भारत आणि चार देशांच्या युरोपियन गटाने ‘EFTA’ रविवारी वस्तू, सेवा आणि गुंतवणुकीत परस्पर व्यापाराला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने मुक्त व्यापार करारा(FTA)वर स्वाक्षरी केली आहे. युरोपियन फ्री ट्रेड असोसिएशन (EFTA) चे सदस्य आइसलँड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे आणि स्वित्झर्लंड हे देश आहेत. या कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून ७ मार्च रोजी मंजुरी मिळाली आहे, असंही एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. EFTA देश युरोपियन युनियन (EU) चा भाग नाही. मुक्त व्यापाराला चालना देण्यासाठी आणि गती देण्यासाठी ही एक आंतर सरकारी संस्था आहे. ज्या देशांना युरोपियन समुदायात सामील व्हायचे नव्हते, त्यांच्यासाठी पर्याय म्हणून त्याची स्थापना करण्यात आली आहे. या करारामुळे १५ वर्षांमध्ये १०० अब्ज डॉलर गुंतवणूक आकर्षित करण्याची आणि चीनपासून दूर राहून आयातीमध्ये विविधता आणण्याची योजना आहे.
व्यापार आणि आर्थिक भागीदारी करार कसा असणार?
भारत आणि EFTA आर्थिक संबंधांना चालना देण्यासाठी जानेवारी २००८ पासून अधिकृतपणे व्यापार आणि आर्थिक भागीदारी करारात (TEPA) वाटाघाटी करीत आहेत. करारामध्ये १४ अटी आहेत. यामध्ये वस्तूंचा व्यापार, मूळचे नियम, बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR), सेवांमधील व्यापार, गुंतवणूक प्रोत्साहन आणि सहकार्य, सरकारी खरेदी, व्यापार आणि व्यापार सुलभीकरणातील तांत्रिक अडथळे यांचा समावेश आहे. भारतासह ६४ हून अधिक देश यंदा निवडणुकांना सामोरे जात आहेत. त्यामुळेच भारत आणि त्याच्या व्यापार भागीदारांसाठी मुक्त व्यापार करारा (FTAs) मध्ये दीर्घ विराम लागण्याची शक्यता आहे. सध्याच्या काळात अनेक देश चीनपासून दूर जात असून, जागतिक पुरवठा साखळी गुंतवणुकीसह वेगाने पुनर्संचयित होत आहे. जागतिक शोधकर्त्यांद्वारे भारताला सर्वोच्च दावेदार म्हणून पाहिले जात असतानाच व्हिएतनामच्या नेतृत्वाखालील आग्नेय आशियाई देशांची संघटना (ASEAN nations) आणि मेक्सिको सारखी उत्तर अमेरिकन राष्ट्रेदेखील गुंतवणुकीसाठी योग्य ठिकाणे म्हणून समोर येत आहेत. खरं तर गुंतवणुकीचा प्रवाह सुरळीत होण्यासाठी लागणारा विलंब आणि जागतिक एकात्मतेच्या नूतनीकरणात येणारे अडथळे ही एक गमावलेली भौगोलिक राजकीय परिस्थिती सुधारण्याची संधी ठरू शकते. भारत-EFTA व्यापार करारावर स्वाक्षरी झाली असताना UK आणि युरोपियन युनियनसह भारताचे FTA सारखे मोठे करार अजूनही राजकीय अनिश्चिततेचा धोका अधोरेखित करीत आहेत.
कोणत्या भारतीय क्षेत्रांना EFTA गुंतवणुकीचा फायदा होऊ शकतो?
