रॉयल बंगाल प्रजातीच्या वाघांच्या डरकाळ्यांचा आवाज पुन्हा भारतीय जंगलांमध्ये दुमदुमू लागला आहे. एकेकाळी नामशेष होण्याच्या मार्गावर असलेल्या वाघांची संख्या आता वाढताना दिसत आहे; जी दिलासादायक बाब आहे. ऑल इंडिया टायगर एस्टिमेशन २०२२ च्या अहवालानुसार, भारतात किमान ३,१६७ वाघ आहेत आणि आजच्या घडीला जगातील वाघांच्या संख्येच्या तुलनेत ७० टक्क्यांहून अधिक वाघ भारतात आहेत. हा अहवाल दर चार वर्षांनी जाहीर केला जातो. कॅमेरा-ट्रॅप्ड आणि नॉन-कॅमेरा-ट्रॅप्ड वाघांच्या क्षेत्रांत नवीन तंत्रज्ञान आधारित मॉडेल्सचा वापर काढण्यात आलेल्या आकडेवारीत सरासरी ३,६८२ वाघांची संख्या नोंदविण्यात आली आहे. ही आकडेवारी पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने जारी केली आहे.
वाघांची संख्या हळूहळू वाढण्याची अपेक्षा आहे. परंतु, वाढत्या संख्येसह आव्हानेही वाढणार आहेत. आकडेवारीत ही आव्हाने लक्षात येत नाहीत. मनुष्य-प्राणी संघर्ष यांतील सर्वांत मोठे आव्हान आहे. भारताच्या व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये वाघांच्या वाढत्या संख्येला सामावून घेण्यासाठी पुरेशी जागा आहे का? वाघांच्या वाढत्या संख्येचा नक्की काय परिणाम होणार? याविषयी सविस्तर जाणून घेऊ.
वाघांना वाचविण्यात यश
एक शतकापूर्वी संपूर्ण आशिया खंडात अंदाजे एका लाखापेक्षा जास्त वाघ होते. त्यानंतर वाघांची नखे, चामडी, शेपटी व हाडे यांसाठी शिकार केली गेली; ज्यामुळे त्यांची संख्या कमी होऊ लागली. लोकसंख्यावाढीमुळे वाघांच्या निवासस्थानांचा नाश झाल्याने परिस्थिती आणखीच बिकट झाली. १९ व्या शतकाच्या अखेरीपर्यंत भारतात ४० हजार वाघ राहिले; पण तरीही त्यांची सर्रासपणे शिकार चालूच राहिल्यामुळे १९७२ पर्यंत त्यांची संख्या १,४११ वर पोहोचली. तेव्हाच तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी याविषयी पावले उचलून, वाघांच्या शिकारीवर अधिकृतपणे बंदी घालण्यात आली आणि १९७२ मध्ये वन्यजीव संरक्षण कायदा लागू झाला. एका वर्षानंतर वाघांच्या संवर्धनासाठी केंद्राने १ एप्रिल १९७३ रोजी ‘प्रोजेक्ट टायगर’ सुरू केला. त्याच वर्षी इंटरनॅशनल युनियन फॉर कन्झर्व्हेशन ऑफ नेचरने वाघाला धोक्यात आलेली प्रजाती म्हणून घोषित केले.
प्राणी जतन करण्यासाठी उत्तराखंडच्या जिम कॉर्बेट नॅशनल पार्कमध्ये सुरू करण्यात आलेला कार्यक्रम आसाम, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगाल या राज्यांमधील १४ हजार चौरस किलोमीटरपेक्षा जास्त क्षेत्र असलेल्या नऊ व्याघ्र प्रकल्पांमध्येही सुरू करण्यात आला. आता त्यात ७५,८०० चौरस किलोमीटर पसरलेल्या अशा ५३ संरक्षित क्षेत्रांचा समावेश आहे. १९७२ मध्ये १,४११ असणार्‍या वाघांची संख्या आज २०२४ मध्ये ३,६८२ वर जाऊन पोहोचली आहे. हे ‘प्रोजेक्ट टायगर’चे यश असल्याचे सांगितले जाते. पण, वाघांच्या संख्येबरोबर लोकसंख्याही वाढत आहे. १९७१ मध्ये देशात ५४७ दशलक्ष इतकी लोकसंख्या होती, ती आज १.४ अब्जांवर पोहोचली आहे. आज भारत चीनला मागे टाकून जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश म्हणून अग्रस्थानी आहे.
