लोकसभा निवडणुकीचा निकाल स्पष्ट होताच सत्तास्थापनेच्या हालचाली वाढल्या आहेत. याच पार्श्वभूमीवर ५ जून रोजी एनडीए आणि इंडिया आघाडीच्या बैठका झाल्या. बैठक झाल्यानंतर इंडिया आघाडी सत्तास्थापनेचा दावा करील, असा अंदाज वर्तविला जात होता. परंतु, इंडिया आघाडीने विरोधकांच्या भूमिकेत राहण्याचाच निर्णय घेतला. तर, नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकार ८ जून रोजी शपथ घेणार असल्याची माहितीही समोर आली. काँग्रेसप्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या निवासस्थानी इंडिया आघाडीतील प्रमुख नेत्यांची बैठक झाल्यानंतर खरगे यांनी सरकार स्थापन करण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न करणार नसल्याची माहिती दिली. ही बातमी समोर येताच अनेकांसमोर हा प्रश्न निर्माण झाला की, इंडिया आघाडीने हा निर्णय का घेतला. या निर्णयाची कारणं आणि विरोधकांच्या पुढील भूमिकेविषयी जाणून घेऊ या.
इंडिया आघाडीच्या बैठकीत काय ठरले?
लोकसभेच्या निकालांच्या घोषणेनंतर इंडिया आघाडीच्या प्रमुख नेत्यांची दिल्लीतील काँग्रेसप्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या निवासस्थानी बैठक झाली. सरकारस्थापनेचा दावा करणार असल्याची चर्चा सुरू असतानाच ही बैठक झाली. खरं तर, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी (४ जून) दावा केला होता की, इंडिया आघाडी सत्तास्थापनेचा दावा करील. “सरकार स्थापन करण्याचा दावा केला पाहिजे,” असा विचार उद्धव ठाकरेंनी मांडला होता.
हेही वाचा : सत्तास्थापनेसाठी चंद्राबाबूंनी केली राज्याला विशेष दर्जा देण्याची मागणी? विशेष दर्जा मिळणे म्हणजे काय?
लोकसभेच्या निवडणुकीत २३४ जागा जिंकून इंडिया आघाडीने आश्चर्यकारक कामगिरी केल्यानंतर अनेक दावे – प्रतिदावे केले जात होते. त्यामुळे पुढील निर्णय घेण्यासाठी इंडिया आघाडीने बैठक घेतली. या बैठकीत राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, द्रमुकचे प्रमुख एम. के. स्टॅलिन, आरजेडीचे नेते तेजस्वी यादव आणि इतर प्रमुख नेते उपस्थित होते. ही बैठक जवळपास दोन तास चालली. या बैठकीनंतर काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले, “जनादेश हा निर्णायकपणे मोदींच्या विरोधात आहे. त्यांच्यासाठी हे वैयक्तिकरीत्या एक मोठे राजकीय नुकसान आहे. हा त्यांचा नैतिक पराभव आहे.” ते पुढे म्हणाले, “संविधानाच्या प्रस्तावनेमध्ये अंतर्भूत असलेल्या मूल्यांसाठी आणि आर्थिक, सामाजिक व राजकीय न्यायाबाबत समविचारी असलेल्या सर्व पक्षांचे इंडिया आघाडीत स्वागत आहे.”
दोन तासांच्या तीव्र चर्चेनंतर आणि विचारविमर्श केल्यानंतर इंडिया आघाडीने एक संयुक्त निवेदन जारी केले. त्यामध्ये असे लिहिले आहे, “इंडिया आघाडीला दिलेल्या प्रचंड पाठिंब्याबद्दल देशातील जनतेचे आम्ही आभार मानतो. जनादेशाने भाजपा आणि त्यांच्या द्वेष, भ्रष्टाचाराच्या राजकारणाला चोख प्रत्युत्तर दिले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा हा राजकीय आणि नैतिक पराभव आहे.” त्यात पुढे म्हटले आहे की, इंडिया आघाडी पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपाच्या फॅसिस्ट शासनाविरुद्ध लढत राहील. भाजपाचे सरकार सत्तेवर येऊ नये ही जनतेची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी आम्ही योग्य वेळी योग्य ती पावले उचलू.
या निर्णयामागे कोणती कारणे असू शकतात?
