परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर यांनी १६-१७ जुलैला मॉरिशसचा दौरा केला. त्यावेळी झालेल्या चर्चेच्या दरम्यान, हिंद महासागरातील शॅगोस द्वीपसमूहाच्या मुद्द्यावर मॉरिशसला यापुढेही पाठिंबा सुरू राहील असे त्यांनी निःसंदिग्धपणे स्पष्ट केले. शॅगोसच्या स्वायत्ततेवरून ब्रिटन आणि मॉरिशसदरम्यान हा वाद जुनाच आहे. पण ब्रिटनशी मैत्री असूनही भारताने या मुद्द्यावर मॉरिशसची बाजू घेतलेली दिसते.
जयशंकर यांनी मॉरिशसला काय सांगितले?
भारत आणि मॉरिशसदरम्यानचे राजकीयच नव्हे तर सांस्कृतिक संबंधही दृढ आहेत. या आठवड्याच्या सुरुवातीला मॉरिशसच्या दौऱ्यावर गेलेल्या परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी त्याचा पुनरुच्चार केला. यावेळी त्यांनी शॅगोस बेटावरून आपला पाठिंबा कायम असल्याचे स्पष्ट केले. मॉरिशसच्या नेत्यांशी चर्चा करताना जयशंकर यांनी सांगितले की, “मी पुन्हा एकदा तुम्हाला आश्वस्त करतो की, शॅगोसच्या मुद्द्यावरून वसाहतीकरणाच्या विरोधातील आपल्या भूमिकेला अनुसरून भारत मॉरिशसला आणि इतरही राष्ट्रांच्या सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेला पाठिंबा देतच राहील.”
हे ही वाचा… विश्लेषण : जगातील पहिली सीएनजी बाईक भारतात… प्रवासी वाहतूक क्षेत्रात स्थित्यंतर घडविणार?
शॅगोसचा वाद
१९६८मध्ये ब्रिटनपासून स्वातंत्र्य मिळालेल्या मॉरिशसने शॅगोसवरील आपला दावा कायम राखला आहे. शॅगोसला मॉरिशसपासून वेगळे काढणे हे संयुक्त राष्ट्रांच्या ठरावाविरोधात आहे आणि आमच्या देशावर घोर अन्याय आहे अशी भूमिका मॉरिशसचे माजी पंतप्रधान अनिरुद्ध जगन्नाथ यांनी सातत्याने मांडली आहे. शॅगोस बेटावर अमेरिकेचा हवाई तळ असलेल्या दिएगो गार्सियाचा समावेश आहे. हे बेट एके काळी ब्रिटिशांच्या ताब्यात होते. हे बेट अमेरिकेकडे असण्याला मॉरिशसने आव्हान दिले आहे आणि या बेटावर आपला हक्क सांगितला. हा वाद अनेक दशकांपासून सुरू आहे.
शॅगोसचा इतिहास
ब्रिटनने १८१४मध्ये मॉरिशसचा ताबा घेतला, त्याचवेळी शॅगोसही आपल्या वसाहतीमध्ये जोडले होते. शॅगोसची बहुसंख्य जनता १८व्या शतकात या बेटावर आणलेल्या आफ्रिकी गुलामांचे वारस आहेत.
ब्रिटनमधील कायदेशीर लढाई
ब्रिटनमधील अनेक न्यायालयांनी त्यांच्या बाजूने निकाल दिल्यानंतर तेथील सर्वोच्च न्यायालयाने दिएगो गार्सियामधील अमेरिकी लष्करी तळाच्या सुरक्षेचे कारण देऊन २००८मध्ये ते सर्व निकाल रद्दबातल ठरवले. अमेरिकेच्या इराक आणि अफगाणिस्तान युद्धांदरम्यान हा लष्करी तळ अतिशय मोक्याचा होता.
ब्रिटन-अमेरिकेदरम्यान समझोता
शॅगोस बेटाचा वापर अमेरिकेच्या लष्करी उद्दिष्टांसाठी करणे शक्य व्हावे यासाठी १९६४मध्ये अमेरिका आणि ब्रिटनदरम्यान चर्चा सुरू झाली. दिएगो गार्सिया आपल्याला हवी तशी मोक्याची जागा आहे असे अमेरिकेने ब्रिटनला कळवले. ती जमीन मिळवण्याची, स्थानिकांचे नुकसानभरपाईसह पुनर्वसन करण्याची जबाबदारी ब्रिटनवर सोपवण्यात आली. तर दिएगो गार्सियावर संरक्षण आस्थापने बांधणे आणि त्यांची देखभाल करणे हे काम अमेरिका करणार होती. त्यानुसार, ब्रिटनने दिएगो गार्सिया आणि शॅगोस मॉरिशसच्या ताब्यातून काढून घेतले आणि त्यावर थेट स्वतःचे नियंत्रण आणले. मात्र, त्यासाठी मॉरिशसची संमती आवश्यक होती, अन्यथा संयुक्त राष्ट्रांनी त्याला मान्यता दिली नसती.
