संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २२ जुलैपासून सुरू होणार असून २३ जुलै रोजी अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे. तसेच १२ ऑगस्ट रोजी अर्थसंकल्पाचा शेवट होईल, अशी माहिती केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी शनिवारी (६ जुलै) दिली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी १ फेब्रुवारी रोजी संसदेत अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्यानंतर आता एनडीए सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्पही त्याच सादर करणार आहेत. सलग सातवेळा केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणून अर्थसंकल्प मांडणाऱ्या त्या पहिल्याच व्यक्ती ठरणार आहेत. याआधी माजी पंतप्रधान आणि अर्थमंत्री असलेल्या मोरारजी देसाई यांनी सलग सहावेळा अर्थसंकल्प सादर केला होता. मात्र, भारतातील पहिला अर्थसंकल्प कसा सादर झाला होता आणि तो कुणी सादर केला होता, याविषयी माहिती घेणे रंजक ठरेल. भारतातील पहिला अर्थसंकल्प भारतावर ब्रिटिशांची राजवट असतानाचा सादर केला गेला होता. अर्थातच, तो ब्रिटिशांकडून ब्रिटीश सदस्यांसमोरच सादर करण्यात आला होता. भारतातील हा पहिला अर्थसंकल्प १८६० साली सादर करण्यात आला होता. आता अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण २३ जुलै रोजी देशातील ९३ वा अर्थसंकल्प सादर करतील. १८६० पासून भारताने आतापर्यंत ७७ नियमित आणि संपूर्ण तर १५ अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केले आहेत.
हेही वाचा : झोमॅटो-स्विगीवरुन खाणं मागवणं महागणार; ग्राहकांच्या खिशाला का पडणार भुर्दंड?
भारताचा पहिला अर्थसंकल्प कुणी सादर केला होता?
भारताला १९४७ रोजी स्वातंत्र्य प्राप्त झाले होते. त्यानंतर १९५२ साली देशातील पहिली निवडणूक पार पडली होती. देशातील पहिला अर्थसंकल्प मात्र १८६० साली म्हणजे स्वातंत्र्यपूर्व ब्रिटीशकालीन भारतातच सादर झाला होता. स्कॉटिश अर्थशास्त्रज्ञ जेम्स विल्सन यांनी हा अर्थसंकल्प सादर केला होता. जेम्स विल्सन हे उदारमतवादी राजकारणी होते; त्याबरोबरच ते उद्योगपतीही होते. भारताच्या तत्कालीन परिषदेमध्ये ते देखील सदस्य होते. भारताच्या आर्थिक व्यवस्थेबाबतची जबाबदारी त्यांच्या खांद्यावर सोपवण्यात आली होती. ते भारताच्या तत्कालीन व्हॉईसरॉयचे सल्लागार म्हणून काम करायचे. तेव्हा भारताचे कामकाज चालवणाऱ्या परिषदेतील सर्व सदस्य ब्रिटीशच असायचे. भारतातील सदस्यांचा समावेश एव्हाना व्हायचा होता. त्यामुळे ब्रिटिशांनी ब्रिटीश राजवटीसाठी चालवलेली परिषद असे तिचे स्वरुप होते. त्यामुळे सहाजिकच हा अर्थसंकल्पदेखील त्या दृष्टीनेच आखण्यात आलेला होता. इंग्रजी भाषेतून सादर केलेल्या या अर्थसंकल्पाचा स्थानिक भारतीयांशी काहीही संबंध नव्हता. स्थानिक भारतीयांना त्याची माहिती असणे वा त्यातील बाबी समजून घेता येणे, हे निव्वळ अशक्य होते. स्थानिक भारतीयांनी तो समजून घ्यावा, अशी ब्रिटिशांचीही अपेक्षा नव्हती. १८६० साली सादर करण्यात आलेला हा अर्थसंकल्प तांत्रिकदृष्ट्या भारताचा पहिला अर्थसंकल्प असला तरी स्वातंत्र्य प्राप्त झाल्यानंतर भारतीयांनी भारतीयांसाठी सादर केलेला पहिला अर्थसंकल्प २६ नोव्हेंबर, १९४७ रोजी मांडण्यात आला होता. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर तीन महिन्यांनंतर भारताच्या नव्या संसदेमध्ये हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता.
