भारताने पाकिस्तानला सहा दशक जुन्या सिंधू जल करारावरून नोटीस बजावली आहे. हा करार दोन देशांमधील सिंधू प्रणालीतील सहा नद्यांच्या पाण्याच्या वाटपाचे नियमन करण्यासाठी तयार करण्यात आला होता. याच करारात सुधारणा करण्याची मागणी भारताने या नोटिशीद्वारे पाकिस्तानकडे केली आहे. या करारात बदल आवश्यक असल्याचे भारताचे मत आहे. सिंधू जल कराराच्या (Indus Water Treaty) कलम १२(३) अंतर्गत ३० ऑगस्ट रोजी पाकिस्तानला नोटीस बजावण्यात आली होती, असे सरकारी सूत्रांनी बुधवारी (१८ सप्टेंबर) प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआय) ला सांगितले. कलम १२(३) नुसार, दोन्ही देशांच्या सरकारांमधील वाटाघाटीद्वारे वेळोवेळी त्यामधील तरतुदींमध्ये सुधारणा केल्या जाऊ शकतात. भारताने पाकिस्तानला अशी नोटीस बजावण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. जानेवारी २०२३ मध्येही भारताने पाकिस्तानला नोटीस पाठवली होती. नेमका हा वाद काय? नोटीस बजावण्याचे कारण काय? त्याविषयी जाणून घेऊ.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
जलप्रकल्पांच्या वादाचा इतिहास काय?
१९४७ साली भारत आणि पाकिस्तानच्या फाळणीनंतर दोन्ही देशांमध्ये पाणीवाटपावरून वाद सुरू झाला; ज्यानंतर सिंधू जलवाटप करार करण्यात आला. सिंधू काश्मीरमधील सर्वात मोठी नदी असल्याने या कराराला ‘सिंधू जलवाटप करार’ नाव देण्यात आले. या करारामध्ये पूर्व वाहिनी नद्या म्हणजेच रावी, बियास, सतलज आणि पश्चिम वाहिनी नद्या म्हणजेच सिंधू, चिनाब आणि झेलम यांचा समावेश आहे.
ही नोटीस भारत बांधत असलेल्या दोन जलविद्युत प्रकल्पांवरील दीर्घकाळ सुरू असलेल्या वादाचा परिणाम असल्याचे सांगितले जाते. झेलमची उपनदी किशनगंगा आणि चिनाबवर भारत जलविद्युत प्रकल्प बांधत आहे, पाकिस्तानने या प्रकल्पांवर आक्षेप घेतला आहे. २०१५ मध्ये पाकिस्तानने किशनगंगा आणि रातले जलविद्युत प्रकल्पांवरील आक्षेपांचा तपास करण्यासाठी त्रयस्थ तज्ज्ञ नेमण्याची मागणी केली होती. पण, पुढच्या वर्षी पाकिस्तानने ही विनंती मागे घेतली आणि लवाद नेमण्याची मागणी केली. ऑगस्ट २०१६ मध्ये पाकिस्तानने याविषयी जागतिक बँकेकडे संपर्क साधला. कारण, १९६० च्या करारात जागतिक बँकेने मध्यस्थी केली होती आणि कराराच्या संबंधित विवाद निवारण तरतुदींनुसार लवाद न्यायालयाची स्थापना करण्याची मागणी केली होती.
पाकिस्तानच्या लवाद नेमण्याच्या विनंतीला प्रतिसाद न देता भारताने त्रयस्थ तज्ज्ञ नेमण्याची विनंती करणारा वेगळा अर्ज केला. भारताने असा युक्तिवाद केला की, लवादाच्या न्यायालयासाठी पाकिस्तानच्या विनंतीने करारातील निराकारणासाठीच्या त्रिस्तरीय पद्धतीचे उल्लंघन केले आहे. करारात त्रयस्थ तज्ज्ञ नेमण्याची तरतूद आहे आणि त्यातून मार्ग न निघाल्यास लवाद नेमण्याची तरतूद आहे. त्याच दरम्यान एक महत्त्वपूर्ण घटना घडली, ज्याने परिस्थिती आणखीन चिघळली. सप्टेंबर २०१६ मध्ये उरीवरील पाकिस्तान-समर्थित दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने सिंधू जल करारातून बाहेर पडण्याचे संकेत दिले. ‘रक्त आणि पाणी एकत्र वाहू शकत नाही,’ अशी पंतप्रधानांनी स्पष्ट भूमिका घेतली. भारताने दोन्ही देशांच्या सिंधू जलवाटप आयुक्तांमधील नियमित द्विवार्षिक चर्चाही स्थगित केली होती.
पाकिस्तान आणि भारताने दिलेल्या दोन अर्जांचे काय झाले?