व्याघ्रसंवर्धनाचा अर्थ काय? भविष्यातील आव्हाने कोणती?
काही वर्षांपासून वाघांच्या अधिवासांवर अतिक्रमण झाले आहे. वाघांची निवासस्थाने तयार करण्यासाठी अनेक गावे स्थलांतरित करण्यात आली आहेत. पण खरे सांगायचे झाल्यास, इतकेच पुरेसे नाही. प्रत्येक आरक्षित परिसरामध्ये कोअर झोन आणि बफर झोन असतो. कोअर झोनमध्ये माणसांचा प्रवेश प्रतिबंधित असतो. परंतु, बफर झोनमधील जमीन आणि पाणी यांसारख्या संसाधनांचा वापर माणसांना करता येतो. अनेकदा पाणीसाठा असलेल्या बफर झोनमधील भागात गावकर्‍यांची गुरे चरतात. वाघ हा प्रादेशिक प्राणी आहे आणि त्यांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. जसजशी त्यांची संख्या वाढते, तसतसा संघर्ष वाढण्याची शक्यताही वाढते. कारण- नवीन प्रदेशाच्या शोधात कधी कधी वाघ बफर झोनमध्ये किंवा मानवी वस्त्यांमध्येही भटकतात.
पण, आता बफर झोनमध्येही वाघांची संख्या वाढताना दिसत आहे. मध्य प्रदेशातील सहा व्याघ्र प्रकल्पांच्या बफर झोनमध्ये ८० वाघ होते. महाराष्ट्रातील ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रातील बफर झोन भागात वाघांची संख्या जास्त आहे. कर्नाटकातील बांदीपूर व नागराहोल उद्यानांनाही त्यांचे बफर क्षेत्र वाढविण्याची गरज आहे. २०१९ मध्ये ‘प्रोजेक्ट टायगर’चे माजी प्रमुख आणि जंगलातील व्याघ्र संवर्धनासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या आंतर-सरकारी आंतरराष्ट्रीय संस्थेचे ग्लोबल टायगर फंडचे प्रमुख राजेश गोपाल यांनी सांगितले की, भारतातील वाघांची भ्रमण क्षमता वाढली आहे आणि त्यांना जंगले अपुरे पडत आहेत. हे कितपत खरे आहे?
माणूस आणि वाघ यांच्यातील संघर्ष
बफर झोनमध्ये वाघांची संख्या अधिक असल्याने मानव-प्राणी संघर्षाची शक्यता वाढते. वाघांच्या प्रदेशात गुरेढोरे भटकली, तर ते त्यांची सहजपणे शिकार होतात आणि मग त्यामुळे गावकरी राग व्यक्त करतात. पशुधनाचे नुकसान झाल्यास भरपाई देण्यास वन विभाग तत्पर असला तर, हा काही या संघर्षावरील उपाय नाही. गावकरी मृत गुरांवर विष टाकतात आणि भक्ष्य मिळविण्यासाठी परत आलेले वाघ याला बळी पडतात. या वर्षी जानेवारीमध्ये तेलंगणातील कुमुरम भीम आसिफाबाद जिल्ह्यातील कागजनगर जंगलात एका वाघाचा मृत्यू झाल्याचा संशय आहे. अधिकाऱ्यांना एका तृणभक्षी प्राण्याचे शवदेखील सापडले, ज्याला विषबाधा झाली होती.