त्यावेळी भारताचे पहिले अर्थमंत्री आर. के. षन्मुखम चेट्टी होते. त्यांनी हा अर्थसंकल्प सादर केला होता. मात्र, हा अंतरिम अर्थसंकल्प होता आणि तो फक्त सात महिन्यांसाठी सादर करण्यात आला होता. आर. के. षन्मुखम चेट्टी हे मद्रास ख्रिश्चन महाविद्यालयातून अर्थशास्त्राचे पदवीधर होते. भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु यांनी चेट्टी यांच्याकडे हे महत्त्वाचे खाते सोपवले होते. त्यांनीच ‘अंतरिम अर्थसंकल्प’ ही संज्ञा पहिल्यांदा वापरली होती. त्यानंतर हा तात्पुरत्या स्वरुपात मांडल्या जाणाऱ्या अर्थसंकल्पांसाठी हाच शब्द वापरण्यात येऊ लागला.
पहिल्या अर्थसंकल्पामध्ये काय होते?
भारताचा पहिला अर्थसंकल्प अनेक अर्थांनी महत्त्वाचा होता. भारताच्या याच पहिल्या अर्थसंकल्पाने देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा पाया रचला असे म्हणता येईल. सध्या भारतातील अर्थसंकल्प सकाळी ११ वाजता सादर करण्यास सुरुवात होते. मात्र, स्वतंत्र भारतातील पहिल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात सायंकाळी ५ वाजता झाली होती. भारताचे स्वातंत्र्य हे देशाची फाळणी होऊनच पदरात पडले होते. भारत आणि पाकिस्तान असे दोन देश निर्माण होण्याच्या प्रक्रियेमध्ये हिंसाचार, कलुषितता आणि दंगली पहायला मिळाल्या होत्या. या सगळ्याच जखमा ताज्या होत्या. अशा पार्श्वभूमीवर, नव्या भारतामध्ये नवी राज्यघटना लागू करणे आणि अर्थव्यवस्थेची घडी नीट बसवणे हे सत्तेवर आलेल्या सरकारसमोरचे मोठे आव्हान होते. जवाहरलाल नेहरु यांच्या नेतृत्वातील सरकारने हे काम लीलया पूर्ण केले. अर्थमंत्री चेट्टी यांनीही पहिला अर्थसंकल्प यशस्वीपणे सादर केला. सप्टेंबर १९४८ पर्यंत भारत आणि पाकिस्तान हे दोन्हीही देश एकच चलन वापरतील, असा निर्णय या अर्थसंकल्पाद्वारे घेण्यात आला होता. अर्थमंत्री चेट्टी यांनी एकूण १९७.३९ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्यापैकी, ९२.७४ कोटी रुपये संरक्षण क्षेत्रासाठी विभागून दिले होते. अर्थमंत्री चेट्टी यांनी हा अर्थसंकल्प सादर करताना म्हटले होते की, “मी मुक्त आणि स्वतंत्र भारताचा पहिला अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी उभा राहिलो आहे. कदाचित हा क्षण ऐतिहासिक मानला जाईल. स्वतंत्र भारताचा पहिला अर्थमंत्री म्हणून हा अर्थसंकल्प सादर करणे हा माझ्यासाठी एक विशेष क्षण आहे, यात शंका नाही.”
हेही वाचा : चांदीपुरा व्हायरसचा कहर; ५ दिवसांत ६ मुलांचा मृत्यू, हा व्हायरस किती घातक? काय आहेत याची लक्षणे?
नेहरुंनीही सादर केला अर्थसंकल्प
भारताच्या अर्थसंकल्पाच्या इतिहासामध्ये आणखी एक बाब फार कमी ज्ञात आहे. ही बाब म्हणजे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरु यांनीही संसदेमध्ये अर्थसंकल्प सादर केला होता. १९५८ मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री टी. टी. कृष्णमाचारी यांना मंत्रिमंडळातून राजीनामा देण्यास भाग पाडल्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरु यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला होता. अर्थमंत्र्यांऐवजी अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्यांमध्ये इतर पंतप्रधानांमध्ये मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी आणि मनमोहन सिंग यांचा समावेश आहे.
