का होत नाही याचा कानोसा घेतला जाऊ लागला तेव्हा काही मुद्दे नव्याने पुढे आले. अलमट्टी धरण बांधल्यामुळे त्याच्या जलाशयाचा फुगवटा निर्माण होऊन कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यातून वाहणाऱ्या कृष्णा आणि उपनद्यांचे पाणी प्रवाहित होत नसल्याने पुराचे पाणी अधिक काळ साचून राहते, असा एक निष्कर्ष काढला केला. नर्मदा बचाओ आंदोलनच्या नेत्या मेधा पाटकर, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी आदींनीही हाच मुद्दा मांडला. पुढे २०१९, २०२१ साली महापुराचे फटके बसत राहिले. तेव्हा तर या मंडळींनी पुराचे खापर अलमट्टी धरणावरच फोडले. अलमट्टी धरण हे कर्नाटकसाठी हितकारक असले तरी यामुळेच पश्चिम महाराष्ट्राचा भूभाग मृत्यूच्या दाढेखाली येतो अशी भीती निर्माण झाली आहे. त्यातून अलमट्टी धरणाच्या विरोधात ताठर भूमिका घेतली जाऊ लागली.
हेही वाचा >>>Ambedkar and RSS-BJP: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने बाबासाहेबांच्या विचारांशी कधी आणि कसं जुळवून घ्यायला सुरुवात केली?
न्यायालयीन वाद कोणते?
कर्नाटक शासनाने अलमट्टी धरणाचा पहिला टप्पा पूर्ण केला असला तरी त्यांना पुढचा टप्पा पूर्ण करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. तीन वर्षांपूर्वी या धरणाची उंची ५२४ मीटर इतकी वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पाच मीटर उंची वाढवण्याचा प्रयत्न केल्यावर त्याला महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश सरकारकडून आव्हान देण्यात आले. पहिल्या कृष्णा जल लवादाने ५२४ मीटर पर्यंत उंची वाढवण्यास परवानगी दिली. त्या वेळीच एका अहवालाने उंची वाढवल्याने कोणताही परिणाम होणार नाही असा निर्वाळा दिला गेला. आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र यांच्यातील कृष्णा नदी संघर्षात ब्रिजेश कुमार न्यायाधिकरणाने वाद सोडवताना धरणाला २०० टीएमस साठवण क्षमतेसह ५२४ मीटर उंचीवर नेण्यास हिरवा कंदील दाखवला होता. या आधारेच कर्नाटक शासनाने या धरणाची उंची वाढवण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. अर्थात, अजूनही उत्तर कर्नाटकचा बराचसा भाग सिंचनापासून दुर्लक्षित राहिला आहे. या परिसरातील रायचूर, कलबुर्गी, यादगीर, विजापूर, बागलकोट या जिल्ह्यांत सहा लाखांहून अधिक एकर जमिनीला सिंचनाची व्यवस्था होणार आहे. शिवाय, वाट्याला आलेले कृष्णा खोऱ्याचे पाणी पुरेपूर वापरण्याचा कर्नाटक सरकारचा प्रयत्न सुरू आहे.
महाराष्ट्राची भूमिका कोणती?
अलमट्टी धरणामुळे पश्चिम महाराष्ट्राला महापुचा धोका निर्माण होतो का याबाबत मतभिन्नता आढळते. एका वर्गाच्या मते यामुळेच महापुराला निमंत्रण मिळते. काहींच्या मते पश्चिम महाराष्ट्र आणि अलमट्टी धरणाचे अंतर पाहता अशी शक्यता उद्भवत नाही. गेल्या वर्षी पूरस्थिती निर्माण झाल्यावर राज्याच्या विधिमंडळात निवेदन करताना महाराष्ट्र शासनाने अलमट्टी व हिप्परगी धरणाची उंची महापूरास कारणीभूत नसल्याचे निवेदन केले होते. तरीही पश्चिम महाराष्ट्रतील शेतकरी नेते, कृष्णा महापूर नियंत्रण नागरी कृती समिती यांनी काही आकडेवारीचा संदर्भ देऊन महापूर आणि अलमट्टी धरण यांची संगत लावली आहे.
