अभय नरहर जोशी
प्राचीन काळापासून अंटार्क्टिकाच्या प्रदूषणमुक्त, स्थिर-शांत असलेल्या परिसरात सध्या वेगाने प्रतिकूल पर्यावरणीय बदल होत आहेत. हवामान बदल आणि जागतिक तापमानवाढीमुळे येथील हिमनग व नद्या वितळत आहेत. या बदलांमुळे जगभरातील पर्यावरण संतुलनावर दूरगामी गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. यासाठी जगभरातून विचारविनिमय आणि विविध उपाय शोधले जात आहेत. लोकसभेने नुकतेच ‘भारतीय अंटार्क्टिक विधेयक’ मंजूर केले. त्यामुळे अंटार्क्टिका खंडाच्या संवेदनशील झालेल्या व धोक्यात आलेल्या पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी उपाय योजण्यासाठी भारताचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्याविषयी..
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
या विधेयकाचा उद्देश काय आहे?
जागतिक तापमानवाढीमुळे होणारे दुष्परिणाम रोखण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या सभेत २२ डिसेंबर २०१५ रोजी ‘पॅरिस करार’ मांडण्यात आला. १९५ देशांनी तो मान्य केला. ४ नोव्हेंबर २०१६पासून तो अधिकृतरीत्या लागू झाला. त्याची अंमलबजावणी २०२१पासून सुरू झाली आहे. ३ ऑगस्ट २०१६ रोजी भारत या पॅरिस करारात सहभागी झाला. या करारातील उद्दिष्टांचे पालन सहभागी देश करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारताने हवामान बदलांसदर्भात उपाययोजनांसाठी व अंटार्क्टिकाच्या नाजूक झालेल्या पर्यावरणाच्या संरक्षणार्थ उपायांसाठी ‘भारतीय अंटार्क्टिक विधेयक २०२२’ मंजूर केले. या अंतर्गत अंटार्क्टिकात वेगाने बदलणारे पर्यावरण वाचवण्यासाठी उपाय करण्यात येतील. अंटार्क्टिका खंडात खाणकाम आणि इतर बेकायदेशीर बाबी रोखण्यासह या खंडाचे निर्लष्करीकरण करणे, हे या विधेयकामागचे उद्दिष्ट आहे. हे विधेयक मांडताना केंद्रीय भूविज्ञान मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग यांनी अंटार्क्टिका खंडात अणुचाचणीसाठीचे स्फोट केले जाऊ नयेत यासाठी भारत प्रयत्न करणार आहे, असे स्पष्ट केले.
या विधेयकाची पार्श्वभूमी काय आहे?
‘भारतीय अंटार्क्टिक विधेयक २२’ हे आंतरराष्ट्रीय अंटार्क्टिक करार आणि अंटार्क्टिक सागरी जीवन व निसर्गसंपदा संवर्धनाच्या करारांतर्गत निश्चित केलेल्या पर्यावरण संरक्षण संकेतांनुसार (माद्रिद प्रोटोकॉल) सरकारने उचललेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. अंटार्क्टिका खंडात भारतातर्फे राबवण्यात येणाऱ्या विविध उपाययोजनांत समान व सुसंगत धोरण व नियमावली तयार करणे, हे यामागील उद्दिष्ट आहे. अंटार्क्टिक करारावर सर्वप्रथम १२ देशांनी १९५९ मध्ये वॉशिंग्टनमध्ये स्वाक्षरी केली होती. त्यानंतर त्यात इतर ४२ देश सामील झाले. दरम्यान, १९८० मध्ये कॅनबेरा येथे अंटार्क्टिक सागरी जीवन व निसर्गसंपदा संरक्षण करार करण्यात आला. भारताने १९८५ मध्ये त्यास मान्यता दिली.
या विधेयकाचा उपयोग कसा होणार?
भारताने अंटार्क्टिक कार्यक्रमांतर्गत आखलेल्या उपाययोजना व मोहिमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी या विधेयकाची मदत होईल. या विधेयकामुळे अंटार्क्टिकासंदर्भात भारताचेही हित जपले जाईल. या संदर्भातील मोहिमांतील भारताच्या सक्रिय सहभागात सुलभता येण्यास मदत होईल. केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने सांगितले,की वाढत्या अंटार्क्टिक पर्यटनाच्या व्यवस्थापनात सहभाग व अंटार्क्टिकाभोवतीच्या सागरातील मत्स्यसंपत्तीच्या शाश्वत विकासासाठी या विधेयकाद्वारे भारतास मदत होईल. लोकसभेत या विषयी डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले, की या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतर अंटार्क्टिकाच्या भागांत होणारे कोणतेही विवाद किंवा गुन्ह्याचा निवाडा करण्याचे अधिकार भारतीय न्यायालयांना मिळतील. हा कायदा नागरिकांना अंटार्क्टिक कराराच्या धोरणांशी बांधील ठेवेल. विश्वासार्हता निर्मितीसाठी आणि जागतिक स्तरावर याचा निश्चित उपयोग होईल.
