India generates highest plastic pollution in world: नेचर या जर्नलमध्ये गेल्या आठवड्यात प्रकाशित झालेल्या एका संशोधनात भारताचा जागतिक प्लास्टिक प्रदूषणात एक पंचमांश वाटा असल्याचे म्हटले आहे. भारतात दरवर्षी अंदाजे ५.८ दशलक्ष टन (mt) प्लास्टिक जाळले जाते. तर त्याचा उर्वरित ३.५ दशलक्ष टन कचरा (जमीन, हवा, पाणी) पर्यावरणात सोडला/ टाकला जातो. एकूणात भारताचा जागतिक प्लास्टिक प्रदूषणात ९.३ दशलक्ष टन एवढा मोठा वाटा आहे. प्रदूषण करणाऱ्या देशांच्या यादीतील नायजेरिया (३.५ mt), इंडोनेशिया (३.४ mt) आणि चीन (२.८ mt) – इत्यादी देशांपेक्षा भारताचे प्लास्टिक प्रदूषण अधइक आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
व्यवस्थापन नसलेल्या कचऱ्याची समस्या
दरवर्षी सुमारे २५१ दशलक्ष टन प्लास्टिक कचरा तयार होतो, तो ऑलिम्पिक आकाराचे अंदाजे दोन लाख जलतरण तलाव भरण्यासाठी पुरेसा आहे. या कचऱ्याचा अंदाजे पाचवा भाग म्हणजेच ५२.१ दशलक्ष टन कचरा कोणत्याही व्यवस्थापनाअभावी पर्यावरणात थेट टाकला जातो, असा अंदाज युनिव्हर्सिटी ऑफ लीड्सचे संशोधक जोशुआ डब्ल्यू कॉटम, एड कूक आणि कोस्टास ए वेलिस यांनी आपल्या संशोधनात व्यक्त केला आहे. महानगर पालिकेने गोळा केलेला कचरा, ज्याचे रिसायकलिंग करण्यात आलेले आहे असा कचरा किंवा जमिनीची भर घालण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या कचऱ्याचा याचा समावेश व्यवस्थापन केलेल्या कचऱ्यामध्ये केला जातो. एकूणच अशा कचऱ्याचे नियोजन करण्यात आलेले असते. तर व्यवस्थापन नसलेल्या कचऱ्यात पर्यावरणात टाकलेल्या ढिगाऱ्यांचा समावेश होतो. हे ढिगारे उघड्यावर अनियंत्रित आगीत (प्लास्टिक) जाळल्यामुळे माउंट एव्हरेस्टच्या उंच टोकापासूनपासून पॅसिफिक महासागरातील मारियाना ट्रेंचच्या पायथ्यापर्यंत पृथ्वीवरील प्रत्येक ठिकाणी प्रदूषण करतात. यानंतर यातून बाहेर पडलेले सूक्ष्म कण आणि कार्बन मोनॉक्साईड सारखे विषारी वायू हृदयरोग, श्वसन विकार, कर्करोग आणि अनेक मेंदू विकारांसाठी कारणीभूत ठरतात. व्यवस्थापन न केलेल्या कचऱ्यापैकी, अंदाजे ४३% किंवा २२.२ दशलक्ष टन हा न जळलेल्या कचऱ्याच्या स्वरूपात आहे तर उर्वरित २९.९ दशलक्ष टन कचरा क्षेपणभूमीमध्ये किंवा स्थानिक पातळीवर जाळला जातो.
अधिक वाचा: विश्लेषण: जर्मनीतील फोक्सवागेन कार कंपनीचा कारखाना बंद होणार? आर्थिक मंदीची लक्षणे?
उत्तर- दक्षिण विभागणी
जागतिक प्रदूषणाचा विचार करता संशोधनात एक गोष्ट प्रकर्षाने समोर आली आहे. ती म्हणजे ग्लोबल नॉर्थ आणि ग्लोबल साऊथमध्ये या प्रदूषणाच्या बाबतीत लक्षणीय फरक आढळतो. संशोधक सांगतात की, दक्षिण आशिया, उप-सहारा आफ्रिका आणि आग्नेय आशियातील देशांमध्ये प्लास्टिक कचऱ्याचे उत्सर्जन सर्वाधिक आहे. खरं तर, जगातील प्लास्टिक प्रदूषणापैकी अंदाजे ६९% (किंवा ३५.७ दशलक्ष टन प्रतिवर्ष) प्रदूषणासाठी २० देश कारणीभूत आहेत. त्यापैकी एकही दश उच्च उत्पन्न असणारा नाही (जागतिक बँकेनुसार या देशांचे दरडोई एकूण राष्ट्रीय उत्पन्न १३,८४६ डॉलर्स किंवा त्याहून अधिक आहे). तर उत्तरेकडे उच्चउत्पन्न असणारे देश असूनही दक्षिणेकडील देश प्लास्टिकचे प्रदूषण निर्माण करण्यात अग्रेसर आहेत. किंबहुना प्रदूषण करणाऱ्या पहिल्या ९० देशांमध्येही त्यांचे नाव नाही. यामागील प्रमुख कारण म्हणजे कचरा गोळा करून त्याची विल्हेवाट लावण्याचे व्यवस्थापन हे आहे.
