भारताकडून ‘या’ देशाने घेतली प्रेरणा; नऊ कोटीहून अधिक मुलांना आणि महिलांना कसे मिळणार मोफत अन्न?

इंडोनेशियाची महत्त्वाकांक्षी मोफत अन्न योजना काय आहे?

राष्ट्राध्यक्ष प्रबोवो सुबियांतो यांच्या प्रशासनाचा कार्यकाळ २० ऑक्टोबर २०२४ रोजी अधिकृतपणे सुरू झाला. त्यांच्या प्रमुख कार्यक्रमांपैकी एक असणारी मोफत पौष्टिक अन्न योजना ही त्यांच्या निवडणूक जाहीरनाम्याचा भाग म्हणून सादर करण्यात आली होती. इंडोनेशियाच्या संसदेने आधीच २०२५ साठी ३,६२१.३ रुपिया (२३७ बिलियन डॉलर्स)चा अर्थसंकल्प मंजूर केला आहे. त्यामध्ये फक्त मोफत अन्न योजनेचा खर्च ७१ ट्रिलियन रुपिया (४.४ बिलियन डॉलर्स) आहे. या योजनेत देशभरातील अंदाजे ८२.९ दशलक्ष शालेय मुलांना आठवड्यातून पाच दिवस मोफत जेवण उपलब्ध करून देण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले गेले आहे.

हेही वाचा : माणसांमध्ये वेगाने पसरतोय ‘रॅबिट फिव्हर’; काय आहे हा विचित्र आजार? त्याची लक्षणे काय?

अलीकडच्या काही महिन्यांत, कार्यक्रमाच्या अर्थसंकल्पाबाबत चिंता निर्माण झाली आहे. प्रारंभिक निधी प्रति बालक १५,००० रुपिया (०.९३ डॉलर्स) निर्धारित करण्यात आला होता; परंतु काही तज्ज्ञ सुचवतात की, एकूण अर्थसंकल्प नियोजित मर्यादेत राहील याची खात्री करण्यासाठी वाटप ७,५०० रुपियापर्यंत कमी केले जाऊ शकते. सिंगापूरस्थित चॅनल न्यूज एशियाशी बोलताना वर्धना सेकुरिटासचे अर्थतज्ज्ञ व व्यवस्थापकीय भागीदार हेरियंटो इरावान यांनी यावर भर दिला आहे, “२०० ट्रिलियन रुपियापर्यंत न वाढवता, ७१ ट्रिलियन रुपियांच्या वाटप केल्या गेलेल्या अंदाजपत्रकामध्ये ही मोफत अन्न योजना व्यवस्थापित केली जाणे महत्त्वाचे आहे.” परंतु, इंडोनेशियाचे उपाध्यक्ष जिब्रान राकाबुमिंग राका यांनी या चिंता फेटाळून लावल्या आणि प्रारंभिक निधी प्रति बालक १५,००० रुपिया अबाधित असल्याचे सांगितले. “कोण म्हणाले की त्यात कपात होईल? बजेट ठरवले तेच राहील. त्यात कपात करण्याची कोणतीही योजना नाही,” असे त्यांनी सांगितले.

इंडोनेशियाने भारताकडून प्रेरणा कशी घेतली?

एप्रिल २०२४ मध्ये सागरी संसाधनांचे उप-समन्वय मंत्री मोचम्मद फिरमान हिदायत यांच्या नेतृत्वाखालील इंडोनेशियन शिष्टमंडळाने त्यांच्या यशस्वी माध्यान्ह अन्न योजनेचा अभ्यास करण्यासाठी भारताला भेट दिली. कुपोषणावर मात करण्यासाठी आणि शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीचे प्रमाण वाढवण्यात भारतीय पुढाकार महत्त्वपूर्ण ठरला आहे. भारताच्या यशाची पुनरावृत्ती करण्यासाठी उत्सुक असलेल्या या शिष्टमंडळाने, दोन दशकांहून अधिक काळ लाखो मुलांना सेवा देणाऱ्या माध्यान्ह भोजन योजनेची रसद, पोषण गुणवत्ता आणि अंमलबजावणी धोरणांविषयी महत्त्वाची माहिती गोळा केली. शिष्टमंडळासाठी सर्वांत महत्त्वाचे ठरले, ते म्हणजे ‘अक्षय पात्र’चे बंगळुरूमधील स्वयंपाकघर. उच्च दर्जाचे जेवण मोठ्या प्रमाणावर देण्यासाठी ‘अक्षय पात्र’च्या नावीन्यपूर्ण दृष्टिकोनाने इंडोनेशियन शिष्टमंडळावर कायमची छाप पाडली. प्रशासनाच्या विविध स्तरांवर समन्वयाचे महत्त्व लक्षात घेऊन, भारताच्या कार्यक्रमात केंद्र आणि स्थानिक सरकारांच्या भूमिकांचाही शिष्टमंडळाने अभ्यास केला.

इंडोनेशियाच्या मोफत अन्न योजनेसमोरील आव्हाने कोणती?

फिश मिल्क काय आहे?

