-गौरव मुठे
जगभरातील उदयोन्मुख देश सध्या परकीय चलन गंगाजळी घसरणीचा सामाना करत आहेत. भारतीय परकीय गंगाजळीत ऑगस्ट महिन्यात सर्वाधिक घसरण नोंदवण्यात आली. ९ सप्टेंबर रोजी संपलेल्या आठवड्यात भारताचा परकीय चलन (परकीय गंगाजळी) साठा २.२३ अब्ज डॉलरनी घसरून ५५०.८७ अब्ज डॉलरपर्यंत खाली आला आहे.
परकीय गंगाजळीत घसरणीचे प्रमुख कारण काय?
डॉलरच्या तुलनेन रुपयातील घसरण रोखण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडून ऑगस्टमध्ये सुमारे १३ अब्ज अमेरिकी डॉलरची विक्री केल्याचा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे. जगभरातील उदयोन्मुख देशांचे चलन डॉलरच्या तुलनेत घसरले आहे. भारतीय रुपयादेखील या वर्षात आतापर्यंत अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत ७ टक्क्यांनी घसरला आहे. रुपयाला ८० रुपयांच्या पातळीवर टिकवून ठेवण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेने चालू आर्थिक वर्षात मासिक आधारावर परकी चलन व्यवहारात डॉलरची विक्री करून मोठा हस्तक्षेप केला आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, २९ जुलै ते २ सप्टेंबर या सलग पाच आठवड्यांत परकीय चलनाचा साठा सुमारे २३ अब्ज डॉलरनी घसरून ५५० अब्ज डॉलरवर आला आहे. अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत भारताचे चलन म्हणजे रुपयाचे मूल्य कोणत्या पातळीवर स्थिर व्हावे हे निश्चित केलेले नसले तरी डॉलरच्या तुलनेत त्यात मोठी पडझड होऊ न देण्यावर कटाक्ष असल्याचे रिझर्व्ह बँकेकडून वारंवार सांगण्यात येत आहे. मात्र प्रत्यक्षात मध्यवर्ती बँकेकडून डॉलरच्या तुलनेत रुपया ८० रुपयांच्या पातळीवर राखण्यास प्रयत्न केले जात आहे. परिणामी गेल्या महिन्याभरात रुपयाची घसरण रोखण्यासाठी डॉलरची आक्रमकपणे विक्री पाहायला मिळाली.
रुपयातील घसरण रोखण्यासाठी किती डॉलर खर्ची?
रशिया-युक्रेन युद्ध आणि त्यानंतर जगभरात असलेल्या महागाईच्या आगडोंबामुळे जगभरातील वस्तू आणि सेवा महागल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाचे दर कित्येक महिने १०० डॉलरच्या पातळीवर कायम होते. परिणामी आयात खर्चातदेखील वाढ झाली आहे. याच प्रतिकूलतेपायी डॉलरच्या तुलनेत घसरलेल्या रुपयाला सावरण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने ५३ अब्ज डॉलरहून खर्ची केले आहेत.
परकीय चलनसाठ्यात सतत घसरण का होतेय?
अमेरिकेत महागाईमध्ये किंचित घसरण झाली असली तरी ती अपेक्षेपेक्षा अधिक राहिली आहे. म्हणूनच महागाई कमी करण्यासाठी अमेरिकी मध्यवर्ती बँक – फेडरल रिझर्व्हकडून पुन्हा एकदा आक्रमक दरवाढीचे पाऊल उचलले जाण्याची शक्यता आहे. याचबरोबर देशांतर्गत पातळीवर किरकोळ महागाई दर ७ टक्क्यांच्या पातळीवर कायम आहे. सलग आठव्या महिन्यात तो रिझर्व्ह बँकेच्या सहनशील पातळीच्यावर कायम असल्याने रिझर्व्ह बँकेकडून देखील ०.३५ ते अर्ध्या टक्क्यांपर्यंत रेपोदर वाढ केली जाणे शक्य आहे. या परिणामी परकीय निधीचा प्रवाह आटला आहे. भांडवली बाजारावर देखील याचे प्रतिकूल पडसाद उमटल्याने रुपयाच्या तुलनेत अमेरिकी डॉलर अधिक मजबूत झाला आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेतील मंदीच्या भीतीने परकीय चलन साठ्यावर दबाव आणखी वाढण्याची अपेक्षा आहे.
डॉलर निर्देशांकदेखील १०२ अंश अशा २० वर्षांच्या उच्चांकी पातळीवर पोहोचला आहे. कारण ऑगस्ट महिना वगळता गेल्या काही महिन्यांमध्ये परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी जोरदार समभाग विक्रीचा मारा केला आहे. ऑगस्टमध्ये, परदेशी गुंतवणूकदारांनी २२,०२५.६२ कोटींची खरेदी केली. जूनमध्ये सर्वाधिक ५८,११२.३७ कोटी रुपये मूल्याच्या समभागांची विक्री केली आणि मे महिन्यात ५४,२९२.४७ कोटी रुपये मूल्याचे समभाग विकले. कॅलेंडर वर्ष २०२२मधील पहिल्या सहा महिन्यांत परदेशी गुंतवणूकदारांनी बाजारातून एकूण २,८३,४०५ कोटींचा निधी काढून घेतला. तर दुसऱ्या सहामाहीत ६,५७८ कोटी मूल्याचे समभाग विकले. मात्र ऑगस्टमध्ये आक्रमक खरेदी केल्याने काहीसे नुकसान भरून काढण्यास मदत झाली. तरीही जागतिक पातळीवरील अनिश्चिततेमुळे भारतीय भांडवली बाजारातील निधीचे बहिर्गमन सध्या विक्रमी पातळीवर आहे. आतापर्यंत, २०२२मध्ये, त्यांनी २,७०,२४६ कोटींचे समभाग विकले आहेत. याआधी २००८ वर्षात १,०१,८०२ कोटींचा निधी भांडवली बाजारातून काढला होता.
