२०२५-२६ साठी अर्थसंकल्प सादर होण्यासाठी अवघे काही तास शिल्लक राहिले आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. मोदी सरकारच्या कार्यकाळातील हा दूसरा संकल्प असून, कोणत्या गोष्टी स्वस्त आणि कोणत्या गोष्टी महागतील याकडे सर्वसामान्यांचे लक्ष लागले आहे. अनेक महिन्यांची मेहनत व मोठ्या गुप्ततेनंतर देशाचे कर्ज आणि खर्चाचा तपशील असलेला अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी रोजी सार्वजनिक केला जाणार आहे. संपूर्ण अर्थसंकल्प तयार करण्याची प्रक्रिया किती गुप्त आहे याविषयी बरीच चर्चा केली जाते. अर्थ मंत्रालयातील काही अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांसह बाहेरील जगातील लोकांना भेटण्यासही मनाई असते. परंतु, इतक्या गोपनीयतेची आवश्यकता का? जेव्हा अर्थसंकल्प लीक झाला तेव्हा नक्की काय झाले होते? त्याविषयी जाणून घेऊ.
देशाचा पहिला अर्थसंकल्प लीक
१९४७ मध्ये भारताला इंग्रजांपासून स्वातंत्र्य मिळाले होते. पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी स्वतंत्र भारताचा पहिला अर्थसंकल्प सादर करण्याची जबाबदारी आर. के. षण्मुखम चेट्टी यांना दिली होती. २६ नोव्हेंबर १९४७ रोजी ते अर्थसंकल्प सादर करण्यास तयार होते. १५ ऑगस्ट १९४७ ते ३१ मार्च १९४८ या साडेसात महिन्यांच्या कालावधीसाठी स्वतंत्र भारताचा पहिला अर्थसंकल्प सादर केला जाणार होता. ते संध्याकाळी ५ वाजता त्यांचे अर्थसंकल्पीय भाषण सादर करणार होते. परंतु, अर्थसंकल्प येण्यापूर्वीच त्यातील अनेक गोष्टी वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झाल्या होत्या.
यूके चान्सलर ऑफ द एक्स्चेकर ह्यू डाल्टन यांनी एका पत्रकाराला अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करांमधील बदलांबद्दल सांगितले तेव्हाच हा अर्थसंकल्प लीक झाला. ‘द गार्डियन’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, डाल्टन कॉमन्स चेंबरकडे जात असताना ते ‘डेली स्टार’च्या जॉन कार्वेल यांना भेटले आणि म्हणाले, “तंबाखूवर आणखी काही नाही, बीअरवर एक पैसा, कुत्र्यांवर आणि तलावांवर थोडे; परंतु घोड्यांवर नाही, खरेदी करात वाढ; परंतु केवळ आता करपात्र वस्तूंवर, नफा कर दुप्पट.” कार्वेल यांची कथा अंदाजे २० मिनिटांत प्रसिद्ध झाली. कोणताही पर्याय नसताना, डाल्टनने माफी मागितली आणि त्यानंतर आपल्या पदाचा राजीनामा दिला.
१९५० चा दुसरा अर्थसंकल्प लीक
१९४७ ची घटना ही एकमेव घटना नाही. १९५० मध्येही अर्थसंकल्पाचे तपशील तो सादर होण्याच्या वेळेपूर्वीच लोकांसमोर आले होते. आज दिल्लीच्या नॉर्थ ब्लॉकमधील सचिवालय इमारतीच्या तळघरात अर्थसंकल्पाची छपाई होते, त्यापेक्षा पूर्वी अर्थसंकल्प पत्रांची छपाई राष्ट्रपती भवनात म्हणजेच देशाच्या राष्ट्रपतींच्या निवासस्थानात होत असे. अर्थसंकल्प एकाच प्रेसमध्ये छापले जायचे आणि गोपनीयतेचा कधीही भंग झाला नाही. परंतु, जानेवारी १९५० मध्ये जॉन मथाई अर्थमंत्री असताना ते छपाई केंद्रात होते, तेव्हा अर्थसंकल्प दस्तऐवजातील पृष्ठे लीक झाली. त्यानंतर अर्थमंत्री मथाई यांनी राजीनामा दिला. या लीकनंतर अर्थसंकल्पाची छपाई राष्ट्रपती भवनाबाहे हलवून मिंटो रोडवरील सरकारी प्रेसमध्ये करण्यात आली. १९८० मध्येच नॉर्थ ब्लॉकचे तळघर हे अर्थसंकल्पीय पेपर छापण्याचे ठिकाण झाले.