नंतरच्या घडामोडी
पुढे १९६६मध्ये ब्रिटनने दिएगो गार्सिया अमेरिकेला भाडेपट्ट्यावर दिले. यामुळे १९६० आणि ७०च्या दशकांमध्ये जवळपास दोन हजार शॅगोसवासीय तेथून बाहेर पडले. तिथून ते मॉरिशस आणि सेशल्स बेटांवर स्थायिक झाले. ब्रिटनने १९६७ आणि १९७३मध्ये त्यांचे जबरदस्तीने आणि आर्थिक ताकदीच्या जोरावर लंडनमध्ये पुनर्वसन केले असा मॉरिशसचा आरोप आहे.
तेव्हा मॉरिशसची काय भूमिका होती?
अमेरिका आणि ब्रिटनने आपापसांत केलेला हा समझोता मॉरिशसला मान्य नव्हता. त्यांनी ही कल्पना फेटाळली. तत्कालीन पंतप्रधान शिवसागर रामगुलाम यांनी शॅगोस ९९ वर्षांच्या भाडेकराराने देण्याची तयारी दर्शवली. ब्रिटनचे तेव्हाचे पंतप्रधान हॅरॉल्ड विल्सन यांचे खासगी सचिव ऑलिव्हर राइट यांनी सुचवले की, ब्रिटनने रामगुलाम यांना धमकी द्यावी की शॅगोस बेट दिले नाही तर मॉरिशसला स्वातंत्र्य मिळणार नाही. या धमकीचा अमेरिका व ब्रिटनला हवा तो परिणाम झाला आणि मॉरिशसने शॅगोस बेट देण्याचे कबूल केले. काही वर्षांनंतर, १९८०मध्ये रामगुलाम पंतप्रधान असताना त्यांनी शॅगोस बेट मॉरिशसला परत मिळाने अशी मागणी संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत उपस्थित केली. तो वाद दीर्घकाळ सुरू राहिला.
हे ही वाचा… वाघांच्या हल्ल्यात सर्वाधिक मृत्यू महाराष्ट्रात का होतात?
आंतरराष्ट्रीय वाद
आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने (आयसीजे) मॉरिशसच्या बाजूने निकाल दिला आहे. २०१९मध्ये आयसीजेने ब्रिटनचा शॅगोस बेटांवर प्रशासनाचा दावा फेटाळून लावला आणि तिथून माघार घेण्याचे त्यांना आदेश दिले. २०१९मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत शॅगोस मॉरिशसला परत द्यावे या मागणीसाठी मांडण्यात आलेल्या ठरावाच्या बाजूने भारताने मतदान केले होते. ब्रिटनने सहा महिन्यांच्या आत शॅगोसवरील ताबा सोडावा असे या ठरावात नमूद करण्यात आले होते. मात्र, हा ठराव अ-बंधनकारक (नॉन-बाइंडिंग) स्वरूपाचा होता. त्याचे ब्रिटनने पालन केले नाही.
मालदीवचा संबंध
भारताने मॉरिशसला पाठिंबा दिल्यानंतर त्याचे पडसाद मालदीवच्या देशांतर्गत राजकारणात उमटले. विशेषतः तिथे ‘इंडिया आउट’ मोहिमेने वेग घेतला असताना त्यावरून वाद वाढला. मालदीव आणि मॉरिशसदरम्यानही सागरी सीमावादाचा प्रश्न सुटलेला नाही. तरीही शॅगोसच्या मुद्द्यावरून मालदीवने मॉरिशसला पाठिंबा दिला होता. मालदीवचे ॲटर्नी जनरल मोहम्मद मुनव्वर यांनी असा २०२२मध्ये असा दावा केला होता की, भारताच्या दबावामुळे मालदीवने हा निर्णय घेतला होता. एकदा शॅगोस द्वीप मॉरिशसच्या ताब्यात आले की भारत त्यावर ताबा मिळवेल आणि हिंद महासागर प्रदेशात संपूर्ण नियंत्रणही मिळवेल. त्यामुळे मालदीवच्या हितसंबंधांना धक्का बसेल. या प्रचारामुळे मालदीवमध्ये भारतविरोधातील भावना अधिक मजबूत व्हायला हातभार लागला.
nima.patil@expressindia.com
