संयुक्त राष्ट्राच्या युनायटेड नेशन्स पॉप्युलेशन फंडने (UNFPA) भारताने लोकसंख्येच्या बाबतीत चीनला मागे टाकल्याचे सांगितले आहे. बुधवारी UNFPA ने जगाच्या लोकसंख्येबाबत एक अहवाल प्रदर्शित केला आहे. या अहवालात तसे स्पष्ट करण्यात आले आहे. UNFPA च्या म्हणण्यानुसार भारताची लोकसंख्या १४२८ दशलक्ष झाली आहे. तर चीनची लोकसंख्या १४२५ दशलक्ष एवढी आहे. म्हणजेच भारताने लोकसंख्येच्या बाबतीत चीनला मागे टाकले आहे. याच पार्श्वभूमीवर भारतातील जनगणना, भारताचा लोकसंख्यावाढीचा अंदाज याविषयी जाणून घेऊ या. लोकसंख्येच्या बाबतीत भारत चीनलाही मागे टाकणार? UNFPA ने मागील वर्षी असाच एक अहवाल प्रसिद्ध केला होता. या अहवालात २०२२ सालाच्या मध्यात चीनची लोकसंख्या १४४८ दशलक्ष असेल असे भाकीत वर्तवण्यात आले होते. ही लोकसंख्या भारतापेक्षा काहीशी जास्त होती. या अहवालात २०२२ च्या मध्यात भारताची लोकसंख्या १४०६ दशलक्ष असेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. मात्र भारताने लोकसंख्येच्या बाबतीत चीनला मागे टाकले आहे. हा अंदाज मृत्यूदर, प्रजजन, जन्मदर या सर्वांचा विचार करून व्यक्त करण्यात आलेला आहे. UNFPA कडून १९७८ सालापासून प्रत्येक वर्षी लोकसंख्येचा अंदाज व्यक्त करणारे आकडे जाहीर केले जातात. ही आकडेवारी लोकसंख्यावाढीसंदर्भात विश्वासार्ह मानली जाते. हेही वाचा >> विश्लेषण: पंतप्रधान मोदी यांनी भारताला लोकशाहीची जन्मभूमी का म्हटले? संदर्भ नेमका काय आहे? भारताने बांधलेल्या अंदाजापेक्षा अधिक वेगाने लोकसंख्यावाढ? भारताची लोकसंख्या किती आहे, हे जनगणनेतून स्पष्टपणे समजते. ही जनगणना प्रत्येक १० वर्षांनी केली जाते. जनगणनेनंतर जाहीर केली जाणारी लोकसंख्या विश्वासार्ह मानली जाते. याआधी २०११ साली अखेरची जनगणना झाली होती. दहा वर्षांनंतर म्हणजेच २०२१ साली जनगणना होणे अपेक्षित होते. मात्र करोना महासाथीमुळे जनगणनेचा कार्यक्रम पुढे ढकलण्यात आला होता. २०११ च्या जनगणनेनुसार भारताची लोकसंख्या १२१० दशलक्ष (साधारण १२१.०८ कोटी) आहे. आगामी ७५ वर्षांत भारताची लोकसंख्या दुप्पट होणार? जनगणना कार्यालयाने २०१२-२०३६ या कालावधीसाठी लोकसंख्यावाढीचे अंदाजे आकडे जारी केले होते. या अंदाजानुसार २०२३ साली भारताची लोकसंख्या १२८८ दशलक्ष (साधारण १३९ कोटी) अपेक्षित होती. हा अंदाज UNFPA ने व्यक्त केलेल्या अंदाजापेक्षा कमी आहे. भारतीय जनगणना कार्यालयाच्या आकडेवारीत २०२६ सालीदेखील भारताची लोकसंख्या UNFPA ने व्यक्त केलेल्या अंदाजापेक्षा कमी राहील, असे सांगण्यात आले आहे. मृत्यूदरात घट आणि लोकांच्या आयुर्मानात होणारी वाढ, या कारणांमुळे भारतातील लोकसंख्येची वाढ अपेक्षेपेक्षा अधिक वेगाने होत असावी. UNFPA च्या अहवालानुसार भारताची लोकसंख्या सध्याच्या वेगाने अशीच वाढत राहिल्यास आगामी ७५ वर्षांत भारताची लोकसंख्या दुप्पट होईल. जागतिक लोकसंख्यावाढीच्या बाबतीतही अशीच स्थिती असेल. हेही वाचा >> विश्लेषण : सूरत सत्र न्यायालयाने राहुल गांधींचे अपील फेटाळले; आता पुढे काय होणार? २०२१ सालच्या जनगणनेला विलंब! २०२१ च्या जनगणनेसाठी विलंब झाल्यामुळे भारताची सध्याची लोकसंख्या समजण्यास अडचण येत आहे. सध्या करोना