पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या नुकत्याच झालेल्या अमेरिका दौऱ्यात भारताला ‘सेमीकंडक्टर हब’ करण्याचा निर्धार पुन्हा व्यक्त केला. अमेरिकेशी सेमीकंडक्टर निर्मितीमधील एक महत्त्वाचा करारही केला. यामध्ये भारतात पहिलावहिला राष्ट्रीय सुरक्षेशी निगडित सेमीकंडक्टर प्रकल्प तयार होणार आहे. अमेरिकेसह इतर देशांशीही भारताची बोलणी सुरू असून, येत्या काळात अनेक सेमीकंडक्टर प्रकल्प देशात तयार होतील. या प्रकल्पांमुळे रोजगारनिर्मितीला मोठ्या प्रमाणावर चालना मिळणार आहे.
सेमीकंडक्टर प्रकल्प नक्की काय आहेत आणि त्याची आत्ताच एवढी चर्चा करण्याचे कारण काय?
हे कारण कोरोनाकाळातील परिस्थितीमध्ये दडले आहे. कोरोनाकाळात पुरवठा साखळी पूर्ण कोलमडली होती. तसेच, पुरवठा साखळीतील चीनची मक्तेदारीही समोर आली. सेमीकंडक्टर आणि त्याच्याशी निगडित वस्तू या आता जवळपास जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतच येतील. स्मार्टफोन, लॅपटॉप, कम्प्युटर, टीव्ही, रेडिओसेट्स यांसह अनेक इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंमध्ये सेमीकंडक्टर चिप्स लागतात. त्याची निर्मिती प्रामुख्याने चीन, हाँगकाँग, तैवान, दक्षिण कोरिया, सिंगापूर, जपान आणि अमेरिका या देशांत एकवटली आहे. यातील अमेरिका आणि जपान सोडले, तर उर्वरित देशातच सेमीकंडक्टर उद्योग मोठ्या प्रमाणावर आहे. सेमीकंडक्टर निर्मितीत आणि वितरणात चीनचे वर्चस्व लक्षात आल्यानंतर अमेरिकेने आता पावले उचलली आहेत. अत्याधुनिक नॅनोमीटर स्तरावरील चिप्स बनविण्यापासून चीनला रोखण्यासाठी अमेरिकेने चीनवर निर्बंध घातले आहेत. त्याद्वारे चीनला अमेरिकेचे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरण्यावर निर्बंध आले आहेत. चीनचा तरीही स्वबळावर चिपनिर्मितीचा प्रयत्न सुरू आहे.
हे ही वाचा…पाकिस्तानातून भिकाऱ्यांची निर्यात; सौदी अरेबिया प्रशासनाचं पित्त खवळलं, काय आहे प्रकरण?
भारताचा फायदा कशात आहे?
आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अमेरिका-चीनमधील हे ‘चिप-वॉर’ आणि त्याला कोरोनाकाळातील विस्कळित झालेली पुरवठा साखळीची पार्श्वभूमी भारताच्या पथ्यावर पडली आहे. भारतात आयात केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंपैकी ७० ते ८० टक्के वस्तू चीन, हाँगकाँग, सिंगापूर येथून आयात केल्या जातात. देशात सेमीकंडक्टर उद्योग मोठ्या स्तरावर उभारला, तर पुरवठा साखळीमध्ये चीनला सक्षम पर्याय तयार होईल. त्यामुळेच २०२० नंतर सेमीकंडक्टर उद्योगाला मोठ्या प्रमाणावर चालना देण्याचा प्रयत्न होत आहे. देशात वास्तविक १९६०च्या दशकापासून सेमीकंडक्टर क्षेत्रात बोटावर मोजण्याइतके उद्योग आहेत. मात्र, सेमीकंडक्टरनिर्मितीची ‘इकोसिस्टीम’म्हणावी तशी तयार झाली नाही. यामध्ये प्रामुख्याने ‘कॉन्टिनेंटल डिव्हाइस इंडिया लिमिटेड’ची (सीडीआयएल) स्थापना, सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेडला मान्यता, मोहाली येथील भारतातील पहिल्या ‘सेमीकंडक्टर फॅब’ची उभारणी, आयआयटी कानपूरच्या प्रभाकर गोएल यांच्या ‘गेटवे डिझाइन ऑटोमेशन’ यांचा उल्लेख करावा लागेल. भारताचे पहिले सेमीकंडक्टर धोरण २००७ रोजी जाहीर झाले. मात्र, सेमीकंडक्टर उद्योग बहरण्यात त्याचे रूपांतर फारसे झाले नाही.
