World Milk Day 2023: शेतीशी निगडित असलेला दुग्धव्यवसाय हा परंपरागत पद्धतीने भारतात सुरू आहे. डॉ. वर्गीज कुरियन यांनी १९७० मध्ये ‘ऑपरेशन फ्लड’ ही योजना राबवून अमुलच्या माध्यमातून दूध उत्पादनाबाबत श्वेतक्रांती घडवून आणली. त्यानंतर सर्वच राज्यांमध्ये सहकारी दूध संघ जोमाने काम करू लागले. देशात आजच्या घडीला विक्रमी दूध उत्पादन केले जात आहे. केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुपालन आणि दुग्धमंत्री पुरुषोत्तम रुपाला यांनी नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सांगितले की, भारत हा जगातील सर्वाधिक दूध उत्पादन करणारा देश आहे. २०१४ ते २०२२ या वर्षांत भारतातील दूध उत्पादनात ५१ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. तर २०२१-२२ या एका वर्षात देशात २२१.०६ दशलक्ष टन दुधाचे उत्पादन झाले. देशात विक्रमी दूध उत्पादन होत असले तरी महाराष्ट्र मात्र पहिल्या पाच राज्यांत मोडत नाही. एके काळी दूध उत्पादनात अग्रेसर असलेला महाराष्ट्र कालांतराने मागे पडला. आज जागतिक दूध दिनाच्या निमित्ताने दूधावरून राज्याराज्यांमध्ये सुरू असलेल्या वादावर टाकलेला प्रकाश
महाराष्ट्रातील दुग्ध व्यवसायाची वाटचाल
‘लोकसत्ता’चे प्रतिनिधी दयानंद लिपारे यांनी “महाराष्ट्रातील दुग्ध व्यवसायाची वाटचाल” हा लेख मागच्या वर्षी लिहिला होता. राज्यातील दूध उत्पादन आणि दुधाची मागणी, दूध दर आणि व्यावसायिक स्पर्धा याबाबत त्यांनी सविस्तर लिहिले होते. प्रचलित पद्धतीने दुग्धव्यवसाय करण्यापेक्षा आधुनिक तंत्रज्ञान आणि व्यापारी दृष्टिकोन ठेवून हा व्यवसाय केला तर निश्चितपणे त्यातून फायदा होतो. तार्किकदृष्ट्या ही मांडणी बरोबर असली तरी व्यवसायाला लागू होणारे नफा- तोट्याचे गणित येथेही लागू होतेच. किंबहुना व्यवसाय करण्याची पद्धत, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, शासकीय धोरण, जगभरच्या बाजारातील तेजी-मंदीचा परिणाम याचे गंभीर पडसाद उमटत असतात. म्हणूनच की काय जगात दूध उत्पादनात अग्रेसर असलेला भारताचा दुग्धव्यवसाय सांप्रत काळी अनेक अडचणींना सामोरे जात आहे. महाराष्ट्रातही त्याचे परिणाम दिसत आहेत,” अशी माहिती लिपारे यांनी केली.
हे वाचा >> अन्वयार्थ : महानंदचे महासंकट
या लेखात त्यांनी इंडियन डेअरी असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष अरुण नरके यांची एक महत्त्वाची प्रतिक्रिया घेतली आहे. नरके म्हणतात, “महाराष्ट्रातील दूध व्यवसायाने मोठी प्रगती केली असली तरी अनेक अडचणीही उभ्या आहेत. दुधाची किंमत हा घटक उल्लेखनीय ठरत आहे. गेल्या पंधरा वर्षांत दुधाची किंमत तिपटीपेक्षा जास्त झाल्याचे निदर्शनास येते. तरीही शेतकऱ्यांना हा पूरक व्यवसाय करणे जिकिरीचे बनले आहे. उत्पादनातील ७० टक्के भाग जनावराच्या चाऱ्यावर खर्ची पडतो. आपल्या राज्यात साध्या चाऱ्याचीही आज टंचाई आहे, ही बाब सरकारही मान्य करते. पौष्टिक पशुखाद्याचा दर खूप जास्त असल्यामुळे सर्वसाधारण दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या ते आवाक्यापलीकडील ठरतात. राज्यातील दूध देणारी गुरे कुपोषित आहेत. कुपोषणाचे निराकरण केल्याशिवाय कमी खर्चात दुधाचे वाढीव उत्पादन मिळू शकणार नाही, या वास्तवाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.”