उघड्यावर प्लास्टिकचे ढिगारे जाळणे हे दक्षिणेकडे प्रदूषण निर्मितीचे प्रमुख कारण आहे. यासाठी सब-सहारा आफ्रिकेचा अपवाद आहे, जेथे अनियंत्रित मलबा मोठ्या प्रमाणात प्रदूषणास कारणीभूत आहे. एकूणच अभ्यासकांनी यामागे कचऱ्याच्या व्यवस्थापनासाठी पायाभूत सुविधांचा अभाव हेच कारण सांगितले आहे. तरीही आम्ही ग्लोबल साऊथला कोणताही दोष देऊ शकत नाही, किंवा उत्तरेची प्रशंसा करू शकत नाही. कारण लोकांनी कचऱ्याचे व्यवस्थापन कसे करावे, हे सर्वस्वी तिथल्या सरकारने पुरवलेल्या सुविधांवर अवलंबून असते असं मत संशोधक कोस्टास वेलिस यांनी ‘असोसिएटेड प्रेस’कडे व्यक्त केले.
संशोधनावर टीका
प्लास्टिक प्रदूषणावर नियंत्रण आणण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कायदा करण्यासाठी वाटाघाटी सुरू असताना हे संशोधन समोर आले आहे. २०२२ साली, संयुक्त राष्ट्रांच्या पर्यावरणीय सभेने असा करार करण्यास सहमती दर्शवली. हा करार २०१५ च्या पॅरिस करारानंतरचा सर्वात महत्त्वाचा पर्यावरणीय करार असू शकतो. परंतु या करारात नेमक काय हवं यावर अद्याप एकमत झालेलं नाही. एकीकडे जीवाश्म-इंधन उत्पादक देश आणि उद्योग समूह आहेत, ते प्लास्टिक प्रदूषणाकडे ‘कचरा व्यवस्थापन समस्या’ म्हणून पाहतात आणि उत्पादनावर अंकुश ठेवण्याऐवजी त्यावर लक्ष केंद्रित करू इच्छितात. तर दुसरीकडे युरोपियन युनियन आणि आफ्रिकेतील देश आहेत, ज्यांना प्लास्टिकचा एकल-वापर बंद करायचा आहे आणि उत्पादनावर अंकुश आणायचा आहे. यातूनच प्लास्टिक कचरा निर्मितीचे प्रमाण आणि रिसायकलिंगचे अर्थशास्त्र आणि जटिलता लक्षात येते.
जिथे प्रदूषण नाही अशा ठिकाणी प्लास्टिक कचऱ्याचे व्यवस्थापन करणे अशक्य आहे. सायन्स ॲडव्हान्सेस या जर्नलमध्ये एप्रिलमध्ये प्रकाशित झालेल्या एका संशोधनात प्लास्टिकचे वाढते उत्पादन आणि प्लास्टिक प्रदूषण यांच्यात थेट संबंध असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. म्हणजे उत्पादनात १% वाढ झाल्याने प्रदूषणात १% वाढ झाली आहे. (Win Cowger et al, “Global producer responsibility for plastic pollution”, 2024). या नव्या संशोधनावर टीका करणारे म्हणतात, कचरा व्यवस्थापन समस्या हवी भाकड कथा आहे. आता ते सांगत आहेत की, आपल्याला कचऱ्याचे चांगल्याप्रकारे नियोजन करायचे आहे. खरंतर ते आवश्यक आहे, परंतु तेच खरे व एकमात्र कारण नाही, असे नील टांगरी, जीएआयए येथील विज्ञान आणि धोरणाचे वरिष्ठ संचालक यांनी एपीला सांगितले.
