भारत- पाकिस्तान यांच्यामध्ये ६२ वर्षांपूर्वी झालेल्या सिंधु जलवाटप करारानुसार सिंधु आणि तिच्याशी संबंधित उपनद्यांच्या पाण्याचे वाटप केले जाते. या करारावरून सध्या दोन्ही देशांमध्ये वाद सुरू आहे. अलीकडेच भारताने या वादासंदर्भात पाकिस्तानवर नोटीसही बजावली. ही नोटीस बजावण्याचे कारण काय? पाकिस्ताननेही भारताविरोधात लवाद नेमण्यासाठी जागतिक बँकेकडे धाव घेतली आहे. जागतिक बँकेचा या वादाशी काय संबंध? हा वाद समजून घेण्यासाठी त्या वादाच्या मुळाशी जाण्याचा हा प्रयत्न!
सिंधू जलवाटप करार अस्तित्वात येण्यामागची कारणे काय? तो केव्हा अस्तित्वात आला?
१९४७ साली भारत आणि पाकिस्तान असे या देशाचे दोन तुकडे होण्यापूर्वी प्रामुख्याने जम्मू आणि काश्मीरमधील सर्व नद्या या एकाच देशात वाहणाऱ्या होत्या. मात्र स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर देश विभागला गेला आणि त्याचबरोबर जलवाटपाच्या समस्याही निर्माण झाल्या. सिंधु ही काश्मीरमधील सर्वात मोठी नदी असल्याने या जलवााटप कराराला ‘सिंधू जलवाटप करार’ असे नाव देण्यात आले. प्रत्यक्षात या करारामध्ये रावी, बियास, सतलज या पूर्व वाहिनी आणि सिंधू, चिनाब आणि झेलम या पश्चिमवाहिनी नद्यांचाही समावेश आहे. यातील पूर्ववाहिनी नद्यांच्या पाण्यावर भारताचा पूर्ण अधिकार आहे. मात्र पश्चिम वाहिनी नद्या ज्या पाकिस्तानामध्ये जातात, त्यांच्या पाणीवापराबाबत मात्र भारतावर बंधने आहे. सर्वसाधारपण ज्या देशामध्ये नदीचा उगम होतो, त्या देशाच्या पाणीवापरावर आंतराराष्ट्रीय करारामध्ये बंधने येतात. त्यामुळे गरज असतानाही सिंधू, झेलम आणि चिनाब या नद्यांच्या पाण्याचा वापर भारताला हवा तसा करता येत नाही आणि त्यावर वीज निर्मिती प्रकल्पांची उभारणी करतानाही अनेक अडचणींचा सामना सातत्याने करावा लागतो. हा करार १९६० साली अस्त्तिवात आला असून आता या कराराच्या कलमांमध्ये बदल आणि सुधारणा करणे आवश्यक आहे, असे भारत सरकारचे मत आहे.
आणखी वाचा : विश्लेषण : पाणबुडी प्रकल्प अनिश्चिततेच्या भोवऱ्यात? नेमके काय घडले?
भारत सरकारला कराराच्या कलमांमध्ये बदल का हवा आहे?
प्रस्तुत जलवाटप करारामुळे भारतावर अनेक बंधने आली असून सिंधू, झेलम आणि चिनाब या तिन्ही नद्यांवर लहानसे प्रकल्पही उभारण्याचा निर्णय भारताने घेतला की, त्यानंतर लगेचच पाकिस्तानकडून त्याला विरोध होणे हे गेल्या अनेक वर्षांत तसे नेहमीचेच झाले होते. मूलभूत सुविधांना प्रोत्साहन देणाऱ्या या प्रकल्पांना खास करून वीज प्रकल्पांना पाकिस्तानकडून झालेल्या विरोधामुळे जम्मू आणि काश्मीरला विकासाच्या बाबतीत अनेक अडथळ्यांचा सामना करावा लागला. हा अडसर दूर करण्यासाठीच भारताने आता पाकिस्तानला या कराराच्या रचनेमध्ये बदल करण्यासाठीची नोटीस बजावली आहे.
आणखी वाचा : विश्लेषण : इस्राइल-पॅलेस्टाइन यांच्यातील संघर्षाचे कारण ठरलेली अल-अक्सा मशीद आहे तरी काय?
या नोटीशीवर पाकिस्तानने काय करणे अपेक्षित आहे?
भारताने सिंधू जलवाटप आयुक्तांच्या माध्यमातून बजावलेल्या या नोटीशीला करारानुसार ९० दिवसांमध्ये पाकिस्तानने उत्तर देणे अपेक्षित आहे. भारताने ही नोटीस २५ जानेवारी २०२२ रोजी बजावली आहे.
या नोटिशीमध्ये आणखी कोणत्या मुद्द्यांचा उल्लेख आहे? आणि केवळ भारतीय प्रकल्पांचा मुद्दा एवढाच हेतू या मागे आहे काय?