सेमीकंडक्टर उद्योगातील संकल्पना का महत्त्वाच्या?
सेमीकंडक्टर क्षेत्रात काही संज्ञा आपल्याला नीट समजून घ्याव्या लागतात. या क्षेत्रातील सर्वच कंपन्या चिपच्या रचनेपासून चिपची निर्मिती किंवा तिच्या वितरणामध्ये कार्यरत नसतात. यातील काही भागापुरत्या कंपन्याही स्थापन केल्या जातात. उपलब्ध जागा आणि पायाभूत सुविधांचा विचार त्यासाठी आवर्जून करावा लागतो. ‘वेफर’ म्हणजे सिलिकॉनची गोल पट्टी, ‘फॅब’ हे ‘फॅब्रिकेशन’चे लघुरूप आहे. येथे सेमीकंडक्टरची निर्मिती केली जाते. ‘फाउंड्री’मध्ये इतर कंपन्यांसाठी सेमीकंडक्टर बनविले जातात. ‘इंटिग्रेटेड डिव्हाइस मॅनुफॅक्चर्ड’ (आयडीएम) म्हणजे एकाच ठिकाणी सेमीकंडक्टरच्या रचनेपासून निर्मितीपर्यंत आणि नंतरची पुरवठा साखळीही सांभाळली जाते. ‘आउटसोर्सड् सेमीकंडक्टर असेंब्ली अँड टेस्ट’ (ओएसएटी) मध्ये पुरवठादार सेमीकंडक्टरचे सुटे भाग, ‘इंटिग्रेटेड सर्किट’ची चाचणी, पॅकेजिंग अशी कामे होतात. सेमीकंडक्टर निर्मितीसाठी मोठी जमीन, उच्च प्रतीचे शुद्ध पाणी, अखंडित वीज, भक्कम पुरवठा साखळी आणि संशोधन आणि विकसनाचे सहाय्य आवश्यक असते. विशेष आर्थिक क्षेत्रे अर्थात एसईझेड यासाठी उपयुक्त ठरू शकतात. या निर्मितीमधून जे रासायनिक कचऱ्याची निर्मिती होते, त्याचीही विल्हेवाट लावण्याची दक्षता कंपन्यांना घ्यावी लागते. अन्यथा पर्यावरणाला हानी पोहोचवतील, असे घटक या निर्मितीतून तयार होतात. सेमीकंडक्टरची निर्मिती त्यामुळेच खर्चिक ठरते. मात्र, एकदा हा उद्योग उभा राहिला, तर यातून रोजगारनिर्मितीला मोठ्या प्रमाणावर चालना मिळून बेरोजगारी दूर होण्यासाठीही मदत होईल.
हे ही वाचा…पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था ‘ISI’चे नवीन प्रमुख मुहम्मद असीम मलिक कोण आहेत? हे पद महत्त्वाचे का आहे?
भारताचे प्रयत्न कोणत्या दिशेने?
कोव्हिडकाळानंतर २०२१पासून या क्षेत्रात भारताचे प्रयत्न ठळकपणे दिसतात. या वर्षी सेमीकंडक्टर मोहिमेला (इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, आयएसएम) सुरुवात झाली. या मोहिमेचे मुख्य उद्दिष्ट देशात सेमीकंडक्टर उद्योगाची ‘इकोसिस्टीम’ तयार करण्याचे आहे. ७६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद त्यासाठी करण्यात आली आहे. या मोहिमेंतर्गत ‘सेमीकंडक्टर फॅब’, ‘डिस्प्ले फॅब’,‘कंपाउंड सेमीकंडक्टर/सिलिकॉन फोटॉनिक्स / सेन्सर्स फॅब’ तसेच ‘सेमीकंडक्टर असेम्ब्ली, चाचणी, पॅकेजिंग’ केंद्र उभारण्यासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते. ‘आयएसएम’अंतर्गत देशात पाच सेमीकंडक्टर युनिट्सची उभारली जाणार आहेत. या उद्योगाची पायाभरणी गुजरातमध्ये सर्वाधिक होत आहे. ‘टाटा ग्रुप’ तैवानमधील ‘पॉवरचिप सेमीकंडक्टर मॅनुफॅक्चरिंग कॉर्पोरेशन’बरोबर गुजरातमधील धोलेरा येथे प्रकल्प उभारणार आहे. गुजरातमधीलच सानंद येथे दोन आणि आसाममधील मोरिगाव येथे एक ‘चिप पॅकेजिंग युनिट’ उभारले जाणार आहे. जपानमधील रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन आणि थायलंडमधील ‘स्टार्स मायक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स’ कंपन्या गुंतवणूक करणार आहेत. याखेरीज सानंद येथेच ‘केन्स सेमिकॉन’ आउटसोर्स्ड असेम्ब्ली अँड टेस्टिंग युनिट उभारणार आहे. महाराष्ट्रातील पनवेलमध्ये तळोजा एमआयडीसी येथे इस्रायलमधील चिपनिर्मिती कंपनी ‘टॉवर’ कंपनी अदानींबरोबर सेमीकंडक्टर प्रकल्प उभारणार आहे. राज्य सरकारने त्यास मंजुरी दिली आहे. इतरही काही प्रकल्प मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
हे ही वाचा…विश्लेषण: ‘कोल्डप्ले’चे गारुड नक्की किती मोठे आहे?