गेल्या वर्षी जून महिन्यात ब्रह्मपुरी वन विभागात दोन शावकांसह तीन वाघांचा मृत्यू झाला होता. वाघिणीने आणि तिच्या १० महिन्यांच्या शावकांनी एका स्थानिकाच्या मालकीच्या बछड्याला खाल्ले होते. बदला घेण्यासाठी त्यांनी शवावर कीटकनाशक ओतले होते, असे वृत्त ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ने दिले आहे. चार वर्षांपूर्वी ताडोबाच्या बफरच्या मोहर्ली रेंजमध्ये एका पाणवठ्यातून विषबाधा झालेल्या एका प्रौढ वाघिणीचा आणि तिच्या दोन शावकांचा मृत्यू झाला होता. गोव्याच्या म्हादेई वन्यजीव अभयारण्यातही बदला घेण्याचे असेच प्रकरण समोर आले होते, जिथे एक वाघीण आणि तीन शावकांचा मृत्यू झाला होता. आसामच्या ओरांग नॅशनल पार्कचे ७९ चौरस किलोमीटरचे छोटेसे क्षेत्रफळ आहे; जिथे वाघांची संख्या वाढल्यामुळे चिंताजनक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आजूबाजूच्या मानवी वस्तीत वाघांचे ये-जा करण्याच्या घटना रोजच्याच झाल्या आहेत.
व्याघ्र प्रकल्पात वाघांच्या संख्येत वाढ
‘प्रोजेक्ट टायगर’चे प्रमुख व राष्ट्रीय व्याघ्रसंवर्धन प्राधिकरण (NTCA) चे सदस्य सचिव एसपी यादव यांच्या म्हणण्यानुसार, कॉर्बेट, मध्य प्रदेशातील कान्हा, पेंच, बांधवगड, पन्ना, ताडोबा अंधारी व राजस्थानचे रणथंबोर यांसारखे अनेक व्याघ्र प्रकल्प आहेत; जिथे वाघांची संख्या वाढल्यास त्यांना तो परिसर अपुरा पडेल. “त्याच वेळी इतर व्याघ्र प्रकल्प असे आहेत; ज्यांची घनता कमी आहे आणि अधिक वाघांना सामावून घेण्याची त्यांची क्षमता आहे. आम्हाला आमच्या वाघांची संख्या सक्रियपणे व्यवस्थापित करण्याची गरज आहे,” असे यादव पुढे म्हणाले. व्याघ्र प्रकल्पांचे व्यवस्थापन वैज्ञानिक योजनेवर आधारित आहे आणि देशातील प्रत्येक व्याघ्र प्रकल्पामध्ये दीर्घकालीन व्याघ्र धोरण तयार करण्यात आले आहे.
वाघांसाठी पुरेशी शिकार मिळण्याची खात्री महत्त्वाची
भारतात वाघांची निवासस्थाने मोठ्या प्रमाणात रिकामी आहेत. सध्या सुमारे तीन लाख चौरस किलोमीटरपैकी केवळ ९० हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्र वाघांनी व्यापलेले आहे, असे ‘इंडिया टुडे’च्या वृत्तात सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे काही वाघांचे देशांतर्गत स्थलांतर करणे शक्य आहे. परंतु, त्या ठिकाणी वाघांसाठी पुरेशी शिकार मिळू शकेल याची खात्री केली जाणे महत्त्वाचे आहे. या प्रदेशांमधील दहशतवादावर नियंत्रण ठेवणेदेखील आवश्यक आहे, असे या वृत्तात नमूद केले आहे. “छत्तीसगड, झारखंड, ओडिशा आणि ईशान्येकडील अरुणाचल, नागालँड, मिझोराम व आसाम या जंगलातील अधिवासात आणखी १००० ते १५०० वाघ जोडण्यास वाव आहे,” असे प्रख्यात संरक्षक व वन्यजीव संस्थेचे माजी अधिष्ठाता आयव्ही झाला यांनी ‘इंडिया टुडे’ला सांगितले.
हेही वाचा : ‘Right to be Forgotten’वर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी; काय आहे हा अधिकार? त्याविषयी कायदा काय सांगतो?
वाघांचे अधिवास संरक्षित करणे महत्त्वाचे
वाघ वाचवणे म्हणजे त्यांचा अधिवास वाचवणे. वाघ त्याच्या अधिवासातून सहसा बाहेर पडत नाही, वाढती संख्या त्याला तसे करण्यास भाग पाडत आहे. त्यामुळे वाइल्ड लाइफ इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियासह संरक्षकांनी वाघांचे अधिवास सुरक्षित करण्याच्या गरजेवर भर दिला आहे. प्राण्यांना एका अभयारण्यातून दुसऱ्या अभयारण्यात जाण्याची परवानगी देणारे टायगर कॉरिडॉर महत्त्वाचे आहेत. निवासस्थान आणि कॉरिडॉर कालांतराने तयार केले जाऊ शकतात. परंतु, त्यासाठी जागा महत्त्वाची असते आणि जागेचा प्रश्न लोकांवर अवलंबून असतो. वाघ आणि त्यांनी पाहण्यासाठी येणारे पर्यटक हे कमाईचे एक मोठे स्रोत आहेत आणि स्थानिकांनी वाघांकडे एक समस्या म्हणून न पाहता, एक संसाधन म्हणून पाहिले, तर त्याचा त्यांना फायदा होईल.