प्रस्तुत कराराच्या कलम १२ (३) मध्येच असा उल्लेख आहे की, दोन्ही देश वेळ आणि गरजेनुसार या कराराच्या कलमांमध्ये सुधारणा किंवा बदल सहमतीने करू शकतात. भारत सरकारने प्रस्तावित केलेले किशनगंगा आणि रॅटल जलविद्युत प्रकल्प हे सध्या हा करार पुन्हा चर्चेत येण्याचे निमित्त ठरले आहे. किशनगंगा ही झेलमची उपनदी आहे. किशनगंगा आणि चिनाब या दोन्ही नद्यांवर भारत सरकारने जलविद्युत प्रकल्प प्रस्तावित केले आहेत. या दोन्ही प्रकल्पांवर पाकिस्तानने आक्षेप घेतले आहेत. याबाबत दोन्ही देशांनी आपापल्या भूमिका स्पष्ट केल्या असून त्यावर कोणताही तोडगा दृष्टिपथात आलेला नाही आणि आता वाद चिघळण्याच्या वाटेवर आहे. २०१५ साली पाकिस्तानने या वादाबद्दल निर्णय घेण्यासाठी त्रयस्थ तज्ज्ञांची नेमणूक करण्याची मागणी केली होती. मात्र २०१६ साली लगेचच पाकिस्तानने ही मागणी मागे घेऊन या संदर्भात आता लवाद नेमण्यात यावा, अशी भूमिका जागतिक बँकेकडे घेतली आहे.
या कराराशी जागतिक बँकेचा संबंध काय?
१९६० जागतिक बँकेच्या सहकार्याने हा करार अस्तित्वात आला होता. यामध्ये जागतिक बँकेची भूमिका त्रयस्थाची आहे. कोणताही वाद निर्माण झाल्यास त्याच्या निराकारणासाठी त्रिस्तरीय पद्धतीचा समावेश करण्यात आला आहे. दोन्ही देशांनी या संदर्भात सिंधू जलवाटप आयुक्तांची नियुक्ती केली आहे. पहिले निराकारण या स्तरावर अपेक्षित आहे. त्यातून मार्ग निघाला नाही तर या बाबत त्रयस्थ तज्ज्ञ नेमण्याची तरतूद करारामध्ये आहे. त्यातून मार्ग निघाला नाही तर अखेरीस लवाद नेमण्याची तरतूद या करारामध्ये आहे.
सध्या पाकिस्तानने केलेली मागणी नेमकी काय आहे आणि भारताची भूमिका व मागणी काय आहे?
२०१६ साली ऑगस्ट महिन्यात पाकिस्तानने या संदर्भात लवाद नेमण्याची मागणी केली. तर भारताने मात्र त्रयस्थ तज्ज्ञ नेमण्याची मागणी केली. या दोन्ही मागण्यांवर विचार करण्याआधी दोन्ही देशांनी सहमतीने हा प्रश्न सोडवावा, असे जागतिक बँकेने म्हटले. याच दरम्यान २०१६च्या सप्टेंबर महिन्यात पाकिस्तानच्या पुढाकाराने दहशतवाद्यांनी काश्मीरमधील उरीवर हल्ला केला. त्यावेळेस ‘रक्त आणि पाणी एकत्र वाहू शकत नाहीत’, अशी भूमिका पंतप्रधानांनी घेतली आणि पाकिस्तानसोबतची सर्व बोलणी स्थगित करण्यात आली. त्यानंतर २०१७ ते २०२२ या काळात भारताने सहमती घडविण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले; मात्र पाकिस्तानने सर्व शक्यता फेटाळून लावल्या. अखेरीस जागतिक बँकेने दोघांच्याही मागण्या मान्य करत मायकेल लिनो यांची त्रयस्थ तज्ज्ञ म्हणून तर प्रा. सीन मर्फी यांची लवाद म्हणून नेमणूक केली.
जागतिक बँकेच्या या निर्णयावर भारताची प्रतिक्रिया काय होती?
जागतिक बँकेचे हे दोन्ही निर्णय भविष्यात कायदेशीरदृष्ट्या अडचणीचे ठरू शकतात, अशी जाहीर भूमिका भारताने घेतली. दोघांचेही निर्णय परस्परविरोधी आल्यास प्रकरण अधिकच चिघळेल, अशी प्रतिक्रिया परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयातर्फे व्यक्त करण्यात आली. त्यानंतर वेगळ्या मार्गाचा अवलंब करण्यासाठी म्हणून भारत सरकारने आता करारामध्ये सुधारणा वा बदल करण्याच्या कलम १२ (३) कलमाचा आधार घेत ही नोटीस पाकिस्तानवर बजावली आहे.
पाकिस्तानने या नोटिशीकडे काणाडोळा केला तर…
कराराच्या कलम १२ (४) करार मोडीत काढण्याची तरतूदही अस्तित्वात आहे. सद्यस्थितीत भारताची मागणी पाकिस्तान सरकारतर्फे मान्य होण्याची कोणतीही शक्यता दृष्टिपथात नाही. शिवाय उरीच्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने या जलवाटप करारातील मुद्द्यांचा वापर सामरिक आणि परराष्ट्र नीतिसाठी चातुर्याने करावा, अशी मागणी भारतात मूळ धरू लागली आहे. आजवर भारतानेही या करारातील तरतुदींचा पूर्ण वापर केलेला नाही. आता उरी हल्ल्यानंतर या तरतुदींचा पूर्ण वापर कसा करता येईल, याचा अभ्यास करण्यासाठी भारत सरकारने एक समिती नेमली असून या तरतुदींचा वापर करत काही मोठे तर काही लहान जलविद्युत प्रकल्प काश्मीरमध्ये अस्तित्वात आणण्यासाठी भारत सरकार सकारात्मक पावले उचलेल, अशी अपेक्षा आहे.
