ब्रिटिशांच्या तब्बल दीडशे वर्षांच्या जुलमी राजवटीतून १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत स्वतंत्र झाला. या घटनेला आता ७७ वर्षे पूर्ण होत आहेत. स्वातंत्र्याबरोबरच या भूभागाला एकसंध देशाचे स्वरूप प्राप्त झाले. ब्रिटिशांच्या राजवटीपूर्वी हा देश छोट्या-मोठ्या राजांच्या राज्यांमध्ये विभागला गेला होता. मात्र, भारतीय म्हणून राष्ट्रीयत्वाची भावना निर्माण झाली ती स्वातंत्र्याच्या चळवळीमुळेच! मात्र, स्वतंत्र भारताच्या निर्मितीला पाकिस्तानच्या निर्मितीमुळे गालबोट लागले. धर्मांधतेमुळे मने कलुषित झाली, ती विभागली गेली आणि एकसंध भूमी विभागली गेली. राष्ट्रीय चळवळीतल्या नेत्यांना हे अपेक्षित नसले तरीही त्यांच्यासमोर पर्याय उरला नव्हता. मात्र, भारत आणि पाकिस्तान अशा दोन देशांची निर्मिती करणे हे तितके सोपे काम नव्हते. हे कठीण काम पार पाडण्याची जबाबदारी ब्रिटिशांनी सर सिरिल रॅडक्लिफ या ब्रिटीश वकिलावर सोपवली होती. भारत आणि पाकिस्तान या दोन देशांचे विभाजन करणारी सीमारेषा रेखाटण्याचे काम त्यांना देण्यात आले होते. रॅडक्लिफ यांनी हे काम पटकन करून टाकले. देशाचे विभाजन करण्यासाठी रॅडक्लिफ यांनी नकाशावर फक्त एक रेषा काढली होती, असे काही ऐतिहासिक अहवाल सांगतात. याच आधारावर प्रत्यक्षातही विभाजन करण्यात आले. भूभागाचे विभाजन करता आले, मात्र संपत्ती, सैन्य, पैसे आणि इतर काही गोष्टींची वाटणी करणे तितकेही सोपे नव्हते; हे काम कसे फत्ते करण्यात आले ते पाहूयात.
हेही वाचा : उठाव, बंड, हत्या… भारतीय उपखंडातील महिला राष्ट्रप्रमुखांच्या वाट्याला नेहमीच संघर्ष?
समितीची स्थापना
१६ जून १९४७ रोजी लॉर्ड माउंटबॅटन आणि इतरांशी सल्लामसलत करून गव्हर्नर-जनरल जेनकिन्स यांनी ‘पंजाब पार्टीशन कमिटी’ या समितीची स्थापना केली. देशाची फाळणी करून संपत्ती आणि तत्सम सगळ्याच साहित्यांची न्याय्य वाटणी करणे हे या समितीचे काम होते. पैसे, सैन्य, इतर प्रशासकीय सेवा आणि कार्यालयीन वस्तूंची वाटणी करण्याची मुख्य जबाबदारी या समितीकडे होती. इकॉनॉमिक टाइम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, नंतर या समितीचे नामकरण ‘पार्टिशन कौन्सिल’ असे करण्यात आले. या समितीमध्ये काँग्रेसकडून सरदार वल्लभभाई पटेल आणि राजेंद्र प्रसाद; तर ऑल इंडिया मुस्लीम लीगकडून लियाकत अली खान आणि अब्दुर रब निश्तर यांचा समावेश होता. नंतर या समितीमध्ये निश्तर यांच्याऐवजी मुहम्मद अली जीना यांचा समावेश झाला. ‘ब्रेकिंग अप: डिव्हायडींग असेट्स बिट्वीन इंडिया अँड पाकिस्तान इन द टाइम्स ऑफ पार्टीशन’ या पुस्तकामध्ये अन्वेशा सेनगुप्ता यांनी यासंदर्भातील सविस्तर माहिती दिली आहे. तोपर्यंत ब्रिटिशांच्या अखत्यारित असलेल्या भारताचे विभाजन करण्यासाठी या समितीकडे फक्त ७० दिवस होते. इतका कमी कालावधी उपलब्ध असताना, या समितीच्या खांद्यावर देशातील सर्व विभागांची मालमत्ता तसेच आर्थिक बाबींची विभागणी करण्याचे महत्कार्य सोपवण्यात आले होते.
