ब्रह्मपुत्रा नदीच्या वरच्या भागावर भव्य धरण बांधण्याच्या चीनच्या योजनेबद्दल आणि लडाखच्या बेकायदा ताब्यात घेतलेल्या भागात दोन काऊंटी निर्माण करण्याच्या चीनच्या योजनेबद्दल भारताने शुक्रवारी संताप व्यक्त केला. परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की, या बाबी औपचारिकपणे हाती घेतल्या गेल्या आहेत. वास्तविक नियंत्रण रेषेवरील (एलएसी) डेमचोक आणि डेपसांग येथून दोन्ही देशाचे सैन्य मागे घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर भारताकडून ही तीव्र प्रतिक्रिया आली. यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यातील बैठक झाली, ज्यामध्ये दोन्ही बाजूंनी द्विपक्षीय संबंध सामान्य करण्यासाठी अनेक यंत्रणा पुनरुज्जीवित करण्याचा निर्णय घेतला. लडाखमधील कोणत्या भागात काऊंटी निर्माण करण्याला चीनने मंजुरी दिली? भारत याबाबत चिंतेत का? नेमके प्रकरण काय आहे? त्याविषयी जाणून घेऊ.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नेमकं प्रकरण काय?
परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी चीनच्या सरकारी शिन्हुआ या वृत्तसंस्थेने २५ डिसेंबर रोजी तिबेट स्वायत्त प्रदेशातील यारलुंग त्सांगपो नदीवर जलविद्युत प्रकल्प उभारण्याच्या योजनेबाबत दिलेल्या वृत्ताचा संदर्भ दिला आणि हे प्रकरण बीजिंगकडे मांडण्यात आल्याचे सांगितले. डाउनस्ट्रीम देशांशी सल्लामसलत करण्याच्या गरजेवर जोर देत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले, “नद्यांच्या पाण्यावर प्रस्थापित वापरकर्त्यांच्या हक्काबाबत आम्ही तज्ज्ञ स्तरावरील तसेच राजनैतिक माध्यमांद्वारे नद्यांवर मोठ्या प्रकल्पांबाबत चीनच्या बाजूने आमची मते आणि चिंता सातत्याने व्यक्त केल्या आहेत.” भारतीय भूभागावरील चीनचा बेकायदा ताबा भारत कधीही मान्य करणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
हेही वाचा : तुमच्याकडे ‘हे’ जीपीएस आढळल्यास होऊ शकते अटक; यावर भारतात बंदी का? स्कॉटिश महिलेला का झाली अटक?
ते म्हणाले, “चिनी बाजूने ब्रह्मपुत्रेच्या खालच्या भागातील राज्यांना वरील प्रदेशात होणाऱ्या हालचालींमुळे कोणतेही नुकसान होणार नाही याची काळजी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.” जयस्वाल म्हणाले की, भारतीय बाजू परिस्थितीवर लक्ष ठेवत राहील आणि आमच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या जातील.” गेल्या महिन्यात चीनने पर्यावरणीयदृष्ट्या नाजूक तिबेट पठाराच्या पूर्वेकडील किनाऱ्यावर जगातील सर्वात मोठे जलविद्युत धरण बांधण्यास मान्यता दिली, ज्यामुळे भारत आणि बांगलादेशातील लाखो लोकांवर परिणाम होऊ शकणाऱ्या पर्यावरणीय परिणामांबद्दल आता मोठी चिंता निर्माण झाली आहे. या धरणालाही भारत आणि बांगलादेशकडून तीव्र विरोध करण्यात आला आहे.
