आधी पाकिस्तान आणि नंतर कॅनडामध्ये झालेल्या काही हत्याकांडांमध्ये भारताचा हात असल्याचे वृत्त अमेरिकेच्या प्रतिष्ठित ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ने नुकतेच प्रसिद्ध केले आहे. मारले गेलेले एक तर दहशतवादी होते किंवा त्यांच्याशी संबंधित होते. मालदीवमधील मोहम्मद मुईझ्झू यांच्याविरोधात महाभियोग राबवण्यासाठी तेथील काही जणांना लाच देण्याचा प्रयत्न केल्याचेही ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ने अन्य एका वृत्तामध्ये म्हटले आहे. ‘पोस्ट’ने कोणत्या घडामोडी वेध घेतला आहे, ते पाहणे आवश्यक आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
‘वॉशिंग्टन पोस्ट’चा दावा
‘वॉशिंग्टन पोस्ट’च्या ३० डिसेंबरच्या वृत्तानुसार, २०२१पासून भारताने पाकिस्तानात किमान सहा हत्या घडवून आणल्या. भारतीय सैनिकांवर आणि भारतीय नागरिकांवर हल्ले करणाऱ्या दहशतवादी संघटनांशी संबंधित व्यक्तींवर हे हल्ले झाले. प्रामुख्याने भारताने दहशतवादी म्हणून घोषित केलेल्या लष्कर-ए-तैयबा आणि जैश-ए-मोहम्मद यांच्याशी संबंधित दहशतवाद्यांचा किंवा हस्तकांचा समावेश आहे. त्याशिवाय एप्रिल २०२४मध्ये लाहोरमधील तांबा या ४८ वर्षीय व्यक्तीची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. त्यानंतर पाकिस्तानने प्रथमच या हत्याकांडांमध्ये भारताचे थेट नाव घेतले. आतापर्यंतच्या हत्यांची पद्धत पाहता तांबाचीही हत्या भारताने घडवून आणली असल्याचे पाकिस्तानचे गृहमंत्री मोहसीन नक्वी यांनी पत्रकारांना सांगितले.
हेही वाचा >>>तुमच्याकडे ‘हे’ जीपीएस आढळल्यास होऊ शकते अटक; यावर भारतात बंदी का? स्कॉटिश महिलेला का झाली अटक?
सरबजितच्या हत्येत तांबाचा हात
भारताचा गुप्तहेर सरबजित सिंह हा १९९०पासून पाकिस्तानच्या तुरुंगात होता. त्याच्यावर आधी बेकायदा सीमा ओलांडल्याचा आणि नंतर चार बॉम्बस्फोट घडवून आणून किमान १६ जणांची हत्या केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला. १९९१मध्ये तेथील सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला फाशीची शिक्षा सुनावली. त्याच्या सुटकेसाठी भारताकडून राजनैतिक प्रयत्न केले जात होते. मात्र, २०१३मध्ये एका कैद्याने केलेल्या मारहाणीत सरबजितचा मृत्यू झाला. हा कैदी म्हणजे दुसरे कोणी नसून तांबा होता. पाकिस्तानच्या आयएसआयने सरबजितच्या हत्येसाठी तांबाची नेमणूक केली होती, असा संशय भारतीय अधिकाऱ्यांना होता. त्याचे खरे नाव आमिर सरफराज आणि पाकिस्तानात त्याच्या नावावर अनेक गुन्हेही नोंदवलेले होते. मात्र, १४ एप्रिलला झालेल्या गोळीबारात त्याचा मृत्यू झाला की नाही याबद्दल वेगवेगळी माहिती दिली जात आहे. तो मारला गेल्याची नोंद पोलिसांनी केली, तर तो जिवंत असल्याचा दावा या प्रकरणाशी परिचित असलेल्या अनेकांनी केला.
कथित हत्या कशा घडवल्या?