जेव्हा हिंदीमध्ये छापला गेला अर्थसंकल्प
१९५५ सालचा अर्थसंकल्प हा हिंदी आणि इंग्रजी अशा दोन्ही भाषेत छापला गेलेला पहिला केंद्रीय अर्थसंकल्प ठरला. अर्थमंत्री सी. डी. देशमुख यांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला होता. अर्थमंत्री सी. डी. देशमुख यांचा विवेकपूर्ण आर्थिक व्यवस्थापनावर ठाम विश्वास होता. त्यांनी उपलब्ध साधनांमध्ये सरकारी खर्चाला प्राधान्य दिले. त्यांनी जास्तीचे कर्ज घेणे टाळले. देशमुख यांनी भारतीय रिझर्व्ह बँकेला मजबूत करण्यात मोलाची भूमिका बजावली होती. त्यांनी आर्थिक क्षेत्रात अनेक सुधारणा घडवून आणल्या होत्या.
हेही वाचा : झोमॅटो-स्विगीवरुन खाणं मागवणं महागणार; ग्राहकांच्या खिशाला का पडणार भुर्दंड?
भारताचा पहिला अर्थसंकल्प कुणी सादर केला होता?
भारताला १९४७ रोजी स्वातंत्र्य प्राप्त झाले होते. त्यानंतर १९५२ साली देशातील पहिली निवडणूक पार पडली होती. देशातील पहिला अर्थसंकल्प मात्र १८६० साली म्हणजे स्वातंत्र्यपूर्व ब्रिटीशकालीन भारतातच सादर झाला होता. स्कॉटिश अर्थशास्त्रज्ञ जेम्स विल्सन यांनी हा अर्थसंकल्प सादर केला होता. जेम्स विल्सन हे उदारमतवादी राजकारणी होते; त्याबरोबरच ते उद्योगपतीही होते. भारताच्या तत्कालीन परिषदेमध्ये ते देखील सदस्य होते. भारताच्या आर्थिक व्यवस्थेबाबतची जबाबदारी त्यांच्या खांद्यावर सोपवण्यात आली होती. ते भारताच्या तत्कालीन व्हॉईसरॉयचे सल्लागार म्हणून काम करायचे. तेव्हा भारताचे कामकाज चालवणाऱ्या परिषदेतील सर्व सदस्य ब्रिटीशच असायचे. भारतातील सदस्यांचा समावेश एव्हाना व्हायचा होता. त्यामुळे ब्रिटिशांनी ब्रिटीश राजवटीसाठी चालवलेली परिषद असे तिचे स्वरुप होते. त्यामुळे सहाजिकच हा अर्थसंकल्पदेखील त्या दृष्टीनेच आखण्यात आलेला होता. इंग्रजी भाषेतून सादर केलेल्या या अर्थसंकल्पाचा स्थानिक भारतीयांशी काहीही संबंध नव्हता. स्थानिक भारतीयांना त्याची माहिती असणे वा त्यातील बाबी समजून घेता येणे, हे निव्वळ अशक्य होते. स्थानिक भारतीयांनी तो समजून घ्यावा, अशी ब्रिटिशांचीही अपेक्षा नव्हती. १८६० साली सादर करण्यात आलेला हा अर्थसंकल्प तांत्रिकदृष्ट्या भारताचा पहिला अर्थसंकल्प असला तरी स्वातंत्र्य प्राप्त झाल्यानंतर भारतीयांनी भारतीयांसाठी सादर केलेला पहिला अर्थसंकल्प २६ नोव्हेंबर, १९४७ रोजी मांडण्यात आला होता. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर तीन महिन्यांनंतर भारताच्या नव्या संसदेमध्ये हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता.
त्यावेळी भारताचे पहिले अर्थमंत्री आर. के. षन्मुखम चेट्टी होते. त्यांनी हा अर्थसंकल्प सादर केला होता. मात्र, हा अंतरिम अर्थसंकल्प होता आणि तो फक्त सात महिन्यांसाठी सादर करण्यात आला होता. आर. के. षन्मुखम चेट्टी हे मद्रास ख्रिश्चन महाविद्यालयातून अर्थशास्त्राचे पदवीधर होते. भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु यांनी चेट्टी यांच्याकडे हे महत्त्वाचे खाते सोपवले होते. त्यांनीच ‘अंतरिम अर्थसंकल्प’ ही संज्ञा पहिल्यांदा वापरली होती. त्यानंतर हा तात्पुरत्या स्वरुपात मांडल्या जाणाऱ्या अर्थसंकल्पांसाठी हाच शब्द वापरण्यात येऊ लागला.