चीनच्या पॉवर कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशनच्या अंदाजानुसार, यारलुंग त्सांगपोच्या खालच्या भागात वसलेले १३७ अब्ज डॉलर्सचे धरण दरवर्षी ३०० अब्ज किलोवॅट तास (kWh) वीज निर्मिती करू शकते. चीनच्या थ्री गॉर्जेस डॅमद्वारे उत्पादित केलेल्या उर्जेपेक्षा ही ऊर्जा तिप्पट असणार आहे. सध्या हे धरण ८८.२ अब्ज किलोवॅट तास ऊर्जा निर्माण करू शकते आणि सध्या हे जगातील सर्वात मोठे धरण आहे. यारलुंग त्सांगपो भारताच्या अरुणाचल प्रदेश राज्यात प्रवेश करते तेव्हा या नदीला सियांग म्हणून ओळखले जाते आणि नंतर बांगलादेशात वाहून जाण्यापूर्वी आसाममध्ये ब्रह्मपुत्रा नदी संबोधले जाते. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते माओ निंग यांनी गेल्या आठवड्यात सांगितले की, धरणाचा खालच्या भागावर वास्तव्य करणाऱ्या लोकांवर नकारात्मक परिणाम होणार नाही, असे सांगून चीनने या प्रकल्पाविषयीची भीती कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
चीनच्या नवीन काऊंटीचा विरोध
जयस्वाल यांनी होटन प्रांतात दोन नवीन काउंटी स्थापन करण्याच्या चीनच्या घोषणेचा संदर्भ दिला आणि या मुद्द्यावर बीजिंगकडे निषेध नोंदवण्यात आला असल्याचे सांगितले. या दोन काऊंटीचे नाव आहे हेआंग काउंटी आणि हेकांग काउंटी. हे दोन्ही काउंटी झिजीयंग प्रांताच्या अंतर्गत येतात. यातील एका काउंटीमध्ये ३८,००० वर्ग किलोमीटर क्षेत्राचा महत्त्वपूर्ण भाग येतो, ज्यावर चीनने बेकायदा स्वरूपात अतिक्रमण केल्याचा आरोप भारताने केला आहे. “या तथाकथित देशांच्या अधिकार क्षेत्रातील काही भाग लडाख या भारताच्या केंद्रशासित प्रदेशात येतो,” असे त्यांनी सांगितले. “आम्ही या भागातील भारतीय भूभागावर चीनचे वर्चस्व कधीच मान्य केलेले नाही. नवीन देशांच्या निर्मितीचा या क्षेत्रावरील आमच्या सार्वभौमत्वाबाबत भारताच्या दीर्घकालीन आणि सातत्यपूर्ण भूमिकेवर कोणताही परिणाम होणार नाही किंवा चीनच्या बेकायदा आणि बळजबरीने केलेल्या ताब्याला वैधता मिळणार नाही,” असे जयस्वाल म्हणाले. “आम्ही मुत्सद्दी माध्यमांद्वारे चिनी बाजूकडे तीव्र निषेध नोंदवला आहे, ” असेही त्यांनी नमूद केले.
दोन्ही बाजूंच्या विशेष प्रतिनिधींनी जवळपास पाच वर्षांपासून रखडलेली सीमा चर्चा पुन्हा सुरू केल्यानंतर दोन आठवड्यांहून अधिक काळ उलटल्यानंतर चीनने ही घोषणा केली आहे. एलएसीवरील साडेचार वर्षांच्या लष्करी अडथळ्याच्या समाप्तीनंतर आता हा चर्चेचा विषय ठरत आहे. विशेष प्रतिनिधींनी सीमापार सहकार्याला चालना देण्यास सहमती दर्शवली, ज्यामध्ये सीमापार नद्यांचा डेटा सामायिक करणे समाविष्ट आहे. या प्रकरणाशी परिचित असलेल्या लोकांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, भारताने आपल्या संवेदनशीलतेवर जोर देण्यासाठी चीनच्या बाजूने दोन्ही प्रकरणे उचलून धरली आहे. त्यांनी निदर्शनास आणले की, संबंधांचे सामान्यीकरण प्रगतीपथावर आहे आणि चीनला अशा महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांवर भारतीय बाजूची चिंता लक्षात घ्यावी लागणार आहे.