EFTA विभागातील निधीमध्ये नॉर्वेच्या १.६ ट्रिलियन डॉलर सार्वभौम संपत्ती निधीचा समावेश आहे, जो जगातील सर्वात मोठा असा ‘पेन्शन’ फंड आहे. विशेष म्हणजे त्याने तंत्रज्ञान समभागांमधील गुंतवणुकीवरील मजबूत परताव्याच्या पार्श्वभूमीवर २०२३ मध्ये २१३ अब्ज डॉलर विक्रमी नफा कमावला. यासंदर्भात इंडियन एक्स्प्रेसने यापूर्वी वृत्त दिले होते. या करारामुळे भारतातील फार्मा, रासायनिक क्षेत्र, अन्न प्रक्रिया आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रात गुंतवणुकीचा प्रवाह वाढू शकतो. EFTA वर नमूद केलेल्या क्षेत्रांमधील संयुक्त उपक्रमा (JVs)मुळे भारताला चीनपासून दूर राहून आयातीमध्ये विविधता आणण्यास मदत मिळणार आहे. सध्या आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये भारताची चीनमधून रासायनिक उत्पादनांची आयात २०.०८ अब्ज डॉलर इतकी आहे. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, चीनमधून जवळपास ७ अब्ज डॉलर किमतीची वैद्यकीय सामान आणि मोठ्या प्रमाणात औषधे आयात केली जात आहेत.
हेही वाचाः विश्लेषण : लडाखसाठी केंद्र सरकारचा वेगळा विचार, अनुच्छेद ३७१ काय सांगतं?
नोकऱ्या निर्माण करण्यास मदत मिळणार
अमेरिका वगळता भारताला त्याच्या बहुतांश प्रमुख व्यापार भागीदारांकडून व्यापार तूट आहे. भारत-ईएफटीए करारामुळे व्यापारातील दरीही भरून काढण्यास मदत मिळू शकते. जरी EFTA द्वारे १०० अब्ज डॉलर गुंतवणुकीची वचनबद्धता मिळाली असली तरीही अशा गुंतवणुकीमुळे भारताला EFTA ला बाजारपेठेत प्रवेश देण्याच्या बदल्यात आर्थिक हालचाली आणि नोकऱ्या निर्माण करण्यास मदत होऊ शकते. तसेच भारताला सेवा क्षेत्रात फायदा होऊ शकतो आणि हा करार भारताला त्याच्या सेवा क्षेत्राला अधिक सामर्थ्यवान बनविण्यात मदत करू शकणार आहे.
भारतासाठी EFTA बाजारात प्रवेश करणे कठीण का?
EFTA देशांमधील भारताचा सर्वात मोठा व्यापार भागीदार असलेल्या स्वित्झर्लंडने १ जानेवारी २०२४ पासून सर्व देशांसाठी सर्व औद्योगिक वस्तूंवरील आयात शुल्क काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. रसायने, ग्राहकोपयोगी वस्तू, वाहने आणि कपड्यांसह सर्व औद्योगिक उत्पादनांवरील शुल्क रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये भारताने स्वित्झर्लंडला केलेल्या १.३ अब्ज डॉलर व्यापारी मालाच्या निर्यातीपैकी ९८ टक्के वाटा औद्योगिक वस्तूंचा आहे. कराराचा भाग असणाऱ्या कोणत्याही विशिष्ट आयात केलेल्या भारताच्या वस्तूंना शुल्काच्या बाबतीत कठोर स्पर्धेला सामोरे जावे लागू शकते, त्यामुळे भारतासाठी हा चिंतेचा विषय आहे. थिंक टँक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह (जीटीआरआय) ने म्हटले आहे की, स्वित्झर्लंडसाठी कृषी उत्पादनांची निर्यात करणे हे शुल्क, गुणवत्ता मानके अन् आवश्यक मान्यतांच्या जटिल जाळ्यामुळे आव्हानात्मक आहे. EFTA ने बहुतेक मूलभूत कृषी उत्पादनांवर कृषी शुल्क शून्य करण्याकडे कोणताही कल दर्शविला नाही. मुक्त व्यापार करारांतर्गत दोन व्यापारी भागीदार सेवा आणि गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी नियम सुलभ करू शकतात. ते त्यांच्या दरम्यान व्यापार केलेल्या जास्तीत जास्त मालावरील सीमाशुल्कदेखील लक्षणीयरीत्या कमी करू शकतात किंवा काढून टाकू शकतात. २०२१-२२ मधील १.७४ अब्ज डॉलरच्या तुलनेत २०२२-२३ मध्ये EFTA देशांना भारताची निर्यात १.९२ अब्ज डॉलर होती. गेल्या आर्थिक वर्षात एकूण आयात १६.७४ अब्ज डॉलर होती, तर २०२१-२२ मध्ये ती २५.५ अब्ज डॉलर होती.