हे वाचा >> International Milk Day : दुधाची किंमत सातत्याने का वाढतेय? नेमकं अर्थकारण काय?
दूधाचे राजकारण आणि राज्यांची अस्मिता
कर्नाटक राज्यात नुकत्याच विधानसभेच्या निवडणुका संपन्न झाल्या. या निवडणुकांमध्ये ‘अमूल विरुद्ध नंदिनी’ हा वाद रंगला. ज्याचा फटका काही अंशी विद्यमान भाजपा सरकारला बसल्याचे बोलले जाते. अमूल ही गुजरातमधील संस्था कर्नाटकमध्ये दूध संकलन आणि विक्री करण्यासाठी उतरणार असल्याची बातमी पसरल्यामुळे राज्याचा नंदिनी उत्पादन संघ धास्तावला. त्यात राहुल गांधी यांनी नंदिनीच्या केंद्राला भेट देऊन तेथील आइसक्रीम चाखला आणि नंदिनीला पाठिंबा दर्शविला. या प्रतीकात्मक कृतीमुळे काँग्रेसने कर्नाटकची प्रादेशिक अस्मिता कुरवाळली.
तिकडे तामिळनाडू राज्यातदेखील मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी अमूलला विरोध दर्शविला आहे. स्टॅलिन यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना पत्र पाठवून, ‘‘अमूलला तामिळनाडूतून दूध खरेदी करण्यास तातडीने प्रतिबंध करावा,’’ अशी विनंती केली आहे. आविन हा आमचा सर्वोच्च सहकारी विपणन महासंघ असून त्याच्या दूध उत्पादन क्षेत्रातून अमूलने दूध खरेदी करणे हे अतिक्रमण आहे. त्यामुळे अमूलला तामिळनाडूतून दुधाची खरेदी करण्यापासून त्वरित रोखावे, असे स्टॅलिन यांनी शहा यांना पाठवलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. गुजरातच्या अमूलला विरोध करण्यासाठी दक्षिणेतील कर्नाटक आणि तामिळनाडू राज्य एकवटलेले आपल्याला दिसतात.
महाराष्ट्रात मात्र इथल्या राज्य सहकारी दूध उत्पादन संघाबाबत वेगळे चित्र दिसते. महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ मर्यादित म्हणजेच ‘महानंद’ डेअरी अखेरच्या घटका मोजत आहे. राज्यात एकीकडे अमूल, राजनंदिनी, हडसन आदी परराज्यातील दूध संस्था राज्यात येऊन विक्रमी दूध खरेदी करीत आहेत. कात्रज, गोकुळसारखे सहकारी आणि चितळेसारख्या खासगी दूध संस्था फायद्यात असताना केवळ व्यावसायिकतेच्या अभावामुळे महानंदचा कारभार ढेपाळला. ३० वर्षांपूर्वी दिवसाला दहा ते अकरा लाख लिटर दूध संकलन करणारा हा महासंघ आजघडीला केवळ ४० हजार लिटर दुधाचे संकलन करत आहे. त्यामुळे एक लिटर दुधामागे किमान एक-दोन रुपयांचा तरी नफा कमावण्याऐवजी महासंघाला लिटरमागे २२ रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे.
हे ही वाचा >> महाराष्ट्रातील दुग्ध व्यवसायाची वाटचाल
दूध विक्रीला भेसळीचे ग्रहण
तीन दिवसांपूर्वी (दि. २९ मे) डोंबिवली येथे दुधात भेसळ करण्याचा प्रकार उघडकीस आला. याआधीही अनेकदा मुंबई, ठाणे आणि इतर महानगरांमध्ये दुधात मोठ्या प्रमाणात भेसळ होत असल्याचे लक्षात आले आहे. भेसळीचे व्हिडीओदेखील अनेकदा व्हायरल होतात. दूध भेसळीचे राज्यातील प्रमाणही चिंताजनक असून जर भेसळीला आळा घातला, तर दुधाचे उत्पादन ग्राहकांपर्यंत पोहोचायला मदतच होणार आहे. ही भेसळ उत्पादनात नसून वितरणाच्या साखळीत असल्याचेही तपासातून समोर आले आहे.