भारत आणि चीनमध्ये अलीकडे सुरू असलेल्या वाटाघाटी आणि चर्चेमुळे दोन्ही देशांतील तणाव कमी होऊन संबंध सुधारतील अशी शक्यता असताना चीनच्या कुरापती पुन्हा सुरू झाल्या आहेत, त्यामुळे दोन्ही देशांतील सीमा विवाद इतक्यात संपेल असे चित्र नाही. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी अलीकडेच असे नमूद केले होते की, भारत सीमा विवादासाठी निष्पक्ष आणि द्विपक्षीय चर्चेच्या माध्यमातून हे मतभेद दूर करण्यास तयार आहे. आता चीनने धरण आणि दोन काऊंटीला दिलेल्या मंजुरीचा नेमका काय परिणाम होणार, याचा चर्चेतून मार्ग निघणे शक्य आहे का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी चीनच्या सरकारी शिन्हुआ या वृत्तसंस्थेने २५ डिसेंबर रोजी तिबेट स्वायत्त प्रदेशातील यारलुंग त्सांगपो नदीवर जलविद्युत प्रकल्प उभारण्याच्या योजनेबाबत दिलेल्या वृत्ताचा संदर्भ दिला आणि हे प्रकरण बीजिंगकडे मांडण्यात आल्याचे सांगितले. डाउनस्ट्रीम देशांशी सल्लामसलत करण्याच्या गरजेवर जोर देत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले, “नद्यांच्या पाण्यावर प्रस्थापित वापरकर्त्यांच्या हक्काबाबत आम्ही तज्ज्ञ स्तरावरील तसेच राजनैतिक माध्यमांद्वारे नद्यांवर मोठ्या प्रकल्पांबाबत चीनच्या बाजूने आमची मते आणि चिंता सातत्याने व्यक्त केल्या आहेत.” भारतीय भूभागावरील चीनचा बेकायदा ताबा भारत कधीही मान्य करणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
हेही वाचा : तुमच्याकडे ‘हे’ जीपीएस आढळल्यास होऊ शकते अटक; यावर भारतात बंदी का? स्कॉटिश महिलेला का झाली अटक?
ते म्हणाले, “चिनी बाजूने ब्रह्मपुत्रेच्या खालच्या भागातील राज्यांना वरील प्रदेशात होणाऱ्या हालचालींमुळे कोणतेही नुकसान होणार नाही याची काळजी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.” जयस्वाल म्हणाले की, भारतीय बाजू परिस्थितीवर लक्ष ठेवत राहील आणि आमच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या जातील.” गेल्या महिन्यात चीनने पर्यावरणीयदृष्ट्या नाजूक तिबेट पठाराच्या पूर्वेकडील किनाऱ्यावर जगातील सर्वात मोठे जलविद्युत धरण बांधण्यास मान्यता दिली, ज्यामुळे भारत आणि बांगलादेशातील लाखो लोकांवर परिणाम होऊ शकणाऱ्या पर्यावरणीय परिणामांबद्दल आता मोठी चिंता निर्माण झाली आहे. या धरणालाही भारत आणि बांगलादेशकडून तीव्र विरोध करण्यात आला आहे.