प्रस्तावित ‘अंटार्क्टिक अॅथॉरिटी ऑफ इंडिया’ काय आहे?
या विधेयकात भूविज्ञान मंत्रालयांतर्गत ‘अंटार्क्टिक अथॉरिटी ऑफ इंडिया’ (आयएए) स्थापण्याचा प्रस्ताव आहे. या कायद्याच्या अखत्यारित आखलेल्या अंटार्क्टिका संशोधन मोहिमांचे आयोजन-प्रायोजकत्व व त्यांच्या पर्यवेक्षणासंदर्भात धोरण सातत्य व पारदर्शकतेसंदर्भात प्रस्तावित ‘आयएए’ संस्थेस सर्वाधिकार असतील. ही संस्था या विधेयकाबरहुकूम परवानगी मिळालेल्या मोहिमांची योग्य अंमलबजावणी होत आहे अथवा नाही, याचे पर्यवेक्षण करेल. यामागे अंटार्क्टिका खंडाच्या पर्यावरणाचे संरक्षण आणि संवर्धन हाच हेतू आहे. अंटार्क्टिक मोहिमांतर्गत विविध प्रयोग-संशोधनांत सहभागी भारतीय नागरिकांकडून अंटार्क्टिका संबंधित नियमांचे आणि आंतरराष्ट्रीय मानकांचे पालन व्हावे, याची काळजी ही संस्था करेल. संस्थेचे अध्यक्ष भूविज्ञान मंत्रालयाचे सचिव असतील आणि इतर अधिकृत सदस्य संबंधित मंत्रालयातून नियुक्त करण्यात येतील, अशी माहिती केंद्र सरकारतर्फे एका निवेदनाद्वारे देण्यात आली आहे.
भारतीय अंटार्क्टिक कार्यक्रमाचा इतिहास काय?
भारताच्या अंटार्क्टिक कार्यक्रमास चार दशकांचा इतिहास आहे. ‘दक्षिण गंगोत्री’, ‘मैत्री’ आणि ‘भारती’ या तीन संशोधन केंद्रांसह भारत चाळीस वर्षांहून अधिक काळ अंटार्क्टिक क्षेत्रात सक्रिय आहे. यातील ‘मैत्री’ आणि ‘भारती’ ही संशोधन केंद्रे सध्या कार्यरत आहेत. याद्वारे येथील वैज्ञानिक माहितीचे संकलन नियमित करत आहेत. भारताचा अंटार्क्टिक कार्यक्रम १९८१ मध्ये सुरू झाला. हा कार्यक्रम गोवा येथील राष्ट्रीय ध्रुवीय प्रदेश आणि महासागर संशोधन केंद्रातर्फे (एनसीपीओआर) संचालित केला जातो. या वर्षी जानेवारीत भारताने अंटार्क्टिकात आपली ४०वी वैज्ञानिक मोहीम सुरू केली, यात ४३ सदस्य आहेत. ३९व्या मोहिमेतील पथकाने अंटार्क्टिकात पर्यावरण-हवामानप्रक्रिया व त्याचा तापमान बदलाशी असलेला संबंध, येथील भूपृष्ठ उत्क्रांती, ध्रुवीय तंत्रज्ञान, पर्यावरणीय प्रक्रिया आणि पर्यावरण संवर्धन, तसेच या परिसरातील किनाऱ्यालगतच्या भूप्रदेशातील परिसंस्थेशी संबंधित २७ वैज्ञानिक प्रकल्प कार्यरत केले. त्या संदर्भात विविध संशोधन-निरीक्षणे नोंदवली आहेत. आता या पथकाची जागा ४० व्या संशोधन पथकाने घेतली आहे.
या विधेयकाचा उद्देश काय आहे?
जागतिक तापमानवाढीमुळे होणारे दुष्परिणाम रोखण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या सभेत २२ डिसेंबर २०१५ रोजी ‘पॅरिस करार’ मांडण्यात आला. १९५ देशांनी तो मान्य केला. ४ नोव्हेंबर २०१६पासून तो अधिकृतरीत्या लागू झाला. त्याची अंमलबजावणी २०२१पासून सुरू झाली आहे. ३ ऑगस्ट २०१६ रोजी भारत या पॅरिस करारात सहभागी झाला. या करारातील उद्दिष्टांचे पालन सहभागी देश करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारताने हवामान बदलांसदर्भात उपाययोजनांसाठी व अंटार्क्टिकाच्या नाजूक झालेल्या पर्यावरणाच्या संरक्षणार्थ उपायांसाठी ‘भारतीय अंटार्क्टिक विधेयक २०२२’ मंजूर केले. या अंतर्गत अंटार्क्टिकात वेगाने बदलणारे पर्यावरण वाचवण्यासाठी उपाय करण्यात येतील. अंटार्क्टिका खंडात खाणकाम आणि इतर बेकायदेशीर बाबी रोखण्यासह या खंडाचे निर्लष्करीकरण करणे, हे या विधेयकामागचे उद्दिष्ट आहे. हे विधेयक मांडताना केंद्रीय भूविज्ञान मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग यांनी अंटार्क्टिका खंडात अणुचाचणीसाठीचे स्फोट केले जाऊ नयेत यासाठी भारत प्रयत्न करणार आहे, असे स्पष्ट केले.