विशेष म्हणजे, प्लास्टिक उद्योग समूहांनी या नवीन संशोधनाचे कौतुक केले आहे. इंटरनॅशनल कौन्सिल ऑफ केमिकल असोसिएशनचे कौन्सिल सेक्रेटरी ख्रिस जाह्न यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, “एकत्रित न केलेला आणि व्यवस्थापन न केलेला प्लास्टिक कचरा हा प्लास्टिक प्रदूषणासाठी सर्वात मोठा हातभार लावतो हे या अभ्यासात अधोरेखित करण्यात आले आहे.”
व्यवस्थापन नसलेल्या कचऱ्याची समस्या
दरवर्षी सुमारे २५१ दशलक्ष टन प्लास्टिक कचरा तयार होतो, तो ऑलिम्पिक आकाराचे अंदाजे दोन लाख जलतरण तलाव भरण्यासाठी पुरेसा आहे. या कचऱ्याचा अंदाजे पाचवा भाग म्हणजेच ५२.१ दशलक्ष टन कचरा कोणत्याही व्यवस्थापनाअभावी पर्यावरणात थेट टाकला जातो, असा अंदाज युनिव्हर्सिटी ऑफ लीड्सचे संशोधक जोशुआ डब्ल्यू कॉटम, एड कूक आणि कोस्टास ए वेलिस यांनी आपल्या संशोधनात व्यक्त केला आहे. महानगर पालिकेने गोळा केलेला कचरा, ज्याचे रिसायकलिंग करण्यात आलेले आहे असा कचरा किंवा जमिनीची भर घालण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या कचऱ्याचा याचा समावेश व्यवस्थापन केलेल्या कचऱ्यामध्ये केला जातो. एकूणच अशा कचऱ्याचे नियोजन करण्यात आलेले असते. तर व्यवस्थापन नसलेल्या कचऱ्यात पर्यावरणात टाकलेल्या ढिगाऱ्यांचा समावेश होतो. हे ढिगारे उघड्यावर अनियंत्रित आगीत (प्लास्टिक) जाळल्यामुळे माउंट एव्हरेस्टच्या उंच टोकापासूनपासून पॅसिफिक महासागरातील मारियाना ट्रेंचच्या पायथ्यापर्यंत पृथ्वीवरील प्रत्येक ठिकाणी प्रदूषण करतात. यानंतर यातून बाहेर पडलेले सूक्ष्म कण आणि कार्बन मोनॉक्साईड सारखे विषारी वायू हृदयरोग, श्वसन विकार, कर्करोग आणि अनेक मेंदू विकारांसाठी कारणीभूत ठरतात. व्यवस्थापन न केलेल्या कचऱ्यापैकी, अंदाजे ४३% किंवा २२.२ दशलक्ष टन हा न जळलेल्या कचऱ्याच्या स्वरूपात आहे तर उर्वरित २९.९ दशलक्ष टन कचरा क्षेपणभूमीमध्ये किंवा स्थानिक पातळीवर जाळला जातो.
अधिक वाचा: विश्लेषण: जर्मनीतील फोक्सवागेन कार कंपनीचा कारखाना बंद होणार? आर्थिक मंदीची लक्षणे?
उत्तर- दक्षिण विभागणी
जागतिक प्रदूषणाचा विचार करता संशोधनात एक गोष्ट प्रकर्षाने समोर आली आहे. ती म्हणजे ग्लोबल नॉर्थ आणि ग्लोबल साऊथमध्ये या प्रदूषणाच्या बाबतीत लक्षणीय फरक आढळतो. संशोधक सांगतात की, दक्षिण आशिया, उप-सहारा आफ्रिका आणि आग्नेय आशियातील देशांमध्ये प्लास्टिक कचऱ्याचे उत्सर्जन सर्वाधिक आहे. खरं तर, जगातील प्लास्टिक प्रदूषणापैकी अंदाजे ६९% (किंवा ३५.७ दशलक्ष टन प्रतिवर्ष) प्रदूषणासाठी २० देश कारणीभूत आहेत. त्यापैकी एकही दश उच्च उत्पन्न असणारा नाही (जागतिक बँकेनुसार या देशांचे दरडोई एकूण राष्ट्रीय उत्पन्न १३,८४६ डॉलर्स किंवा त्याहून अधिक आहे). तर उत्तरेकडे उच्चउत्पन्न असणारे देश असूनही दक्षिणेकडील देश प्लास्टिकचे प्रदूषण निर्माण करण्यात अग्रेसर आहेत. किंबहुना प्रदूषण करणाऱ्या पहिल्या ९० देशांमध्येही त्यांचे नाव नाही. यामागील प्रमुख कारण म्हणजे कचरा गोळा करून त्याची विल्हेवाट लावण्याचे व्यवस्थापन हे आहे.