पाकिस्तानातील हत्या पाकिस्तानातीलच किरकोळ गुन्हेगार किंवा भाडोत्री अफगाण मारेकऱ्यांनी केल्या. पाकिस्तानी तपासकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, ‘रॉ’च्या अधिकाऱ्यांनी त्यासाठी दुबईतील व्यापाऱ्यांना मध्यस्थ म्हणून निवडले. लक्ष्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी, त्यांची हत्या करण्यासाठी आणि अनेक हप्त्यांमध्ये हवालाद्वारे पैसे वितरित करण्यासाठी स्वतंत्र पथके तयार केली. याचदरम्यान रॉकडून कधीतरी ढिसाळपणा झाला. त्यांनी अल्प-प्रशिक्षित भाडोत्रींचा वापर केला. त्यामुळे या गोष्टी अमेरिका आणि कॅनडाच्या अधिकाऱ्यांच्या नजरेत आल्या.
हेही वाचा >>>भारताची चिंता वाढली? दहशतवादाला खतपाणी घालणारा पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा सदस्य; याचा अर्थ काय?
विद्यमान सरकारची भूमिका
भारतामधील आतापर्यंत झालेल्या कोणत्याही पंतप्रधानापेक्षा आपण अधिक मजबूत आहोत आणि भारताच्या शत्रूंचा थेट सामना करण्याची इतर कोणाहीपेक्षा आपली इच्छाशक्ती सर्वाधिक असल्याची प्रतिमा विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निर्माण केली आहे. नया इंडिया या घोषणेअंतर्गत हे भारताचे धोरण आहे आणि सत्ताधाऱ्यांना त्याचा देशांतर्गत राजकारणातही फायदा मिळतो असे ‘पोस्ट’चे निरीक्षण आहे. ‘द गार्डियन’ने पाकिस्तानातील हत्यांबाबत वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी मोदींनी कोणत्याही हत्येला स्पष्ट दुजोरा न देता एका प्रचारसभेत ‘भारताच्या शत्रूंच्या’ घरात घुसून त्यांना ठार मारण्याचा दावा केला. तर खलिस्तानवाद्यांवरील हल्ल्यांसंबंधी कॅनडाने गृहमंत्री अमित शहा यांचे नाव घेतले. मात्र, एजन्सी आपले काम करेल. आपण हस्तक्षेप कशाला करायचा, असा उलट प्रश्न शहांनी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत केला.
पाकिस्तानची कोंडी
पाकिस्तानच्या दृष्टीने या हत्या अवघड जागेचे दुखणे झाले आहे. एकीकडे त्यामुळे त्यांच्या सुरक्षा दलांच्या क्षमतेवर शंका निर्माण होतात. त्याशिवाय आपण दहशतवाद्यांना आश्रय देत नाहीत या पाकिस्तानकडून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर केल्या जाणाऱ्या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात. त्याचवेळी काही पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारत जागतिक महासत्ता होत आहे. अशा वेळी भारताकडून कोणत्याही न्यायालयीन कार्यवाहीविना केल्या जाणाऱ्या हत्या उघड करायला हव्यात. अमेरिका आणि कॅनडाने भारतावर आरोप करण्यापूर्वी आयएसआयचे महासंचालक नदीम अंजुम यांनी २०२२मध्ये सीआयएचे संचालक विल्यम जे. बर्न्स यांच्याकडे भारताकडून केल्या जाणाऱ्या हत्यांबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली होती, अशी माहिती एका माजी पाकिस्तानी अधिकाऱ्याने ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ला दिली. पाकिस्तानमधील हत्यांचा मोदी सरकारला देशांतर्गत फायदा मिळत असल्याचे दिसल्यानंतर पाकिस्तानने आता भारताचे नाव घेऊ लागला आहे.
२०१९ची दहशतवादविरोधी कायद्यातील सुधारणा
बेकायदेशीर कारवाया (प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, २०१९द्वारे १९६७च्या बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. त्यानंतर गृह मंत्रालयाने घोषित दहशतवाद्यांची अद्ययावत यादी प्रकाशित करण्यास सुरवात केली. या यादीतील ५८पैकी ११ जण २०२१पासून मारले गेले आहेत किंवा तेव्हापासून त्यांना लक्ष्य केले गेले आहे. त्याशिवाय या यादीत नसलेल्या पण भारताने दहशतवादाचा आरोप केलेल्या आणखी १० जणांचा अज्ञात बंदूकधाऱ्यांनी जवळून गोळ्या झाडल्यामुळे मृत्यू झाल्याचे ‘द पोस्ट’ने म्हटले आहे.
