प्रज्ञा तळेगावकर
बिल्किस बानो प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या ११ आरोपींच्या मुदतपूर्व सुटकेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना, सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रमुख न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांनी भारत आता जागतिक प्रसारमाध्यम स्वातंत्र्य निर्देशांकामध्ये १६१ व्या स्थानावर गेला असल्याची टिप्पणी करत चिंता व्यक्त केली आहे. त्यासाठी त्यांनी जगभरातील प्रसारमाध्यमांवर लक्ष ठेवणाऱ्या रिपोर्ट्र्स सॅन्स फ्रंटियर्स (आरएसएफ) या संस्थेने या महिन्याच्या सुरुवातीला प्रसिद्ध केलेल्या जागतिक प्रसारमाध्यम स्वातंत्र्य निर्देशांकात भारताच्या घसरणीचा संदर्भ दिला आहे. आपल्या टिप्पणीत ते म्हणतात की आपल्या देशात जवळपास लाखभर वर्तमानपत्रे आहेत. पण प्रसारमाध्यम स्वातंत्र्य निर्देशांकात मात्र आपले स्थान १६१ वे आहे.
महान्याय अभिकर्त्यांचे मत काय?
बिल्किस बानो प्रकरणात गुजरात सरकारने गेल्या वर्षी आरोपींना दिलेल्या माफीला आव्हान देणाऱ्या वकील वृंदा ग्रोव्हर यांनी निर्देशांकात झालेली घसरण मान्य केली. तर महान्याय अभिकर्त्यांनी मात्र या निष्कर्षांना विरोध दर्शविला. ते म्हणाले, ‘‘हे मानांकन कोण देत आहे, यावर ते मान्य करणे अवलंबून आहे. ते व्यक्तिसापेक्ष आहे. मी माझे स्वत:चे मानांकन ठरवू शकतो आणि त्यात भारताला पहिले स्थान देऊ शकतो.
सरकारचे म्हणणे काय?
राज्यसभेत काँग्रेस खासदार अखिलेश प्रसाद सिंह यांनी गेल्या वर्षी विचारलेल्या एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात केंद्रीय माहिती आणि प्रसारणमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी रिपोर्ट्र्स सॅन्स फ्रंटियर्स या संस्थेच्या निष्कर्षांशी सहमत नसल्याचे म्हटले होते. सरकारने जागतिक प्रसारमाध्यम स्वातंत्र्य निर्देशांक मानांकनाचे सदस्यत्व घेतलेले नाही, असेही ठाकूर यांनी स्पष्ट केले. जागतिक प्रसारमाध्यम स्वातंत्र्य निर्देशांक एका परदेशी बिगर-सरकारी संस्थेने प्रसिद्ध केला आहे. सरकारने त्यांचे निष्कर्ष आणि देशाच्या मानांकनाचे सदस्यत्व घेतलेले नाही आणि या संस्थेने काढलेल्या निष्कर्षांशी सहमतही नाही. तसेच या संस्थेची कार्यपद्धती ‘संशयास्पद’ आणि ‘पारदर्शी असल्याचा आरोपही ठाकूर यांनी केला होता. केंद्र सरकारने गेल्या वर्षीही जागतिक प्रसारमाध्यम स्वातंत्र्य निर्देशांकांचे निष्कर्ष नाकारले होते. त्यांची हा निर्देशांक काढण्याची पद्धत वादग्रस्त आहे आणि पारदर्शक नाही, असे याबाबत केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे.
आरएसएफची स्वातंत्र्याची व्याख्या काय?
‘लोकांचे हित लक्षात घेऊन कोणत्याही राजकीय, आर्थिक, कायदेशीर आणि सामाजिक हस्तक्षेपाविना, तसेच पत्रकारांना कोणताही शारीरिक किंवा मानसिक धोका न उद्भवता, बातमी निवडण्याची, तयार करण्याची आणि ती प्रसारित करण्याची पत्रकारांची वैयक्तिक आणि सामूहिक पातळीवर क्षमता’ अशी आरएसएफने प्रसारमाध्यम स्वातंत्र्याची व्याख्या केली आहे. आरएसएफ ही एक आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील बिगर-सरकारी संस्था असून ती दरवर्षी जागतिक प्रसारमाध्यम स्वातंत्र्य निर्देशांक प्रसिद्ध करत असते. संस्थेचे मुख्यालय पॅरिसमध्ये असून त्यांना संयुक्त राष्ट्रांनी सल्लागाराचा दर्जा दिलेला आहे.
हा स्वातंत्र्य निर्देशांक काय सांगतो?
जागतिक प्रसारमाध्यम स्वातंत्र्य निर्देशांकामध्ये भारताची गेल्या वर्षीपेक्षा तब्बल ११ क्रमांकाने घसरण झाली आहे. जगातील १८० देशांमध्ये भारताचा क्रमांक १६१ इतक्या तळाला गेला आहे, तर पाकिस्तानात प्रसारमाध्यमांना मिळणाऱ्या स्वातंत्र्यामध्ये थोडी सुधारणा होऊन त्यांचे स्थान ७ अंकांनी वर गेले आहे. पाकिस्तान या यादीमध्ये १५० व्या क्रमांकावर आहे. भारताच्या शेजारी देशांमध्ये श्रीलंकेने १३५ वे, अफगाणिस्तानने १५२ वे स्थान मिळवले आहे. नॉर्वे, आयर्लंड आणि डेन्मार्क हे देश पहिल्या तीन क्रमांकांवर आहेत तर व्हिएतनाम, चीन आणि उत्तर कोरिया हे सर्वात तळाला आहेत. त्याआधीच्या वर्षी म्हणजे २०२१ मध्ये भारताचे स्थान १४२ वे होते.
