सर्वांसाठी पेन्शन योजना? केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत; काय आहे युनिव्हर्सल पेन्शन योजना?

युनिव्हर्सल पेन्शन योजना काय आहे?

सरकार एक सार्वत्रिक पेन्शन योजना विकसित करण्याचा विचार करत आहे, जी असंघटित क्षेत्रातील लोकांसह सर्व नागरिकांसाठी असणार आहे. ‘एनडीटीव्ही’ने सूत्रांच्या माहितीच्या आधारावर वृत्त दिले की, सध्या असंघटित क्षेत्रातील व्यक्ती, जसे की बांधकाम कामगार, घरकाम करणारे कर्मचारी आणि टमटम कामगार यांना मोठ्या सरकार समर्थित बचत योजनांमध्ये प्रवेश नाही. या योजनेंतर्गत सर्वांना पेन्शन मिळेल, अशी माहिती आहे. ही योजना पगारदार कर्मचारी आणि स्वयंरोजगार असलेल्या व्यक्तींसाठीदेखील उपलब्ध असेल. वृत्तानुसार, ‘युनिव्हर्सल पेन्शन स्कीम’ आणण्याचा उद्देश विद्यमान योजनांचा समावेश करून देशाची पेन्शन आणि बचत संरचना सुलभ करणे हा आहे. ही योजना सर्व नागरिकांसाठी सुरक्षित ऐच्छिक बचत पर्याय म्हणून काम करेल. सामाजिक सुरक्षेचा विस्तार करणे हा या योजनेचा मुख्य हेतू असल्याचे सांगितले जात आहे.

हा उपक्रम पारंपरिक रोजगाराच्या पलीकडे सामाजिक सुरक्षेचा विस्तार करण्याचा आणि समाजातील एका मोठ्या वर्गाला संरचित पेन्शन प्रणाली देऊ करण्याचा प्रयत्न आहे. एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने ‘इकॉनॉमिक टाईम्स’ला सांगितले की, ही योजना प्रत्येकासाठी खुली असेल, कारण ती रोजगाराशी जोडली जाणार नाही. हे स्वयंरोजगार असलेल्या व्यक्ती आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना वेळोवेळी त्यांचे योगदान आणि पेन्शन तयार करण्यास अनुमती देईल. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (ईपीएफओ) योजनेच्या विकासावर देखरेख करत आहे. एकदा फ्रेमवर्क अंतिम झाल्यानंतर, अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी भागधारकांशी चर्चा केली जाईल, असे वृत्तात म्हटले आहे. प्रस्तावित युनिव्हर्सल पेन्शन योजना आणि ईपीएफओ अंतर्गत सध्याच्या योजनांमधला एक मोठा फरक असा आहे की, त्यातील योगदान पूर्णपणे ऐच्छिक असेल, त्यात सरकारकडून कोणतीही आर्थिक मदत नसेल.

प्रस्तावित योजनेत सध्याचे पेन्शन कार्यक्रम जसे की, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, व्यापारी आणि स्वयंरोजगारासाठी राष्ट्रीय पेन्शन योजना समाविष्ट होण्याची शक्यता आहे. या योजनांच्या अंतर्गत सध्या सेवानिवृत्तीनंतर तीन हजार रुपये मासिक पेन्शन प्रदान केले जाते. त्यामध्ये दरमहा ५५ ते २०० रुपये जमा करावे लागते. पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) द्वारे नियंत्रित अटल पेन्शन योजनादेखील या नवीन फ्रेमवर्क अंतर्गत आणली जाऊ शकते. पुढे, बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांसाठी पेन्शनसाठी वित्तपुरवठा करण्याकरिता इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार (BoCW) कायद्यांतर्गत जमा केलेला उपकर वापरण्याच्या शक्यतेचाही अभ्यास सरकार करत आहे, असे ‘इकॉनॉमिक टाईम्स’ने लिहिले आहे. केंद्र सरकार राज्यांना त्यांच्या पेन्शन योजना या उपक्रमात एकत्रित करण्यासाठी प्रोत्साहित करू शकते, यामुळे सरकारी निधीचे योग्य वाटप सुनिश्चित करण्यास, निवृत्तीवेतनाचा लाभ वाढविण्यास फायद्याचे ठरेल.

अशा योजनेची आवश्यकता काय?

२०३६ पर्यंत, भारतातील वृद्ध लोकसंख्या (६० आणि त्याहून अधिक वय) २२७ दशलक्षांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे, जे एकूण लोकसंख्येच्या १५ टक्के आहे. २०५० पर्यंत हा आकडा ३४७ दशलक्ष किंवा देशाच्या लोकसंख्येच्या २० टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. अमेरिका, कॅनडा, रशिया, चीन आणि बहुतेक युरोपिय देशांसह अनेक विकसित राष्ट्रांमध्ये निवृत्तीवेतन, आरोग्यसेवा आणि बेरोजगारी फायदे प्रदान करणाऱ्या सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सुस्थापित आहेत. डेन्मार्क, स्वीडन, नॉर्वे, नेदरलँड आणि न्यूझीलंडसारख्या देशांमध्ये त्यांच्या वृद्ध लोकसंख्येसाठी आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करण्यासाठी सार्वत्रिक पेन्शन योजना आहेत.

भारताची सध्याची सामाजिक सुरक्षा फ्रेमवर्क प्रामुख्याने भविष्य निर्वाह निधी प्रणालीवर अवलंबून आहे. तसेच यात विशिष्ट गटांचा, विशेषत: दारिद्र्यरेषेखालील लोकांसाठी वृद्ध पेन्शन योजना आणि आरोग्य विमा सुविधा आहे. प्रस्तावित युनिव्हर्सल पेन्शन योजना विस्तृत करण्याचा आणि देशाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी अधिक समावेशक व शाश्वत पेन्शन प्रणाली स्थापित करण्याचा हा सरकारचा प्रयत्न आहे.

सार्वत्रिक पेन्शन योजना आणि न्यू पेन्शन सिस्टमची जागा घेणार?

न्यू पेन्शन सिस्टम (एनपीएस) ही सरकारी आणि खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना, तसेच १८ ते ७० वयोगटातील सामान्य लोकांसाठी उपलब्ध असलेली स्वैच्छिक सेवानिवृत्ती बचत योजना आहे. कॉर्पोरेट कंपन्या या योजनेत नावनोंदणी करू शकतात आणि त्यांचे फायदे त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना देऊ शकतात. प्रस्तावित योजना एनपीएसची जागा घेणार नाही किंवा त्यात विलीन होणार नाही. ही योजना पूर्वीप्रमाणे कार्यरत राहील, अशी माहिती सूत्रांनी ‘एनडीटीव्ही’ला दिली. अलीकडेच केंद्र सरकारने ‘एनपीएस’चा एक भाग म्हणून युनिफाइड पेन्शन योजना (यूपीएस) सुरू केली. याचा अर्थ हा एनपीएस अंतर्गत विशेषत: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी अतिरिक्त पर्याय असेल. सुरुवातीला सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सुरू केलेल्या ‘एनपीएस’चा विस्तार नंतर खाजगी क्षेत्रातील कामगारांना समाविष्ट करण्यासाठी करण्यात आला.