आपल्याकडे दूध भेसळीसाठी केवळ सहा महिने तुरुंगवासाची शिक्षा असल्यामुळे भेसळखोरांवर चाप बसत नाही. आरोपी जामिनावर बाहेर येऊन पुन्हा आपला गोरखधंदा तसाच सुरू ठेवतात. भेसळीला आळा घालण्यासाठी भेसळखोरांना फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करा, अशी मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी मार्च २०२३ मध्ये विधानसभेत केली. दूध भेसळ करून सर्वसामान्य जनतेच्या आरोग्याशी खेळण्याचा प्रकार सुरू आहे. आघाडी सरकारच्या काळात दूध भेसळ करताना सापडल्यास त्याला फाशीची शिक्षा करण्याची तरतूद करण्याचा कायदा प्रस्तावित होता. मात्र राष्ट्रपती महोदयांनी या कायद्याला परवानगी दिली नाही, त्यामुळे हा कायदा होऊ शकला नाही. दूध भेसळ ही अत्यंत गंभीर समस्या असून भेसळ करणाऱ्याला फाशीची तरतूद करण्याची मागणी अजित पवार यांनी केली.
आणखी वाचा >> ‘अमूल’ विरोधात लढ्यात ‘गोकुळ्’चीही उडी; ‘महानंद’ने पुढाकार घेण्याची विखे पाटील यांच्याकडे मागणी
राजकारणामुळे दूध व्यवसाय तोट्यात
सहकार तत्त्व हे महाराष्ट्रात रुजले आणि वाढले, पण त्याला राजकीय ग्रहण लागले आणि महाराष्ट्रात दूध व्यवसायात सहकारी क्षेत्र रसातळाला जाऊ लागले आहे. गुजरातमध्ये मात्र राजकारण बाजूला ठेवल्याने सहकारी चळवळ ‘अमूल’च्या रूपाने तेथील शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अमूल्य ठरली आहे. महाराष्ट्रातील दररोजचे दूधसंकलन १ कोटी ४० लाख लिटर आहे, तर शेजारील गुजरातचे १ कोटी ६० लाख लिटर! महाराष्ट्रातील सहकारी दूध संस्था तोट्यात असताना खासगी डेअऱ्यांचा व्यवसाय मात्र तेजीत आहे. ‘अमूल’सारखी गुजरातमधील डेअरी महाराष्ट्रात दूध संकलन करते. म्हणजे राजकारण बाजूला ठेवून व्यवसाय केला, तर तो परवडू शकतो.
महाराष्ट्रातील दुग्ध व्यवसायाची वाटचाल
‘लोकसत्ता’चे प्रतिनिधी दयानंद लिपारे यांनी “महाराष्ट्रातील दुग्ध व्यवसायाची वाटचाल” हा लेख मागच्या वर्षी लिहिला होता. राज्यातील दूध उत्पादन आणि दुधाची मागणी, दूध दर आणि व्यावसायिक स्पर्धा याबाबत त्यांनी सविस्तर लिहिले होते. प्रचलित पद्धतीने दुग्धव्यवसाय करण्यापेक्षा आधुनिक तंत्रज्ञान आणि व्यापारी दृष्टिकोन ठेवून हा व्यवसाय केला तर निश्चितपणे त्यातून फायदा होतो. तार्किकदृष्ट्या ही मांडणी बरोबर असली तरी व्यवसायाला लागू होणारे नफा- तोट्याचे गणित येथेही लागू होतेच. किंबहुना व्यवसाय करण्याची पद्धत, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, शासकीय धोरण, जगभरच्या बाजारातील तेजी-मंदीचा परिणाम याचे गंभीर पडसाद उमटत असतात. म्हणूनच की काय जगात दूध उत्पादनात अग्रेसर असलेला भारताचा दुग्धव्यवसाय सांप्रत काळी अनेक अडचणींना सामोरे जात आहे. महाराष्ट्रातही त्याचे परिणाम दिसत आहेत,” अशी माहिती लिपारे यांनी केली.