कोणाचा खात्मा?
लष्कर-ए-तोयबाचा म्होरक्या हाफिज सईद राहत असलेल्या लाहोरमधील निवासस्थानाबाहेर कार बॉम्बस्फोट घडवला गेला होता, पण त्यातून तो वाचला. हा हल्ला ‘रॉ’ने नेमलेल्या दुबईतील व्यक्तीने घडवण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. यानंतर जास्त सुरक्षा असलेल्या बड्या म्होरक्यांऐवजी कमी सुरक्षा असलेल्या अतिरेक्यांना लक्ष्य करण्यात आले. १९९९मध्ये इंडियन एअरलाइन्सच्या विमानाचे अपहरण करताना भारतीय प्रवाशाची हत्या केलेल्या जहूर मिस्त्रीचीही गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, मिस्त्रीच्या हत्येची मोहीम विस्तृत होती. स्वतःचे नाव तनाज अन्सारी असे सांगणाऱ्या एका महिलेने मिस्त्रीच्या शोधासाठी दोन पाकिस्तानी व्यक्तींना नेमले. तर त्याच्या हत्येसाठी दोन अफगाण आणि अन्य तिघांना पाकिस्तानात पाठवले. त्यानंतर काहीच दिवसांनी अन्सारीने सय्यद खालिद रझा नावाच्या दहशतवाद्याची हत्या केली. हा रझा १९९०च्या दशकात काश्मीरमधील दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी होता.
पाश्चात्य देशातील खलिस्तानवादी रडारवर
अमेरिकेच्या फेडरल आरोपपत्रात नमूद करण्यात आलेल्या तपशीलानुसार, नवी दिल्लीतील विकास यादव नावाच्या रॉ अधिकाऱ्याने पन्नूच्या हत्येचे निर्देश दिले होते. पन्नू खलिस्तानवादी होता आणि न्यूयॉर्कमध्ये राहत होता. यादव यांनी निखिल गुप्ता नावाच्या व्यापाऱ्याच्या मदतीने स्थानिक मारेकऱ्याची नेमणूक करण्यास सांगितले. मात्र निखिल गुप्ताच्या एका चुकीमुळे हा कट फसला. दुसरीकडे याच सुमाराला कॅनडाच्या अधिकाऱ्यांनी जाहीर केले की, त्यांनी शिखांवर पाळत ठेवण्याची, धमकावण्याची आणि मारण्याची एक व्यापक भारतीय मोहीम उघडकीस आणली आहे. अल्बानी येथील स्टेट युनिव्हर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्कमधील राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक ख्रिस्तोफर क्लेरी यांनी ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ला सांगितले की, लक्ष्य करून हत्या करण्याची रॉची ही पद्धत इस्रायलच्या मोसादच्या कार्यपद्धतीवर बेतलेली आहे. क्लेरी यांचे म्हणणे आहे की, पाकिस्तानात ज्या डावपेच, तंत्र आणि कार्यपद्धतीला चांगले यश मिळाले ती पाश्चिमात्य देशांमध्ये कामी आलीच असे नाही.
डावपेचांचा काश्मीरवर परिणाम
सुरक्षा विश्लेषक आणि भारतीय अधिकाऱ्यांच्या मते, अनेक प्रकरणांमध्ये काश्मीरमध्ये सक्रिय असलेल्या लष्कर-ए-तोयबा आणि जैश-ए-मोहम्मद आणि त्यांच्या नव्या नावाने सुरू करण्यात आलेल्या संघटनांना लक्ष्य करण्यात आले होते. काश्मीरमध्ये गेल्या काही वर्षांमध्ये सुरक्षा दलांवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये किमान ५० भारतीय सैनिक मारले गेले आहेत. त्या हल्ल्यांचा मुख्य वित्तपुरवठादार मोहम्मद रियाज अहमद नावाचा १९९९मध्ये पाकिस्तानला पळून गेलेला काश्मिरी होता. सप्टेंबर २०२३मध्ये पाकव्याप्त काश्मीरमधील एका मशिदीत पहाटेच्या नमाजाच्या वेळी रियाजच्या डोक्यात एका तरुणाने गोळी झाडली. त्यानंतर पाच दिवसांनी रियाज पैसे पुरवत असलेल्या ‘रेझिस्टन्स फ्रंट’ या संघटनेने अनंतनाग येथे हल्ला घडवून आणला. त्याक एक पोलीस आणि कर्नलसह तीन लष्करी अधिकारी ठार झाले. त्यानंतर चार आठवड्यांनी पाकिस्तानात शाहिद लतिफवर गोळ्या झाडण्यात आल्या. हा लतिफ २०१६च्या भारतीय हवाई दलाच्या तळावरील हल्ल्याचा मुख्य सूत्रधार असल्याचा भारताचा आरोप आहे.