इंडिया आघाडीने सांगितले, “आम्हाला संख्याबळाचा आदर आहे. एनडीएने २९२ जागा मिळवल्या आहेत; तर त्यांना २३४ जागा मिळाल्या आहेत. आमच्या नेत्यांना सत्तेची भूक नाही.” त्याशिवाय बऱ्याच राजकीय विश्लेषकांनी असे मत नोंदवले आहे की, काँग्रेसचा असा विश्वास आहे की, हे मोदी सरकार अनिश्चित कालावधीसाठी राहील. कारण- जेडी(यू) व टीडीपी या मित्रपक्षांशिवाय भाजपाकडे संख्याबळ कमी आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या बघितल्यास जेडी(यू) व टीडीपी या दोन्ही पक्षांनी त्यांच्या हितसंबंधांसाठी वेळप्रसंगी वेगवेगळ्या युतींची बाजू घेतली होती. या दोघांमध्ये जेडी(यू) प्रमुख नितीश कुमार यांनी अनेकदा आपली बाजू बदलल्यामुळे त्यांना ‘पलटूराम’ उपाधीदेखील मिळाली आहे.
अशा परिस्थितीत इंडिया आघाडीसाठी विरोधी बाकावर बसणे अधिक फायद्याचे ठरेल. राजकीय विश्लेषकांनुसार, इंडिया आघाडीच्या नेत्यांचा असा विश्वास आहे की ते यावेळी सभागृहात विरोधी पक्ष म्हणून अधिक शक्ती वापरण्यास सक्षम असतील. त्यामुळे त्यांना जनतेचा अधिक पाठिंबा मिळेल. आंतरिक सूत्रांनी असेही सांगितले आहे की, भाजपाने सरकारस्थापनेचा दावा केल्यामुळे त्यांना युतीतील मित्रपक्षांच्या मागण्या मान्य कराव्या लागतील. त्या दबावाला काँग्रेस सामोरे जाऊ इच्छित नाही. हे स्पष्ट आहे की, मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपाला यावेळी त्यांच्या मित्रपक्षांशी अधिक सलोखा ठेवावा लागेल. त्यांना अधिकार द्यावे लागतील आणि मंत्रिमंडळातही स्थान द्यावे लागेल.
हेही वाचा : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी राजीनामा का दिला? देशात सरकार कसे स्थापन होते?
विरोधकांचे पुढचे पाऊल काय असेल?
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता काँग्रेसचाच असेल. कारण- काँग्रेस हा इंडिया आघाडीतील सर्वांत मोठा पक्ष आहे. इंडिया आघाडीने जिंकलेल्या २३४ जागांपैकी ९९ जागा काँग्रेसला मिळाल्या आहेत; तर समाजवादी पक्ष (एसपी) ३७ जागांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. संसदेत इंडिया आघाडी कशी कार्य करते, हे पाहणे मनोरंजक असेल. या निकालातून हेच स्पष्ट होते की खर्‍या अर्थाने इंडिया आघाडीने भाजपाला या निवडणुकीत कडवी झुंज दिली आहे.
इंडिया आघाडीच्या बैठकीत काय ठरले?
लोकसभेच्या निकालांच्या घोषणेनंतर इंडिया आघाडीच्या प्रमुख नेत्यांची दिल्लीतील काँग्रेसप्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या निवासस्थानी बैठक झाली. सरकारस्थापनेचा दावा करणार असल्याची चर्चा सुरू असतानाच ही बैठक झाली. खरं तर, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी (४ जून) दावा केला होता की, इंडिया आघाडी सत्तास्थापनेचा दावा करील. “सरकार स्थापन करण्याचा दावा केला पाहिजे,” असा विचार उद्धव ठाकरेंनी मांडला होता.
हेही वाचा : सत्तास्थापनेसाठी चंद्राबाबूंनी केली राज्याला विशेष दर्जा देण्याची मागणी? विशेष दर्जा मिळणे म्हणजे काय?
लोकसभेच्या निवडणुकीत २३४ जागा जिंकून इंडिया आघाडीने आश्चर्यकारक कामगिरी केल्यानंतर अनेक दावे – प्रतिदावे केले जात होते. त्यामुळे पुढील निर्णय घेण्यासाठी इंडिया आघाडीने बैठक घेतली. या बैठकीत राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, द्रमुकचे प्रमुख एम. के. स्टॅलिन, आरजेडीचे नेते तेजस्वी यादव आणि इतर प्रमुख नेते उपस्थित होते. ही बैठक जवळपास दोन तास चालली. या बैठकीनंतर काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले, “जनादेश हा निर्णायकपणे मोदींच्या विरोधात आहे. त्यांच्यासाठी हे वैयक्तिकरीत्या एक मोठे राजकीय नुकसान आहे. हा त्यांचा नैतिक पराभव आहे.” ते पुढे म्हणाले, “संविधानाच्या प्रस्तावनेमध्ये अंतर्भूत असलेल्या मूल्यांसाठी आणि आर्थिक, सामाजिक व राजकीय न्यायाबाबत समविचारी असलेल्या सर्व पक्षांचे इंडिया आघाडीत स्वागत आहे.”