इंडोनेशियाच्या जेवण कार्यक्रमाचा एक अनोखा घटक म्हणजे ‘फिश मिल्क’. स्थानिक पातळीवर उत्पादित फिश प्रोटीन ड्रिंकचा डेअरी पर्याय म्हणून वापर केला जाऊ शकतो. माशांचे दूध बेरी प्रोटीनसारख्या इंडोनेशियन कंपन्यांनी सागरी व्यवहार आणि मत्स्यव्यवसाय मंत्रालयाच्या सहकार्याने विकसित केले आहे. हा सरकारच्या विपुल मत्स्यसंपत्तीचा जास्तीत जास्त वापर करण्याच्या व्यापक धोरणाचा एक भाग आहे. माशांच्या दुधात ओमेगा-३ व ओमेगा-६ ही फॅटी ॲसिड्स असतात आणि गाईच्या दुधाला पर्यावरणपूरक आणि किफायतशीर पर्याय म्हणून त्याकडे पाहिले जाते. “आमच्याकडे समुद्रातील माशांची खूप मोठी क्षमता आहे,” असे सहकार, लघु व मध्यम उद्योगमंत्री टेटेन मसदुकी म्हणाले. त्याची क्षमता असूनही, माशाच्या दुधाने पोषणतज्ज्ञ आणि समीक्षकांमध्ये वादविवाद सुरू केले आहेत. त्याची चव, पोत व संभाव्य अॅलर्जीबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे.

इंडोनेशियन न्यूज एजन्सी अंतराशी बोलताना, सिप्टो मंगुकुसुमो नॅशनल सेंट्रल पब्लिक हॉस्पिटलमधील आहारतज्ज्ञ डॉ. फित्री हुदयान यांनी इशारा दिला की, त्यांच्या दीर्घकालीन आरोग्य फायद्यांवर पुरेसे वैज्ञानिक समर्थन नाही. तसेच अॅलर्जीचा धोकादेखील लक्षात घ्यायला हवा. इंडोनेशियन सरकारने मात्र शालेय अन्न योजनेत माशांच्या दुधाचा समावेश केल्याची पुष्टी अद्याप केलेली नाही.

बजेटवर ताण?

मोफत अन्न योजनेसमोर आर्थिक आणि राजकीय आव्हाने आहेत. कार्यक्रमाची अंदाजित किंमत, जरी ७१ ट्रिलियन रुपिया एवढी असली तरी त्याचा इंडोनेशियाच्या वित्तीय संसाधनांवर ताण येऊ शकतो. विश्लेषकांनी इशारा दिला आहे की अशा विस्तृत उपक्रमाला निधी दिल्याने देशाची अर्थसंकल्पीय तूट २०२५ मध्ये जीडीपीच्या २.५३ टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. खरे तर पूर्वीच्या अंदाजाने असे सुचवले होते की, योजनेचा पूर्ण विस्तार केल्यास वार्षिक ४५० ट्रिलियन रुपिया इतका खर्च होऊ शकतो. आर्थिक चिंतांव्यतिरिक्त समीक्षकांनी इंडोनेशियाच्या मर्यादित दुग्धोत्पादन क्षमतेकडे लक्ष वेधले आहे. देशाचे देशांतर्गत दूध उत्पादन केवळ २२.७ टक्के गरजा भागवू शकते आणि मागणी वाढत आहे. कारण- उत्पादन २०१८ मधील ९,५१,००३ टनांवरून २०२३ मध्ये ८,३७,२२३ टनांवर घसरले आहे. आयात केलेल्या दुग्ध व्यवसायावरील हे अवलंबित्व मोफत अन्न योजनेच्या खर्च व्यवस्थापनास आणखी गुंतागुंतीचे करू शकते.

हेही वाचा : हजारो मुलींच्या लैंगिक शोषण प्रकरणावरुन एलॉन मस्कने ब्रिटनच्या पंतप्रधानांना का केलं लक्ष्य?

इंडोनेशियाची मोफत अन्न योजना यशस्वी होईल का?

इंडोनेशियाच्या मोफत अन्न योजनेचे यश वाटप केलेल्या बजेटमध्ये पौष्टिक अन्न पुरवण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून असेल. प्रबोवो यांच्या अध्यक्षीय मोहिमेचे वरिष्ठ सदस्य बुडिमन सुदजात्मिको यांनी सांगितले, “समस्या केवळ प्रति भागाच्या किमतीची नाही; ते पौष्टिक अन्न पुरवण्याबद्दल आहे.” पौष्टिक गुणवत्ता आणि किंमत स्थिरता या दोन्ही गोष्टी राखण्यासाठी प्रशासन सामुदायिक स्वयंपाकघर किंवा ग्रामीण उपक्रमांद्वारे स्थानिक पातळीवर मार्ग शोधत आहेत. प्रबोवो यांच्या मोफत पौष्टिक अन्न योजनेला अंदाजपत्रक, लॉजिस्टिक व पोषण यांसंबंधीच्या प्रश्नांसह अडथळ्यांचा सामना करावा लागत असताना, या कार्यक्रमात लाखो इंडोनेशियन मुलांच्या जीवनावर कायमस्वरूपी प्रभाव टाकण्याची क्षमता आहे.