व्यापार आणि आर्थिक भागीदारी करार कसा असणार?
भारत आणि EFTA आर्थिक संबंधांना चालना देण्यासाठी जानेवारी २००८ पासून अधिकृतपणे व्यापार आणि आर्थिक भागीदारी करारात (TEPA) वाटाघाटी करीत आहेत. करारामध्ये १४ अटी आहेत. यामध्ये वस्तूंचा व्यापार, मूळचे नियम, बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR), सेवांमधील व्यापार, गुंतवणूक प्रोत्साहन आणि सहकार्य, सरकारी खरेदी, व्यापार आणि व्यापार सुलभीकरणातील तांत्रिक अडथळे यांचा समावेश आहे. भारतासह ६४ हून अधिक देश यंदा निवडणुकांना सामोरे जात आहेत. त्यामुळेच भारत आणि त्याच्या व्यापार भागीदारांसाठी मुक्त व्यापार करारा (FTAs) मध्ये दीर्घ विराम लागण्याची शक्यता आहे. सध्याच्या काळात अनेक देश चीनपासून दूर जात असून, जागतिक पुरवठा साखळी गुंतवणुकीसह वेगाने पुनर्संचयित होत आहे. जागतिक शोधकर्त्यांद्वारे भारताला सर्वोच्च दावेदार म्हणून पाहिले जात असतानाच व्हिएतनामच्या नेतृत्वाखालील आग्नेय आशियाई देशांची संघटना (ASEAN nations) आणि मेक्सिको सारखी उत्तर अमेरिकन राष्ट्रेदेखील गुंतवणुकीसाठी योग्य ठिकाणे म्हणून समोर येत आहेत. खरं तर गुंतवणुकीचा प्रवाह सुरळीत होण्यासाठी लागणारा विलंब आणि जागतिक एकात्मतेच्या नूतनीकरणात येणारे अडथळे ही एक गमावलेली भौगोलिक राजकीय परिस्थिती सुधारण्याची संधी ठरू शकते. भारत-EFTA व्यापार करारावर स्वाक्षरी झाली असताना UK आणि युरोपियन युनियनसह भारताचे FTA सारखे मोठे करार अजूनही राजकीय अनिश्चिततेचा धोका अधोरेखित करीत आहेत.
कोणत्या भारतीय क्षेत्रांना EFTA गुंतवणुकीचा फायदा होऊ शकतो?
EFTA विभागातील निधीमध्ये नॉर्वेच्या १.६ ट्रिलियन डॉलर सार्वभौम संपत्ती निधीचा समावेश आहे, जो जगातील सर्वात मोठा असा ‘पेन्शन’ फंड आहे. विशेष म्हणजे त्याने तंत्रज्ञान समभागांमधील गुंतवणुकीवरील मजबूत परताव्याच्या पार्श्वभूमीवर २०२३ मध्ये २१३ अब्ज डॉलर विक्रमी नफा कमावला. यासंदर्भात इंडियन एक्स्प्रेसने यापूर्वी वृत्त दिले होते. या करारामुळे भारतातील फार्मा, रासायनिक क्षेत्र, अन्न प्रक्रिया आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रात गुंतवणुकीचा प्रवाह वाढू शकतो. EFTA वर नमूद केलेल्या क्षेत्रांमधील संयुक्त उपक्रमा (JVs)मुळे भारताला चीनपासून दूर राहून आयातीमध्ये विविधता आणण्यास मदत मिळणार आहे. सध्या आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये भारताची चीनमधून रासायनिक उत्पादनांची आयात २०.०८ अब्ज डॉलर इतकी आहे. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, चीनमधून जवळपास ७ अब्ज डॉलर किमतीची वैद्यकीय सामान आणि मोठ्या प्रमाणात औषधे आयात केली जात आहेत.