हेही वाचा : इन्फ्लुएंसर्स सेबीच्या रडारवर? इन्स्टा-युट्यूबवर झटपट श्रीमंतीच्या टिप्स देणं महागात पडण्याची चिन्हं
अर्थसंकल्प गोपनीय कसा ठेवला जातो?
आज अर्थसंकल्प गोपनीय ठेवणे सोपे काम नाही. संसदेत कागदपत्रे येईपर्यंत आणि देशाचे अर्थमंत्री त्यांचे अर्थसंकल्पीय भाषण वाचून दाखवत नाही तोपर्यंत ते गुप्त ठेवण्यासाठी बऱ्याच गोष्टी केल्या जातात. खरे तर, अर्थसंकल्पाच्या घोषणेच्या काही आठवडे आधी, वित्त मंत्रालयाच्या कार्यालयाचे विलगीकरण केले जाते. अर्थसंकल्प सादर होईपर्यंत लोकांच्या आणि माध्यमांच्या मर्यादेच्या बाहेर असते. अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या १५ दिवस अगोदर, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल व इंटेलिजन्स ब्युरो (आयबी) चे अधिकारी वित्त मंत्रालयाच्या कॉरिडॉरमध्ये गस्त घालतात. सीआयएसएफ कर्मचारी मुख्य कार्यालयांच्या बाहेर तैनात असतात; ज्यात अर्थमंत्री, वित्त सचिव व इतर उच्च अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयांचा समावेश असतो. त्यात अनाधिकृत प्रवेश होणार नाही याची खात्री केली जाते.
अर्थसंकल्प तयार करण्यात सहभागी असणाऱ्यांचे फोनदेखील गुप्तचर पथकाद्वारे ट्रॅक केले जातात. यावेळी, अर्थसंकल्पात सहभागी असणाऱ्या अधिकाऱ्यांनाही विलगीकरणात ठेवले जाते. त्यांना घराबाहेर पडण्याची किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांना भेटण्याची परवानगी नसते. आपत्कालीन परिस्थितीत, विलगीकरण केलेल्या अधिकाऱ्यांचे कुटुंबीय त्यांना दिलेल्या नंबरवर संदेश देऊ शकतात. मात्र, त्यांना त्यांच्याशी थेट बोलता येत नाही.
हेही वाचा : ट्रम्प यांचा दिवाळखोर पाकिस्तानला दणका; थांबवली आर्थिक मदत, याचा परिणाम काय?
छपाई सुरू होणार असताना अर्थमंत्र्यांचे अर्थसंकल्पीय भाषण सर्वाधिक सावध पद्धतीने नियोजित तारखेच्या दोन दिवस आधी प्रिंटिंगला दिले जाते. याचा अर्थ असा की, १ फेब्रुवारीच्या दोन दिवस पूर्वी याचे प्रिंटिंग होते. विशेष म्हणजे अर्थसंकल्पीय दस्तऐवज लीक करणे हे ऑफिशियल सीक्रेट अॅक्ट अंतर्गत दंडनीय आहे; पण अशा गोपनीयतेची गरज आहे का, असा प्रश्न अनेकांना पडतो. काही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, मोठ्या सरकारी घोषणा या अर्थसंकल्पाचा भाग नाहीत. तसेच, अनेक देशांमध्ये अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या काही महिन्यांपूर्वी सार्वजनिक डोमेनमध्ये ठेवला जातो. कदाचित काही जुन्या ब्रिटिश परंपरा आजही जपून ठेवायच्या आहेत, असे तज्ज्ञ सांगतात.
