भारत हा जगातील कच्च्या तेलाचा सर्वांत मोठा ग्राहक देश आहे. रशिया, इराक व सौदी अरेबिया (यूएई)मधून कच्चे तेल, तसेच कतारकडून द्रवरूप नैसर्गिक वायू (एलएनजी) भारत समुद्रमार्गे आयात करतो. नवीन महितीनुसार, भारताने या आर्थिक वर्षात तेल आयातीत अब्जावधी डॉलर्सची बचत केली आहे. रशियाकडून कच्चे तेल आयात करून, भारताने तब्बल १३ अब्ज डॉलर्सची बचत केली आहे, असे ‘इन्व्हेस्टमेंट इन्फॉर्मेशन अँड क्रेडिट रेटिंग एजन्सी’ (आयसीआरए)च्या अभ्यासातून समोर आले आहे. परंतु, कच्च्या तेलाच्या आयातीत भारताने अब्जावधींची बचत कशी केली? इतके तेल आयात करण्याचे कारण काय? याबद्दल जाणून घेऊ या.
रशिया हा कच्च्या तेलाचा भारताचा सर्वांत मोठा पुरवठादार आहे. ‘द न्यू इंडियन एक्सप्रेस’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या ११ महिन्यांत रशियामधून कच्च्या तेल आयातीत नवी दिल्लीचा वाटा ३६ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. २०२२ च्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत हा वाटा दोन टक्क्यांनी जास्त आहे. दरम्यान, सौदी अरेबिया, यूएई व कुवेत यांसारख्या पश्चिम आशियाई देशांमधून कच्च्या तेलाची आयात ३४ टक्क्यांवरून २३ टक्क्यांपर्यंत घसरली आहे.
हेही वाचा : कैद्यांना निवडणूक लढविण्याचा अधिकार पण मतदानाचा नाही, असे का? कायदा काय सांगतो?
कच्च्या तेलाच्या आयातीत भारताने अब्जावधींची बचत कशी केली?
आयसीआरएच्या अहवालानुसार, नवी दिल्लीने मार्च २०२४ मध्ये रशियाकडून दररोज १.३६ दशलक्ष बॅरल कच्चे तेल आयात केले. फेब्रुवारीमध्ये याची खरेदी १.२७ दशलक्ष बॅरल प्रतिदिन इतकी होती. नवी दिल्लीने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये रशियाकडून ३.६१ अब्ज डॉलर्स आणि जानेवारी २०२४ मध्ये ४.४७ अब्ज डॉलर्स मूल्याचे कच्चे तेल आयात केले. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, नवी दिल्लीने फेब्रुवारीमध्ये सौदी अरेबियातून २.६ अब्ज डॉलर्स किमतीचे कच्चे तेल आयात केले. त्याच महिन्यात नवी दिल्लीने इराकमधून २.२४ अब्ज डॉलर्सचे कच्चे तेल आयात केले.
रशियन तेलावरील सवलतींमुळे कच्च्या तेल आयातीच्या बिलात मोठी बचत झाली. “आयसीआरएचा अंदाज आहे की, यामुळे आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये ११ महिन्यांत भारताच्या कच्च्या तेल आयातीच्या बिलात ५.१ अब्ज डॉलर्स आणि आर्थिक वर्ष २०१४ मध्ये ७.९ अब्ज डॉलर्स इतकी बचत झाली आहे. त्यामुळे आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये जीडीपी दर कमी होण्याची शक्यता आहे,” असे आयसीआरएच्या अभ्यासात नमूद करण्यात आले आहे.
ट्रेड ट्रॅकिंग एजन्सी केप्लर आणि एलएसईजीच्या डेटावरून दिसून आले आहे की, मार्चच्या तुलनेत एप्रिलमध्ये नवी दिल्लीने रशियाकडून अधिक कच्चे तेल आयात केले आणि इराक व सौदी अरेबियातून कमी कच्चे तेल आयात केले. एप्रिलमधील कच्च्या तेलाची आयात १३ ते १७ टक्क्यांनी वाढली, असे आकडेवारीवरून दिसून येते. एप्रिलमध्ये भारताने रशियाकडून सर्वात जास्त तेलाची आयात केली, तर इराक आणि सौदी अरेबियानेही भारताला सर्वात जास्त तेल पुरवठा केला. मात्र, इराकमधून होणारी तेलाची आयात २० ते ३० टक्क्यांनी घटली आहे, असे आकडेवारीवरून दिसून येते.