१२ डिसेंबर २०१६ रोजी जागतिक बँकेने सिंधू जल करारांतर्गत भारत आणि पाकिस्तानने दोन्ही देशांनी सहमतीने हा प्रश्न सोडवावा असे सांगितले. २०१७ मध्ये सिंधू जलवाटप आयुक्तांच्या नियमित बैठका पुन्हा सुरू झाल्या आणि भारताने २०१७ आणि २०२२ दरम्यान परस्पर सहमतीपूर्ण उपाय शोधण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले. पाकिस्तानने मात्र या बैठकांमध्ये या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यास नकार दिला, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. पाकिस्तानच्या सततच्या आग्रहास्तव जागतिक बँकेने गेल्या वर्षी मार्चमध्ये भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांच्या विनंतीवर कारवाई सुरू केली. ३१ मार्च २०२२ रोजी जागतिक बँकेने लवाद न्यायालयासाठी त्रयस्थ तज्ज्ञ आणि अध्यक्ष नियुक्त करण्याची प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. ऑक्टोबर २०२२ मध्ये बँकेने मायकेल लिनो यांची त्रयस्थ तज्ज्ञ म्हणून आणि प्रा. सीन मर्फी यांची लवाद म्हणून नियुक्ती केली. बँकेने १७ ऑक्टोबर २०२२ रोजी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, “ते त्यांच्या वैयक्तिक क्षमतेनुसार विषयतज्ज्ञ म्हणून आपली कर्तव्ये पार पाडतील.”
हेही वाचा : बुलेटप्रूफ ग्लास ते पॅनिक बटण; अमेरिकेत सुरक्षित मतदानासाठी कोणत्या उपाययोजना करण्यात येत आहेत?
करारानुसार विवाद निवारण यंत्रणा काय आहे?
सिंधू जल कराराच्या कलम १२ अंतर्गत असणारी विवाद निवारण यंत्रणा ही एक श्रेणीबद्ध यंत्रणा आहे. ही तीन स्तरीय यंत्रणा आहे, त्यामुळे भारत जेव्हा जेव्हा एखादा प्रकल्प सुरू करण्याचा विचार करतो, तेव्हा सिंधू जल करारांतर्गत त्याला पाकिस्तानला कळवावे लागते की, तो प्रकल्प उभारण्याची योजना आखत आहे. पाकिस्तान या प्रकल्पांचा विरोध करू शकतो आणि अधिक तपशील मागू शकतो. याचा अर्थ असा की, एखादा प्रश्न असला तर तो प्रश्न सिंधू जलवाटप आयुक्तांच्या स्तरावर दोन्ही बाजूंनी स्पष्ट केला जाईल. त्यांच्याकडून तो प्रश्न मार्गी न लागल्यास दुसऱ्या स्तरावर म्हणजेच त्रयस्थ तज्ज्ञ हा प्रश्न मार्गी लावतील आणि तिथेही यावर तोडगा न निघल्यास तिसऱ्या स्तरावर म्हणजेच लवाद न्यायालयात जाईल, अशी ही अगदी श्रेणीबद्ध संरचना आहे; ज्यात आधी आयुक्त, नंतर त्रयस्थतज्ज्ञ आणि त्यानंतर लवाद न्यायालय येते.
जलप्रकल्पांच्या वादाचा इतिहास काय?
१९४७ साली भारत आणि पाकिस्तानच्या फाळणीनंतर दोन्ही देशांमध्ये पाणीवाटपावरून वाद सुरू झाला; ज्यानंतर सिंधू जलवाटप करार करण्यात आला. सिंधू काश्मीरमधील सर्वात मोठी नदी असल्याने या कराराला ‘सिंधू जलवाटप करार’ नाव देण्यात आले. या करारामध्ये पूर्व वाहिनी नद्या म्हणजेच रावी, बियास, सतलज आणि पश्चिम वाहिनी नद्या म्हणजेच सिंधू, चिनाब आणि झेलम यांचा समावेश आहे.
ही नोटीस भारत बांधत असलेल्या दोन जलविद्युत प्रकल्पांवरील दीर्घकाळ सुरू असलेल्या वादाचा परिणाम असल्याचे सांगितले जाते. झेलमची उपनदी किशनगंगा आणि चिनाबवर भारत जलविद्युत प्रकल्प बांधत आहे, पाकिस्तानने या प्रकल्पांवर आक्षेप घेतला आहे. २०१५ मध्ये पाकिस्तानने किशनगंगा आणि रातले जलविद्युत प्रकल्पांवरील आक्षेपांचा तपास करण्यासाठी त्रयस्थ तज्ज्ञ नेमण्याची मागणी केली होती. पण, पुढच्या वर्षी पाकिस्तानने ही विनंती मागे घेतली आणि लवाद नेमण्याची मागणी केली. ऑगस्ट २०१६ मध्ये पाकिस्तानने याविषयी जागतिक बँकेकडे संपर्क साधला. कारण, १९६० च्या करारात जागतिक बँकेने मध्यस्थी केली होती आणि कराराच्या संबंधित विवाद निवारण तरतुदींनुसार लवाद न्यायालयाची स्थापना करण्याची मागणी केली होती.
