दिल्ली विधानसभेची निवडणूक अद्याप जाहीर झालेली नाही. मात्र त्यापूर्वीच विरोधकांच्या ‘इंडिया’ आघाडीत मतभेद निर्माण झाले आहेत. काँग्रेस तसेच दिल्लीत सत्तेत असलेल्या आम आदमी पक्षात (आप) आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत. दिल्लीतील काँग्रेस नेत्यांच्या अरविंद केजरीवाल यांच्या विरोधातील विधानांनी ‘आप’चे नेते संतप्त आहेत. केजरीवाल यांना देशद्रोही संबोधून या पक्षाच्या नेत्यांनी मर्यादा ओलांडली आहे. त्यांच्यावर कारवाई करा अन्यथा, काँग्रेसला इंडिया आघाडीतून बाहेर काढण्याची मागणी इतर घटक पक्षांकडे करू असा इशाराच ‘आप’ने दिलाय. मुख्यमंत्री आतिशी आणि खासदार संजय सिंह यांनी पत्रकार परिषदेत काँग्रेसवर तोफ डागली. या घडामोडींचा लाभ भाजप उठविण्याची शक्यता आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

आप विरुद्ध भाजप विरुद्ध काँग्रेस?

दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा नाही. मात्र दिल्लीचे महत्त्व पाहता विधानसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाने ताकद लावली आहे. तर आम आदमी पक्षाला सत्ता राखायची असून, त्यासाठी त्यांनी विविध कल्याणकारी योजना जाहीर करत प्रचाराचा धडाका लावलाय. या साऱ्यात काँग्रेसही मागे नाही. काँग्रेसला दहा ते बारा टक्के मते मिळाली तरी, त्यांना सत्ता मिळणे अशक्य आहे असा युक्तिवाद आपमधून केला जातो. अशा वेळी ‘आप ’चे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांच्यावर कठोर टीका करून काँग्रेसला काय मिळणार, उलट ते भाजपचाच फायदा करत आहेत असा आरोप आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांनी पत्रकार परिषदेत केला. या घडामोडी पाहता २०२५ या नव्या वर्षात दिल्लीसाठी आप विरुद्ध भाजप असा चुरशीचा सामना होईल, त्यात काँग्रेसने जर मतटक्का दहा टक्यांच्या पुढे नेला तर, निकाल बदलू शकतो. मग ‘आप’साठी सलग चौथ्यांदा सत्ता राखणे कठीण होईल. त्यात जर २०१३ सारखी त्रिशंकु स्थिती निर्माण झाली तर मग काँग्रेस पाठिंब्यासाठी निर्णायक ठरू शकते. यामुळेच सध्या जरी एकमेकांवर टीकेचे बाण ‘इंडिया ’ आघाडीतील घटक पक्ष सोडत असले तरी निकालानंतर दृश्य वेगळे असेल.

हेही वाचा : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या लडाखमधल्या पुतळ्यावरून वाद; नेमकं प्रकरण काय?

आघाडी धर्माचा दाखला

काँग्रेसचे दिल्लीतील ज्येष्ठ नेते अजय माकन आणि संदीप दीक्षित यांनी अरविंद केजरीवाल यांच्यावर प्रखर टीका केली. त्यामुळे ‘आप’चे नेते संतापणे स्वाभाविक आहे. केजरीवाल यांनी काँग्रेसचा विविध राज्यात प्रचार केल्याची आठवण या नेत्यांनी करून दिली. हरयाणात काँग्रेसने काही जागा सोडल्या असत्या तर चित्र वेगळे दिसले असते असा युक्तिवादही करण्यात आला. कारण सत्तेत आलेल्या भाजपला ४० तर काँग्रेसला तेथे ३९ टक्के मते मिळाली. या घडामोडी पाहता इंडिया आघाडी २०२९ पर्यंत म्हणजेच पुढील लोकसभा निवडणुकीपर्यंत एकजूट राखणार का, हा मुद्दा आहे. अन्यथा भाजपविरोधात राज्यवार तेथील परिस्थिती पाहून आघाडीवर भर देणार असा प्रश्न काँग्रेस-आपच्या वादानंतर उपस्थित झाला. हरियाणापाठोपाठ महाराष्टात काँग्रेसच्या पराभवानंतर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री व तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी यांनी ‘इंडिया’ आघाडीचे नेतृत्व करावे या मागणीने जोर धरलाय. ममतांनीही त्यासाठी पाठिंबा दर्शवणाऱ्या घटक पक्षांचे आभार मानलेत. त्यातच इंडिया आघाडीचे कायमस्वरूपी कार्यालय नाही की समन्वय साधण्यासाठी योग्य अशी यंत्रणा नाही. अशा परिस्थितीत विरोधकांमधील फूट दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने उघड झाली.

