भारतीय पोस्ट खात्याने पुस्तकांची पार्सल सेवा अचानक बंद केली आहे, त्यामुळे देशभरातील लाखो पुस्तक विक्रेते अडचणीत आले आहेत. पोस्टाच्या या निर्णयाचा एकूणच परिणाम पुस्तकप्रेमींवरदेखील होणार आहे. पोस्ट खात्याने ‘रजिस्टर प्रिंटेड बुक्स’ ही सेवा बंद केल्याने देशभरातील पुस्तक विक्रेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. ही सेवा पूर्ववत करण्यात यावी अशी मागणी पुस्तक विक्रेते तसेच विद्यार्थ्यांकडून करण्यात येत आहे. बंगळुरू येथील स्वतंत्र पुस्तक प्रकाशक नितेश कुंताडी यांनी गेल्या आठवड्यात इंडिया पोस्टच्या ‘बुक पॅकेट’ सेवा (देशभर पुस्तके पाठवण्यासाठी वापरली जाणारी) वापरण्यासाठी त्यांच्या शेजारच्या पोस्ट ऑफिसला भेट दिली. पण, ही सेवा अचानक बंद झाल्याची माहिती मिळाल्याने त्यांना धक्काच बसला आणि त्याऐवजी ते पुस्तक ‘नोंदणीकृत पोस्ट’ करावे लागले. नेमके या निर्णयामागील कारण काय? याचा काय परिणाम होणार? त्याविषयी जाणून घेऊ.
१८ डिसेंबर रोजी भारतीय पोस्ट खात्याने आपली दीर्घकालीन बुक पॅकेट सेवा मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या बुक पॅकेट सेवेमुळे अनेक स्वतंत्र पुस्तक प्रकाशकांना त्यांच्या ग्राहकांना नाममात्र टपाल शुल्कासह पुस्तके पाठविण्यास मदत होत असे. भारतीय पोस्ट खात्याची ‘रजिस्टर प्रिंटेड बुक्स’ ही सेवा स्वस्त होती. आता याचे नाव ‘रजिस्टर प्रिंटेड बुक्स’वरून ‘बुक पोस्ट’ असे करण्यात आले आहे, त्यामुळे पुस्तकांच्या किमती अधिक महागणार आहेत.
हेही वाचा : LPG सिलिंडर ते कारच्या किंमती; १ जानेवारीपासून ‘हे’ बदल होणार, दैनंदिन जीवनावर काय परिणाम होणार?
पोस्ट खात्याच्या निर्णयाचा परिणाम
“बुक पॅकेट सेवेसह आम्ही २०० पानांचे पुस्तक सुमारे २० ते २५ रुपयांमध्ये भारतभर कुठेही पाठवू शकतो. पुस्तकाचे वजन जास्त असले तरी किंमत केवळ नाममात्र वाढते आणि ते पोस्ट करण्यासाठी आम्हाला कधीही ३० रुपयांपेक्षा जास्त खर्च करावा लागला नाही. पण, आता आम्हाला स्पीड पोस्ट किंवा नोंदणीकृत पोस्ट यांसारखे इतर पर्याय पहावे लागतील,” असे पुस्तक प्रकाशक नितेश कुंताडी यांनी सांगितले. स्पीड पोस्ट २०० किलोमीटर क्षेत्रातील प्रकाशकांसाठी स्वस्त आहे (सुमारे ३६ ते ३७ रुपये), परंतु त्याहून जास्त क्षेत्रात त्याची किंमत महागते. त्यामुळे प्रकाशक नोंदणीकृत पोस्ट निवडतात; ज्याची किंमत सुमारे ४५ रुपये आहे.
“स्पीड आणि नोंदणीकृत पोस्ट दोन्हीमध्ये वजनानुसार किमती वाढतात. आत्तापर्यंत आम्ही ग्राहकांकडून ३० रुपयांचे शिपिंग शुल्क घेत आहोत, परंतु पोस्टाच्या या निर्णयामुळे नंतर शिपिंगसाठी अधिक पैसे द्यावे लागतील. आम्हाला ग्राहकांकडून शिपिंग शुल्क म्हणून ५० रुपये आकारावे लागतील. ग्राहक हे अतिरिक्त शुल्क भरण्यास इच्छुक आहेत की नाही हे आम्हाला माहीत नाही, या निर्णयामुळे पुस्तकप्रेमींवर परिणाम होऊ शकतो,” असे कुंताडी यांनी सांगितले. टपाल सेवांमधील हे बदल २०२३ च्या पोस्ट ऑफिस कायद्यामुळे झाले आहेत, ज्याने १८९८ च्या भारतीय पोस्ट ऑफिस कायद्याची जागा घेतली. नवीन कायदा १८ जून रोजी लागू झाला.
नवीन नियम
“नवीन नियमांनुसार बुक पॅकेट सेवा बुक रजिस्टर्ड पोस्टमध्ये विलीन करण्यात आली आहे. ती एकत्रीकरणाची बाब आहे. आम्हाला माहीत आहे की, ग्राहकांना अद्याप याची पूर्ण माहिती नाही. आम्ही सोशल मीडिया आणि संवादाच्या इतर माध्यमांद्वारे त्याची प्रसिद्धी करू,” असे कर्नाटक सर्कलचे मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल (CPMG) एस. राजेंद्र कुमार यांनी ‘द हिंदू’ला सांगितले. ते म्हणाले की, नियतकालिकांच्या पोस्टिंगवर दिलेली सवलत सुरूच आहे. स्वतंत्र प्रकाशकांना देशभरातील जिल्ह्यांमधून तसेच इतर जिल्ह्यांतील ग्रामीण भागातून ऑर्डर मिळतात. आता खाजगी कुरिअर पर्याय उपलब्ध आहेत आणि त्यांच्या किमती जवळजवळ भारतीय पोस्टच्या बरोबरीच्या आहेत, त्यांची मर्यादित पोहोच आणि योग्य ट्रॅकिंग सेवांचा अभाव प्रकाशकांना त्यांची निवड करण्यापासून परावृत्त करतात.
हेही वाचा : एलॉन मस्क उभारत आहेत स्वतःचे शहर? स्टारबेस नक्की आहे तरी काय? याची इतकी चर्चा का?
“मी गेल्या पाच वर्षांत १० हजारांहून अधिक पुस्तकांचे पार्सल भारतीय पोस्टद्वारे पाठवले आहेत आणि माझी तक्रार नाही. भारतीय पोस्टाची सेवा आणि नेटवर्क खूप चांगले आहे. आम्ही आमची पॅकेट्स ऑनलाइन ट्रॅक करू शकतो. आमच्या ग्राहकांसाठीही त्यांचे पार्सल प्राप्त करणे सोपे आहे, कारण मेल वाहक कुरिअर सेवांप्रमाणे वारंवार बदलत नाहीत. जरी पुस्तके वितरीत केली गेली नसली तरीही आम्हाला ती दोन ते तीन दिवसांत इंडिया पोस्टद्वारे परत मिळतात, परंतु खाजगी सेवा वेगळ्या आहेत,” असेही एका पुस्तक प्रकाशकांनी सांगितले. विशेष म्हणजे आधी कोणतीही पूर्वसूचना न देता पोस्ट खात्याने ‘रजिस्टर प्रिंटेड बुक्स’ ही सेवा बंद केली आहे.