मालदीवमध्ये सत्ता उलथण्याचा प्रयत्न?
मालदीवमध्ये नोव्हेंबरच्या अखेरीस निवडून आलेले अध्यक्ष मोहम्मद मुईझ्झू यांनी उघडपणे भारतविरोधी आणि चीनविरोधी भूमिका घेतल्यानंतर जानेवारी २०२४पर्यंत रॉसाठी काम करणाऱ्या एजंटनी मालदीवच्या विरोधी पक्षनेत्यांशी मुइज्जू यांना हटवण्याच्या शक्यतेवर बोलणी सुरू केली, असे ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’च्या आणखी एका वृत्तामध्ये म्हटले आहे. त्यानुसार काही आठवड्यांतच एक योजना तयार करण्यात आली. त्यानुसार, ‘डेमोक्रॅटिक रिन्युअल इनिशिएटिव्ह’ या अंतर्गत दस्तऐवजामध्ये मालदीवच्या विरोधी पक्षांमधील नेते, तसेच मुईझ्झू यांच्या पक्षाच्या सदस्यांसह ४० पार्लमेंट सदस्यांना अध्यक्षांविरोधात महाभियोग चालवण्यासाठी लाच देण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला. त्यामध्ये १० वरिष्ठ लष्करी आणि पोलीस अधिकारी आणि तीन बलाढ्य गुन्हेगारी टोळ्यांनाही सहभागी करून घेण्यात आले असे या वृत्तात म्हटले आहे. त्यासाठी ६० लाख डॉलर भारताकडून दिले जाणार होते. मात्र, महाभियोग चालवण्यासाठी पुरेसे बळ जमा होऊ शकले नाही आणि ही योजना बारगळली असे ‘पोस्ट’चे म्हणणे आहे.
nima.patil@expressindia.com
‘वॉशिंग्टन पोस्ट’चा दावा
‘वॉशिंग्टन पोस्ट’च्या ३० डिसेंबरच्या वृत्तानुसार, २०२१पासून भारताने पाकिस्तानात किमान सहा हत्या घडवून आणल्या. भारतीय सैनिकांवर आणि भारतीय नागरिकांवर हल्ले करणाऱ्या दहशतवादी संघटनांशी संबंधित व्यक्तींवर हे हल्ले झाले. प्रामुख्याने भारताने दहशतवादी म्हणून घोषित केलेल्या लष्कर-ए-तैयबा आणि जैश-ए-मोहम्मद यांच्याशी संबंधित दहशतवाद्यांचा किंवा हस्तकांचा समावेश आहे. त्याशिवाय एप्रिल २०२४मध्ये लाहोरमधील तांबा या ४८ वर्षीय व्यक्तीची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. त्यानंतर पाकिस्तानने प्रथमच या हत्याकांडांमध्ये भारताचे थेट नाव घेतले. आतापर्यंतच्या हत्यांची पद्धत पाहता तांबाचीही हत्या भारताने घडवून आणली असल्याचे पाकिस्तानचे गृहमंत्री मोहसीन नक्वी यांनी पत्रकारांना सांगितले.
हेही वाचा >>>तुमच्याकडे ‘हे’ जीपीएस आढळल्यास होऊ शकते अटक; यावर भारतात बंदी का? स्कॉटिश महिलेला का झाली अटक?