वाघांची संख्या हळूहळू वाढण्याची अपेक्षा आहे. परंतु, वाढत्या संख्येसह आव्हानेही वाढणार आहेत. आकडेवारीत ही आव्हाने लक्षात येत नाहीत. मनुष्य-प्राणी संघर्ष यांतील सर्वांत मोठे आव्हान आहे. भारताच्या व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये वाघांच्या वाढत्या संख्येला सामावून घेण्यासाठी पुरेशी जागा आहे का? वाघांच्या वाढत्या संख्येचा नक्की काय परिणाम होणार? याविषयी सविस्तर जाणून घेऊ.
वाघांना वाचविण्यात यश
एक शतकापूर्वी संपूर्ण आशिया खंडात अंदाजे एका लाखापेक्षा जास्त वाघ होते. त्यानंतर वाघांची नखे, चामडी, शेपटी व हाडे यांसाठी शिकार केली गेली; ज्यामुळे त्यांची संख्या कमी होऊ लागली. लोकसंख्यावाढीमुळे वाघांच्या निवासस्थानांचा नाश झाल्याने परिस्थिती आणखीच बिकट झाली. १९ व्या शतकाच्या अखेरीपर्यंत भारतात ४० हजार वाघ राहिले; पण तरीही त्यांची सर्रासपणे शिकार चालूच राहिल्यामुळे १९७२ पर्यंत त्यांची संख्या १,४११ वर पोहोचली. तेव्हाच तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी याविषयी पावले उचलून, वाघांच्या शिकारीवर अधिकृतपणे बंदी घालण्यात आली आणि १९७२ मध्ये वन्यजीव संरक्षण कायदा लागू झाला. एका वर्षानंतर वाघांच्या संवर्धनासाठी केंद्राने १ एप्रिल १९७३ रोजी ‘प्रोजेक्ट टायगर’ सुरू केला. त्याच वर्षी इंटरनॅशनल युनियन फॉर कन्झर्व्हेशन ऑफ नेचरने वाघाला धोक्यात आलेली प्रजाती म्हणून घोषित केले.
प्राणी जतन करण्यासाठी उत्तराखंडच्या जिम कॉर्बेट नॅशनल पार्कमध्ये सुरू करण्यात आलेला कार्यक्रम आसाम, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगाल या राज्यांमधील १४ हजार चौरस किलोमीटरपेक्षा जास्त क्षेत्र असलेल्या नऊ व्याघ्र प्रकल्पांमध्येही सुरू करण्यात आला. आता त्यात ७५,८०० चौरस किलोमीटर पसरलेल्या अशा ५३ संरक्षित क्षेत्रांचा समावेश आहे. १९७२ मध्ये १,४११ असणार्‍या वाघांची संख्या आज २०२४ मध्ये ३,६८२ वर जाऊन पोहोचली आहे. हे ‘प्रोजेक्ट टायगर’चे यश असल्याचे सांगितले जाते. पण, वाघांच्या संख्येबरोबर लोकसंख्याही वाढत आहे. १९७१ मध्ये देशात ५४७ दशलक्ष इतकी लोकसंख्या होती, ती आज १.४ अब्जांवर पोहोचली आहे. आज भारत चीनला मागे टाकून जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश म्हणून अग्रस्थानी आहे.
व्याघ्रसंवर्धनाचा अर्थ काय? भविष्यातील आव्हाने कोणती?