पाकिस्तानच्या लवाद नेमण्याच्या विनंतीला प्रतिसाद न देता भारताने त्रयस्थ तज्ज्ञ नेमण्याची विनंती करणारा वेगळा अर्ज केला. भारताने असा युक्तिवाद केला की, लवादाच्या न्यायालयासाठी पाकिस्तानच्या विनंतीने करारातील निराकारणासाठीच्या त्रिस्तरीय पद्धतीचे उल्लंघन केले आहे. करारात त्रयस्थ तज्ज्ञ नेमण्याची तरतूद आहे आणि त्यातून मार्ग न निघाल्यास लवाद नेमण्याची तरतूद आहे. त्याच दरम्यान एक महत्त्वपूर्ण घटना घडली, ज्याने परिस्थिती आणखीन चिघळली. सप्टेंबर २०१६ मध्ये उरीवरील पाकिस्तान-समर्थित दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने सिंधू जल करारातून बाहेर पडण्याचे संकेत दिले. ‘रक्त आणि पाणी एकत्र वाहू शकत नाही,’ अशी पंतप्रधानांनी स्पष्ट भूमिका घेतली. भारताने दोन्ही देशांच्या सिंधू जलवाटप आयुक्तांमधील नियमित द्विवार्षिक चर्चाही स्थगित केली होती.
पाकिस्तान आणि भारताने दिलेल्या दोन अर्जांचे काय झाले?
१२ डिसेंबर २०१६ रोजी जागतिक बँकेने सिंधू जल करारांतर्गत भारत आणि पाकिस्तानने दोन्ही देशांनी सहमतीने हा प्रश्न सोडवावा असे सांगितले. २०१७ मध्ये सिंधू जलवाटप आयुक्तांच्या नियमित बैठका पुन्हा सुरू झाल्या आणि भारताने २०१७ आणि २०२२ दरम्यान परस्पर सहमतीपूर्ण उपाय शोधण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले. पाकिस्तानने मात्र या बैठकांमध्ये या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यास नकार दिला, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. पाकिस्तानच्या सततच्या आग्रहास्तव जागतिक बँकेने गेल्या वर्षी मार्चमध्ये भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांच्या विनंतीवर कारवाई सुरू केली. ३१ मार्च २०२२ रोजी जागतिक बँकेने लवाद न्यायालयासाठी त्रयस्थ तज्ज्ञ आणि अध्यक्ष नियुक्त करण्याची प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. ऑक्टोबर २०२२ मध्ये बँकेने मायकेल लिनो यांची त्रयस्थ तज्ज्ञ म्हणून आणि प्रा. सीन मर्फी यांची लवाद म्हणून नियुक्ती केली. बँकेने १७ ऑक्टोबर २०२२ रोजी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, “ते त्यांच्या वैयक्तिक क्षमतेनुसार विषयतज्ज्ञ म्हणून आपली कर्तव्ये पार पाडतील.”
हेही वाचा : बुलेटप्रूफ ग्लास ते पॅनिक बटण; अमेरिकेत सुरक्षित मतदानासाठी कोणत्या उपाययोजना करण्यात येत आहेत?
करारानुसार विवाद निवारण यंत्रणा काय आहे?
सिंधू जल कराराच्या कलम १२ अंतर्गत असणारी विवाद निवारण यंत्रणा ही एक श्रेणीबद्ध यंत्रणा आहे. ही तीन स्तरीय यंत्रणा आहे, त्यामुळे भारत जेव्हा जेव्हा एखादा प्रकल्प सुरू करण्याचा विचार करतो, तेव्हा सिंधू जल करारांतर्गत त्याला पाकिस्तानला कळवावे लागते की, तो प्रकल्प उभारण्याची योजना आखत आहे. पाकिस्तान या प्रकल्पांचा विरोध करू शकतो आणि अधिक तपशील मागू शकतो. याचा अर्थ असा की, एखादा प्रश्न असला तर तो प्रश्न सिंधू जलवाटप आयुक्तांच्या स्तरावर दोन्ही बाजूंनी स्पष्ट केला जाईल. त्यांच्याकडून तो प्रश्न मार्गी न लागल्यास दुसऱ्या स्तरावर म्हणजेच त्रयस्थ तज्ज्ञ हा प्रश्न मार्गी लावतील आणि तिथेही यावर तोडगा न निघल्यास तिसऱ्या स्तरावर म्हणजेच लवाद न्यायालयात जाईल, अशी ही अगदी श्रेणीबद्ध संरचना आहे; ज्यात आधी आयुक्त, नंतर त्रयस्थतज्ज्ञ आणि त्यानंतर लवाद न्यायालय येते.