सेमीकंडक्टर उद्योगापुढील भारतातील आव्हाने काय?
देशामध्ये सेमीकंडक्टर उद्योगाचा विस्तार स्तुत्य असला, तरी हा उद्योग पूर्ण उभारून दीर्घ काळ स्थिरावणे अतिशय महत्त्वाचे आणि आव्हानात्मक आहे. सरकार उद्योगांना आमंत्रित करीत असले, तरी नोकरशाहीचा ‘रेड टेप’ कारभार उद्योगांना देशाबाहेर घालवतो. तसेच, या उद्योगाला आवश्यक पुरेसे मनुष्यबळ सर्वाधिक तरुणांची संख्या असलेल्या या देशात उपलब्ध नाही. ही चिंतेची बाब आहे. यावरही मात करण्याचे आव्हान आहे. अत्यंत खर्चिक अशा या उद्योगामध्ये अमेरिकेसारख्या प्रगत देशाचे सहाय्य घेताना देशांतर्गत पातळीवर संशोधन आणि विकसनास चालना देण्याचीही गरज आहे. जगभरातील तंत्रज्ञान ज्या दिशेने जात आहे, त्या धर्तीवर देशातील शिक्षणही पूरक ठेवण्याची खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. सेमीकंडक्टर उद्योगासह विविध उद्योगांची जननी देशात उभी राहायची असेल, विविध मंत्रालयांमधील आणि सरकारी खात्यांमधील परस्परसमन्वय, त्याला खासगी क्षेत्राची असलेली पूरक साथ आणि पारदर्शी कारभार महत्त्वाचा आहे. सेमीकंडक्टर उद्योग बहरला, तर देशाच्या प्रगतीमध्ये तो एक मैलाचा टप्पा ठरेल. prasad.kulkarni@expressidnia.com
सेमीकंडक्टर प्रकल्प नक्की काय आहेत आणि त्याची आत्ताच एवढी चर्चा करण्याचे कारण काय?
हे कारण कोरोनाकाळातील परिस्थितीमध्ये दडले आहे. कोरोनाकाळात पुरवठा साखळी पूर्ण कोलमडली होती. तसेच, पुरवठा साखळीतील चीनची मक्तेदारीही समोर आली. सेमीकंडक्टर आणि त्याच्याशी निगडित वस्तू या आता जवळपास जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतच येतील. स्मार्टफोन, लॅपटॉप, कम्प्युटर, टीव्ही, रेडिओसेट्स यांसह अनेक इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंमध्ये सेमीकंडक्टर चिप्स लागतात. त्याची निर्मिती प्रामुख्याने चीन, हाँगकाँग, तैवान, दक्षिण कोरिया, सिंगापूर, जपान आणि अमेरिका या देशांत एकवटली आहे. यातील अमेरिका आणि जपान सोडले, तर उर्वरित देशातच सेमीकंडक्टर उद्योग मोठ्या प्रमाणावर आहे. सेमीकंडक्टर निर्मितीत आणि वितरणात चीनचे वर्चस्व लक्षात आल्यानंतर अमेरिकेने आता पावले उचलली आहेत. अत्याधुनिक नॅनोमीटर स्तरावरील चिप्स बनविण्यापासून चीनला रोखण्यासाठी अमेरिकेने चीनवर निर्बंध घातले आहेत. त्याद्वारे चीनला अमेरिकेचे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरण्यावर निर्बंध आले आहेत. चीनचा तरीही स्वबळावर चिपनिर्मितीचा प्रयत्न सुरू आहे.
हे ही वाचा…पाकिस्तानातून भिकाऱ्यांची निर्यात; सौदी अरेबिया प्रशासनाचं पित्त खवळलं, काय आहे प्रकरण?
