विश्लेषण : सोयाबीन खरेदीची उद्दिष्टपूर्ती का नाही?

सोयाबीनच्या दराची परिस्थिती काय?

सोयाबीनला सहा हजार रुपये किमान आधारभूत किंमत देण्यात येईल, अशी घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या नोव्हेंबर महिन्यात केली होती. नंतर तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भावांतर योजनेची घोषणा केली. या माध्यमातून शेतकऱ्यांना सोयाबीनला हमीभावापेक्षा कमी दर मिळाल्यास फरकाची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात टाकणार, असे सांगण्यात आले. पण, या घोषणांची अंमलबजावणी अद्यापही होऊ शकली नाही. सोयाबीनचा हमीभाव चार हजार ८९२ रुपये प्रतिक्विंटल असताना राज्यातील बाजारात सरासरी चार हजार रुपयांपेक्षा कमी दर मिळत आहे. भाववाढीच्या अपेक्षेने शेतकऱ्यांनी सोयाबीन साठवून ठेवले, पण त्याचाही फायदा होऊ शकला नाही.

हेही वाचा >>> तालिबानचं भारताशी सख्य का वाढतंय?

सोयाबीन खरेदीची व्यवस्था काय आहे?

राज्यात ‘नाफेड’ (राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन संस्था) आणि ‘एनसीसीएफ’ (राष्ट्रीय ग्राहक सहकारी संघ) मार्फत सोयाबीनची खरेदी केली जाते. पणन विभाग यात मध्यस्थाची भूमिका बजावतो. राज्य सरकारने यंदा १४ लाख १३ हजार टन सोयाबीन खरेदीचे उद्दिष्ट समोर ठेवले. वारंवार मुदतवाढ देऊनही आतापर्यंत केवळ चार लाख २७ हजार टन सोयाबीन खरेदी झाली आहे. आता ३१ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या मुदतीतही उद्दिष्टपूर्ती होईल का, याविषयी साशंकता व्यक्त केली जात आहे. राज्यातील सात लाख ४९ हजार शेतकऱ्यांनी सोयाबीन विक्रीसाठी नोंदणी केली. पण, प्रत्यक्षात १२ जानेवारीपर्यंत राज्यातील दोन लाख १० हजार शेतकऱ्यांचेच सोयाबीन खरेदी करण्यात आले.

सोयाबीन खरेदीतील अडचणी कोणत्या?

राज्यात यंदाच्या हंगामात सोयाबीनचे उत्पादन चांगले झाले असले, तरी खुल्या बाजारात साडेतीन ते चार हजार रुपये प्रति क्विंटल दर मिळत असल्याने हमीभावाने खरेदी करावी, यासाठी शेतकरी आग्रही आहेत. मात्र ‘नाफेड’ने १२ टक्के ओलाव्याची अट घातल्याने शेतकऱ्यांना सुरुवातीला खरेदी केंद्रांवरून परतावे लागले. लोकसभा निवडणुकीच्या काळात १५ टक्के ओलावा गृहीत धरून सोयाबीन खरेदी करावे, असे पत्र केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने काढले, पण ‘नाफेड’च्या खरेदी केंद्रांवर या पत्राला केराची टोपली दाखवण्यात आली. परिणामी ऐन हंगामात शेतकऱ्यांना गरज असलेल्या काळात सोयाबीन खरेदी होऊ शकली नाही. अखेर सोयाबीनचा ओलावा घटत आल्यानंतर खरेदीला वेग येत असतानाच बारदाना संपल्याने सोयाबीन खरेदी ठप्प पडली. राज्यासाठी येणारा बारदाना अन्यत्र वळविण्यात आल्याने सोयाबीन खरेदी होऊ शकली नव्हती. यंदा सुरू झाल्यापासून तिची गती संथ होती.

हेही वाचा >>> नवी मुंबईतील इस्कॉन मंदिराचे पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते उद्घाटन… इस्कॉनचा इतिहास काय? ही संस्था कशी चालविली जाते?

सोयाबीन उत्पादकांचे प्रश्न काय?

केंद्र सरकारने २०२३-२४ च्या खरीप हंगामात सोयाबीनला प्रति क्विंटल चार हजार ६०० रुपये इतका हमीभाव जाहीर केला होता. २०२४-२५ मध्ये हमीभावात वाढ करून तो चार हजार ८९२ इतका करण्यात आला. पण, हा दरदेखील परवडत नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. बियाण्यांपासून ते नांगरणी आणि मजुरीचा खर्च, शेतातील तण काढण्याचा आणि कीटकनाशकांचा खर्च वेगळा. यातून हाती आलेल्या सोयाबीनला हमीभाव मिळत नाही. सरकारी खरेदी केंद्रांवर अडथळ्यांची शर्यत आहे. अशा स्थितीत खुल्या बाजारात मिळेल त्या दरांमध्ये सोयाबीन विकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर येते.

खाद्यातेल आयातीचा परिणाम काय?

पामतेलाचे भाव वाढल्याने भारतात पामतेलाची आयात कमी झाली असून सोयातेल, सूर्यफूल तेलाची आयात वाढली आहे. नोव्हेंबर ते ऑक्टोबर हे तेल विपणन वर्ष मानले जाते. भारताची खाद्यातेल आयात नोव्हेंबर आणि डिसेंबर महिन्यात वाढली आहे. नोव्हेंबरात चार लाख सात हजार टन सोयातेलाची आयात झाली, तर डिसेंबरमध्ये ती चार लाख २० हजार टनांवर पोहोचली. नोव्हेंबर आणि डिसेंबरमध्ये गेल्या वर्षीच्या याच दोन महिन्यांच्या तुलनेत पाच लाख २५ हजार टन म्हणजेच ७३ टक्क्यांनी आयात जास्त आहे. सोयातेलाची आयात वाढल्याने सोयाबीनचे दर घसरले आहेत.

सोयाबीन उत्पादकांच्या अपेक्षा काय?

सरकारचे धोरण शेतकऱ्यांसाठी मारक ठरत आहे. बाजारात दर सुरुवातीपासून हमीभावापेक्षा कमी आहे. सोयाबीन खरेदीचे उद्दिष्ट १४ लाख १३ हजार टन ठेवण्यात आले होते, पण ते पूर्ण होत नसल्याने सरकार खरेदीला वारंवार मुदतवाढ देत आहे. तरीही उद्दिष्ट गाठता येईल की नाही, अशी शंका आहे. सोयाबीन खरेदीची प्रक्रिया अत्यंत संथ सुरू असल्याने शेतकऱ्यांसमोर गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. निवडणूक काळात दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता व्हावी, ही शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे.

mohan.atalkar @expressindia.com