परकीय गंगाजळी विमा कवचाप्रमाणे कार्य कसे करते?
परकीय गंगाजळी हे एक प्रकारचे विमा कवच आहे. कारण आंतरराष्ट्रीय बाजारातून वस्तू आणि सेवांच्या खरेदीसाठी परकीय चलनाची आवश्यकता असते. आयात-निर्यातीतील तफावत अर्थात व्यापार तूट महिनागणिक वाढतच चालली आहे. सरलेल्या ऑगस्ट महिन्यात भारताच्या व्यापार तुटीने विक्रमी २७.९८ अब्ज डॉलरची पातळी गाठली आहे. तर चालू आर्थिक वर्षांतील एप्रिल ते ऑगस्ट या पहिल्या पाच महिन्यांत निर्यातीमध्ये १७.६८ टक्क्यांची वाढ झाली. ती पाच महिन्यांमध्ये १९३.५१ अब्ज डॉलरवर पोहोचली आहे. मात्र याच कालावधीत आयात ४५.७४ टक्क्यांनी वाढली असून ती ३१८ अब्ज डॉलरवर पोहोचली आहे. परिणामी व्यापार तूट १२४.५२ अब्ज डॉलर पातळीवर गेली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षांतील पहिल्या पाच महिन्यांत व्यापार तूट ५३.७८ अब्ज डॉलरवर मर्यादित होती. सध्या देशाकडे ९ महिने वस्तू आणि सेवांच्या आयात समकक्ष परकीय चलन आहे.
इतर देशांतील परकीय चलनाची सद्यःस्थिती काय?
सध्या अमेरिकी डॉलर मजबूत झाल्याने जगभरातील उदयोन्मुख देशांच्या चलनात घसरण झाली आहे. ब्लूमबर्गच्या मते, भारत आणि थायलंडमध्ये परकीय गंगाजळीत सर्वाधिक उतार झाला आहे. देशाच्या गंगाजळीत ८१ अब्ज डॉलर तर मलेशियाच्या ३२ अब्ज डॉलरची घट झाली आहे. त्यापाठोपाठ दक्षिण कोरिया २७ अब्ज डॉलर, इंडोनेशिया १३ अब्ज डॉलर आणि मलेशियाच्या परकीय चलनसाठा ९ अब्ज डॉलरने घसरला आहे. चीनच्या परकीय चलन गंगाजळीत ऑगस्ट महिन्यात ४९.९ अब्ज डॉलरची घसरण झाली असून ती आता ३००५.५ अब्ज डॉलरवर पोहोचली आहे.
परकीय गंगाजळीची आवश्यकता का असते?
देशात परदेशातून आयात करण्यात येणाऱ्या वस्तू आणि सेवांसाठी आयातीसाठी परकी गंगाजळी आवश्यक असते. भारत इतर देशांकडून मोठ्या प्रमाणात विविध वस्तू आणि सेवांची आयात करतो. देशाच्या आयात बिलात मुख्यतः खनिज तेल आणि सोन्याच्या अधिक समावेश आहे. म्हणजेच या दोन्ही गोष्टींच्या आयातीवर देशाचा सर्वाधिक खर्च होतो. इतर देशांकडून जेव्हा एखादी वस्तू किंवा सेवेची आयात करतो तेव्हा त्यांना वस्तू आणि सेवांचे मूल्य डॉलरमध्ये द्यावे लागते. त्यामुळे जर आपल्याकडे पुरेशा प्रमाणात परकी चलन उपलब्ध असेल, तर कुठलीही वस्तू आणि सेवांची आयात करताना समस्या उद्धभवत नाही. तसेच डॉलरच्या तुलनेत रुपया मजबूत होऊन महागाईदेखील नियंत्रणात राखता येते. देशाकडे पुरेशा प्रमाणात गंगाजळी उपलब्ध असेल तर परदेशी गुंतवणूकदार आणि निर्यातदार भारताशी आर्थिक व्यवहार करण्यात आश्वस्त होतात, कारण त्यांनी केलेली गुंतवणूक आणि केलेल्या निर्यातीची परतफेड परकीय चलनात मिळण्याचा त्यांना विश्वास असतो. तसेच जर देशावर एखादे आर्थिक अरिष्ट कोसळल्यास रिझर्व्ह बँकेच्या माध्यमातून बाजारात परकीय चलन पुरवठा केला जातो.
परकीय गंगाजळीत वाढ कशी शक्य?
गंगाजळी वाढवायची असल्यास परकीय चलनाचे स्रोत वाढविण्यावर भर देणे आवश्यक आहे. केवळ परदेशी गुंतवणूकदारांवर अवलंबून न राहता, निर्यात अधिकाधिक वाढवून परकीय चलन देशात आणण्यावर भर असायला हवा. तसेच आयात कमी करून आपल्याला लागणाऱ्या वस्तू देशातच उत्पादित करून परकीय चलनाची बचत करता येणे शक्य असते. यामध्ये देशाचे परराष्ट्र धोरण महत्त्वाची भूमिका बजावते. केंद्र सरकारने याबाबत महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्टार्टअप इंडिया’, ‘आत्मनिर्भर भारत’ यासारख्या योजना परदेशी गुंतवणूक भारताकडे आकर्षित करून देशात वस्तू आणि सेवांच्या निर्मितीला मदत करू शकतात.