सैन्यदलांची विभागणी
सैन्यदलाची विभागणी करणे हे विभाजन करणाऱ्या समितीसमोरील सर्वांत मोठे आव्हान होते. या विभागणीमध्ये दोन-तृतीयांश सैन्यदल भारताकडे राहिले, तर एक-तृतीयांश सैन्यदल पाकिस्तानला देण्यात आले. अहवालानुसार, जवळपास दोन लाख ६० हजार सैनिक भारताकडे राहिले, तर एक लाख ४० हजार सैन्य पाकिस्तानकडे राहिले. पाकिस्तानकडे गेलेले बहुतांश सैनिक मुस्लीम होते. गुरख्यांच्या तुकडीचे भारत आणि ब्रिटन यांच्यामध्ये विभाजन करण्यात आले. मात्र, ही सगळी प्रक्रिया सहजगत्या पार पडली नाही. यामध्ये अनेक वाटाघाटी कराव्या लागल्या. इतर गोष्टींचेही असेच विभाजन करण्यात आले. उदाहरणार्थ, पाकिस्तानमधील १९ व्या लान्सर्सनी त्यांच्याकडील जाट आणि शीख सैनिक भारताला देऊ केले आणि त्या बदल्यात भारताकडून मुस्लीम सैनिक आणि घोडे मागितले. नॅशनल आर्मी म्युझियमच्या मते, ब्रिटिशांची राजवट संपल्यानंतरही फाळणी, देवाणघेवाण आणि इतर वाटाघाटींची पूर्तता करण्यासाठी अनेक ब्रिटीश अधिकारी भारतात राहिले होते. त्यातील महत्त्वाचे दोन ब्रिटीश अधिकारी म्हणजे जनरल सर रॉबर्ट लॉकहार्ट आणि जनरल सर फ्रँक मेसर्वी होय. यातील जनरल सर रॉबर्ट लॉकहार्ट हे भारताचे; तर जनरल सर फ्रँक मेसर्वी हे पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख झाले. अनेक ब्रिटीश अधिकाऱ्यांनी भारताला सोडून जावे लागत असल्याबद्दल दु:खही व्यक्त केले होते.
पैशांची वाटणी
दोन देशांमध्ये पैशांची वाटणी करणे हे देखील एक मोठे आव्हान होते. फाळणीसंदर्भात झालेल्या करारानुसार, पाकिस्तानला ब्रिटीश भारतातील एकूण संपत्तीच्या १७.५ टक्के संपत्ती प्राप्त झाली. विभाजन समितीद्वारे आणखी काही गोष्टी निश्चित करण्यात आल्या होत्या. फाळणीनंतर एका वर्षाच्या कालावधीकरीता एकच केंद्रीय बँक भारत आणि पाकिस्तानसाठी काम करेल, हा निर्णयदेखील महत्त्वाचा ठरला. मात्र, भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) आणि पाकिस्तान सरकार यांच्यातील संबंध बिघडले तेव्हा या विभाजनाला आणखी वेग आला. ३१ मार्च, १९४८ पर्यंत दोन्हीही देश सध्या वापरात असलेल्या चलनी नोटा आणि नाण्यांचा वापर करू शकतील, असा निर्णय या समितीकडून घेण्यात आला. तसेच, १ एप्रिल ते ३० सप्टेंबर १९४८ च्या दरम्यान, नवी नाणी आणि नोटा पाकिस्तानकडून आणल्या जातील. मात्र, जुने रुपया आणि पैसेदेखील वैध राहतील, असाही निर्णय घेण्यात आला.