महापूर नियंत्रणाचे प्रयत्न कोणते? महापूर निवारणासाठी राज्य शासनाने पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. पावसाळ्यात महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यांच्या जलसंपदा विभागांत पुराच्या पाण्याचा विसर्ग करण्याबाबत पुरेसा समन्वय गेल्या दोन वर्षांत दिसून आला आहे. दुसरीकडे, महापूर निवारणाच्या उपाय योजनांवर भर देण्यात आला आहे. कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील महापुराचे पाणी नियंत्रण करणे, तसेच पश्चिम महाराष्ट्रातील पुराचे पाणी राज्यातील इतर दुष्काळग्रस्त भागात वळवणे याकरिता राज्य शासनाच्या ‘महाराष्ट्र क्लायमेट रेझीलन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्राम’ या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पास जागतिक बँकेने मंजुरी दिली आहे. चार हजार कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यामध्ये कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील महापुराचे नियंत्रण करणे व पश्चिम महाराष्ट्रातील पुराचे पाणी राज्याच्या इतर दुष्काळग्रस्त भागाकडे वळवणे असे दोन टप्पे करण्यात आले आहेत. पूर नियंत्रणाची कामे, उड्डाणपूल बांधणे, भूस्खलन उपाययोजना, वीजवाहक तारा स्थलांतरित करणे, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक वारसास्थळे संरक्षित करणे, पुराची पूर्वकल्पना देणे, आपत्ती व्यवस्थापन उपकरणे खरेदी करणे, पूरसंरक्षक उपाययोजना आदी कामे करण्यात येणार आहेत. यामध्ये ७० टक्के हिस्सा जागतिक बँकेचा असून ३० टक्के योगदान राज्य शासनाचे आहे. आता येथून पुढे अलमट्टी धरणाची ५२४ मीटर उंची गृहित धरून नियोजनात बदल करावा लागणार आहे.
अलमट्टी धरणाची गरज का?
उत्तर कर्नाटकाचा भूभाग हा तसा दुष्काळी. कमी पावसाचा. सिंचनाचा अभाव असल्याने विकास रखडलेला. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी कर्नाटक शासनाने लाल बहादूर शास्त्री धरण म्हणजेच अलमट्टी धरण बांधण्याचा घाट घातला. कृष्णा नदीवर आणि भौगोलिकदृष्ट्या विजयपुरा जिल्ह्यात हे धरण २००२ साली बांधण्यात आले. धरणाची पाणी साठवण क्षमता १२३ टीएमसी इतकी आहे. हे जलाशय भरल्यामुळे बागलकोट जिल्ह्यातील मोठा भाग पाण्याखाली जात असतो. धरण साकारल्याने उत्तर कर्नाटकात सिंचन सुविधा वाढली. तेथील लोकांच्या जीवनमानात बदल घडला.
महाराष्ट्रावर परिणाम कधीपासून?
२००५ साली पश्चिम महाराष्ट्रात महापुराने हाहाकार उडवला. प्रचंड जीवित व वित्त हानी झाली. अनेकांचे संसार उघड्यावर आले. महापुराने पुणे – बंगळूरु राष्ट्रीय महामार्ग काही दिवस बंद राहिला. कोल्हापूर शहरात बहुतेक भागांत पुराचे पाणी शिरल्याने निम्म्याहून अधिक शहर जवळपास ठप्प बनले. कोल्हापूर कोकणाला जोडणारे राज्यमार्गही बंद झाले. सलग दुसऱ्या वर्षी अशीच अशीच गंभीर परिस्थिती निर्माण झाल्याने लोकांच्या तोंडचे पाणी पळाले. महापुराचे पाणी दोन-तीन आठवड्यापेक्षाही अधिक काळ तुंबून राहिले. तसे पाहिल्यास या भागाला पूर नवा नव्हता. पण त्याचे पाणी इतके दीर्घकाळ साचून कधीच राहत नसे. आताच पुराचे पाणी प्रवाहित का होत नाही याचा कानोसा घेतला जाऊ लागला तेव्हा काही मुद्दे नव्याने पुढे आले. अलमट्टी धरण बांधल्यामुळे त्याच्या जलाशयाचा फुगवटा निर्माण होऊन कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यातून वाहणाऱ्या कृष्णा आणि उपनद्यांचे पाणी प्रवाहित होत नसल्याने पुराचे पाणी अधिक काळ साचून राहते, असा एक निष्कर्ष काढला केला. नर्मदा बचाओ आंदोलनच्या नेत्या मेधा पाटकर, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी आदींनीही हाच मुद्दा मांडला. पुढे २०१९, २०२१ साली महापुराचे फटके बसत राहिले. तेव्हा तर या मंडळींनी पुराचे खापर अलमट्टी धरणावरच फोडले. अलमट्टी धरण हे कर्नाटकसाठी हितकारक असले तरी यामुळेच पश्चिम महाराष्ट्राचा भूभाग मृत्यूच्या दाढेखाली येतो अशी भीती निर्माण झाली आहे. त्यातून अलमट्टी धरणाच्या विरोधात ताठर भूमिका घेतली जाऊ लागली.
हेही वाचा >>>Ambedkar and RSS-BJP: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने बाबासाहेबांच्या विचारांशी कधी आणि कसं जुळवून घ्यायला सुरुवात केली?