उघड्यावर प्लास्टिकचे ढिगारे जाळणे हे दक्षिणेकडे प्रदूषण निर्मितीचे प्रमुख कारण आहे. यासाठी सब-सहारा आफ्रिकेचा अपवाद आहे, जेथे अनियंत्रित मलबा मोठ्या प्रमाणात प्रदूषणास कारणीभूत आहे. एकूणच अभ्यासकांनी यामागे कचऱ्याच्या व्यवस्थापनासाठी पायाभूत सुविधांचा अभाव हेच कारण सांगितले आहे. तरीही आम्ही ग्लोबल साऊथला कोणताही दोष देऊ शकत नाही, किंवा उत्तरेची प्रशंसा करू शकत नाही. कारण लोकांनी कचऱ्याचे व्यवस्थापन कसे करावे, हे सर्वस्वी तिथल्या सरकारने पुरवलेल्या सुविधांवर अवलंबून असते असं मत संशोधक कोस्टास वेलिस यांनी ‘असोसिएटेड प्रेस’कडे व्यक्त केले.
संशोधनावर टीका
प्लास्टिक प्रदूषणावर नियंत्रण आणण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कायदा करण्यासाठी वाटाघाटी सुरू असताना हे संशोधन समोर आले आहे. २०२२ साली, संयुक्त राष्ट्रांच्या पर्यावरणीय सभेने असा करार करण्यास सहमती दर्शवली. हा करार २०१५ च्या पॅरिस करारानंतरचा सर्वात महत्त्वाचा पर्यावरणीय करार असू शकतो. परंतु या करारात नेमक काय हवं यावर अद्याप एकमत झालेलं नाही. एकीकडे जीवाश्म-इंधन उत्पादक देश आणि उद्योग समूह आहेत, ते प्लास्टिक प्रदूषणाकडे ‘कचरा व्यवस्थापन समस्या’ म्हणून पाहतात आणि उत्पादनावर अंकुश ठेवण्याऐवजी त्यावर लक्ष केंद्रित करू इच्छितात. तर दुसरीकडे युरोपियन युनियन आणि आफ्रिकेतील देश आहेत, ज्यांना प्लास्टिकचा एकल-वापर बंद करायचा आहे आणि उत्पादनावर अंकुश आणायचा आहे. यातूनच प्लास्टिक कचरा निर्मितीचे प्रमाण आणि रिसायकलिंगचे अर्थशास्त्र आणि जटिलता लक्षात येते.
जिथे प्रदूषण नाही अशा ठिकाणी प्लास्टिक कचऱ्याचे व्यवस्थापन करणे अशक्य आहे. सायन्स ॲडव्हान्सेस या जर्नलमध्ये एप्रिलमध्ये प्रकाशित झालेल्या एका संशोधनात प्लास्टिकचे वाढते उत्पादन आणि प्लास्टिक प्रदूषण यांच्यात थेट संबंध असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. म्हणजे उत्पादनात १% वाढ झाल्याने प्रदूषणात १% वाढ झाली आहे. (Win Cowger et al, “Global producer responsibility for plastic pollution”, 2024). या नव्या संशोधनावर टीका करणारे म्हणतात, कचरा व्यवस्थापन समस्या हवी भाकड कथा आहे. आता ते सांगत आहेत की, आपल्याला कचऱ्याचे चांगल्याप्रकारे नियोजन करायचे आहे. खरंतर ते आवश्यक आहे, परंतु तेच खरे व एकमात्र कारण नाही, असे नील टांगरी, जीएआयए येथील विज्ञान आणि धोरणाचे वरिष्ठ संचालक यांनी एपीला सांगितले.
विशेष म्हणजे, प्लास्टिक उद्योग समूहांनी या नवीन संशोधनाचे कौतुक केले आहे. इंटरनॅशनल कौन्सिल ऑफ केमिकल असोसिएशनचे कौन्सिल सेक्रेटरी ख्रिस जाह्न यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, “एकत्रित न केलेला आणि व्यवस्थापन न केलेला प्लास्टिक कचरा हा प्लास्टिक प्रदूषणासाठी सर्वात मोठा हातभार लावतो हे या अभ्यासात अधोरेखित करण्यात आले आहे.”