मात्र, फाळणीच्या पहिल्या पाच वर्षांनंतरही पाकिस्तानी नाणी कोलकात्यात बिनधास्तपणे वापरली जात होती, तर तिकडे पाकिस्तानमध्ये भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या नोटा बिनदिक्कतपणे वापरल्या जात होत्या. फाळणी आणि ५५ कोटींचा मुद्दा विशेष वादग्रस्त ठरला. भारताकडून पाकिस्तानला एकूण ७५ कोटी रुपये देणे लागत होते. त्यातील २० कोटी रुपयांची रक्कम पहिल्या टप्प्यामध्ये १५ ऑगस्ट, १९४७ रोजी पाकिस्तानला सुपूर्द करण्यात आली होती, तर उर्वरित ५५ कोटी अद्याप द्यायचे बाकी होते. मात्र, पाकिस्तानने काश्मीरमध्ये केलेले आक्रमण माघारी घेतल्यावरच ही उर्वरित रक्कम दिली जावी, असे भारतातील काही नेत्यांचे मत होते. त्यामध्ये भारताचे पहिले गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल आघाडीवर होते. त्यांनी अशी स्पष्ट भूमिका घेतली होती की, काश्मीर मुद्द्यावर जोपर्यंत तोडगा निघत नाही, तोपर्यंत पाकिस्तानला उर्वरित रक्कम दिली जाणार नाही. मात्र, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी या भूमिकेच्या विरोधात होते. अशी आडमुठी भूमिका घेणे स्वतंत्र झालेल्या भारताला न शोभणारी असून स्वातंत्र्यानंतर केलेला पहिलाच करार भारताने मोडणे योग्य ठरणार नाही, असे गांधींचे मत होते. करार आणि दिलेल्या वचनानुसार पाकिस्तानला पैसे देणे क्रमप्राप्तच आहे, त्यामुळे ते त्यांना दिले जावेत; अशी आग्रही भूमिका घेऊन महात्मा गांधींनी उपोषण सुरू केले. सरतेशेवटी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि वल्लभभाई पटेल यांना आपली भूमिका मागे घेऊन पाकिस्तानला ५५ कोटी रुपये द्यावे लागले. पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी १५ जानेवारी रोजी करारानुसार पाकिस्तानला ५५ कोटी रुपये दिले. विशेष म्हणजे, दोन्ही देशांचा असा दावा आहे की, दुसऱ्या देशाने त्यांना पैसे देणे अद्याप बाकी आहे. २०२२-२३ च्या भारताच्या आर्थिक सर्वेक्षणातून असे दिसून आले आहे की, पाकिस्तानकडून फाळणीपूर्वीचे कर्ज म्हणून ३०० कोटी रुपये येणे बाकी आहे. दुसऱ्या बाजूला पाकिस्तानच्या स्टेट बँकेने २०१४ मध्ये सांगितले आहे की, भारताने त्यांचे ५६० कोटी रुपये देणे बाकी आहेत.
हेही वाचा : ऑलिम्पिक पदकांची खरी किंमत किती? २०२४ च्या पॅरिस ऑलिम्पिक पदकांमध्ये काय वेगळेपण होते?