पहिल्या अर्थसंकल्पामध्ये काय होते?
भारताचा पहिला अर्थसंकल्प अनेक अर्थांनी महत्त्वाचा होता. भारताच्या याच पहिल्या अर्थसंकल्पाने देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा पाया रचला असे म्हणता येईल. सध्या भारतातील अर्थसंकल्प सकाळी ११ वाजता सादर करण्यास सुरुवात होते. मात्र, स्वतंत्र भारतातील पहिल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात सायंकाळी ५ वाजता झाली होती. भारताचे स्वातंत्र्य हे देशाची फाळणी होऊनच पदरात पडले होते. भारत आणि पाकिस्तान असे दोन देश निर्माण होण्याच्या प्रक्रियेमध्ये हिंसाचार, कलुषितता आणि दंगली पहायला मिळाल्या होत्या. या सगळ्याच जखमा ताज्या होत्या. अशा पार्श्वभूमीवर, नव्या भारतामध्ये नवी राज्यघटना लागू करणे आणि अर्थव्यवस्थेची घडी नीट बसवणे हे सत्तेवर आलेल्या सरकारसमोरचे मोठे आव्हान होते. जवाहरलाल नेहरु यांच्या नेतृत्वातील सरकारने हे काम लीलया पूर्ण केले. अर्थमंत्री चेट्टी यांनीही पहिला अर्थसंकल्प यशस्वीपणे सादर केला. सप्टेंबर १९४८ पर्यंत भारत आणि पाकिस्तान हे दोन्हीही देश एकच चलन वापरतील, असा निर्णय या अर्थसंकल्पाद्वारे घेण्यात आला होता. अर्थमंत्री चेट्टी यांनी एकूण १९७.३९ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्यापैकी, ९२.७४ कोटी रुपये संरक्षण क्षेत्रासाठी विभागून दिले होते. अर्थमंत्री चेट्टी यांनी हा अर्थसंकल्प सादर करताना म्हटले होते की, “मी मुक्त आणि स्वतंत्र भारताचा पहिला अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी उभा राहिलो आहे. कदाचित हा क्षण ऐतिहासिक मानला जाईल. स्वतंत्र भारताचा पहिला अर्थमंत्री म्हणून हा अर्थसंकल्प सादर करणे हा माझ्यासाठी एक विशेष क्षण आहे, यात शंका नाही.”
हेही वाचा : चांदीपुरा व्हायरसचा कहर; ५ दिवसांत ६ मुलांचा मृत्यू, हा व्हायरस किती घातक? काय आहेत याची लक्षणे?
नेहरुंनीही सादर केला अर्थसंकल्प
भारताच्या अर्थसंकल्पाच्या इतिहासामध्ये आणखी एक बाब फार कमी ज्ञात आहे. ही बाब म्हणजे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरु यांनीही संसदेमध्ये अर्थसंकल्प सादर केला होता. १९५८ मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री टी. टी. कृष्णमाचारी यांना मंत्रिमंडळातून राजीनामा देण्यास भाग पाडल्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरु यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला होता. अर्थमंत्र्यांऐवजी अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्यांमध्ये इतर पंतप्रधानांमध्ये मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी आणि मनमोहन सिंग यांचा समावेश आहे.
जेव्हा हिंदीमध्ये छापला गेला अर्थसंकल्प
१९५५ सालचा अर्थसंकल्प हा हिंदी आणि इंग्रजी अशा दोन्ही भाषेत छापला गेलेला पहिला केंद्रीय अर्थसंकल्प ठरला. अर्थमंत्री सी. डी. देशमुख यांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला होता. अर्थमंत्री सी. डी. देशमुख यांचा विवेकपूर्ण आर्थिक व्यवस्थापनावर ठाम विश्वास होता. त्यांनी उपलब्ध साधनांमध्ये सरकारी खर्चाला प्राधान्य दिले. त्यांनी जास्तीचे कर्ज घेणे टाळले. देशमुख यांनी भारतीय रिझर्व्ह बँकेला मजबूत करण्यात मोलाची भूमिका बजावली होती. त्यांनी आर्थिक क्षेत्रात अनेक सुधारणा घडवून आणल्या होत्या.
