परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी तालिबान शासित अफगाणिस्तानचे कार्यवाहक परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्ताकी यांची भेट घेतली. ही भेट अशा वेळी घेण्यात आली आहे, ज्यावेळी या प्रदेशाचे भूराजकीय राजकारण तापत आहे. तालिबान सरकारला अधिकृत मान्यता देण्याबाबत अद्याप कोणतीही हालचाल झालेली नसली तरी ही भेट म्हणजे भारताचा राष्ट्रीय सुरक्षिततेचे हित जपण्याचा प्रयत्न आहे. या भेटीत दोन्ही देशांनी राजनैतिक आणि आर्थिक संबंधांवर चर्चा केली. या बैठकीत तालिबानच्या बाजूने व्यापार मंत्रालयातील प्रतिनिधीदेखील सहभागी झाले. तर भारतातील उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांशी ही आजवरची तालिबानची पहिली बैठक आहे. काय आहे या भेटीचे महत्त्व? या बैठकीत दोन्ही देशांमध्ये कोणकोणत्या विषयांवर चर्चा झाली? त्याविषयी जाणून घेऊ.
या चर्चेमागील उद्दिष्ट काय?
अफगाणिस्तानातील तालिबान राजवटीला कोणत्याही सरकारने अधिकृत मान्यता दिलेली नाही. असे असले तरी भारत आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षेचे हित जपण्याच्या प्रयत्नात आहे. भारताने बैठकीच्या घेतलेल्या या निर्णयामागे पाच प्रमुख घटक होते, ते म्हणजे तालिबानचा मित्र पाकिस्तान आता शत्रू झाला आहे, इराण बऱ्यापैकी कमकुवत झाला आहे, रशिया युद्ध लढत आहे आणि अमेरिका डोनाल्ड ट्रम्प व्हाईट हाऊसमध्ये परत येण्याची तयारी करत आहे. सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे चीन तालिबानबरोबर राजदूतांची देवाणघेवाण करून अफगाणिस्तानात घुसखोरी करत आहे.
हेही वाचा : ‘Facebook’ आणि ‘Instagram’ मध्ये मोठा बदल; ‘या’ निर्णयामुळे अफवांचे प्रमाण वाढणार का?
भारत या एकूण स्थितीचा आढावा घेत त्वरित निष्कर्षापर्यंत पोहोचला की, अधिकृत मान्यता न देताच अधिकृत सहभागाची पातळी सुधारण्याची हीच योग्य वेळ आहे. सुरक्षा ही भारताची सर्वात महत्त्वाची आणि मुख्य चिंता आहे. कोणत्याही भारतविरोधी दहशतवादी गटाला अफगाणिस्तानच्या हद्दीत काम करण्याची परवानगी दिली जाऊ नये. ऑगस्ट २०२१ च्या मध्यात तालिबानने अश्रफ घनी सरकारची हकालपट्टी केली आणि काबूलवर ताबा मिळवला, तेव्हापासून तालिबानचा भारताबरोबर अधिक सक्रिय सहभाग पाहायला मिळाला आहे.
भारताने ३१ ऑगस्ट २०२१ रोजी आपले पहिले पाऊल उचलले, जेव्हा कतारमधील त्यांचे राजदूत दीपक मित्तल यांनी शेर मोहम्मद अब्बास स्टॅनिकझाई (भारतीय लष्करी अकादमीचे कॅडेट जे नंतर तालिबानचे उप परराष्ट्र मंत्री झाले) यांच्या नेतृत्वाखाली तालिबानच्या दोहा कार्यालयाच्या प्रतिनिधींना भेटले. त्यानंतर भारतीय अधिकाऱ्यांनी परराष्ट्र मंत्रालयातील संयुक्त सचिव जे. पी. सिंग यांच्यासह जून २०२२ मध्ये तालिबानच्या प्रमुख नेत्यांची भेट घेतली, त्यामुळे काबुलमधील भारताच्या दूतावासात तांत्रिक टीम पाठवण्याचा मार्ग मोकळा झाला. सिंग आणि इतर अधिकाऱ्यांनी दुबईत परराष्ट्र सचिवांच्या बैठकीचे आयोजन करण्यापूर्वी जाहीर केलेल्या किमान चार बैठका झाल्या. काबुलमधील अधिकाऱ्यांच्या तांत्रिक पथकाद्वारे तालिबान मंत्री आणि अधिकाऱ्यांना भेटणे हे मर्यादित व्यस्ततेच्या रूपात सुरू झाले, परंतु गेल्या वर्षभरात परिस्थिती बदलली आणि या भेटी सामान्य झाल्या.
पहिला घटक : २०२४ च्या उत्तरार्धात, महिला आणि अल्पसंख्याकांच्या हक्कांबद्दल तालिबानबद्दल भारताच्या चिंता सामायिक करणाऱ्या इराणला धक्का बसला, कारण इस्रायलने तेहरानच्या दोन प्रॉक्सींपैकी हिजबूल आणि हमासचा नाश केला. इतकेच नव्हे तर इस्रायलने इराणवर थेट क्षेपणास्त्र हल्लेही केले. १९७९ च्या इराण क्रांतीनंतर पहिल्यांदाच या स्वरूपाचे हल्ले झाले. शेजारच्या अफगाणिस्तानातील तालिबानचा विचार करण्यापेक्षा तेहरान आता इस्रायलवर पुन्हा प्रतिबंध प्रस्थापित करण्यात आणि आपला देश व्यवस्थित करण्यात इराण व्यस्त झाला होता. एका वरिष्ठ इराणी अधिकाऱ्याने गेल्या आठवड्यात दिल्लीत म्हटल्याप्रमाणे तालिबानची महिलांशी केलेली वागणूक भयानक असली तरी तालिबान राजवट ही वास्तव आहे.