इतर मालमत्तेचे विभाजन
आर्थिक आणि लष्करी मालमत्तेव्यतिरिक्त, भारत आणि पाकिस्तानमध्ये इतर जंगम मालमत्तेचेही विभाजनावरही झाले. द इकॉनॉमिक टाइम्सने दिलेल्या माहितीनुसार, सर्व जंगम मालमत्ता ८०-२० अशा प्रमाणामध्ये विभाजित करण्यात आल्या. त्यामध्ये कार्यालयीन फर्निचर, स्टेशनरी वस्तू आणि अगदी लाइट बल्बचाही समावेश होता. शिवाय, फाळणीनंतर समितीच्या अधिकृत करारानुसार, पुरातन वास्तू आणि अवशेष देखील दोन्ही देशांमध्ये समान प्रमाणात विभागण्याचा प्रयत्न केला गेला. सोन्याचा मुलामा असलेली, घोड्यावर ठेवली जाणारी भारताच्या व्हाईसरॉयची बग्गी हे याचेच एक प्रसिद्ध उदाहरण होय. फाळणीनंतर भारत आणि पाकिस्तान या दोन्हीही देशांनी या बग्गीवर आपला दावा केला. अखेर, नाणेफेक करुन याबाबतच्या निर्णय घेण्यात आला आणि भारताने ही बग्गी जिंकली. अगदी प्राण्यांचीही वाटणी करण्यात आली होती. अन्वेषा सेनगुप्ता यांनी आपल्या पुस्तकामध्ये ‘जॉयमोनी’ नावाच्या एका हत्तीच्या वाटणीबाबतचा किस्सा सांगितला आहे. मालमत्ता विभागणीनुसार, जॉयमोनीचे मूल्य हे स्टेशन गाडीच्या बरोबरीचे होते. तेव्हा पश्चिम बंगालला वाहन मिळेल तर पूर्व बंगालला हत्ती मिळेल, असे ठरवण्यात आले.
हेही वाचा : उठाव, बंड, हत्या… भारतीय उपखंडातील महिला राष्ट्रप्रमुखांच्या वाट्याला नेहमीच संघर्ष?
समितीची स्थापना
१६ जून १९४७ रोजी लॉर्ड माउंटबॅटन आणि इतरांशी सल्लामसलत करून गव्हर्नर-जनरल जेनकिन्स यांनी ‘पंजाब पार्टीशन कमिटी’ या समितीची स्थापना केली. देशाची फाळणी करून संपत्ती आणि तत्सम सगळ्याच साहित्यांची न्याय्य वाटणी करणे हे या समितीचे काम होते. पैसे, सैन्य, इतर प्रशासकीय सेवा आणि कार्यालयीन वस्तूंची वाटणी करण्याची मुख्य जबाबदारी या समितीकडे होती. इकॉनॉमिक टाइम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, नंतर या समितीचे नामकरण ‘पार्टिशन कौन्सिल’ असे करण्यात आले. या समितीमध्ये काँग्रेसकडून सरदार वल्लभभाई पटेल आणि राजेंद्र प्रसाद; तर ऑल इंडिया मुस्लीम लीगकडून लियाकत अली खान आणि अब्दुर रब निश्तर यांचा समावेश होता. नंतर या समितीमध्ये निश्तर यांच्याऐवजी मुहम्मद अली जीना यांचा समावेश झाला. ‘ब्रेकिंग अप: डिव्हायडींग असेट्स बिट्वीन इंडिया अँड पाकिस्तान इन द टाइम्स ऑफ पार्टीशन’ या पुस्तकामध्ये अन्वेशा सेनगुप्ता यांनी यासंदर्भातील सविस्तर माहिती दिली आहे. तोपर्यंत ब्रिटिशांच्या अखत्यारित असलेल्या भारताचे विभाजन करण्यासाठी या समितीकडे फक्त ७० दिवस होते. इतका कमी कालावधी उपलब्ध असताना, या समितीच्या खांद्यावर देशातील सर्व विभागांची मालमत्ता तसेच आर्थिक बाबींची विभागणी करण्याचे महत्कार्य सोपवण्यात आले होते.