सरबजितच्या हत्येत तांबाचा हात
भारताचा गुप्तहेर सरबजित सिंह हा १९९०पासून पाकिस्तानच्या तुरुंगात होता. त्याच्यावर आधी बेकायदा सीमा ओलांडल्याचा आणि नंतर चार बॉम्बस्फोट घडवून आणून किमान १६ जणांची हत्या केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला. १९९१मध्ये तेथील सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला फाशीची शिक्षा सुनावली. त्याच्या सुटकेसाठी भारताकडून राजनैतिक प्रयत्न केले जात होते. मात्र, २०१३मध्ये एका कैद्याने केलेल्या मारहाणीत सरबजितचा मृत्यू झाला. हा कैदी म्हणजे दुसरे कोणी नसून तांबा होता. पाकिस्तानच्या आयएसआयने सरबजितच्या हत्येसाठी तांबाची नेमणूक केली होती, असा संशय भारतीय अधिकाऱ्यांना होता. त्याचे खरे नाव आमिर सरफराज आणि पाकिस्तानात त्याच्या नावावर अनेक गुन्हेही नोंदवलेले होते. मात्र, १४ एप्रिलला झालेल्या गोळीबारात त्याचा मृत्यू झाला की नाही याबद्दल वेगवेगळी माहिती दिली जात आहे. तो मारला गेल्याची नोंद पोलिसांनी केली, तर तो जिवंत असल्याचा दावा या प्रकरणाशी परिचित असलेल्या अनेकांनी केला.
कथित हत्या कशा घडवल्या?
पाकिस्तानातील हत्या पाकिस्तानातीलच किरकोळ गुन्हेगार किंवा भाडोत्री अफगाण मारेकऱ्यांनी केल्या. पाकिस्तानी तपासकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, ‘रॉ’च्या अधिकाऱ्यांनी त्यासाठी दुबईतील व्यापाऱ्यांना मध्यस्थ म्हणून निवडले. लक्ष्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी, त्यांची हत्या करण्यासाठी आणि अनेक हप्त्यांमध्ये हवालाद्वारे पैसे वितरित करण्यासाठी स्वतंत्र पथके तयार केली. याचदरम्यान रॉकडून कधीतरी ढिसाळपणा झाला. त्यांनी अल्प-प्रशिक्षित भाडोत्रींचा वापर केला. त्यामुळे या गोष्टी अमेरिका आणि कॅनडाच्या अधिकाऱ्यांच्या नजरेत आल्या.
हेही वाचा >>>भारताची चिंता वाढली? दहशतवादाला खतपाणी घालणारा पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा सदस्य; याचा अर्थ काय?
विद्यमान सरकारची भूमिका
भारतामधील आतापर्यंत झालेल्या कोणत्याही पंतप्रधानापेक्षा आपण अधिक मजबूत आहोत आणि भारताच्या शत्रूंचा थेट सामना करण्याची इतर कोणाहीपेक्षा आपली इच्छाशक्ती सर्वाधिक असल्याची प्रतिमा विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निर्माण केली आहे. नया इंडिया या घोषणेअंतर्गत हे भारताचे धोरण आहे आणि सत्ताधाऱ्यांना त्याचा देशांतर्गत राजकारणातही फायदा मिळतो असे ‘पोस्ट’चे निरीक्षण आहे. ‘द गार्डियन’ने पाकिस्तानातील हत्यांबाबत वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी मोदींनी कोणत्याही हत्येला स्पष्ट दुजोरा न देता एका प्रचारसभेत ‘भारताच्या शत्रूंच्या’ घरात घुसून त्यांना ठार मारण्याचा दावा केला. तर खलिस्तानवाद्यांवरील हल्ल्यांसंबंधी कॅनडाने गृहमंत्री अमित शहा यांचे नाव घेतले. मात्र, एजन्सी आपले काम करेल. आपण हस्तक्षेप कशाला करायचा, असा उलट प्रश्न शहांनी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत केला.