दुसरा घटक : गेल्या तीन वर्षांत रशिया युक्रेनमधील युद्धात अडकला आहे आणि तालिबानशी संबंध जोडण्याचा प्रयत्न करत आहे. राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी जुलै २०२४ मध्ये म्हटले होते की, तालिबान आता दहशतवादाशी लढण्यासाठी सहयोगी आहे. रशियाला अफगाणिस्तानपासून मध्य पूर्वेपर्यंतच्या देशांमध्ये असलेल्या इस्लामिक गटांकडून मोठा सुरक्षेचा धोका आहे. डिसेंबरमध्ये सीरियाचे राष्ट्राध्यक्ष बशर अल-असद यांची राजवट पडल्यावर रशियाने आपला प्रमुख सहयोगी गमावला. डिसेंबर २०२४ मध्ये रशियन संसदेने एका कायद्याच्या बाजूने मतदान केले, ज्यामुळे मॉस्कोच्या प्रतिबंधित दहशतवादी संघटनांच्या यादीतून तालिबानला काढून टाकणे शक्य होणार आहे.
तिसरा घटक : चीननेही अफगाणिस्तानातील ग्रेट गेममध्ये प्रवेश केला, कारण त्याने तालिबानबरोबर संबंध सुधारण्यावर आणि नैसर्गिक संसाधने मिळवण्याचा उद्देश ठेवला आहे. सप्टेंबर २०२३ मध्ये चीनने आपले राजदूत काबूलमध्ये पाठवले आणि २०२४ च्या सुरुवातीला बीजिंगला तालिबानचा प्रतिनिधी राजदूत मिळाला. चीनने अफगाण मध्यवर्ती बँकेच्या परदेशातील मालमत्तेवरील फ्रीझ उठवण्याचे आवाहन केले आहे. भारताचा असा विश्वास आहे की, चीन आपल्या बेल्ट अँड रोड उपक्रमाचा एक भाग म्हणून अफगाणिस्तानच्या नैसर्गिक संसाधनांच्या विकासाकडे लक्ष देत आहे. काबूलमध्ये चीनच्या सहकार्याने घरे आणि उद्याने बांधण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर शहरी विकास प्रकल्प सुरू आहे. एका समारंभात तालिबानच्या एका मंत्र्याने चीनच्या भूमिकेचे कौतुक करताना म्हटले, “आम्ही पूर्वीच्या समर्थन देशांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, परंतु चीननेच आम्हाला मदत केली.” अमेरिका, युरोप आणि भारत यांनी मागे टाकलेली पोकळी चीनने भरून काढल्याचे भारताच्या लक्षात आले आहे.
चौथा घटक : २०२१ मध्ये तत्कालीन आयएसआय प्रमुख लेफ्टनंट जनरल फैज हमीद यांनी सांगितले होते की, तालिबानचा उदय साजरा करणाऱ्या पाकिस्तानचे आता तालिबानशी संबंध बिघडले आहेत. तालिबान पाकिस्तानच्या आयएसआयला जागा कशी देईल आणि अफगाणिस्तानची भूमी भारत आणि भारतीय हिताच्या विरोधात कशी वापरेल, याबद्दल भारत त्यावेळी सावध होता. परंतु, तालिबान आणि पाकिस्तानमधील तणाव आता वाढला असून २४ डिसेंबर रोजी अफगाणिस्तानच्या पक्तिका प्रांतात पाकिस्तानी हवाई हल्ल्यात महिला आणि मुलांसह किमान ५१ लोक मारले गेल्याचा दावा काबुलने केला आहे. तीन दिवसांपूर्वी, ६ जानेवारी रोजी भारताने पाकिस्तानच्या हवाई हल्ल्यावर पहिले वक्तव्य केले होते. “आम्ही अफगाण नागरिकांवर महिला आणि मुलांसह हवाई हल्ल्यांवरील मीडिया रिपोर्ट्सची नोंद घेतली आहे, ज्यामध्ये अनेकांनी आपला जीव गमावला आहे. निरपराध नागरिकांवर होणाऱ्या कोणत्याही हल्ल्याचा आम्ही निर्विवादपणे निषेध करतो. स्वत:च्या अंतर्गत अपयशासाठी शेजाऱ्यांना दोष देण्याची पाकिस्तानची जुनी सवय आहे,” असे एमईएने म्हटले आहे.
हेही वाचा : एका झटक्यात गेल्या दीड लाख सरकारी नोकऱ्या; पाकिस्तान अभूतपूर्व संकटात, नेमकं घडतंय तरी काय?
पाचवा घटक : डोनाल्ड ट्रम्प २० जानेवारी रोजी ओव्हल ऑफिसमध्ये परतणार आहेत, त्यामुळे नवीन अमेरिकन प्रशासनाकडून तालिबानशी संलग्नता होऊ शकते. मुख्य म्हणजे, ट्रम्प प्रशासनानेच तालिबानशी चर्चा सुरू केली होती आणि अमेरिकन सैन्याच्या माघारीचा करार केला होता. बायडेन यांनी पूर्वी मान्य केलेल्या कराराची अंमलबजावणी केली.
दुबईतील या सर्व परिस्थितीदरम्यान भारत आणि तालिबानच्या बैठकीने सगळ्यांच्या नजरा वळवल्या आहेत. अफगाणिस्तानमध्ये भारताची मुख्य चिंता ही आहे की, अफगाणिस्तानमध्ये दहशतवाद वाढू नये; परंतु सर्व अंदाजानुसार महिलांचे अधिकार खुंटले गेले असले तरी सुरक्षा स्थिती सुधारली आहे. तालिबानने आतापर्यंत दूतावास परिसरासह भारतीय हित आणि सुविधांसाठी सुरक्षा हमी दिली आहे.
