विश्लेषण : भारतात वाढू लागलेत सायबर हल्ले! सायबर सुरक्षेचे आव्हान किती खडतर?

सायबर हल्ल्यांबाबतची देशातील स्थिती काय?

भारतात यावर्षी जूनपर्यंत सायबर सुरक्षेशी संबंधित सहा लाख ७० हजारांहून अधिक प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा यांनी लोकसभेत दिली होती. देशात २०१९पासून गेल्या महिन्यापर्यंत अशी तीस लाखांहून अधिक प्रकरणे समोर आली आहेत. गेल्या चार वर्षांत देशातील सायबर विश्वात सुरक्षा यंत्रणा भेदून ३६ लाख २९ हजार घुसखोरीचे प्रयत्न झाल्याचे इंडियन कॉम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीमच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. यातील सुमारे चार लाख घटना २०१९मधील आहेत. त्यानंतर यात झपाट्याने वाढ झाली असून २०२० मध्ये १२ लाख, २०२१ मध्ये १४ लाख आणि २०२२ पहिल्या सहामाहीत ६ लाख ७४ हजार सायबर घुसखोरीच्या घटना घडल्याचे मिश्रा यांनी लेखी उत्तर लोकसभेत दिले होते.

राज्याची स्थिती काय?

आंतरराष्ट्रीय हॅकर्सनी जून महिन्यात हॅक केलेल्या देशभरातील ७० संकेतस्थळांत राज्यातील तीन संकेतस्थळांचा समावेश होता. मुंबई विद्यापीठ, ठाणे पोलीस व उत्तन ज्युडिशियल अकादमी या संकेस्थळांचा ताबा हॅकर्सनी मिळवला होता. याप्रकरणी राज्य सायबर सुरक्षा विभागाने चौकशीला सुरुवात केली असून पॅलेस्टाईन येथील हॅकर्स समूहाचा सहभाग असल्याचा संशय आहे. काही हॅकर्सच्या समूहाने भारतातील संकेतस्थळे ‘डीफेस’ करण्याचे आवाहन इतर हॅकर्सना केले होते. त्यानंतर तीन ते चार दिवसांत देशातील संकेतस्थळे हॅक होण्यास सुरुवात झाली. देशातील ७० संकेतस्थळे हॅक करण्यात आली पण त्यातील कोणत्याही प्रकरणांमध्ये माहिती (डेटा) चोरी झाल्याची तक्रार नाही. याप्रकरणी सायबर विभाग तपास करत असून लवकरच कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे अतिरिक्त महासंचालक (आर्थिक गुन्हे) मधुकर पांडे यांनी सांगितले होते.

सायबर हल्ल्यांचे वाढते प्रकार…

सायबर हल्ला करून गोपनीय माहितीची चोरी अथवा संकेतस्थळे हॅक केली जातात. कंपन्यांची गोपनीय माहिती चोरून  अथवा संगणकीय यंत्रणा हॅक करून त्याद्वारे खंडणी मागण्याचे प्रकारही गेल्या काही वर्षांत वाढले आहेत. आयबीएमच्या अहवालानुसार २०२२ मध्ये माहिती चोरीमुळे भारतीय उद्योग क्षेत्राला सरासरी १७ कोटी ६० लाख रुपयांचा फटका बसला आहे. ही आतापर्यंतची सर्वाधिक रक्कम आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हे नुकसान ६.६ टक्क्यांनी वाढले आहे. गेल्या वर्षी माहितीची चोरी अथवा संगणकीय यंत्रणेत घुसखोरी झाल्यामुळे व्यवसायांचे १६ लाख ५० हजार रुपये सरासरी नुकसान झाले, तर २०२० ही रक्कम १४ कोटी रुपये होती. गोपनीय माहिती अथवा संगणकीय यंत्रणा हॅक करून त्या बदल्यात आभासी चलनात खंडणी मागण्याचे प्रमाण गेल्या काही वर्षांत वाढले आहे. याशिवाय सरकारी संकेतस्थळे हॅक करून त्यावर सरकारविरोधी मजकूर अपलोड करण्याचे प्रकारही घडत आहेत. त्यासाठी अद्ययावत तंंत्रज्ञानाचा वापर हॅकर्सकडून केला जातो.

सायबर हल्ल्यांविरोधात कोणत्या यंत्रणा कार्यरत आहेत?

सायबर गुन्ह्यांसाठी प्रत्येक पोलीस ठाण्यात विशेष सायबर कक्ष कार्यरत आहेत. पण सायबर हल्ल्यांच्या प्रकरणात विशेष सायबर पोलीस ठाण्यांसह महाराष्ट्र सायबर विभाग तपास करतो. महाराष्ट्र सायबर विभाग अशा प्रकरणांमध्ये केंद्रीय यंत्रणांशी समन्वय साधतो. याशिवाय केंद्रीय यंत्रणाही आपल्या स्तरावर अशा प्रकरणांमध्ये तपास करतात.  भारतात  कॉम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम- इंडिया’ (सर्ट-इन), ‘डिफेन्स रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशन’ (डीआरडीओ), ‘इंटेलिजन्स ब्युरो’ (आयबी), ‘रिसर्च अँड अॅनालिसिस विंग’ (रॉ) या संस्था सायबर विश्वावर नजर ठेवून असतात. ‘नॅशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गनायझेशन’ (एनटीआरओ) या संस्थेकडे ‘विश्वरूप’ ही माहितीच्या महाजालावर बारीक नजर ठेवणारी प्रणाली (सॉफ्टवेअर) आहे.

सायबर हल्ले रोखण्यासाठी उपाययोजना कोणत्या?

देशातील वाढते सायबर हल्ले रोखण्यासाठी आणि सायबर सुरक्षा वाढवण्यासाठी सरकारकडून अनेक उपाय योजना केल्या जात आहेत.  सरकारने मुख्य माहिती सुरक्षा अधिकाऱ्यांसाठी (सीआयएसओ) सायबर सुरक्षेतील महत्त्वाची भूमिका आणि जबाबदाऱ्यांचे पालन याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वेही जाहीर केली आहेत. सर्व सरकारी संकेतस्थळे आणि उपयोजने (अॅप्लिकेशन्स) होस्ट करण्यापूर्वी सायबर सुरक्षेकडे विशेष लक्ष दिले जाते. तसेच सायबर सुरक्षेशी संबंधित लेखापरीक्षणही नियमितपणे केले जाते. माहितीची सुरक्षा तपासण्यासाठी सरकारकडे लेखापरीक्षण संस्थादेखील असल्याची माहिती मिश्रा यांनी लोकसभेत दिली होती. याशिवाय राज्यस्तरावर सायबर सुरक्षेच्या दृष्टीने विशेष यंत्रणा उभ्या करण्यात आल्या आहेत.