हे वाचा >> अन्वयार्थ : महानंदचे महासंकट
या लेखात त्यांनी इंडियन डेअरी असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष अरुण नरके यांची एक महत्त्वाची प्रतिक्रिया घेतली आहे. नरके म्हणतात, “महाराष्ट्रातील दूध व्यवसायाने मोठी प्रगती केली असली तरी अनेक अडचणीही उभ्या आहेत. दुधाची किंमत हा घटक उल्लेखनीय ठरत आहे. गेल्या पंधरा वर्षांत दुधाची किंमत तिपटीपेक्षा जास्त झाल्याचे निदर्शनास येते. तरीही शेतकऱ्यांना हा पूरक व्यवसाय करणे जिकिरीचे बनले आहे. उत्पादनातील ७० टक्के भाग जनावराच्या चाऱ्यावर खर्ची पडतो. आपल्या राज्यात साध्या चाऱ्याचीही आज टंचाई आहे, ही बाब सरकारही मान्य करते. पौष्टिक पशुखाद्याचा दर खूप जास्त असल्यामुळे सर्वसाधारण दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या ते आवाक्यापलीकडील ठरतात. राज्यातील दूध देणारी गुरे कुपोषित आहेत. कुपोषणाचे निराकरण केल्याशिवाय कमी खर्चात दुधाचे वाढीव उत्पादन मिळू शकणार नाही, या वास्तवाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.”
हे वाचा >> International Milk Day : दुधाची किंमत सातत्याने का वाढतेय? नेमकं अर्थकारण काय?
दूधाचे राजकारण आणि राज्यांची अस्मिता
कर्नाटक राज्यात नुकत्याच विधानसभेच्या निवडणुका संपन्न झाल्या. या निवडणुकांमध्ये ‘अमूल विरुद्ध नंदिनी’ हा वाद रंगला. ज्याचा फटका काही अंशी विद्यमान भाजपा सरकारला बसल्याचे बोलले जाते. अमूल ही गुजरातमधील संस्था कर्नाटकमध्ये दूध संकलन आणि विक्री करण्यासाठी उतरणार असल्याची बातमी पसरल्यामुळे राज्याचा नंदिनी उत्पादन संघ धास्तावला. त्यात राहुल गांधी यांनी नंदिनीच्या केंद्राला भेट देऊन तेथील आइसक्रीम चाखला आणि नंदिनीला पाठिंबा दर्शविला. या प्रतीकात्मक कृतीमुळे काँग्रेसने कर्नाटकची प्रादेशिक अस्मिता कुरवाळली.
तिकडे तामिळनाडू राज्यातदेखील मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी अमूलला विरोध दर्शविला आहे. स्टॅलिन यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना पत्र पाठवून, ‘‘अमूलला तामिळनाडूतून दूध खरेदी करण्यास तातडीने प्रतिबंध करावा,’’ अशी विनंती केली आहे. आविन हा आमचा सर्वोच्च सहकारी विपणन महासंघ असून त्याच्या दूध उत्पादन क्षेत्रातून अमूलने दूध खरेदी करणे हे अतिक्रमण आहे. त्यामुळे अमूलला तामिळनाडूतून दुधाची खरेदी करण्यापासून त्वरित रोखावे, असे स्टॅलिन यांनी शहा यांना पाठवलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. गुजरातच्या अमूलला विरोध करण्यासाठी दक्षिणेतील कर्नाटक आणि तामिळनाडू राज्य एकवटलेले आपल्याला दिसतात.