भारत रशियाकडून इतक्या तेलाची आयात का करत आहे?
रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर मॉस्कोकडून कच्च्या तेलाच्या दरात मोठ्या प्रमाणात सूट देण्यात येत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार रशियाशी आपले संबंध कायम ठेवण्यावर ठाम आहे. एका वृत्तपत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, २०२२ मध्ये रशिया प्रतिबॅरल सुमारे ३० डॉलर्सची सवलत देत होते. परंतु, ही सवलत आता कमी होत आहे. २०२४ मध्ये नवी दिल्लीला प्रतिबॅरल पाच डॉलर्सपेक्षा कमी किमतीची सूट मिळत आहे. ‘द न्यू इंडियन एक्सप्रेस’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, मासिक सवलत गेल्या वर्षी एप्रिल-ऑगस्ट कालावधीतील अंदाजे २३ टक्क्यांवरून सप्टेंबर-फेब्रुवारीमध्ये सरासरी आठ टक्क्यांपर्यंत खाली आली आहे. त्यामुळे बचतीत मोठी घट झाली.
आयसीआरएने असेही म्हटले आहे की, भारताचे तेल आयात बिल २०२३-२४ मधील ९६.१ अब्ज डॉलर्सवरून चालू आर्थिक वर्षात १०१-१०४ अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढू शकते. इराण-इस्रायल संघर्षामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ होऊ शकते. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षात निव्वळ तेल आयातीच्या मूल्यावर दबाव येऊ शकतो, असेही त्यात म्हटले आहे. आयसीआरएच्या गणनेनुसार, आथिर्क वर्षात कच्च्या तेलाच्या सरासरी किमतीत प्रतिबॅरल १० डॉलर्सची वाढ झाल्यास, वर्षभरात तेल आयातीत सुमारे १२-१३ अब्ज डॉलर्सची वाढ होईल; ज्यामुळे चालू खात्यातील तूट आणि जीडीपीमध्ये ०.३ टक्क्याने वाढ होईल.
भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजा भागविण्यासाठी आयातीवर अवलंबून आहे; जे पेट्रोल आणि डिझेलसारख्या इंधनात रूपांतरित केले जाते. आयसीआरएने म्हटले आहे की, भारतातील पेट्रोलियम क्रूड आणि उत्पादनांच्या आयातीत गेल्या आर्थिक वर्षात १५.२ टक्क्यांनी घट झाली आहे; परंतु इंधनाचा तुटवडा झाला नाही. सरासरी जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमतींत झालेली घसरण, तसेच रशियाकडून सवलतीत कच्च्या तेलाची खरेदी सुरू असल्यामुळे तुटवडा निर्माण झाला नाही आणि बचतही झाली आहे.
अमेरिकेने घातले कच्च्या तेलाच्या आयतीवर निर्बंध
अमेरिकेने एप्रिलमध्ये म्हटले की, निर्बंधांमुळे आम्ही रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात कमी करण्यास सांगितले नाही. “बाजारात तेलाचा पुरवठा सुरळीत ठेवणे आमच्यासाठी महत्त्वाचे आहे. परंतु, निर्बंध घालून आम्हाला पुतीन यांना मिळणार्‍या नफ्यावर मर्यादा घालायची आहे,” असे अमेरिकेचे कोषागार सहायक सचिव एरिक व्हॅन नॉस्ट्रँड यांनी नवी दिल्लीत रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांचा संदर्भ देत सांगितले. आम्हाला रशिया विकत असलेल्या कच्च्या तेलाच्या किमती कमी करायच्या आहेत. या निर्बंधांचा हेतू इतकाच आहे की, कच्चे तेल कमी किमतीत विका, खरेदीदारांना सखोल सवलत द्या किंवा तेल विहिरी बंद करा, असे व्हॅन नॉस्ट्रँड म्हणाले.
हेही वाचा : देशाच्या अनेक भागांमध्ये भीषण उष्णतेची लाट; IMD कडून उष्णतेच्या लाटेचा अलर्ट कधी दिला जातो?