काँग्रेसचे प्रत्युत्तर

एकीकडे ‘आप’च्या नेत्यांनी काँग्रेसला लक्ष्य केले असताना पक्षाकडूनही प्रत्युत्तर देण्यात आले. ‘आप’ची विश्वासार्हता रसातळाला गेल्याचा टोला दिल्ली काँग्रेसचे अध्यक्ष देवेंदर यादव यांनी लगावला. ‘आप’ हा भााजपचा ब चमू असल्याचा आरोप देखील त्यांनी केला. काँग्रेस असो वा आप दोघेही एकमेकांवर भाजपला मदत करत असल्याचा आरोप करतात. यात कोणीही माघार घेण्याच्या मन:स्थितीत नाही हेच स्पष्ट होते. आता काँग्रसचे वरिष्ठ नेते यात काय भूमिका घेतात, त्यावर हा वाद कितपत चिघळतो ते स्पष्ट होईल. या दोन्ही पक्षांनी दिल्लीतील आपले बरेचसे उमेदवार जाहीर केलेत. केवळ निवडणुकीची तारीख घोषित होण्याची प्रतीक्षा आहे.

हेही वाचा : इस्रो इतिहास रचणार; अंतराळात जोडणार दोन स्पेसक्राफ्ट, ‘Spadex Mission’ भारतासाठी किती महत्त्वाचे?

मतटक्का वाढविण्याचा प्रयत्न

गेल्या म्हणजेच २०१५ च्या विधानसभा निवडणुकीत सत्तारूढ आम आदमी पक्षाला ५४.५९ तर भाजपला ३२.७८ टक्के मते मिळाली होती. काँग्रेसला ९.७० टक्के मते मिळाली. जागांचा विचार करता आपला एकूण ७० पैकी आम आदमी पक्षाला ६७ तर भाजपला केवळ तीनच जागा जिंकता आल्या. मात्र २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने ५२ टक्के जागांसह दिल्लीतील लोकसभेच्या सातही जागा सलग तिसऱ्यांदा राखल्या. लोकसभेला दिल्लीत ‘आप’ आणि काँग्रेस एकत्र होते. यामुळे भाजपचा प्रयत्न यंदा किमान सात ते आठ टक्के मते वाढवून सत्ता मिळवण्याचा आहे. कारण अशा स्थितीत जर ‘आप’ची मते कमी झाली आणि जर काँग्रेसला गेल्या तुलनेत अधिक मते मिळाली तर दिल्लीत भाजपचे सरकार येण्याची शक्यता आहे. सलग १२ वर्षे आप सत्तेत आहे. त्यामुळे काही प्रमाणात जनतेत नाराजी आहे. याखेरीज दिल्लीतील कथित मद्य परवाना घोटाळ्यात या पक्षाचे प्रमुख नेते तुरुंगात गेल्याने प्रचारात हा मुद्दा प्रमुख होणार. मुळात आम आदमी पक्षाची स्थापनाच भ्रष्टाचार विरोधी विचारांवर झाली. अशा वेळी नेत्यांवर आरोप होणे हेच पक्षाला अडचणीत आणणारे आहे.

हेही वाचा : Indus Valley Civilization: मासे, धान्य, डाळी, फळे, भाज्या; सिंधू संस्कृतीचा आहार नेमका कसा होता?

वाद किती ताणणार?

इंडिया आघाडीतील काँग्रेस हा मध्यवर्ती पक्ष आहे. मोठ्या आघाडीत असा पक्ष गरजेचा असतो. त्यामुळे ‘आप’चे नेतेही काँग्रेसला आघाडीतून वगळण्याची मागणी कितपत लावून धरतील ही शंका वाटते. एकीकडे काँग्रेसने आगामी १३ महिन्यांसाठी विविध आंदोलन, कार्यक्रमांची घोषणा बेळगाव येथील अधिवेशनात केली असतानाच मित्र पक्षांनीच त्यांना आव्हान दिले. ‘आप’ हा केजरीवाल यांच्याभोवती केंद्रित असलेला पक्ष आहे. त्यांच्याच नावावर पक्षाला सर्वत्र मते मिळतात. पंजाबमध्येही केजरीवाल यांचा चेहरा पुढे करत पक्षाने विजय मिळवला. यामुळे त्यांना लक्ष्य केल्यानंतर पक्षात अस्वस्थता आहे. आता काँग्रेसचे दिल्लीतील नेते हा मुद्दा किती ताणतात त्यावर दोन्ही पक्षांचे संबंध अवलंबून राहतील. मात्र हा वाद दिल्लीत भाजपसाठी फायद्याचा ठरणार.

hrishikesh.deshpande@expressindia.com

आप विरुद्ध भाजप विरुद्ध काँग्रेस?

दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा नाही. मात्र दिल्लीचे महत्त्व पाहता विधानसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाने ताकद लावली आहे. तर आम आदमी पक्षाला सत्ता राखायची असून, त्यासाठी त्यांनी विविध कल्याणकारी योजना जाहीर करत प्रचाराचा धडाका लावलाय. या साऱ्यात काँग्रेसही मागे नाही. काँग्रेसला दहा ते बारा टक्के मते मिळाली तरी, त्यांना सत्ता मिळणे अशक्य आहे असा युक्तिवाद आपमधून केला जातो. अशा वेळी ‘आप ’चे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांच्यावर कठोर टीका करून काँग्रेसला काय मिळणार, उलट ते भाजपचाच फायदा करत आहेत असा आरोप आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांनी पत्रकार परिषदेत केला. या घडामोडी पाहता २०२५ या नव्या वर्षात दिल्लीसाठी आप विरुद्ध भाजप असा चुरशीचा सामना होईल, त्यात काँग्रेसने जर मतटक्का दहा टक्यांच्या पुढे नेला तर, निकाल बदलू शकतो. मग ‘आप’साठी सलग चौथ्यांदा सत्ता राखणे कठीण होईल. त्यात जर २०१३ सारखी त्रिशंकु स्थिती निर्माण झाली तर मग काँग्रेस पाठिंब्यासाठी निर्णायक ठरू शकते. यामुळेच सध्या जरी एकमेकांवर टीकेचे बाण ‘इंडिया ’ आघाडीतील घटक पक्ष सोडत असले तरी निकालानंतर दृश्य वेगळे असेल.

हेही वाचा : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या लडाखमधल्या पुतळ्यावरून वाद; नेमकं प्रकरण काय?

आघाडी धर्माचा दाखला

काँग्रेसचे दिल्लीतील ज्येष्ठ नेते अजय माकन आणि संदीप दीक्षित यांनी अरविंद केजरीवाल यांच्यावर प्रखर टीका केली. त्यामुळे ‘आप’चे नेते संतापणे स्वाभाविक आहे. केजरीवाल यांनी काँग्रेसचा विविध राज्यात प्रचार केल्याची आठवण या नेत्यांनी करून दिली. हरयाणात काँग्रेसने काही जागा सोडल्या असत्या तर चित्र वेगळे दिसले असते असा युक्तिवादही करण्यात आला. कारण सत्तेत आलेल्या भाजपला ४० तर काँग्रेसला तेथे ३९ टक्के मते मिळाली. या घडामोडी पाहता इंडिया आघाडी २०२९ पर्यंत म्हणजेच पुढील लोकसभा निवडणुकीपर्यंत एकजूट राखणार का, हा मुद्दा आहे. अन्यथा भाजपविरोधात राज्यवार तेथील परिस्थिती पाहून आघाडीवर भर देणार असा प्रश्न काँग्रेस-आपच्या वादानंतर उपस्थित झाला. हरियाणापाठोपाठ महाराष्टात काँग्रेसच्या पराभवानंतर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री व तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी यांनी ‘इंडिया’ आघाडीचे नेतृत्व करावे या मागणीने जोर धरलाय. ममतांनीही त्यासाठी पाठिंबा दर्शवणाऱ्या घटक पक्षांचे आभार मानलेत. त्यातच इंडिया आघाडीचे कायमस्वरूपी कार्यालय नाही की समन्वय साधण्यासाठी योग्य अशी यंत्रणा नाही. अशा परिस्थितीत विरोधकांमधील फूट दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने उघड झाली.

