रशियाविरुद्धच्या युद्धात अमेरिका-युरोपकडून युक्रेनला सर्व प्रकारची लष्करी मदत केली जात आहे. मात्र रशिया मित्रराष्ट्र असल्याने भारताने युक्रेनला शस्त्रास्त्रांची मदत किंवा रशियावर निर्बंध लादणाऱ्या पाश्चिमात्य गटात सहभागी होण्यास साफ नकार दिला आहे. असे असतानाही युक्रेनकडून ‘मेड इन इंडिया’ दारुगोळ्याचा वापर होत असल्याबद्दल रशियाकडून संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्याचे सांगितले जात आहे. भारताने स्पष्ट नकार दिल्यानंतरही भारतीय दारुगोळा युक्रेनला कसा मिळाला? हा पुरवठा थांबविणे भारताच्या हाती आहे का? असेल, तर तसे का केले जात नाही? ‘रॉयटर्स’ वृत्तसंस्थेने दिलेल्या या वृत्ताचा भारताने स्पष्ट शब्दांत इन्कार केला आहे. युक्रेनकडे भारतीय दारुगोळा कसा? युक्रेनला भारताकडून थेट मदत होत नसली, तरी आपण युरोपातील अनेक देशांना शस्त्रास्त्रे, तोफगोळे आदीची निर्यात करतो. यात इटली आणि चेक प्रजासत्ताक हे दोन मोठे आयातदार आहेत. हेच देश युक्रेनला प्रामुख्याने तोफगोळ्यांचा पुरवठा करतात. भारताकडून आयात केलेले तोफगोळे या देशांनी युक्रेनकडे वळविल्यामुळे वोलोदिमीर झेलेन्स्कींच्या भात्यामध्ये ‘मेड इन इंडिया’ दारुगोळा जमा झाला आहे. इटलीमधील मोठी शस्त्रास्त्र कंपनी ‘एमईएस’ ही भारत सरकारच्या ‘यंत्र इंडिया’कडून तोफगोळ्यांच्या कवचाची आयात करते. या कवचांमध्ये स्फोटके भरून ‘एमईएस’कडून युक्रेनला दिली जातात. ‘एमईएस’प्रमाणेच अनेक युरोपीयन कंपन्यांकडे तोफगोळे निर्मितीची क्षमता असली, तरी मोठ्या प्रमाणात त्याचे कवच उत्पादन करण्याची सुविधा नाही. अशा कंपन्या या भारताकडून तोफगोळ्यांचे कवच आयात करतात. त्यांच्यामार्फत भारतीय बनावटीचे हे तोफगोळे युक्रेनच्या हाती लागत आहेत. मात्र सूत्रांच्या मते युक्रेनकडील भारतीय तोफगोळ्यांचे प्रमाण एक टक्क्यापेक्षाही कमी आहे. हेही वाचा : विश्लेषण : अमेरिकी ‘फेडरल रिझर्व्ह’ची व्याजदर कपात एवढी महत्त्वाची का? भारतातील बाजारावर काय परिणाम? यावर रशियाची प्रतिक्रिया काय? ‘रॉयटर्स’ने दिलेल्या वृत्तानुसार आतापर्यंत किमान दोन वेळा रशियाने भारतीय अधिकाऱ्यांच्या ही बाब निदर्शनास आणून दिली आहे. कझाकस्तानमध्ये झालेल्या चर्चेवेळी रशियाचे संरक्षणमंत्री सर्गेई लाव्हरोव्ह यांनी परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांच्याकडे यासंदर्भात तक्रार नोंदविली. विशेषत: सरकारी मालकीच्या शस्त्रास्त्र कंपन्यांचा माल युक्रेनच्या हाती जात असल्यामुळे रशिया नाराज झाला आहे. मात्र यावर जयशंकर यांची काय प्रतिक्रिया होती, हे मात्र समजू शकलेले नाही. रशिया हा संरक्षण क्षेत्रातील भारताचा पूर्वापार सर्वात मोठा निर्यातदार आहे. आजही आपली ६० टक्के आयात रशियाकडूनच होते. युद्ध छेडले गेल्यानंतर भारताने रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयातही वाढविली आहे. रशियावर निर्बंध लादण्यासाठी युरोप-अमेरिकेबरोबर हातमिळवणी करण्यासही भारताने सातत्याने नकार दिला आहे. असे असताना भारत सरकार रशियाच्या तक्रारीकडे लक्ष का देत नाही, असा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. भारत हा पुरवठा थांबवू शकतो का? अर्थातच हो… कोणत्याही संरक्षणविषयक करारात आयात केलेली शस्त्रास्त्रे, दारुगोळा अन्य देशाला विकताना किंवा मदत म्हणून देताना निर्यातदार देशाची परवानगी घेण्याची अट समाविष्ट असते. आपलीच शस्त्रे आपल्या शत्रूच्या हाती पडून आपल्याविरुद्धच वापरली जाऊ नयेत, यासाठी ही खबरदारी प्रत्येक देश घेत असतो. अगदी युक्रेनचा सर्वात मोठा शस्त्र पुरवठादार असलेल्या अमेरिकेनेही एफ-१६ फाल्कन विमाने झेलेन्स्की यांना देण्यास अन्य युरोपीय देशांना लगेच परवानगी दिली नव्हती. त्यामुळे भारतीय बनावटीची शस्त्रे युक्रेनला देण्यापासून इटली, झेक प्रजासत्ताकासह अन्य युरोपीय देशांना आपला माल युक्रेनला देण्यास भारत सरकार मज्जाव करू शकते. मात्र आतापर्यंत तरी भारताने हे टाळले आहे. यामागे दोन प्रमुख कारणे असल्याचे सांगितले जाते. हेही वाचा : डबे, बाटल्या तयार करणारी लोकप्रिय ‘टपरवेअर’ कंपनी झाली दिवाळखोर; कारण काय? या कंपनीचे नक्की काय चुकले? भारताचे तक्रारीकडे दुर्लक्ष का? रशियाच्या विरोधाकडे भारताने काणाडोळा करण्याचे एक कारण आर्थिक असल्याचे सांगितले जात आहे. २०१८ ते २०२३ या कालावधीत भारताची संरक्षणविषयक निर्यात ३ अब्ज डॉलरच्या वर गेली आहे. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी २०२९पर्यंत ही निर्यात ६ अब्ज डॉलरवर नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. जगात दोन ठिकाणी युद्ध सुरू असताना भारतीय संरक्षण उद्योगाला ही एक प्रकारे संधी आहे. लांबत चाललेल्या युरोपियन युद्धापासून देशाचा आर्थिक लाभ होण्याची संधी असल्यामुळे भारतीय बनावटीची तोफगोळ्यांची कवचे दारुगोळा भरून युक्रेनला देण्यात भारताने आडकाठी आणली नसल्याचे सांगितले जाते. दुसरे कारण हे भूराजकीय असू शकेल. युक्रेनचा सर्वांत मोठा पाठीराखा असलेल्या अमेरिकेशी भारताने अलिकडेच संरक्षण सहकार्य अधिक मजबूत केले आहे. अर्थातच, या करारामागे चीनला रोखणे हा उद्देश आहे. अशा वेळी युक्रेनला होत असलेली अप्रत्यक्ष मदत रोखून अमेरिकेची नाराजी ओढवून घेण्याची गरज नसल्याचे केंद्र सरकारमधील धुरीणांचे मत आहे. शिवाय भारतीय दारुगोळा कवचांचे प्रमाण हे वर म्हटल्याप्रमाणे अगदीच नगण्य असल्यामुळे त्याची युक्रेनला फार मोठी मदत होत आहे, असेही नाही. परिणामी रशियाने निषेध नोंदविला असला, तरी त्याबाबत व्लादिमिर पुतिन यांचे प्रशासन लगेच काही मोठे पाऊल उचलेल अशी शक्यता नाही. अशा स्थितीत भारताने आपला आर्थिक आणि राजनैतिक फायदा बघितला. amol.paranjpe@expressindia.com
