बांगलादेशच्या मोंगला बंदर टर्मिनलवर आता भारताचा अधिकार, चीनच्या प्रयत्नांना अपयश; हा करार भारतासाठी किती महत्त्वाचा?

हेही वाचा : कावडयात्रा मार्गात दुकानदारांनी नेमप्लेट लावण्याच्या आदेशाला स्थगिती; सर्वोच्च न्यायालय नक्की काय म्हणाले?

माजी भारतीय नौदल अधिकारी आणि दिल्ली-स्थित सोसायटी फॉर पॉलिसी स्टडीज थिंक टँकचे संचालक सी. उदय भास्कर यांनी ‘एससीएमपी’ला सांगितले, “ भारतासाठी हिंदी महासागरातील बंदर भागीदार म्हणून विश्वासार्हता प्रस्थापित करण्याची ही मोठी संधी आहे. जागतिक बंदर व्यवस्थापनात भारताने तुलनेने नवीन असूनही लक्षणीय गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली आहे,” असे त्यांनी अधोरेखित केले.

कराराचा धक्का बीजिंगला

चीन आपल्या सागरी सिल्क रोड उपक्रमाचा भाग म्हणून हिंदी महासागरात सक्रियपणे आपला प्रभाव वाढवत आहे. पाकिस्तानमधील ग्वादर ते पूर्व आफ्रिकेतील जिबूतीपर्यंतच्या बंदरांमध्ये चीन गुंतवणूक करत आहे. बीजिंगनेजिबूतीमध्ये ७८ दशलक्ष डॉलर्स आणि ग्वादरमध्ये १.६ बिलियन डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. चिनी कंपन्यांचा हिंदी महासागरातील १७ बंदरांशी करार झाला आहे. हिंद महासागराच्या पलीकडे, चिनी कंपन्यांनी संयुक्त अरब अमिराती (युएई)सारख्या देशांमध्ये बंदर आणि टर्मिनल्स भाडेतत्वावर मिळवले आहे.

“चीनचा महत्त्वाकांक्षी बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह मेगा-प्रोजेक्ट जागतिक पुरवठा साखळीवर आधारित आहे आणि बीजिंगच्या प्राधान्यस्थानी आहे,” असे भास्कर म्हणाले. बीजिंगसाठी या बंदरांचे धोरणात्मक महत्त्व अधिक आहे, कारण चीनची सुमारे ८० टक्के ऊर्जा हिंदी महासागरातून आयात केली जाते. मोंगला बंदर कराराने भारताने चीनला धोरणात्मकदृष्ट्या पराभूत केल्याचे बोलले जात आहे. या करारामुळे महत्त्वाच्या सागरी स्थानांवर भारताचा प्रभाव वाढला आहे.

या कराराचा बांगलादेशला काय फायदा होणार?

बांगलादेश इंडो-पॅसिफिकमधील आंतर-प्रादेशिक व्यापाराचे केंद्र आहे. बीजिंगच्या आर्थिक संसाधनांचा लाभ घेण्याच्या आशेने २०१६ मध्ये बांगलादेश चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (बीआरआय) मध्ये सामील झाला. चीन बांगलादेशमधील एक महत्त्वपूर्ण गुंतवणूकदार आहे. बांगलादेशच्या चितगावमधील ७५० एकरचा औद्योगिक पार्क आणि चितगाव बंदरात ‘सिंगल-पॉइंट मूरिंग सिस्टीम’ विकसित करण्यात चीनची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. परंतु, चीन आणि भारताबरोबरच्या बांगलादेशच्या मैत्रीपूर्ण संबंधात मोंगला बंदर महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. अलीकडेच बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांनी भारत आणि चीन या दोन्ही देशांचा दौरा केला. त्यांच्या भारत भेटीदरम्यान, सागरी क्षेत्रासह अनेक सहकार्य करारांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या. तुलेनेने त्यांचा चीन दौरा तितका यशस्वी राहिला नाही. त्यांनी चीनला पाच बिलियन डॉलर्सच्या आर्थिक सहाय्याची विनंती केली होती, परंतु चीनने बांगलादेशला केवळ १३७ दशलक्ष डॉलर्सचे सहाय्य देऊ केले. त्याचाच परिणाम या करारावर झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.

भारतासाठी हा करार किती महत्त्वाचा?

मोंगला बंदर टर्मिनलच्या व्यवस्थापनामुळे भारताची व्यापार कनेक्टिव्हिटी आणि प्रादेशिक प्रभाव लक्षणीयरीत्या वाढेल अशी अपेक्षा आहे. २०१८ मध्ये बांगलादेशने भारताला चितगाव आणि मोंगला या दोन्ही बंदरांमध्ये मालवाहतूक करण्यासाठी पूर्ण प्रवेश दिला, ज्याने द्विपक्षीय व्यापाराला आधीच चालना मिळाली आहे. ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनच्या असोसिएट फेलो सोहिनी बोस यांनी लिहिले, “कोलकात्याच्या नजीक असलेले मोंगला बंदर शिपमेंटच्या वेळेत लक्षणीय घट करू शकते; ज्यामुळे व्यापार कार्यक्षमता सुधारू शकते.” बांगलादेशातील भारताचे माजी राजदूत आणि माजी परराष्ट्र सचिव हर्ष व्ही. श्रृंगला म्हणाले, “भारताला जो माल रस्त्याने ने-आण करावा लागायचा, तो आता या बंदरातून ने-आण करता येईल; ज्यामुळे शिपिंग अतिशय सोपी आणि स्वस्त होईल.”

हेही वाचा : Internship Scheme : एक कोटी तरुणांना मिळणार पाच हजार रुपये; मोदी सरकारची नवीन ‘इंटर्नशिप योजना’ काय आहे?

मोंगला बंदराचा अधिकार भारताला मिळाल्याने बांगलादेशबरोबरचे आर्थिक संबंधच वाढणार नाहीत, तर हा चीनच्या वाढत्या सागरी प्रभावाचाही प्रतिकार असेल. हे बंदर धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण आहे, कारण या बंदराने बंगालच्या उपसागरात भारताला स्वतःचा विस्तार करण्यास मदत होईल. मोंगला बंदर टर्मिनलचा अधिकार मिळवून भारताने आपली सागरी शक्ती प्रक्षेपित करण्याचे आणि हिंदी महासागरात आपले हितसंबंध सुरक्षित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. हा प्रदेश भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षा आणि आर्थिक वाढीसाठी महत्त्वाचा आहे. ही वाटचाल भारताच्या सागरी क्षमतांना चालना देते, तसेच चीन ज्या प्रदेशात लक्षणीयरित्या प्रवेश करू पाहात आहे, त्या प्रदेशात भारताचा वाढता प्रभावदेखील दर्शवते.