सैन्यदलांची विभागणी
सैन्यदलाची विभागणी करणे हे विभाजन करणाऱ्या समितीसमोरील सर्वांत मोठे आव्हान होते. या विभागणीमध्ये दोन-तृतीयांश सैन्यदल भारताकडे राहिले, तर एक-तृतीयांश सैन्यदल पाकिस्तानला देण्यात आले. अहवालानुसार, जवळपास दोन लाख ६० हजार सैनिक भारताकडे राहिले, तर एक लाख ४० हजार सैन्य पाकिस्तानकडे राहिले. पाकिस्तानकडे गेलेले बहुतांश सैनिक मुस्लीम होते. गुरख्यांच्या तुकडीचे भारत आणि ब्रिटन यांच्यामध्ये विभाजन करण्यात आले. मात्र, ही सगळी प्रक्रिया सहजगत्या पार पडली नाही. यामध्ये अनेक वाटाघाटी कराव्या लागल्या. इतर गोष्टींचेही असेच विभाजन करण्यात आले. उदाहरणार्थ, पाकिस्तानमधील १९ व्या लान्सर्सनी त्यांच्याकडील जाट आणि शीख सैनिक भारताला देऊ केले आणि त्या बदल्यात भारताकडून मुस्लीम सैनिक आणि घोडे मागितले. नॅशनल आर्मी म्युझियमच्या मते, ब्रिटिशांची राजवट संपल्यानंतरही फाळणी, देवाणघेवाण आणि इतर वाटाघाटींची पूर्तता करण्यासाठी अनेक ब्रिटीश अधिकारी भारतात राहिले होते. त्यातील महत्त्वाचे दोन ब्रिटीश अधिकारी म्हणजे जनरल सर रॉबर्ट लॉकहार्ट आणि जनरल सर फ्रँक मेसर्वी होय. यातील जनरल सर रॉबर्ट लॉकहार्ट हे भारताचे; तर जनरल सर फ्रँक मेसर्वी हे पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख झाले. अनेक ब्रिटीश अधिकाऱ्यांनी भारताला सोडून जावे लागत असल्याबद्दल दु:खही व्यक्त केले होते.
पैशांची वाटणी
दोन देशांमध्ये पैशांची वाटणी करणे हे देखील एक मोठे आव्हान होते. फाळणीसंदर्भात झालेल्या करारानुसार, पाकिस्तानला ब्रिटीश भारतातील एकूण संपत्तीच्या १७.५ टक्के संपत्ती प्राप्त झाली. विभाजन समितीद्वारे आणखी काही गोष्टी निश्चित करण्यात आल्या होत्या. फाळणीनंतर एका वर्षाच्या कालावधीकरीता एकच केंद्रीय बँक भारत आणि पाकिस्तानसाठी काम करेल, हा निर्णयदेखील महत्त्वाचा ठरला. मात्र, भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) आणि पाकिस्तान सरकार यांच्यातील संबंध बिघडले तेव्हा या विभाजनाला आणखी वेग आला. ३१ मार्च, १९४८ पर्यंत दोन्हीही देश सध्या वापरात असलेल्या चलनी नोटा आणि नाण्यांचा वापर करू शकतील, असा निर्णय या समितीकडून घेण्यात आला. तसेच, १ एप्रिल ते ३० सप्टेंबर १९४८ च्या दरम्यान, नवी नाणी आणि नोटा पाकिस्तानकडून आणल्या जातील. मात्र, जुने रुपया आणि पैसेदेखील वैध राहतील, असाही निर्णय घेण्यात आला.