बिल्किस बानो प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या ११ आरोपींच्या मुदतपूर्व सुटकेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना, सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रमुख न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांनी भारत आता जागतिक प्रसारमाध्यम स्वातंत्र्य निर्देशांकामध्ये १६१ व्या स्थानावर गेला असल्याची टिप्पणी करत चिंता व्यक्त केली आहे. त्यासाठी त्यांनी जगभरातील प्रसारमाध्यमांवर लक्ष ठेवणाऱ्या रिपोर्ट्र्स सॅन्स फ्रंटियर्स (आरएसएफ) या संस्थेने या महिन्याच्या सुरुवातीला प्रसिद्ध केलेल्या जागतिक प्रसारमाध्यम स्वातंत्र्य निर्देशांकात भारताच्या घसरणीचा संदर्भ दिला आहे. आपल्या टिप्पणीत ते म्हणतात की आपल्या देशात जवळपास लाखभर वर्तमानपत्रे आहेत. पण प्रसारमाध्यम स्वातंत्र्य निर्देशांकात मात्र आपले स्थान १६१ वे आहे.
महान्याय अभिकर्त्यांचे मत काय?
बिल्किस बानो प्रकरणात गुजरात सरकारने गेल्या वर्षी आरोपींना दिलेल्या माफीला आव्हान देणाऱ्या वकील वृंदा ग्रोव्हर यांनी निर्देशांकात झालेली घसरण मान्य केली. तर महान्याय अभिकर्त्यांनी मात्र या निष्कर्षांना विरोध दर्शविला. ते म्हणाले, ‘‘हे मानांकन कोण देत आहे, यावर ते मान्य करणे अवलंबून आहे. ते व्यक्तिसापेक्ष आहे. मी माझे स्वत:चे मानांकन ठरवू शकतो आणि त्यात भारताला पहिले स्थान देऊ शकतो.
सरकारचे म्हणणे काय?
राज्यसभेत काँग्रेस खासदार अखिलेश प्रसाद सिंह यांनी गेल्या वर्षी विचारलेल्या एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात केंद्रीय माहिती आणि प्रसारणमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी रिपोर्ट्र्स सॅन्स फ्रंटियर्स या संस्थेच्या निष्कर्षांशी सहमत नसल्याचे म्हटले होते. सरकारने जागतिक प्रसारमाध्यम स्वातंत्र्य निर्देशांक मानांकनाचे सदस्यत्व घेतलेले नाही, असेही ठाकूर यांनी स्पष्ट केले. जागतिक प्रसारमाध्यम स्वातंत्र्य निर्देशांक एका परदेशी बिगर-सरकारी संस्थेने प्रसिद्ध केला आहे. सरकारने त्यांचे निष्कर्ष आणि देशाच्या मानांकनाचे सदस्यत्व घेतलेले नाही आणि या संस्थेने काढलेल्या निष्कर्षांशी सहमतही नाही. तसेच या संस्थेची कार्यपद्धती ‘संशयास्पद’ आणि ‘पारदर्शी असल्याचा आरोपही ठाकूर यांनी केला होता. केंद्र सरकारने गेल्या वर्षीही जागतिक प्रसारमाध्यम स्वातंत्र्य निर्देशांकांचे निष्कर्ष नाकारले होते. त्यांची हा निर्देशांक काढण्याची पद्धत वादग्रस्त आहे आणि पारदर्शक नाही, असे याबाबत केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे.
आरएसएफची स्वातंत्र्याची व्याख्या काय?
‘लोकांचे हित लक्षात घेऊन कोणत्याही राजकीय, आर्थिक, कायदेशीर आणि सामाजिक हस्तक्षेपाविना, तसेच पत्रकारांना कोणताही शारीरिक किंवा मानसिक धोका न उद्भवता, बातमी निवडण्याची, तयार करण्याची आणि ती प्रसारित करण्याची पत्रकारांची वैयक्तिक आणि सामूहिक पातळीवर क्षमता’ अशी आरएसएफने प्रसारमाध्यम स्वातंत्र्याची व्याख्या केली आहे. आरएसएफ ही एक आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील बिगर-सरकारी संस्था असून ती दरवर्षी जागतिक प्रसारमाध्यम स्वातंत्र्य निर्देशांक प्रसिद्ध करत असते. संस्थेचे मुख्यालय पॅरिसमध्ये असून त्यांना संयुक्त राष्ट्रांनी सल्लागाराचा दर्जा दिलेला आहे.
हा स्वातंत्र्य निर्देशांक काय सांगतो?
जागतिक प्रसारमाध्यम स्वातंत्र्य निर्देशांकामध्ये भारताची गेल्या वर्षीपेक्षा तब्बल ११ क्रमांकाने घसरण झाली आहे. जगातील १८० देशांमध्ये भारताचा क्रमांक १६१ इतक्या तळाला गेला आहे, तर पाकिस्तानात प्रसारमाध्यमांना मिळणाऱ्या स्वातंत्र्यामध्ये थोडी सुधारणा होऊन त्यांचे स्थान ७ अंकांनी वर गेले आहे. पाकिस्तान या यादीमध्ये १५० व्या क्रमांकावर आहे. भारताच्या शेजारी देशांमध्ये श्रीलंकेने १३५ वे, अफगाणिस्तानने १५२ वे स्थान मिळवले आहे. नॉर्वे, आयर्लंड आणि डेन्मार्क हे देश पहिल्या तीन क्रमांकांवर आहेत तर व्हिएतनाम, चीन आणि उत्तर कोरिया हे सर्वात तळाला आहेत. त्याआधीच्या वर्षी म्हणजे २०२१ मध्ये भारताचे स्थान १४२ वे होते.