दोन तासांच्या तीव्र चर्चेनंतर आणि विचारविमर्श केल्यानंतर इंडिया आघाडीने एक संयुक्त निवेदन जारी केले. त्यामध्ये असे लिहिले आहे, “इंडिया आघाडीला दिलेल्या प्रचंड पाठिंब्याबद्दल देशातील जनतेचे आम्ही आभार मानतो. जनादेशाने भाजपा आणि त्यांच्या द्वेष, भ्रष्टाचाराच्या राजकारणाला चोख प्रत्युत्तर दिले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा हा राजकीय आणि नैतिक पराभव आहे.” त्यात पुढे म्हटले आहे की, इंडिया आघाडी पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपाच्या फॅसिस्ट शासनाविरुद्ध लढत राहील. भाजपाचे सरकार सत्तेवर येऊ नये ही जनतेची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी आम्ही योग्य वेळी योग्य ती पावले उचलू.
या निर्णयामागे कोणती कारणे असू शकतात?
इंडिया आघाडीने सांगितले, “आम्हाला संख्याबळाचा आदर आहे. एनडीएने २९२ जागा मिळवल्या आहेत; तर त्यांना २३४ जागा मिळाल्या आहेत. आमच्या नेत्यांना सत्तेची भूक नाही.” त्याशिवाय बऱ्याच राजकीय विश्लेषकांनी असे मत नोंदवले आहे की, काँग्रेसचा असा विश्वास आहे की, हे मोदी सरकार अनिश्चित कालावधीसाठी राहील. कारण- जेडी(यू) व टीडीपी या मित्रपक्षांशिवाय भाजपाकडे संख्याबळ कमी आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या बघितल्यास जेडी(यू) व टीडीपी या दोन्ही पक्षांनी त्यांच्या हितसंबंधांसाठी वेळप्रसंगी वेगवेगळ्या युतींची बाजू घेतली होती. या दोघांमध्ये जेडी(यू) प्रमुख नितीश कुमार यांनी अनेकदा आपली बाजू बदलल्यामुळे त्यांना ‘पलटूराम’ उपाधीदेखील मिळाली आहे.
अशा परिस्थितीत इंडिया आघाडीसाठी विरोधी बाकावर बसणे अधिक फायद्याचे ठरेल. राजकीय विश्लेषकांनुसार, इंडिया आघाडीच्या नेत्यांचा असा विश्वास आहे की ते यावेळी सभागृहात विरोधी पक्ष म्हणून अधिक शक्ती वापरण्यास सक्षम असतील. त्यामुळे त्यांना जनतेचा अधिक पाठिंबा मिळेल. आंतरिक सूत्रांनी असेही सांगितले आहे की, भाजपाने सरकारस्थापनेचा दावा केल्यामुळे त्यांना युतीतील मित्रपक्षांच्या मागण्या मान्य कराव्या लागतील. त्या दबावाला काँग्रेस सामोरे जाऊ इच्छित नाही. हे स्पष्ट आहे की, मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपाला यावेळी त्यांच्या मित्रपक्षांशी अधिक सलोखा ठेवावा लागेल. त्यांना अधिकार द्यावे लागतील आणि मंत्रिमंडळातही स्थान द्यावे लागेल.
हेही वाचा : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी राजीनामा का दिला? देशात सरकार कसे स्थापन होते?
विरोधकांचे पुढचे पाऊल काय असेल?
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता काँग्रेसचाच असेल. कारण- काँग्रेस हा इंडिया आघाडीतील सर्वांत मोठा पक्ष आहे. इंडिया आघाडीने जिंकलेल्या २३४ जागांपैकी ९९ जागा काँग्रेसला मिळाल्या आहेत; तर समाजवादी पक्ष (एसपी) ३७ जागांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. संसदेत इंडिया आघाडी कशी कार्य करते, हे पाहणे मनोरंजक असेल. या निकालातून हेच स्पष्ट होते की खर्‍या अर्थाने इंडिया आघाडीने भाजपाला या निवडणुकीत कडवी झुंज दिली आहे.
