१९७१ चं भारत-पाकिस्तान युद्ध आणि स्वंतंत्र बांगलादेशची निर्मिती या ऐतिहासिक घटनांना ५० वर्ष पूर्ण होतायत. भारत आणि पाकिस्तान या दोन शेजारी राष्ट्रांमध्ये झालेल्या युद्धांपैकी १९७१चं युद्ध बांगलादेशमुळे खऱ्या अर्थानं ऐतिहासिक ठरलं. या युद्धाला भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील परंपरागत वादाचा रंग चढवला गेला असला, तरी त्या काळात बांगलादेशमध्ये आणि पाकिस्तानमध्ये घडत असलेल्या घडामोडींमुळेच हे वर्ष भारताच्या आणि जगाच्या इतिहासात कोरलं गेलं, हे सहज लक्षात यावं. भारताच्या जोरदार तडाख्यापुढे पाकिस्तानी फौजांनी शरणागती पत्करल्यानंतर या शरणागतीच्या मसुद्यामधून या बाबी अगदी सहज स्पष्ट होतील. पण भारत आणि पाकिस्तानचे लष्करी अधिकारी सही करतानाच्या त्या फोटोत नेमक्या त्यांनी कोणत्या करारनाम्यावर सह्या केल्या? काय होतं त्यात?
काय घडलं होतं तेव्हा?
पूर्व आणि पश्चिम पाकिस्तान असं दोन भागात पाकिस्तान राष्ट्र असताना १९७०च्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. या निवडणुकांमध्ये आवामी लीगला मोठ्या संख्येनं मतदान झालं. त्यामुळे पाकिस्तानमध्ये आवामी लीगचं सरकार येईल असं वाटत असतानाच पश्चिमेकडे म्हणजे आत्ताच्या पाकिस्तानमध्ये लष्करानं सूत्र हाती घेतली. बांगलादेशमध्ये आवामी लीगला लष्कराकडून नाकारण्यात आलं आणि वादाची ठिणगी पडली.
सुरुवातीपासूनच बांगलादेशमधील जनतेला दुय्यम वागणूक दिली जात असल्यामुळे स्थानिक पातळीवर प्रचंड रोष होता. त्यामुळे शेख मुजीबुर रेहमान यांच्या नेतृत्वाखाली पूर्व पाकिस्ताननं अधिक स्वायत्ततेची मागणी लावून धरली होती. मात्र, ती मान्य होत नसल्याचं दिसू लागल्यानंतर स्थानिक पातळीवर आंदोलनं आणि विरोध होऊ लागला. पाकिस्तानी लष्कराकडून हा विरोध मोडून काढण्याचा प्रयत्न केला जाऊ लागला. यादरम्यान, बांगलादेशमधून भारताच्या पूर्वेकडील राज्यांमध्ये मोठ्या संख्येनं स्थलांतरीत येऊ लागले. त्यामुळे अखेर भारतानं बांगलादेशच्या वादात हस्तक्षेप करण्याचा निर्णय घेतला.
दोन्ही बाजूंनी पाकिस्तानला मात
पश्चिमेकडे भारतीय नौदलानं आणि हवाई दलानं पाकिस्तानला जेरीस आणलं, तर पूर्वेकडे बांगलादेशमध्ये भारतीय सैन्यानं तब्बल ९३ हजारांवर पाकिस्तानी सैन्याला कोंडीत पकडलं. अखेर पाकिस्ताननं शरणागती पत्करायचं मान्य केलं. त्याबदल्यात युद्धकैदी म्हणून कोंडीत सापडलेल्या पाकिस्तानी सैन्याच्या सुरक्षेची हमी भारतानं दिली आणि भारत-बांगलादेश संयुक्त फौजांचे कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टनंट जनरल जगजीत सिंग आणि पाकिस्तानी फौजांचे अधिकारी लेफ्टनंट जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी यांनी शरणागतीच्या त्या ऐतिहासिक दस्तऐवजावर स्वाक्षऱ्या केल्या!
काय लिहिलं होतं त्या दस्तऐवजात?
शरणागतीच्या दस्तऐवजामध्ये दोन्ही बाजूंनी काही गोष्टी मान्य केल्या होत्या. तर भारताकडून पाकिस्तानी सैन्याच्या सुरक्षेची हमी देण्यात आली होती.
शरणागतीचा दस्तऐवज…
भारत आणि बांगलादेशच्या संयुक्त फौजांचे जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टनंट जनरल जगजीत सिंग अरोरा यांच्यासमोर बांगलादेशमधील पाकिस्तानच्या सर्व फौजा शरण जातील, असं पाकिस्तानच्या इस्टर्न कमांडनं मान्य केलं आहे. या शरणागतीमध्ये पाकिस्तानच्या लष्कर, नौदल आणि हवाई दलासोबतच नागरी सुरक्षा दल आणि निमलष्करी दलांचा देखील समावेश असेल. या पाकिस्तानी फौजा ते आत्ता आहेत तिथेच त्यांची शस्त्रास्त्रे खाली ठेवतील आणि लेफ्टनंट जनरल जगजीत सिंग अरोरा यांच्या नेतृत्वाखालील कमांडच्या नजीकच्या चौक्यांवर शरण येतील.
सदर दस्तऐवजावर दोन्ही बाजूंच्या स्वाक्षऱ्या होताच पाकिस्तान इस्टर्न कमांड ही लेफ्टनंट जनरल जगजीत सिंग अरोरा यांच्या अंमलाखाली येईल. यासंदर्भातील आदेशांचं उल्लंघन हे शरणागतीच्या अटींचं उल्लंघन ठरेल. असे प्रकार दोन्ही बाजूंनी स्वीकृत केलेल्या युद्धासंदर्भातल्या कायदा आणि नियमांनुसार हाताळले जातील. शरणागतीसंदर्भातल्या अटींबाबत कोणताही संभ्रम निर्माण झाल्यास त्याबाबत लेफ्टनंट जनरल जगजीत सिंग अरोरा यांचा निर्णय हा अंतिम असेल.
लेफ्टनंट जनरल जगजीत सिंग अरोरा या गोष्टीची खात्री देत आहेत की जे सैन्य शरण येईल, त्यांना सन्मानपूर्वक वागणूक दिली जाईल. जिनिव्हा करारातील तरतुदींनुसार त्यांना वागवलं जाईल. शरण येणाऱ्या पाकिस्तानच्या सर्व फौजा आणि निमलष्करी दलांच्या सुरक्षेची हमी ते घेत आहेत. याशिवाय, लेफ्टनंट जनरल जगजीत सिंग अरोरा यांच्या नेतृत्वाखाली विदेशी नागरिक, स्थानिक अल्पसंख्य आणि पश्चिम पाकिस्तानमधील (सध्याचा पाकिस्तान) रहिवाशांना लष्कराकडून संरक्षण पुरवलं जाईल.
या दस्तऐवजाच्या शेवटी जगजित सिंग अरोरा आणि आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी यांनी सह्या केल्या आणि यावेळी काढण्यात आलेलं ‘ते’ ऐतिहासिक छायायचित्र इतिहासाच्या पानांवर कायमचं अजरामर झालं!