काही वर्षांपासून वाघांच्या अधिवासांवर अतिक्रमण झाले आहे. वाघांची निवासस्थाने तयार करण्यासाठी अनेक गावे स्थलांतरित करण्यात आली आहेत. पण खरे सांगायचे झाल्यास, इतकेच पुरेसे नाही. प्रत्येक आरक्षित परिसरामध्ये कोअर झोन आणि बफर झोन असतो. कोअर झोनमध्ये माणसांचा प्रवेश प्रतिबंधित असतो. परंतु, बफर झोनमधील जमीन आणि पाणी यांसारख्या संसाधनांचा वापर माणसांना करता येतो. अनेकदा पाणीसाठा असलेल्या बफर झोनमधील भागात गावकर्‍यांची गुरे चरतात. वाघ हा प्रादेशिक प्राणी आहे आणि त्यांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. जसजशी त्यांची संख्या वाढते, तसतसा संघर्ष वाढण्याची शक्यताही वाढते. कारण- नवीन प्रदेशाच्या शोधात कधी कधी वाघ बफर झोनमध्ये किंवा मानवी वस्त्यांमध्येही भटकतात.
पण, आता बफर झोनमध्येही वाघांची संख्या वाढताना दिसत आहे. मध्य प्रदेशातील सहा व्याघ्र प्रकल्पांच्या बफर झोनमध्ये ८० वाघ होते. महाराष्ट्रातील ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रातील बफर झोन भागात वाघांची संख्या जास्त आहे. कर्नाटकातील बांदीपूर व नागराहोल उद्यानांनाही त्यांचे बफर क्षेत्र वाढविण्याची गरज आहे. २०१९ मध्ये ‘प्रोजेक्ट टायगर’चे माजी प्रमुख आणि जंगलातील व्याघ्र संवर्धनासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या आंतर-सरकारी आंतरराष्ट्रीय संस्थेचे ग्लोबल टायगर फंडचे प्रमुख राजेश गोपाल यांनी सांगितले की, भारतातील वाघांची भ्रमण क्षमता वाढली आहे आणि त्यांना जंगले अपुरे पडत आहेत. हे कितपत खरे आहे?
माणूस आणि वाघ यांच्यातील संघर्ष
बफर झोनमध्ये वाघांची संख्या अधिक असल्याने मानव-प्राणी संघर्षाची शक्यता वाढते. वाघांच्या प्रदेशात गुरेढोरे भटकली, तर ते त्यांची सहजपणे शिकार होतात आणि मग त्यामुळे गावकरी राग व्यक्त करतात. पशुधनाचे नुकसान झाल्यास भरपाई देण्यास वन विभाग तत्पर असला तर, हा काही या संघर्षावरील उपाय नाही. गावकरी मृत गुरांवर विष टाकतात आणि भक्ष्य मिळविण्यासाठी परत आलेले वाघ याला बळी पडतात. या वर्षी जानेवारीमध्ये तेलंगणातील कुमुरम भीम आसिफाबाद जिल्ह्यातील कागजनगर जंगलात एका वाघाचा मृत्यू झाल्याचा संशय आहे. अधिकाऱ्यांना एका तृणभक्षी प्राण्याचे शवदेखील सापडले, ज्याला विषबाधा झाली होती.
गेल्या वर्षी जून महिन्यात ब्रह्मपुरी वन विभागात दोन शावकांसह तीन वाघांचा मृत्यू झाला होता. वाघिणीने आणि तिच्या १० महिन्यांच्या शावकांनी एका स्थानिकाच्या मालकीच्या बछड्याला खाल्ले होते. बदला घेण्यासाठी त्यांनी शवावर कीटकनाशक ओतले होते, असे वृत्त ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ने दिले आहे. चार वर्षांपूर्वी ताडोबाच्या बफरच्या मोहर्ली रेंजमध्ये एका पाणवठ्यातून विषबाधा झालेल्या एका प्रौढ वाघिणीचा आणि तिच्या दोन शावकांचा मृत्यू झाला होता. गोव्याच्या म्हादेई वन्यजीव अभयारण्यातही बदला घेण्याचे असेच प्रकरण समोर आले होते, जिथे एक वाघीण आणि तीन शावकांचा मृत्यू झाला होता. आसामच्या ओरांग नॅशनल पार्कचे ७९ चौरस किलोमीटरचे छोटेसे क्षेत्रफळ आहे; जिथे वाघांची संख्या वाढल्यामुळे चिंताजनक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आजूबाजूच्या मानवी वस्तीत वाघांचे ये-जा करण्याच्या घटना रोजच्याच झाल्या आहेत.