पाकिस्तानची कोंडी
पाकिस्तानच्या दृष्टीने या हत्या अवघड जागेचे दुखणे झाले आहे. एकीकडे त्यामुळे त्यांच्या सुरक्षा दलांच्या क्षमतेवर शंका निर्माण होतात. त्याशिवाय आपण दहशतवाद्यांना आश्रय देत नाहीत या पाकिस्तानकडून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर केल्या जाणाऱ्या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात. त्याचवेळी काही पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारत जागतिक महासत्ता होत आहे. अशा वेळी भारताकडून कोणत्याही न्यायालयीन कार्यवाहीविना केल्या जाणाऱ्या हत्या उघड करायला हव्यात. अमेरिका आणि कॅनडाने भारतावर आरोप करण्यापूर्वी आयएसआयचे महासंचालक नदीम अंजुम यांनी २०२२मध्ये सीआयएचे संचालक विल्यम जे. बर्न्स यांच्याकडे भारताकडून केल्या जाणाऱ्या हत्यांबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली होती, अशी माहिती एका माजी पाकिस्तानी अधिकाऱ्याने ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ला दिली. पाकिस्तानमधील हत्यांचा मोदी सरकारला देशांतर्गत फायदा मिळत असल्याचे दिसल्यानंतर पाकिस्तानने आता भारताचे नाव घेऊ लागला आहे.
२०१९ची दहशतवादविरोधी कायद्यातील सुधारणा
बेकायदेशीर कारवाया (प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, २०१९द्वारे १९६७च्या बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. त्यानंतर गृह मंत्रालयाने घोषित दहशतवाद्यांची अद्ययावत यादी प्रकाशित करण्यास सुरवात केली. या यादीतील ५८पैकी ११ जण २०२१पासून मारले गेले आहेत किंवा तेव्हापासून त्यांना लक्ष्य केले गेले आहे. त्याशिवाय या यादीत नसलेल्या पण भारताने दहशतवादाचा आरोप केलेल्या आणखी १० जणांचा अज्ञात बंदूकधाऱ्यांनी जवळून गोळ्या झाडल्यामुळे मृत्यू झाल्याचे ‘द पोस्ट’ने म्हटले आहे.
कोणाचा खात्मा?
लष्कर-ए-तोयबाचा म्होरक्या हाफिज सईद राहत असलेल्या लाहोरमधील निवासस्थानाबाहेर कार बॉम्बस्फोट घडवला गेला होता, पण त्यातून तो वाचला. हा हल्ला ‘रॉ’ने नेमलेल्या दुबईतील व्यक्तीने घडवण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. यानंतर जास्त सुरक्षा असलेल्या बड्या म्होरक्यांऐवजी कमी सुरक्षा असलेल्या अतिरेक्यांना लक्ष्य करण्यात आले. १९९९मध्ये इंडियन एअरलाइन्सच्या विमानाचे अपहरण करताना भारतीय प्रवाशाची हत्या केलेल्या जहूर मिस्त्रीचीही गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, मिस्त्रीच्या हत्येची मोहीम विस्तृत होती. स्वतःचे नाव तनाज अन्सारी असे सांगणाऱ्या एका महिलेने मिस्त्रीच्या शोधासाठी दोन पाकिस्तानी व्यक्तींना नेमले. तर त्याच्या हत्येसाठी दोन अफगाण आणि अन्य तिघांना पाकिस्तानात पाठवले. त्यानंतर काहीच दिवसांनी अन्सारीने सय्यद खालिद रझा नावाच्या दहशतवाद्याची हत्या केली. हा रझा १९९०च्या दशकात काश्मीरमधील दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी होता.
पाश्चात्य देशातील खलिस्तानवादी रडारवर
अमेरिकेच्या फेडरल आरोपपत्रात नमूद करण्यात आलेल्या तपशीलानुसार, नवी दिल्लीतील विकास यादव नावाच्या रॉ अधिकाऱ्याने पन्नूच्या हत्येचे निर्देश दिले होते. पन्नू खलिस्तानवादी होता आणि न्यूयॉर्कमध्ये राहत होता. यादव यांनी निखिल गुप्ता नावाच्या व्यापाऱ्याच्या मदतीने स्थानिक मारेकऱ्याची नेमणूक करण्यास सांगितले. मात्र निखिल गुप्ताच्या एका चुकीमुळे हा कट फसला. दुसरीकडे याच सुमाराला कॅनडाच्या अधिकाऱ्यांनी जाहीर केले की, त्यांनी शिखांवर पाळत ठेवण्याची, धमकावण्याची आणि मारण्याची एक व्यापक भारतीय मोहीम उघडकीस आणली आहे. अल्बानी येथील स्टेट युनिव्हर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्कमधील राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक ख्रिस्तोफर क्लेरी यांनी ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ला सांगितले की, लक्ष्य करून हत्या करण्याची रॉची ही पद्धत इस्रायलच्या मोसादच्या कार्यपद्धतीवर बेतलेली आहे. क्लेरी यांचे म्हणणे आहे की, पाकिस्तानात ज्या डावपेच, तंत्र आणि कार्यपद्धतीला चांगले यश मिळाले ती पाश्चिमात्य देशांमध्ये कामी आलीच असे नाही.