महाराष्ट्रात मात्र इथल्या राज्य सहकारी दूध उत्पादन संघाबाबत वेगळे चित्र दिसते. महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ मर्यादित म्हणजेच ‘महानंद’ डेअरी अखेरच्या घटका मोजत आहे. राज्यात एकीकडे अमूल, राजनंदिनी, हडसन आदी परराज्यातील दूध संस्था राज्यात येऊन विक्रमी दूध खरेदी करीत आहेत. कात्रज, गोकुळसारखे सहकारी आणि चितळेसारख्या खासगी दूध संस्था फायद्यात असताना केवळ व्यावसायिकतेच्या अभावामुळे महानंदचा कारभार ढेपाळला. ३० वर्षांपूर्वी दिवसाला दहा ते अकरा लाख लिटर दूध संकलन करणारा हा महासंघ आजघडीला केवळ ४० हजार लिटर दुधाचे संकलन करत आहे. त्यामुळे एक लिटर दुधामागे किमान एक-दोन रुपयांचा तरी नफा कमावण्याऐवजी महासंघाला लिटरमागे २२ रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे.
हे ही वाचा >> महाराष्ट्रातील दुग्ध व्यवसायाची वाटचाल
दूध विक्रीला भेसळीचे ग्रहण
तीन दिवसांपूर्वी (दि. २९ मे) डोंबिवली येथे दुधात भेसळ करण्याचा प्रकार उघडकीस आला. याआधीही अनेकदा मुंबई, ठाणे आणि इतर महानगरांमध्ये दुधात मोठ्या प्रमाणात भेसळ होत असल्याचे लक्षात आले आहे. भेसळीचे व्हिडीओदेखील अनेकदा व्हायरल होतात. दूध भेसळीचे राज्यातील प्रमाणही चिंताजनक असून जर भेसळीला आळा घातला, तर दुधाचे उत्पादन ग्राहकांपर्यंत पोहोचायला मदतच होणार आहे. ही भेसळ उत्पादनात नसून वितरणाच्या साखळीत असल्याचेही तपासातून समोर आले आहे.
आपल्याकडे दूध भेसळीसाठी केवळ सहा महिने तुरुंगवासाची शिक्षा असल्यामुळे भेसळखोरांवर चाप बसत नाही. आरोपी जामिनावर बाहेर येऊन पुन्हा आपला गोरखधंदा तसाच सुरू ठेवतात. भेसळीला आळा घालण्यासाठी भेसळखोरांना फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करा, अशी मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी मार्च २०२३ मध्ये विधानसभेत केली. दूध भेसळ करून सर्वसामान्य जनतेच्या आरोग्याशी खेळण्याचा प्रकार सुरू आहे. आघाडी सरकारच्या काळात दूध भेसळ करताना सापडल्यास त्याला फाशीची शिक्षा करण्याची तरतूद करण्याचा कायदा प्रस्तावित होता. मात्र राष्ट्रपती महोदयांनी या कायद्याला परवानगी दिली नाही, त्यामुळे हा कायदा होऊ शकला नाही. दूध भेसळ ही अत्यंत गंभीर समस्या असून भेसळ करणाऱ्याला फाशीची तरतूद करण्याची मागणी अजित पवार यांनी केली.
आणखी वाचा >> ‘अमूल’ विरोधात लढ्यात ‘गोकुळ्’चीही उडी; ‘महानंद’ने पुढाकार घेण्याची विखे पाटील यांच्याकडे मागणी
राजकारणामुळे दूध व्यवसाय तोट्यात
सहकार तत्त्व हे महाराष्ट्रात रुजले आणि वाढले, पण त्याला राजकीय ग्रहण लागले आणि महाराष्ट्रात दूध व्यवसायात सहकारी क्षेत्र रसातळाला जाऊ लागले आहे. गुजरातमध्ये मात्र राजकारण बाजूला ठेवल्याने सहकारी चळवळ ‘अमूल’च्या रूपाने तेथील शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अमूल्य ठरली आहे. महाराष्ट्रातील दररोजचे दूधसंकलन १ कोटी ४० लाख लिटर आहे, तर शेजारील गुजरातचे १ कोटी ६० लाख लिटर! महाराष्ट्रातील सहकारी दूध संस्था तोट्यात असताना खासगी डेअऱ्यांचा व्यवसाय मात्र तेजीत आहे. ‘अमूल’सारखी गुजरातमधील डेअरी महाराष्ट्रात दूध संकलन करते. म्हणजे राजकारण बाजूला ठेवून व्यवसाय केला, तर तो परवडू शकतो.