अमेरिकेच्या कोषागारातील सहायक सचिव अॅना मॉरिस यांनी सांगितले की, G7 राष्ट्रांना बाजारातील परिस्थिती पाहता, किमतीची तुलना करण्याचा पर्याय आहे. ग्रुप ऑफ सेव्हन (G7) मधील श्रीमंत राष्ट्रांनी युरोपियन युनियन आणि ऑस्ट्रेलिया यांनी विम्यासारख्या पाश्चात्त्य सागरी सेवांच्या वापरावर बंदी घातली आहे.
रशिया हा कच्च्या तेलाचा भारताचा सर्वांत मोठा पुरवठादार आहे. ‘द न्यू इंडियन एक्सप्रेस’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या ११ महिन्यांत रशियामधून कच्च्या तेल आयातीत नवी दिल्लीचा वाटा ३६ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. २०२२ च्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत हा वाटा दोन टक्क्यांनी जास्त आहे. दरम्यान, सौदी अरेबिया, यूएई व कुवेत यांसारख्या पश्चिम आशियाई देशांमधून कच्च्या तेलाची आयात ३४ टक्क्यांवरून २३ टक्क्यांपर्यंत घसरली आहे.
हेही वाचा : कैद्यांना निवडणूक लढविण्याचा अधिकार पण मतदानाचा नाही, असे का? कायदा काय सांगतो?
कच्च्या तेलाच्या आयातीत भारताने अब्जावधींची बचत कशी केली?
आयसीआरएच्या अहवालानुसार, नवी दिल्लीने मार्च २०२४ मध्ये रशियाकडून दररोज १.३६ दशलक्ष बॅरल कच्चे तेल आयात केले. फेब्रुवारीमध्ये याची खरेदी १.२७ दशलक्ष बॅरल प्रतिदिन इतकी होती. नवी दिल्लीने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये रशियाकडून ३.६१ अब्ज डॉलर्स आणि जानेवारी २०२४ मध्ये ४.४७ अब्ज डॉलर्स मूल्याचे कच्चे तेल आयात केले. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, नवी दिल्लीने फेब्रुवारीमध्ये सौदी अरेबियातून २.६ अब्ज डॉलर्स किमतीचे कच्चे तेल आयात केले. त्याच महिन्यात नवी दिल्लीने इराकमधून २.२४ अब्ज डॉलर्सचे कच्चे तेल आयात केले.
रशियन तेलावरील सवलतींमुळे कच्च्या तेल आयातीच्या बिलात मोठी बचत झाली. “आयसीआरएचा अंदाज आहे की, यामुळे आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये ११ महिन्यांत भारताच्या कच्च्या तेल आयातीच्या बिलात ५.१ अब्ज डॉलर्स आणि आर्थिक वर्ष २०१४ मध्ये ७.९ अब्ज डॉलर्स इतकी बचत झाली आहे. त्यामुळे आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये जीडीपी दर कमी होण्याची शक्यता आहे,” असे आयसीआरएच्या अभ्यासात नमूद करण्यात आले आहे.
ट्रेड ट्रॅकिंग एजन्सी केप्लर आणि एलएसईजीच्या डेटावरून दिसून आले आहे की, मार्चच्या तुलनेत एप्रिलमध्ये नवी दिल्लीने रशियाकडून अधिक कच्चे तेल आयात केले आणि इराक व सौदी अरेबियातून कमी कच्चे तेल आयात केले. एप्रिलमधील कच्च्या तेलाची आयात १३ ते १७ टक्क्यांनी वाढली, असे आकडेवारीवरून दिसून येते. एप्रिलमध्ये भारताने रशियाकडून सर्वात जास्त तेलाची आयात केली, तर इराक आणि सौदी अरेबियानेही भारताला सर्वात जास्त तेल पुरवठा केला. मात्र, इराकमधून होणारी तेलाची आयात २० ते ३० टक्क्यांनी घटली आहे, असे आकडेवारीवरून दिसून येते.
भारत रशियाकडून इतक्या तेलाची आयात का करत आहे?
रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर मॉस्कोकडून कच्च्या तेलाच्या दरात मोठ्या प्रमाणात सूट देण्यात येत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार रशियाशी आपले संबंध कायम ठेवण्यावर ठाम आहे. एका वृत्तपत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, २०२२ मध्ये रशिया प्रतिबॅरल सुमारे ३० डॉलर्सची सवलत देत होते. परंतु, ही सवलत आता कमी होत आहे. २०२४ मध्ये नवी दिल्लीला प्रतिबॅरल पाच डॉलर्सपेक्षा कमी किमतीची सूट मिळत आहे. ‘द न्यू इंडियन एक्सप्रेस’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, मासिक सवलत गेल्या वर्षी एप्रिल-ऑगस्ट कालावधीतील अंदाजे २३ टक्क्यांवरून सप्टेंबर-फेब्रुवारीमध्ये सरासरी आठ टक्क्यांपर्यंत खाली आली आहे. त्यामुळे बचतीत मोठी घट झाली.
आयसीआरएने असेही म्हटले आहे की, भारताचे तेल आयात बिल २०२३-२४ मधील ९६.१ अब्ज डॉलर्सवरून चालू आर्थिक वर्षात १०१-१०४ अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढू शकते. इराण-इस्रायल संघर्षामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ होऊ शकते. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षात निव्वळ तेल आयातीच्या मूल्यावर दबाव येऊ शकतो, असेही त्यात म्हटले आहे. आयसीआरएच्या गणनेनुसार, आथिर्क वर्षात कच्च्या तेलाच्या सरासरी किमतीत प्रतिबॅरल १० डॉलर्सची वाढ झाल्यास, वर्षभरात तेल आयातीत सुमारे १२-१३ अब्ज डॉलर्सची वाढ होईल; ज्यामुळे चालू खात्यातील तूट आणि जीडीपीमध्ये ०.३ टक्क्याने वाढ होईल.
भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजा भागविण्यासाठी आयातीवर अवलंबून आहे; जे पेट्रोल आणि डिझेलसारख्या इंधनात रूपांतरित केले जाते. आयसीआरएने म्हटले आहे की, भारतातील पेट्रोलियम क्रूड आणि उत्पादनांच्या आयातीत गेल्या आर्थिक वर्षात १५.२ टक्क्यांनी घट झाली आहे; परंतु इंधनाचा तुटवडा झाला नाही. सरासरी जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमतींत झालेली घसरण, तसेच रशियाकडून सवलतीत कच्च्या तेलाची खरेदी सुरू असल्यामुळे तुटवडा निर्माण झाला नाही आणि बचतही झाली आहे.
अमेरिकेने घातले कच्च्या तेलाच्या आयतीवर निर्बंध
अमेरिकेने एप्रिलमध्ये म्हटले की, निर्बंधांमुळे आम्ही रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात कमी करण्यास सांगितले नाही. “बाजारात तेलाचा पुरवठा सुरळीत ठेवणे आमच्यासाठी महत्त्वाचे आहे. परंतु, निर्बंध घालून आम्हाला पुतीन यांना मिळणार्‍या नफ्यावर मर्यादा घालायची आहे,” असे अमेरिकेचे कोषागार सहायक सचिव एरिक व्हॅन नॉस्ट्रँड यांनी नवी दिल्लीत रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांचा संदर्भ देत सांगितले. आम्हाला रशिया विकत असलेल्या कच्च्या तेलाच्या किमती कमी करायच्या आहेत. या निर्बंधांचा हेतू इतकाच आहे की, कच्चे तेल कमी किमतीत विका, खरेदीदारांना सखोल सवलत द्या किंवा तेल विहिरी बंद करा, असे व्हॅन नॉस्ट्रँड म्हणाले.
हेही वाचा : देशाच्या अनेक भागांमध्ये भीषण उष्णतेची लाट; IMD कडून उष्णतेच्या लाटेचा अलर्ट कधी दिला जातो?
अमेरिकेच्या कोषागारातील सहायक सचिव अॅना मॉरिस यांनी सांगितले की, G7 राष्ट्रांना बाजारातील परिस्थिती पाहता, किमतीची तुलना करण्याचा पर्याय आहे. ग्रुप ऑफ सेव्हन (G7) मधील श्रीमंत राष्ट्रांनी युरोपियन युनियन आणि ऑस्ट्रेलिया यांनी विम्यासारख्या पाश्चात्त्य सागरी सेवांच्या वापरावर बंदी घातली आहे.
