भारत आणि EFTA देशांनी (स्वित्झर्लंड, आइसलँड, नॉर्वे, लिकटेंस्टीन) ऐतिहासिक व्यापार अन् आर्थिक भागीदारी करारावर स्वाक्षरी केल्यानं त्याचा भारताला मोठा फायदा होणार आहे. १५ वर्षांत १०० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक येणार आहे. भारत आणि स्वित्झर्लंड, आइसलँड, नॉर्वे आणि लिकटेंस्टीन यांचा समावेश असलेल्या युरोपियन फ्री ट्रेड असोसिएशन (EFTA) यांनी व्यापार आणि आर्थिक भागीदारी करारावर (TEPA) स्वाक्षरी केली आहे. हा आधुनिक आणि महत्त्वाकांक्षी करार भारताचा युरोपमधील चार विकसित देशांबरोबरचा पहिला मुक्त व्यापार करार (FTA) असून, तो महत्त्वपूर्ण आर्थिक संधी प्रदान करतो आणि मुक्त व्यापार, आर्थिक एकात्मतेला प्रोत्साहन देतो.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

निवडणुका लक्षात घेता भारत-ईएफटीए व्यापार कराराला गती देण्यात आली असून, वेळेवर स्वाक्षरी करण्यात आली आहे. मुख्यत्वे करून चार पश्चिम युरोपीय राष्ट्रांनी वचन दिले असून, १५ वर्षांच्या कालावधीत १०० अब्ज डॉलर गुंतवणूक येणार आहे. या करारामध्ये दोन्ही बाजूंमधील मोठ्या प्रमाणात पूरकता आणि वाटाघाटींबरोबर इतर सौद्यांच्या तुलनेत जटिलतासुद्धा आहे.

हेही वाचाः ऑस्ट्रेलियात हैदराबादची महिला मृतावस्थेत सापडली; कशी घडली घटना?

गुंतवणुकीच्या वचनबद्धतेसह करारावर स्वाक्षरी करणारा EFTA हा युरोपियन देशांचा पहिला समूह असल्याने भारतासारख्या उच्च आयात शुल्क असलेल्या देशातील बाजारपेठेत प्रवेश करून विकसित राष्ट्रांशी व्यवहार करताना हा करार फायदेशीर ठरू शकतो. प्रादेशिक सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी (RCEP) सारख्या बहुपक्षीय व्यापार सौद्यांची आणि युरोपियन युनियन, इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलियाबरोबर FTA यांसारख्या द्विपक्षीय करारांवर वर्षानुवर्षे वाटाघाटी झाल्यात, परंतु भारतीय उद्योगांनी स्पर्धेला विरोध केल्यामुळे आणि मोठ्या स्तराची मागणी केल्यामुळे तेव्हा करार होऊ शकले नव्हते. विस्तारित वाटाघाटीनंतरच आता ईएफटीए कराराला चालना मिळाली आहे.

बहरीन, कुवेत, ओमान, कतार, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती या गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिल (GCC) देशांशी व्यापार करारावर स्वाक्षरी करण्याची भारताची योजना होती. परंतु अधिक सदस्यांमुळे अधिक क्लिष्टता येते. तर दुसरीकडे पश्चिम आशियामध्ये भौगोलिक-राजकीय तणाव वाढत आहे. त्यामुळे या देशांबरोबर करार करण्याच्या मार्गावर एक वेगळीच अनिश्चितता आहे. दोन्ही बाजूंमधील कायदेशीर करारामुळे खासगी गुंतवणुकीला चालना कशी मिळेल, याविषयी चिंता असताना भारत व्यवसाय आणि गुंतवणुकीसाठी अधिक मोकळेपणाचे संकेत देऊ शकला आहे.

हेही वाचाः विश्लेषण : पंतप्रधान मोदींनी कौतुक केलेल्या Agni 5 चाचणीतील MIRV चे, Mission Divyastra चे नेमकं महत्व काय ?

या करारानुसार दशलक्ष नोकऱ्या निर्माण करण्याच्या उद्दिष्टासह पुढील १५ वर्षांत भारतातील थेट विदेशी गुंतवणूक १०० अब्ज डॉलरपर्यंत वाढवण्यासाठी EFTA वचनबद्ध आहे. ही ऐतिहासिक वचनबद्धता गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी लक्ष्य केंद्रित करण्यास बंधनकारक करते, जे FTA मध्ये नमूद करण्यात आलेले आहे. EFTA करारातील गुंतवणूक वचनबद्धतेमध्ये महत्त्वपूर्ण म्हणजे पेन्शन आणि संपत्ती निधी वगळण्यात आले आहे, ते वगळे नसते तर गुंतवणूकदारांना अधिक आत्मविश्वास मिळू शकला असता, असेही तज्ज्ञांना वाटते.