भारताचा फायदा कशात आहे?
आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अमेरिका-चीनमधील हे ‘चिप-वॉर’ आणि त्याला कोरोनाकाळातील विस्कळित झालेली पुरवठा साखळीची पार्श्वभूमी भारताच्या पथ्यावर पडली आहे. भारतात आयात केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंपैकी ७० ते ८० टक्के वस्तू चीन, हाँगकाँग, सिंगापूर येथून आयात केल्या जातात. देशात सेमीकंडक्टर उद्योग मोठ्या स्तरावर उभारला, तर पुरवठा साखळीमध्ये चीनला सक्षम पर्याय तयार होईल. त्यामुळेच २०२० नंतर सेमीकंडक्टर उद्योगाला मोठ्या प्रमाणावर चालना देण्याचा प्रयत्न होत आहे. देशात वास्तविक १९६०च्या दशकापासून सेमीकंडक्टर क्षेत्रात बोटावर मोजण्याइतके उद्योग आहेत. मात्र, सेमीकंडक्टरनिर्मितीची ‘इकोसिस्टीम’म्हणावी तशी तयार झाली नाही. यामध्ये प्रामुख्याने ‘कॉन्टिनेंटल डिव्हाइस इंडिया लिमिटेड’ची (सीडीआयएल) स्थापना, सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेडला मान्यता, मोहाली येथील भारतातील पहिल्या ‘सेमीकंडक्टर फॅब’ची उभारणी, आयआयटी कानपूरच्या प्रभाकर गोएल यांच्या ‘गेटवे डिझाइन ऑटोमेशन’ यांचा उल्लेख करावा लागेल. भारताचे पहिले सेमीकंडक्टर धोरण २००७ रोजी जाहीर झाले. मात्र, सेमीकंडक्टर उद्योग बहरण्यात त्याचे रूपांतर फारसे झाले नाही.
सेमीकंडक्टर उद्योगातील संकल्पना का महत्त्वाच्या?
सेमीकंडक्टर क्षेत्रात काही संज्ञा आपल्याला नीट समजून घ्याव्या लागतात. या क्षेत्रातील सर्वच कंपन्या चिपच्या रचनेपासून चिपची निर्मिती किंवा तिच्या वितरणामध्ये कार्यरत नसतात. यातील काही भागापुरत्या कंपन्याही स्थापन केल्या जातात. उपलब्ध जागा आणि पायाभूत सुविधांचा विचार त्यासाठी आवर्जून करावा लागतो. ‘वेफर’ म्हणजे सिलिकॉनची गोल पट्टी, ‘फॅब’ हे ‘फॅब्रिकेशन’चे लघुरूप आहे. येथे सेमीकंडक्टरची निर्मिती केली जाते. ‘फाउंड्री’मध्ये इतर कंपन्यांसाठी सेमीकंडक्टर बनविले जातात. ‘इंटिग्रेटेड डिव्हाइस मॅनुफॅक्चर्ड’ (आयडीएम) म्हणजे एकाच ठिकाणी सेमीकंडक्टरच्या रचनेपासून निर्मितीपर्यंत आणि नंतरची पुरवठा साखळीही सांभाळली जाते. ‘आउटसोर्सड् सेमीकंडक्टर असेंब्ली अँड टेस्ट’ (ओएसएटी) मध्ये पुरवठादार सेमीकंडक्टरचे सुटे भाग, ‘इंटिग्रेटेड सर्किट’ची चाचणी, पॅकेजिंग अशी कामे होतात. सेमीकंडक्टर निर्मितीसाठी मोठी जमीन, उच्च प्रतीचे शुद्ध पाणी, अखंडित वीज, भक्कम पुरवठा साखळी आणि संशोधन आणि विकसनाचे सहाय्य आवश्यक असते. विशेष आर्थिक क्षेत्रे अर्थात एसईझेड यासाठी उपयुक्त ठरू शकतात. या निर्मितीमधून जे रासायनिक कचऱ्याची निर्मिती होते, त्याचीही विल्हेवाट लावण्याची दक्षता कंपन्यांना घ्यावी लागते. अन्यथा पर्यावरणाला हानी पोहोचवतील, असे घटक या निर्मितीतून तयार होतात. सेमीकंडक्टरची निर्मिती त्यामुळेच खर्चिक ठरते. मात्र, एकदा हा उद्योग उभा राहिला, तर यातून रोजगारनिर्मितीला मोठ्या प्रमाणावर चालना मिळून बेरोजगारी दूर होण्यासाठीही मदत होईल.