महासाथ नसल्यात जमा आहे. जनगणना करण्यासाठी करोना महासाथीचा अडथळा सध्या तरी नाही. आता जनजीवन पूर्ववत झाले आहे. मात्र तरीदेखील जनगणनेची प्रक्रिया सुरू होण्याची सध्या तरी शक्यता नाही. १८७० सालापासून भारताची लोकसंख्या प्रत्येक १० वर्षांनी मोजण्यात येते. या प्रक्रियेत आतापर्यंत कधीही व्यत्यय आलेला नाही किंवा ही प्रक्रिया थांबवण्यात आलेली नाही. सध्या मात्र २०२१ ची जनगणना कधी होणार, हा प्रश्न अद्यापि कायम आहे. २०२१ च्या जनगणनेसाठी काय नियोजन आहे, हे केंद्र सरकारने अद्यापि जाहीर केलेले नाही. याबाबत संसदेत विचारल्यानंतर आम्हाला वेळेवरच जनगणना करायची आहे. मात्र अचानकपणे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे ही प्रक्रिया पुढे ढकलावी लागली, असे उत्तर केंद्र सरकारने दिले होते. हेही वाचा >> Titanic Ship : दुर्घटनेच्या ११० वर्षांनंतही होतेय ‘टायटॅनिक’ची चर्चा, मौल्यवान वस्तूंचा होणार लिलाव! जाणून घ्या… करोना महासाथीमुळे जनगणना लांबणीवर! "२८ मार्च २०१९ रोजी (करोना महासाथीआधीचा काळ) २०२१ सालची जनगणना करण्याचा हेतू भारताच्या राजपत्रात नमूद करण्यात आलेला आहे. त्यानंतर ३१ जुलै २०१९ रोजी नागरिकत्वाच्या नियमांप्रमाणे एक अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. मात्र करोना महासाथीमुळे २०२१ सालची जनगणना, नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर आणि जनगणनेसंदर्भातील प्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आल्या," असे गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी संसदेत सांगितले होते. या वर्षी ७ फेब्रुवारी रोजी लिखित स्वरूपात विचारलेल्या प्रश्नाला त्यांनी उत्तर दिले होते. निवडणुकीमुळे जनगणनेची प्रक्रिया जलदगतीने पार पडण्याची शक्यता मागील वर्षाच्या डिसेंबर महिन्यात भारताच्या रजिस्टार जनरल ऑफ इंडियाने जनगणनेसाठी सीमा ठरवण्याच्या प्रक्रियेला ३० जून २०२३ पर्यंत पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला. याचाच अर्थ असा आहे की ३० जून २०२३ पर्यंत जनगणनेच्या प्रक्रियेला सुरुवात होण्याची शक्यता नाही. पुढील वर्षी लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे जनगणनेची प्रक्रिया जलदगतीने पार पडण्याची शक्यता नाही. जनगणनेची प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी साधारणपणे दोन वर्षे लागतात. त्यामुळे २०२१ सालची जनगणना कधी होणार, असा प्रश्न कायम आहे. हेही वाचा >> विश्लेषण: तुकडेबंदीबाबत न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सरकारसमोर पेच काय? भारताच्या विकासावर परिणाम? २०२१ च्या जनगणनेला होत असलेल्या विलंबामुळे भविष्यात अनेक अडचणी येऊ शकतात. भारताच्या विकासावरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो. जनगणनेमुळे अनेक गोष्टी स्पष्ट होतात. तसेच धोरण आखणे, त्या धोरणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी या माहितीचा उपयोग होतो. तसेच तो गुंतवणूक आणि व्यापार क्षेत्रासाठीही होतो. जनगणनेच्या माध्यमातून मिळणारे आकडे जवळ नसल्यामुळे याबाबतच्या निर्णयप्रक्रियेवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो.
