श्रीलंकेच्या आर्थिक संकटामागे कर्ज घेऊन देशाचा विकास करण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे समोर आले आहे. श्रीलंकेची दिवाळखोरी पाहता भारतातही अशीच स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता सोशल मीडियावर व्यक्त करण्यात येत आहे. श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेच्या अपयशाचे खरे कारण देशाच्या एकूण जीडीपीपेक्षा जास्त असणारे कर्ज हे असल्याचे सांगितले जात आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) नुसार, २०२० मध्ये भारतावरही त्याच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GDP) ९० टक्के इतके कर्ज होते. श्रीलंकेच्या आर्थिक अपयशामागे खरचं हे कारण आहे, की आणखी काही. तसेच भारताची तुलनात्मक स्थिती या देशांपेक्षा चांगली आहे का? हे जाणून घेऊया.
हेही वाचा – विश्लेषण : नाका-तोंडातून रक्तस्राव, लक्षणानंतर ८-९ दिवसात रुग्णाचा मृत्यू, नेमका काय आहे जीवघेणा मारबर्ग संसर्ग? वाचा…
विकसित देशांवर जीडीपीपेक्षा जास्त कर्ज असणे सामान्य आहे.
जर आपण आंतरराष्ट्रीय आर्थिक आकडेवारीवर नजर टाकली तर, जगातील टॉप-३ अर्थव्यवस्थांमध्ये समाविष्ट असलेल्या जपान आणि अमेरिकेच्या तुलनेत कर्ज आणि जीडीपीचे प्रमाण १०० टक्क्यांहून अधिक आहे. त्यांच्या व्यतिरिक्त फ्रान्स, स्पेन आणि कॅनडा सारख्या विकसित अर्थव्यवस्थांमध्ये ही परिस्थिती आहे, परंतु या देशांबद्दल कोणत्याही प्रकारच्या आर्थिक संकटाच्या बातम्या पाहायला आपल्याला मिळत नाहीत. जपानचे कर्ज ते जीडीपीचे प्रमाण २५० टक्क्यांहून अधिक आहे. IMF च्या मते, या यादीत भारताचे स्थान चीन (७७.८४%), पाकिस्तान (७१.२९%), बांगलादेश (४२.६%) च्या कर्ज ते जीडीपी प्रमाणापेक्षा चांगले आहे.
कर्ज ते जीडीपी गुणोत्तर काय आहे ते जाणून घेऊ
कोणत्याही देशाची आर्थिक ताकद जाणून घेण्यासाठी अनेक पॅरामीटर्स वापरले जातात. कर्ज ते जीडीपी गुणोत्तर हा या उपायांपैकी एक आहे. कर्ज ते जीडीपी गुणोत्तर जाणून घेण्यासाठी, देशावरील एकूण कर्जाला देशाच्या एकूण जीडीपीने भागले जाते. यावरून एखादा देश कर्ज फेडण्यास किती सक्षम आहे, याचा अंदाज येतो.
कर्ज ते जीडीपी गुणोत्तर काय असावे?
जागतिक बँकेच्या संशोधनानुसार, कोणत्याही उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थेसाठी कर्ज ते जीडीपी गुणोत्तर ६४ टक्के असावे. जर हे प्रमाण १० टक्क्यांनी वाढले तर जीडीपी ०.२ टक्क्यांनी कमी होईल. पण त्याचवेळी तुमची आर्थिक वाढ वेगाने होत असेल तर कर्ज ते जीडीपी गुणोत्तर आणखी वाढू शकते, असा विश्वास आहे. अशा परिस्थितीत पुढील आर्थिक वर्षात हे प्रमाण सुधारताना दिसेल.
भारताची स्थिती श्रीलंकेपेक्षा वेगळी कशी आहे?
कोणत्याही देशाची आर्थिक ताकद मोजण्यासाठी आणखी एक उपाय आहे, ज्याला बाह्य कर्ज ते जीडीपी असे म्हणतात. याचा अर्थ कोणत्याही देशावरील कर्जाचा विदेशी हिस्सा किती आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आणि सेंट्रल बँक ऑफ श्रीलंका यांच्या आकडेवारीवरून, दोन्ही देशांच्या जीडीपी आणि बाह्य कर्जामध्ये तिप्पट फरक असल्याचे आपण पाहू शकतो. भारतावरील परकीय कर्ज केवळ १९.६ टक्के आहे, तर श्रीलंकेचे परकीय कर्ज गेल्या अनेक वर्षांपासून ६० टक्क्यांच्या वर आहे.
परकीय राखीव चलन ही देखील महत्त्वाची पद्धत आहे
यासोबतच आणखी एक महत्त्वाची पद्धत म्हणजे अल्प-मुदतीच्या कर्जाचे प्रमाण (मूळ परिपक्वता) ते परकीय चलन साठा. याचा अर्थ एका वर्षाच्या आत परतफेड करण्‍यासाठी कोणत्याही देशाकडील कर्ज आणि परकीय चलन गंगाजळी यांचे प्रमाण किती आहे. भारताचे प्रमाण २० टक्के आहे, तर श्रीलंकेत हे प्रमाण परकीय चलनाच्या साठ्यात झपाट्याने घट झाल्यामुळे घसरले आहे. त्यामुळे त्यांना कर्जाची परतफेड करता आली नाही. त्यानंतर कोणत्याही देशाची विश्वासार्हता घसरल्याने परिस्थिती बिकट ओढावली जाऊ शकते.