चीनच्या पॉवर कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशनच्या अंदाजानुसार, यारलुंग त्सांगपोच्या खालच्या भागात वसलेले १३७ अब्ज डॉलर्सचे धरण दरवर्षी ३०० अब्ज किलोवॅट तास (kWh) वीज निर्मिती करू शकते. चीनच्या थ्री गॉर्जेस डॅमद्वारे उत्पादित केलेल्या उर्जेपेक्षा ही ऊर्जा तिप्पट असणार आहे. सध्या हे धरण ८८.२ अब्ज किलोवॅट तास ऊर्जा निर्माण करू शकते आणि सध्या हे जगातील सर्वात मोठे धरण आहे. यारलुंग त्सांगपो भारताच्या अरुणाचल प्रदेश राज्यात प्रवेश करते तेव्हा या नदीला सियांग म्हणून ओळखले जाते आणि नंतर बांगलादेशात वाहून जाण्यापूर्वी आसाममध्ये ब्रह्मपुत्रा नदी संबोधले जाते. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते माओ निंग यांनी गेल्या आठवड्यात सांगितले की, धरणाचा खालच्या भागावर वास्तव्य करणाऱ्या लोकांवर नकारात्मक परिणाम होणार नाही, असे सांगून चीनने या प्रकल्पाविषयीची भीती कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
चीनच्या नवीन काऊंटीचा विरोध
जयस्वाल यांनी होटन प्रांतात दोन नवीन काउंटी स्थापन करण्याच्या चीनच्या घोषणेचा संदर्भ दिला आणि या मुद्द्यावर बीजिंगकडे निषेध नोंदवण्यात आला असल्याचे सांगितले. या दोन काऊंटीचे नाव आहे हेआंग काउंटी आणि हेकांग काउंटी. हे दोन्ही काउंटी झिजीयंग प्रांताच्या अंतर्गत येतात. यातील एका काउंटीमध्ये ३८,००० वर्ग किलोमीटर क्षेत्राचा महत्त्वपूर्ण भाग येतो, ज्यावर चीनने बेकायदा स्वरूपात अतिक्रमण केल्याचा आरोप भारताने केला आहे. “या तथाकथित देशांच्या अधिकार क्षेत्रातील काही भाग लडाख या भारताच्या केंद्रशासित प्रदेशात येतो,” असे त्यांनी सांगितले. “आम्ही या भागातील भारतीय भूभागावर चीनचे वर्चस्व कधीच मान्य केलेले नाही. नवीन देशांच्या निर्मितीचा या क्षेत्रावरील आमच्या सार्वभौमत्वाबाबत भारताच्या दीर्घकालीन आणि सातत्यपूर्ण भूमिकेवर कोणताही परिणाम होणार नाही किंवा चीनच्या बेकायदा आणि बळजबरीने केलेल्या ताब्याला वैधता मिळणार नाही,” असे जयस्वाल म्हणाले. “आम्ही मुत्सद्दी माध्यमांद्वारे चिनी बाजूकडे तीव्र निषेध नोंदवला आहे, ” असेही त्यांनी नमूद केले.
दोन्ही बाजूंच्या विशेष प्रतिनिधींनी जवळपास पाच वर्षांपासून रखडलेली सीमा चर्चा पुन्हा सुरू केल्यानंतर दोन आठवड्यांहून अधिक काळ उलटल्यानंतर चीनने ही घोषणा केली आहे. एलएसीवरील साडेचार वर्षांच्या लष्करी अडथळ्याच्या समाप्तीनंतर आता हा चर्चेचा विषय ठरत आहे. विशेष प्रतिनिधींनी सीमापार सहकार्याला चालना देण्यास सहमती दर्शवली, ज्यामध्ये सीमापार नद्यांचा डेटा सामायिक करणे समाविष्ट आहे. या प्रकरणाशी परिचित असलेल्या लोकांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, भारताने आपल्या संवेदनशीलतेवर जोर देण्यासाठी चीनच्या बाजूने दोन्ही प्रकरणे उचलून धरली आहे. त्यांनी निदर्शनास आणले की, संबंधांचे सामान्यीकरण प्रगतीपथावर आहे आणि चीनला अशा महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांवर भारतीय बाजूची चिंता लक्षात घ्यावी लागणार आहे.
भारत आणि चीनमध्ये अलीकडे सुरू असलेल्या वाटाघाटी आणि चर्चेमुळे दोन्ही देशांतील तणाव कमी होऊन संबंध सुधारतील अशी शक्यता असताना चीनच्या कुरापती पुन्हा सुरू झाल्या आहेत, त्यामुळे दोन्ही देशांतील सीमा विवाद इतक्यात संपेल असे चित्र नाही. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी अलीकडेच असे नमूद केले होते की, भारत सीमा विवादासाठी निष्पक्ष आणि द्विपक्षीय चर्चेच्या माध्यमातून हे मतभेद दूर करण्यास तयार आहे. आता चीनने धरण आणि दोन काऊंटीला दिलेल्या मंजुरीचा नेमका काय परिणाम होणार, याचा चर्चेतून मार्ग निघणे शक्य आहे का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