मात्र, फाळणीच्या पहिल्या पाच वर्षांनंतरही पाकिस्तानी नाणी कोलकात्यात बिनधास्तपणे वापरली जात होती, तर तिकडे पाकिस्तानमध्ये भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या नोटा बिनदिक्कतपणे वापरल्या जात होत्या. फाळणी आणि ५५ कोटींचा मुद्दा विशेष वादग्रस्त ठरला. भारताकडून पाकिस्तानला एकूण ७५ कोटी रुपये देणे लागत होते. त्यातील २० कोटी रुपयांची रक्कम पहिल्या टप्प्यामध्ये १५ ऑगस्ट, १९४७ रोजी पाकिस्तानला सुपूर्द करण्यात आली होती, तर उर्वरित ५५ कोटी अद्याप द्यायचे बाकी होते. मात्र, पाकिस्तानने काश्मीरमध्ये केलेले आक्रमण माघारी घेतल्यावरच ही उर्वरित रक्कम दिली जावी, असे भारतातील काही नेत्यांचे मत होते. त्यामध्ये भारताचे पहिले गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल आघाडीवर होते. त्यांनी अशी स्पष्ट भूमिका घेतली होती की, काश्मीर मुद्द्यावर जोपर्यंत तोडगा निघत नाही, तोपर्यंत पाकिस्तानला उर्वरित रक्कम दिली जाणार नाही. मात्र, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी या भूमिकेच्या विरोधात होते. अशी आडमुठी भूमिका घेणे स्वतंत्र झालेल्या भारताला न शोभणारी असून स्वातंत्र्यानंतर केलेला पहिलाच करार भारताने मोडणे योग्य ठरणार नाही, असे गांधींचे मत होते. करार आणि दिलेल्या वचनानुसार पाकिस्तानला पैसे देणे क्रमप्राप्तच आहे, त्यामुळे ते त्यांना दिले जावेत; अशी आग्रही भूमिका घेऊन महात्मा गांधींनी उपोषण सुरू केले. सरतेशेवटी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि वल्लभभाई पटेल यांना आपली भूमिका मागे घेऊन पाकिस्तानला ५५ कोटी रुपये द्यावे लागले. पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी १५ जानेवारी रोजी करारानुसार पाकिस्तानला ५५ कोटी रुपये दिले. विशेष म्हणजे, दोन्ही देशांचा असा दावा आहे की, दुसऱ्या देशाने त्यांना पैसे देणे अद्याप बाकी आहे. २०२२-२३ च्या भारताच्या आर्थिक सर्वेक्षणातून असे दिसून आले आहे की, पाकिस्तानकडून फाळणीपूर्वीचे कर्ज म्हणून ३०० कोटी रुपये येणे बाकी आहे. दुसऱ्या बाजूला पाकिस्तानच्या स्टेट बँकेने २०१४ मध्ये सांगितले आहे की, भारताने त्यांचे ५६० कोटी रुपये देणे बाकी आहेत.
हेही वाचा : ऑलिम्पिक पदकांची खरी किंमत किती? २०२४ च्या पॅरिस ऑलिम्पिक पदकांमध्ये काय वेगळेपण होते?
इतर मालमत्तेचे विभाजन
आर्थिक आणि लष्करी मालमत्तेव्यतिरिक्त, भारत आणि पाकिस्तानमध्ये इतर जंगम मालमत्तेचेही विभाजनावरही झाले. द इकॉनॉमिक टाइम्सने दिलेल्या माहितीनुसार, सर्व जंगम मालमत्ता ८०-२० अशा प्रमाणामध्ये विभाजित करण्यात आल्या. त्यामध्ये कार्यालयीन फर्निचर, स्टेशनरी वस्तू आणि अगदी लाइट बल्बचाही समावेश होता. शिवाय, फाळणीनंतर समितीच्या अधिकृत करारानुसार, पुरातन वास्तू आणि अवशेष देखील दोन्ही देशांमध्ये समान प्रमाणात विभागण्याचा प्रयत्न केला गेला. सोन्याचा मुलामा असलेली, घोड्यावर ठेवली जाणारी भारताच्या व्हाईसरॉयची बग्गी हे याचेच एक प्रसिद्ध उदाहरण होय. फाळणीनंतर भारत आणि पाकिस्तान या दोन्हीही देशांनी या बग्गीवर आपला दावा केला. अखेर, नाणेफेक करुन याबाबतच्या निर्णय घेण्यात आला आणि भारताने ही बग्गी जिंकली. अगदी प्राण्यांचीही वाटणी करण्यात आली होती. अन्वेषा सेनगुप्ता यांनी आपल्या पुस्तकामध्ये ‘जॉयमोनी’ नावाच्या एका हत्तीच्या वाटणीबाबतचा किस्सा सांगितला आहे. मालमत्ता विभागणीनुसार, जॉयमोनीचे मूल्य हे स्टेशन गाडीच्या बरोबरीचे होते. तेव्हा पश्चिम बंगालला वाहन मिळेल तर पूर्व बंगालला हत्ती मिळेल, असे ठरवण्यात आले.