हेही वाचाः विश्लेषण : लडाखसाठी केंद्र सरकारचा वेगळा विचार, अनुच्छेद ३७१ काय सांगतं?
नोकऱ्या निर्माण करण्यास मदत मिळणार
अमेरिका वगळता भारताला त्याच्या बहुतांश प्रमुख व्यापार भागीदारांकडून व्यापार तूट आहे. भारत-ईएफटीए करारामुळे व्यापारातील दरीही भरून काढण्यास मदत मिळू शकते. जरी EFTA द्वारे १०० अब्ज डॉलर गुंतवणुकीची वचनबद्धता मिळाली असली तरीही अशा गुंतवणुकीमुळे भारताला EFTA ला बाजारपेठेत प्रवेश देण्याच्या बदल्यात आर्थिक हालचाली आणि नोकऱ्या निर्माण करण्यास मदत होऊ शकते. तसेच भारताला सेवा क्षेत्रात फायदा होऊ शकतो आणि हा करार भारताला त्याच्या सेवा क्षेत्राला अधिक सामर्थ्यवान बनविण्यात मदत करू शकणार आहे.
भारतासाठी EFTA बाजारात प्रवेश करणे कठीण का?
EFTA देशांमधील भारताचा सर्वात मोठा व्यापार भागीदार असलेल्या स्वित्झर्लंडने १ जानेवारी २०२४ पासून सर्व देशांसाठी सर्व औद्योगिक वस्तूंवरील आयात शुल्क काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. रसायने, ग्राहकोपयोगी वस्तू, वाहने आणि कपड्यांसह सर्व औद्योगिक उत्पादनांवरील शुल्क रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये भारताने स्वित्झर्लंडला केलेल्या १.३ अब्ज डॉलर व्यापारी मालाच्या निर्यातीपैकी ९८ टक्के वाटा औद्योगिक वस्तूंचा आहे. कराराचा भाग असणाऱ्या कोणत्याही विशिष्ट आयात केलेल्या भारताच्या वस्तूंना शुल्काच्या बाबतीत कठोर स्पर्धेला सामोरे जावे लागू शकते, त्यामुळे भारतासाठी हा चिंतेचा विषय आहे. थिंक टँक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह (जीटीआरआय) ने म्हटले आहे की, स्वित्झर्लंडसाठी कृषी उत्पादनांची निर्यात करणे हे शुल्क, गुणवत्ता मानके अन् आवश्यक मान्यतांच्या जटिल जाळ्यामुळे आव्हानात्मक आहे. EFTA ने बहुतेक मूलभूत कृषी उत्पादनांवर कृषी शुल्क शून्य करण्याकडे कोणताही कल दर्शविला नाही. मुक्त व्यापार करारांतर्गत दोन व्यापारी भागीदार सेवा आणि गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी नियम सुलभ करू शकतात. ते त्यांच्या दरम्यान व्यापार केलेल्या जास्तीत जास्त मालावरील सीमाशुल्कदेखील लक्षणीयरीत्या कमी करू शकतात किंवा काढून टाकू शकतात. २०२१-२२ मधील १.७४ अब्ज डॉलरच्या तुलनेत २०२२-२३ मध्ये EFTA देशांना भारताची निर्यात १.९२ अब्ज डॉलर होती. गेल्या आर्थिक वर्षात एकूण आयात १६.७४ अब्ज डॉलर होती, तर २०२१-२२ मध्ये ती २५.५ अब्ज डॉलर होती.