हे ही वाचा…पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था ‘ISI’चे नवीन प्रमुख मुहम्मद असीम मलिक कोण आहेत? हे पद महत्त्वाचे का आहे?
भारताचे प्रयत्न कोणत्या दिशेने?
कोव्हिडकाळानंतर २०२१पासून या क्षेत्रात भारताचे प्रयत्न ठळकपणे दिसतात. या वर्षी सेमीकंडक्टर मोहिमेला (इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, आयएसएम) सुरुवात झाली. या मोहिमेचे मुख्य उद्दिष्ट देशात सेमीकंडक्टर उद्योगाची ‘इकोसिस्टीम’ तयार करण्याचे आहे. ७६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद त्यासाठी करण्यात आली आहे. या मोहिमेंतर्गत ‘सेमीकंडक्टर फॅब’, ‘डिस्प्ले फॅब’,‘कंपाउंड सेमीकंडक्टर/सिलिकॉन फोटॉनिक्स / सेन्सर्स फॅब’ तसेच ‘सेमीकंडक्टर असेम्ब्ली, चाचणी, पॅकेजिंग’ केंद्र उभारण्यासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते. ‘आयएसएम’अंतर्गत देशात पाच सेमीकंडक्टर युनिट्सची उभारली जाणार आहेत. या उद्योगाची पायाभरणी गुजरातमध्ये सर्वाधिक होत आहे. ‘टाटा ग्रुप’ तैवानमधील ‘पॉवरचिप सेमीकंडक्टर मॅनुफॅक्चरिंग कॉर्पोरेशन’बरोबर गुजरातमधील धोलेरा येथे प्रकल्प उभारणार आहे. गुजरातमधीलच सानंद येथे दोन आणि आसाममधील मोरिगाव येथे एक ‘चिप पॅकेजिंग युनिट’ उभारले जाणार आहे. जपानमधील रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन आणि थायलंडमधील ‘स्टार्स मायक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स’ कंपन्या गुंतवणूक करणार आहेत. याखेरीज सानंद येथेच ‘केन्स सेमिकॉन’ आउटसोर्स्ड असेम्ब्ली अँड टेस्टिंग युनिट उभारणार आहे. महाराष्ट्रातील पनवेलमध्ये तळोजा एमआयडीसी येथे इस्रायलमधील चिपनिर्मिती कंपनी ‘टॉवर’ कंपनी अदानींबरोबर सेमीकंडक्टर प्रकल्प उभारणार आहे. राज्य सरकारने त्यास मंजुरी दिली आहे. इतरही काही प्रकल्प मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
हे ही वाचा…विश्लेषण: ‘कोल्डप्ले’चे गारुड नक्की किती मोठे आहे?
सेमीकंडक्टर उद्योगापुढील भारतातील आव्हाने काय?
देशामध्ये सेमीकंडक्टर उद्योगाचा विस्तार स्तुत्य असला, तरी हा उद्योग पूर्ण उभारून दीर्घ काळ स्थिरावणे अतिशय महत्त्वाचे आणि आव्हानात्मक आहे. सरकार उद्योगांना आमंत्रित करीत असले, तरी नोकरशाहीचा ‘रेड टेप’ कारभार उद्योगांना देशाबाहेर घालवतो. तसेच, या उद्योगाला आवश्यक पुरेसे मनुष्यबळ सर्वाधिक तरुणांची संख्या असलेल्या या देशात उपलब्ध नाही. ही चिंतेची बाब आहे. यावरही मात करण्याचे आव्हान आहे. अत्यंत खर्चिक अशा या उद्योगामध्ये अमेरिकेसारख्या प्रगत देशाचे सहाय्य घेताना देशांतर्गत पातळीवर संशोधन आणि विकसनास चालना देण्याचीही गरज आहे. जगभरातील तंत्रज्ञान ज्या दिशेने जात आहे, त्या धर्तीवर देशातील शिक्षणही पूरक ठेवण्याची खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. सेमीकंडक्टर उद्योगासह विविध उद्योगांची जननी देशात उभी राहायची असेल, विविध मंत्रालयांमधील आणि सरकारी खात्यांमधील परस्परसमन्वय, त्याला खासगी क्षेत्राची असलेली पूरक साथ आणि पारदर्शी कारभार महत्त्वाचा आहे. सेमीकंडक्टर उद्योग बहरला, तर देशाच्या प्रगतीमध्ये तो एक मैलाचा टप्पा ठरेल. prasad.kulkarni@expressidnia.com