न्यायालयीन वाद कोणते?
कर्नाटक शासनाने अलमट्टी धरणाचा पहिला टप्पा पूर्ण केला असला तरी त्यांना पुढचा टप्पा पूर्ण करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. तीन वर्षांपूर्वी या धरणाची उंची ५२४ मीटर इतकी वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पाच मीटर उंची वाढवण्याचा प्रयत्न केल्यावर त्याला महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश सरकारकडून आव्हान देण्यात आले. पहिल्या कृष्णा जल लवादाने ५२४ मीटर पर्यंत उंची वाढवण्यास परवानगी दिली. त्या वेळीच एका अहवालाने उंची वाढवल्याने कोणताही परिणाम होणार नाही असा निर्वाळा दिला गेला. आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र यांच्यातील कृष्णा नदी संघर्षात ब्रिजेश कुमार न्यायाधिकरणाने वाद सोडवताना धरणाला २०० टीएमस साठवण क्षमतेसह ५२४ मीटर उंचीवर नेण्यास हिरवा कंदील दाखवला होता. या आधारेच कर्नाटक शासनाने या धरणाची उंची वाढवण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. अर्थात, अजूनही उत्तर कर्नाटकचा बराचसा भाग सिंचनापासून दुर्लक्षित राहिला आहे. या परिसरातील रायचूर, कलबुर्गी, यादगीर, विजापूर, बागलकोट या जिल्ह्यांत सहा लाखांहून अधिक एकर जमिनीला सिंचनाची व्यवस्था होणार आहे. शिवाय, वाट्याला आलेले कृष्णा खोऱ्याचे पाणी पुरेपूर वापरण्याचा कर्नाटक सरकारचा प्रयत्न सुरू आहे.
महाराष्ट्राची भूमिका कोणती?
अलमट्टी धरणामुळे पश्चिम महाराष्ट्राला महापुचा धोका निर्माण होतो का याबाबत मतभिन्नता आढळते. एका वर्गाच्या मते यामुळेच महापुराला निमंत्रण मिळते. काहींच्या मते पश्चिम महाराष्ट्र आणि अलमट्टी धरणाचे अंतर पाहता अशी शक्यता उद्भवत नाही. गेल्या वर्षी पूरस्थिती निर्माण झाल्यावर राज्याच्या विधिमंडळात निवेदन करताना महाराष्ट्र शासनाने अलमट्टी व हिप्परगी धरणाची उंची महापूरास कारणीभूत नसल्याचे निवेदन केले होते. तरीही पश्चिम महाराष्ट्रतील शेतकरी नेते, कृष्णा महापूर नियंत्रण नागरी कृती समिती यांनी काही आकडेवारीचा संदर्भ देऊन महापूर आणि अलमट्टी धरण यांची संगत लावली आहे.
महापूर नियंत्रणाचे प्रयत्न कोणते? महापूर निवारणासाठी राज्य शासनाने पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. पावसाळ्यात महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यांच्या जलसंपदा विभागांत पुराच्या पाण्याचा विसर्ग करण्याबाबत पुरेसा समन्वय गेल्या दोन वर्षांत दिसून आला आहे. दुसरीकडे, महापूर निवारणाच्या उपाय योजनांवर भर देण्यात आला आहे. कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील महापुराचे पाणी नियंत्रण करणे, तसेच पश्चिम महाराष्ट्रातील पुराचे पाणी राज्यातील इतर दुष्काळग्रस्त भागात वळवणे याकरिता राज्य शासनाच्या ‘महाराष्ट्र क्लायमेट रेझीलन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्राम’ या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पास जागतिक बँकेने मंजुरी दिली आहे. चार हजार कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यामध्ये कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील महापुराचे नियंत्रण करणे व पश्चिम महाराष्ट्रातील पुराचे पाणी राज्याच्या इतर दुष्काळग्रस्त भागाकडे वळवणे असे दोन टप्पे करण्यात आले आहेत. पूर नियंत्रणाची कामे, उड्डाणपूल बांधणे, भूस्खलन उपाययोजना, वीजवाहक तारा स्थलांतरित करणे, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक वारसास्थळे संरक्षित करणे, पुराची पूर्वकल्पना देणे, आपत्ती व्यवस्थापन उपकरणे खरेदी करणे, पूरसंरक्षक उपाययोजना आदी कामे करण्यात येणार आहेत. यामध्ये ७० टक्के हिस्सा जागतिक बँकेचा असून ३० टक्के योगदान राज्य शासनाचे आहे. आता येथून पुढे अलमट्टी धरणाची ५२४ मीटर उंची गृहित धरून नियोजनात बदल करावा लागणार आहे.