व्याघ्र प्रकल्पात वाघांच्या संख्येत वाढ
‘प्रोजेक्ट टायगर’चे प्रमुख व राष्ट्रीय व्याघ्रसंवर्धन प्राधिकरण (NTCA) चे सदस्य सचिव एसपी यादव यांच्या म्हणण्यानुसार, कॉर्बेट, मध्य प्रदेशातील कान्हा, पेंच, बांधवगड, पन्ना, ताडोबा अंधारी व राजस्थानचे रणथंबोर यांसारखे अनेक व्याघ्र प्रकल्प आहेत; जिथे वाघांची संख्या वाढल्यास त्यांना तो परिसर अपुरा पडेल. “त्याच वेळी इतर व्याघ्र प्रकल्प असे आहेत; ज्यांची घनता कमी आहे आणि अधिक वाघांना सामावून घेण्याची त्यांची क्षमता आहे. आम्हाला आमच्या वाघांची संख्या सक्रियपणे व्यवस्थापित करण्याची गरज आहे,” असे यादव पुढे म्हणाले. व्याघ्र प्रकल्पांचे व्यवस्थापन वैज्ञानिक योजनेवर आधारित आहे आणि देशातील प्रत्येक व्याघ्र प्रकल्पामध्ये दीर्घकालीन व्याघ्र धोरण तयार करण्यात आले आहे.
वाघांसाठी पुरेशी शिकार मिळण्याची खात्री महत्त्वाची
भारतात वाघांची निवासस्थाने मोठ्या प्रमाणात रिकामी आहेत. सध्या सुमारे तीन लाख चौरस किलोमीटरपैकी केवळ ९० हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्र वाघांनी व्यापलेले आहे, असे ‘इंडिया टुडे’च्या वृत्तात सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे काही वाघांचे देशांतर्गत स्थलांतर करणे शक्य आहे. परंतु, त्या ठिकाणी वाघांसाठी पुरेशी शिकार मिळू शकेल याची खात्री केली जाणे महत्त्वाचे आहे. या प्रदेशांमधील दहशतवादावर नियंत्रण ठेवणेदेखील आवश्यक आहे, असे या वृत्तात नमूद केले आहे. “छत्तीसगड, झारखंड, ओडिशा आणि ईशान्येकडील अरुणाचल, नागालँड, मिझोराम व आसाम या जंगलातील अधिवासात आणखी १००० ते १५०० वाघ जोडण्यास वाव आहे,” असे प्रख्यात संरक्षक व वन्यजीव संस्थेचे माजी अधिष्ठाता आयव्ही झाला यांनी ‘इंडिया टुडे’ला सांगितले.
हेही वाचा : ‘Right to be Forgotten’वर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी; काय आहे हा अधिकार? त्याविषयी कायदा काय सांगतो?
वाघांचे अधिवास संरक्षित करणे महत्त्वाचे
वाघ वाचवणे म्हणजे त्यांचा अधिवास वाचवणे. वाघ त्याच्या अधिवासातून सहसा बाहेर पडत नाही, वाढती संख्या त्याला तसे करण्यास भाग पाडत आहे. त्यामुळे वाइल्ड लाइफ इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियासह संरक्षकांनी वाघांचे अधिवास सुरक्षित करण्याच्या गरजेवर भर दिला आहे. प्राण्यांना एका अभयारण्यातून दुसऱ्या अभयारण्यात जाण्याची परवानगी देणारे टायगर कॉरिडॉर महत्त्वाचे आहेत. निवासस्थान आणि कॉरिडॉर कालांतराने तयार केले जाऊ शकतात. परंतु, त्यासाठी जागा महत्त्वाची असते आणि जागेचा प्रश्न लोकांवर अवलंबून असतो. वाघ आणि त्यांनी पाहण्यासाठी येणारे पर्यटक हे कमाईचे एक मोठे स्रोत आहेत आणि स्थानिकांनी वाघांकडे एक समस्या म्हणून न पाहता, एक संसाधन म्हणून पाहिले, तर त्याचा त्यांना फायदा होईल.
