भारताच्या हिट अ‍ॅक्शन प्लॅनमध्ये नक्की कमतरता काय? काय सांगतो नवीन अभ्यास…

नियोजनात त्रुटी असल्यामुळे, येत्या काही वर्षांत तीव्र आणि दीर्घकाळ उष्णतेच्या लाटांमुळे उष्माघातामुळे होणाऱ्या मृत्यूंची संख्या वाढू शकते असे या विश्लेषणात म्हटले आहे.

भारत उष्णतेच्या वाढत्या प्रभावासाठी तयार आहे का? भारतातील काही शहरांमधील ११ टक्के शहरी लोकसंख्येसाठी उष्णता प्रतिरोधक उपाय कसे लागू केले जातात, याबाबत नवी दिल्लीतील ‘सस्टेनेबल फ्युचर्स कोलॅबोरेटिव्ह’ या संशोधन संस्थेने एक अभ्यास केला आहे. किंग्ज कॉलेज लंडन, हार्वर्ड विद्यापीठ, प्रिन्सटन विद्यापीठ आणि कॅलिफोर्निया विद्यापीठातील संशोधकांनी हा अभ्यास केला आहे.

या अभ्यासातील निष्कर्ष भविष्यात उद्भवणाऱ्या गोष्टींबाबत इशारा देणारे आहेत. सध्या वाढलेल्या उष्णतेच्या लाटांना नियंत्रित करण्यासाठी काही पद्धतींमध्ये सुधारणा करणं हे आवश्यक आणि तातडीचे आहे. शिवाय भविष्यात या समस्येला तोंड देण्याची तयारी करण्याकडेही तितकंच लक्ष देणं गरजेचं आहे, असं एसएफसी या संस्थेच्या आदित्य वलियतन पिल्लई यांनी सांगितलं आहे.

या अभ्यासाचे निष्कर्ष काय, याबाबत जाणून घेऊ…

हिट अ‍ॅक्शन प्लॅन म्हणजे काय?
हिट अ‍ॅक्शन प्लॅन म्हणजे अतिउष्णतेच्या परिस्थितीबाबत पूर्वसूचना आणि तयारी करण्यासाठीची योजना. या योजनेनुसार, अतिउष्णतेचा लोकांच्या आरोग्यावर होणारा परिणाम कमी करण्यासाठीची तयारी, महितीचे संकलन आणि परिस्थितीवरील प्रतिक्रिया समन्वय वाढवण्यासाठी तात्काळ तसंच दीर्घकालीन उपाययोजना सादर केली जाते.

जुलै २०२४ मध्ये या विषयावर बोलताना विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी लोकसभेत सांगितले की, “राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण राज्यातील संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांच्या मदतीने उष्माघातामुळे मृत्यू झालेल्या २३ राज्यांमध्ये ‘हिट अ‍ॅक्शन प्लॅन’ लागू करत आहे.” २०२० ते २०२२ दरम्यान देशात उष्माघातामुळे होणाऱ्या मृत्यूंमध्येही वाढ झाल्याचे दिसून आले. २०२० मध्ये ही संख्या ५३० इतकी होती, तर २०२२ मध्ये हा आकडा ७३० वर पोहोचला. २०२४ मध्ये हा आकडा घसरत २६९ जणांचा मृत्यू हा उष्माघातामुळे झाल्याचा अंदाज होता, तर १६१ जणांचा मृत्यू हा उष्माघातामुळेच झाला होता. “गेल्या वर्षी मार्च ते जूनदरम्यान भारतातील १७ राज्यांमध्ये उष्माघातामुळे ७३३ जणांचा मृत्यू झाला होता, असं ‘हीटवॉच’ या स्वयंसेवी संस्थेने त्यांच्या २०२४ च्या अहवालात म्हटले आहे.

अभ्यासात काय आढळले?
या अभ्यासासाठी संशोधकांनी १० लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या (२०११ च्या जनगणनेनुसार) असलेल्या शहरांची निवड केली. या निवडलेल्या शहरांमध्ये तापमान आणि आर्द्रता अशा एकत्रित वाढणाऱ्या धोकादायक उष्मा निर्देशांकात वाढ होण्याची अपेक्षा होती. यामध्ये बंगळुरू, दिल्ली, फरिदाबाद, ग्वाल्हेर, कोटा, लुधियाना, मेरठ, मुंबई आणि सुरत या शहरांचा समावेश होता. संशोधकांनी या नऊ शहरांमध्ये उष्णतेच्या उपाययोजना राबविण्यासाठी जबाबदार असलेल्या शहर, जिल्हा आणि राज्य सरकारमधल्या ८८ अधिकाऱ्यांच्या मुलाखती घेतल्या. संशोधकांनी आपत्ती व्यवस्थापन, आरोग्य, शहर नियोजन, कामगार विभाग तसंच शहर आणि जिल्हा प्रतिनिधींच्या मुलाखतीदेखील घेतल्या.

या सर्व नऊ शहरांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता तसंच कामाचे वेळापत्रक बदलणे अशा काही अल्पकालीन उपाययोजना करण्यात आल्या होत्या. मात्र, यामध्ये दीर्घकालीन उपाययोजनांचा पूर्णपणे अभाव होता किंवा त्यांची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने झाली नव्हती, असे या अभ्यासात आढळले.
सर्वात जास्त उष्णतेच्या संपर्कात असलेल्यांना घरगुती किंवा व्यावसायिक शीतकरण उपलब्ध करून देणे, अशा परिस्थितीत हातचे काम गमावलेल्यांसाठी विमा संरक्षण, उष्णतेच्या लाटांसाठी अग्नि व्यवस्थापन सेवांचा विस्तार करणे आणि वीज कमी पडू नये यासाठी उपाययोजना करणं अशा दीर्घकालीन उपायांचा अभाव या सर्व शहरांमध्ये होता.

अभ्यासानुसार, शहरांमध्ये हिरवळ आणि सावली वाढेल यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. तसंच मोकळ्या जागेची निर्मिती करण्यावर भर देणे अशा काही उपाययोजना अमलात आणणं गरजेचं आहे. दुसरीकडे, अमलात आणल्या जाणाऱ्या या उपाययोजना प्रतिबंधावर नाही तर आरोग्य व्यवस्थेवर लक्ष केंद्रित करतात, असेही या अभ्यासात नमूद केले आहे. तसंच दीर्घकालीन उपाययोजना अमलात आणण्यासाठी जास्त निधीची आवश्यकता असल्याचेही यामध्ये सांगितले आहे. महत्त्वाचं हे आहे की, या संस्थात्मक अडचणी दीर्घकालीन उपाययोजना अशक्य असल्याचे दाखवून देतात. महानगरपालिका, जिल्हा आणि राज्य सरकारी विभागांमधील स्थानिक समन्वयाचा अभाव हा सर्वात मोठा अडथळा असल्याचे यातून समोर आले आहे.