काँग्रेसचे प्रत्युत्तर

एकीकडे ‘आप’च्या नेत्यांनी काँग्रेसला लक्ष्य केले असताना पक्षाकडूनही प्रत्युत्तर देण्यात आले. ‘आप’ची विश्वासार्हता रसातळाला गेल्याचा टोला दिल्ली काँग्रेसचे अध्यक्ष देवेंदर यादव यांनी लगावला. ‘आप’ हा भााजपचा ब चमू असल्याचा आरोप देखील त्यांनी केला. काँग्रेस असो वा आप दोघेही एकमेकांवर भाजपला मदत करत असल्याचा आरोप करतात. यात कोणीही माघार घेण्याच्या मन:स्थितीत नाही हेच स्पष्ट होते. आता काँग्रसचे वरिष्ठ नेते यात काय भूमिका घेतात, त्यावर हा वाद कितपत चिघळतो ते स्पष्ट होईल. या दोन्ही पक्षांनी दिल्लीतील आपले बरेचसे उमेदवार जाहीर केलेत. केवळ निवडणुकीची तारीख घोषित होण्याची प्रतीक्षा आहे.

हेही वाचा : इस्रो इतिहास रचणार; अंतराळात जोडणार दोन स्पेसक्राफ्ट, ‘Spadex Mission’ भारतासाठी किती महत्त्वाचे?

मतटक्का वाढविण्याचा प्रयत्न

गेल्या म्हणजेच २०१५ च्या विधानसभा निवडणुकीत सत्तारूढ आम आदमी पक्षाला ५४.५९ तर भाजपला ३२.७८ टक्के मते मिळाली होती. काँग्रेसला ९.७० टक्के मते मिळाली. जागांचा विचार करता आपला एकूण ७० पैकी आम आदमी पक्षाला ६७ तर भाजपला केवळ तीनच जागा जिंकता आल्या. मात्र २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने ५२ टक्के जागांसह दिल्लीतील लोकसभेच्या सातही जागा सलग तिसऱ्यांदा राखल्या. लोकसभेला दिल्लीत ‘आप’ आणि काँग्रेस एकत्र होते. यामुळे भाजपचा प्रयत्न यंदा किमान सात ते आठ टक्के मते वाढवून सत्ता मिळवण्याचा आहे. कारण अशा स्थितीत जर ‘आप’ची मते कमी झाली आणि जर काँग्रेसला गेल्या तुलनेत अधिक मते मिळाली तर दिल्लीत भाजपचे सरकार येण्याची शक्यता आहे. सलग १२ वर्षे आप सत्तेत आहे. त्यामुळे काही प्रमाणात जनतेत नाराजी आहे. याखेरीज दिल्लीतील कथित मद्य परवाना घोटाळ्यात या पक्षाचे प्रमुख नेते तुरुंगात गेल्याने प्रचारात हा मुद्दा प्रमुख होणार. मुळात आम आदमी पक्षाची स्थापनाच भ्रष्टाचार विरोधी विचारांवर झाली. अशा वेळी नेत्यांवर आरोप होणे हेच पक्षाला अडचणीत आणणारे आहे.

हेही वाचा : Indus Valley Civilization: मासे, धान्य, डाळी, फळे, भाज्या; सिंधू संस्कृतीचा आहार नेमका कसा होता?

वाद किती ताणणार?

इंडिया आघाडीतील काँग्रेस हा मध्यवर्ती पक्ष आहे. मोठ्या आघाडीत असा पक्ष गरजेचा असतो. त्यामुळे ‘आप’चे नेतेही काँग्रेसला आघाडीतून वगळण्याची मागणी कितपत लावून धरतील ही शंका वाटते. एकीकडे काँग्रेसने आगामी १३ महिन्यांसाठी विविध आंदोलन, कार्यक्रमांची घोषणा बेळगाव येथील अधिवेशनात केली असतानाच मित्र पक्षांनीच त्यांना आव्हान दिले. ‘आप’ हा केजरीवाल यांच्याभोवती केंद्रित असलेला पक्ष आहे. त्यांच्याच नावावर पक्षाला सर्वत्र मते मिळतात. पंजाबमध्येही केजरीवाल यांचा चेहरा पुढे करत पक्षाने विजय मिळवला. यामुळे त्यांना लक्ष्य केल्यानंतर पक्षात अस्वस्थता आहे. आता काँग्रेसचे दिल्लीतील नेते हा मुद्दा किती ताणतात त्यावर दोन्ही पक्षांचे संबंध अवलंबून राहतील. मात्र हा वाद दिल्लीत भाजपसाठी फायद्याचा ठरणार.

hrishikesh.deshpande@expressindia.com