डावपेचांचा काश्मीरवर परिणाम
सुरक्षा विश्लेषक आणि भारतीय अधिकाऱ्यांच्या मते, अनेक प्रकरणांमध्ये काश्मीरमध्ये सक्रिय असलेल्या लष्कर-ए-तोयबा आणि जैश-ए-मोहम्मद आणि त्यांच्या नव्या नावाने सुरू करण्यात आलेल्या संघटनांना लक्ष्य करण्यात आले होते. काश्मीरमध्ये गेल्या काही वर्षांमध्ये सुरक्षा दलांवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये किमान ५० भारतीय सैनिक मारले गेले आहेत. त्या हल्ल्यांचा मुख्य वित्तपुरवठादार मोहम्मद रियाज अहमद नावाचा १९९९मध्ये पाकिस्तानला पळून गेलेला काश्मिरी होता. सप्टेंबर २०२३मध्ये पाकव्याप्त काश्मीरमधील एका मशिदीत पहाटेच्या नमाजाच्या वेळी रियाजच्या डोक्यात एका तरुणाने गोळी झाडली. त्यानंतर पाच दिवसांनी रियाज पैसे पुरवत असलेल्या ‘रेझिस्टन्स फ्रंट’ या संघटनेने अनंतनाग येथे हल्ला घडवून आणला. त्याक एक पोलीस आणि कर्नलसह तीन लष्करी अधिकारी ठार झाले. त्यानंतर चार आठवड्यांनी पाकिस्तानात शाहिद लतिफवर गोळ्या झाडण्यात आल्या. हा लतिफ २०१६च्या भारतीय हवाई दलाच्या तळावरील हल्ल्याचा मुख्य सूत्रधार असल्याचा भारताचा आरोप आहे.
मालदीवमध्ये सत्ता उलथण्याचा प्रयत्न?
मालदीवमध्ये नोव्हेंबरच्या अखेरीस निवडून आलेले अध्यक्ष मोहम्मद मुईझ्झू यांनी उघडपणे भारतविरोधी आणि चीनविरोधी भूमिका घेतल्यानंतर जानेवारी २०२४पर्यंत रॉसाठी काम करणाऱ्या एजंटनी मालदीवच्या विरोधी पक्षनेत्यांशी मुइज्जू यांना हटवण्याच्या शक्यतेवर बोलणी सुरू केली, असे ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’च्या आणखी एका वृत्तामध्ये म्हटले आहे. त्यानुसार काही आठवड्यांतच एक योजना तयार करण्यात आली. त्यानुसार, ‘डेमोक्रॅटिक रिन्युअल इनिशिएटिव्ह’ या अंतर्गत दस्तऐवजामध्ये मालदीवच्या विरोधी पक्षांमधील नेते, तसेच मुईझ्झू यांच्या पक्षाच्या सदस्यांसह ४० पार्लमेंट सदस्यांना अध्यक्षांविरोधात महाभियोग चालवण्यासाठी लाच देण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला. त्यामध्ये १० वरिष्ठ लष्करी आणि पोलीस अधिकारी आणि तीन बलाढ्य गुन्हेगारी टोळ्यांनाही सहभागी करून घेण्यात आले असे या वृत्तात म्हटले आहे. त्यासाठी ६० लाख डॉलर भारताकडून दिले जाणार होते. मात्र, महाभियोग चालवण्यासाठी पुरेसे बळ जमा होऊ शकले नाही आणि ही योजना बारगळली असे ‘पोस्ट’चे म्हणणे आहे.
nima.patil@expressindia.com