या विधेयकाची पार्श्वभूमी काय आहे?
‘भारतीय अंटार्क्टिक विधेयक २२’ हे आंतरराष्ट्रीय अंटार्क्टिक करार आणि अंटार्क्टिक सागरी जीवन व निसर्गसंपदा संवर्धनाच्या करारांतर्गत निश्चित केलेल्या पर्यावरण संरक्षण संकेतांनुसार (माद्रिद प्रोटोकॉल) सरकारने उचललेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. अंटार्क्टिका खंडात भारतातर्फे राबवण्यात येणाऱ्या विविध उपाययोजनांत समान व सुसंगत धोरण व नियमावली तयार करणे, हे यामागील उद्दिष्ट आहे. अंटार्क्टिक करारावर सर्वप्रथम १२ देशांनी १९५९ मध्ये वॉशिंग्टनमध्ये स्वाक्षरी केली होती. त्यानंतर त्यात इतर ४२ देश सामील झाले. दरम्यान, १९८० मध्ये कॅनबेरा येथे अंटार्क्टिक सागरी जीवन व निसर्गसंपदा संरक्षण करार करण्यात आला. भारताने १९८५ मध्ये त्यास मान्यता दिली.
या विधेयकाचा उपयोग कसा होणार?
भारताने अंटार्क्टिक कार्यक्रमांतर्गत आखलेल्या उपाययोजना व मोहिमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी या विधेयकाची मदत होईल. या विधेयकामुळे अंटार्क्टिकासंदर्भात भारताचेही हित जपले जाईल. या संदर्भातील मोहिमांतील भारताच्या सक्रिय सहभागात सुलभता येण्यास मदत होईल. केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने सांगितले,की वाढत्या अंटार्क्टिक पर्यटनाच्या व्यवस्थापनात सहभाग व अंटार्क्टिकाभोवतीच्या सागरातील मत्स्यसंपत्तीच्या शाश्वत विकासासाठी या विधेयकाद्वारे भारतास मदत होईल. लोकसभेत या विषयी डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले, की या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतर अंटार्क्टिकाच्या भागांत होणारे कोणतेही विवाद किंवा गुन्ह्याचा निवाडा करण्याचे अधिकार भारतीय न्यायालयांना मिळतील. हा कायदा नागरिकांना अंटार्क्टिक कराराच्या धोरणांशी बांधील ठेवेल. विश्वासार्हता निर्मितीसाठी आणि जागतिक स्तरावर याचा निश्चित उपयोग होईल.
प्रस्तावित ‘अंटार्क्टिक अॅथॉरिटी ऑफ इंडिया’ काय आहे?
या विधेयकात भूविज्ञान मंत्रालयांतर्गत ‘अंटार्क्टिक अथॉरिटी ऑफ इंडिया’ (आयएए) स्थापण्याचा प्रस्ताव आहे. या कायद्याच्या अखत्यारित आखलेल्या अंटार्क्टिका संशोधन मोहिमांचे आयोजन-प्रायोजकत्व व त्यांच्या पर्यवेक्षणासंदर्भात धोरण सातत्य व पारदर्शकतेसंदर्भात प्रस्तावित ‘आयएए’ संस्थेस सर्वाधिकार असतील. ही संस्था या विधेयकाबरहुकूम परवानगी मिळालेल्या मोहिमांची योग्य अंमलबजावणी होत आहे अथवा नाही, याचे पर्यवेक्षण करेल. यामागे अंटार्क्टिका खंडाच्या पर्यावरणाचे संरक्षण आणि संवर्धन हाच हेतू आहे. अंटार्क्टिक मोहिमांतर्गत विविध प्रयोग-संशोधनांत सहभागी भारतीय नागरिकांकडून अंटार्क्टिका संबंधित नियमांचे आणि आंतरराष्ट्रीय मानकांचे पालन व्हावे, याची काळजी ही संस्था करेल. संस्थेचे अध्यक्ष भूविज्ञान मंत्रालयाचे सचिव असतील आणि इतर अधिकृत सदस्य संबंधित मंत्रालयातून नियुक्त करण्यात येतील, अशी माहिती केंद्र सरकारतर्फे एका निवेदनाद्वारे देण्यात आली आहे.
भारतीय अंटार्क्टिक कार्यक्रमाचा इतिहास काय?
भारताच्या अंटार्क्टिक कार्यक्रमास चार दशकांचा इतिहास आहे. ‘दक्षिण गंगोत्री’, ‘मैत्री’ आणि ‘भारती’ या तीन संशोधन केंद्रांसह भारत चाळीस वर्षांहून अधिक काळ अंटार्क्टिक क्षेत्रात सक्रिय आहे. यातील ‘मैत्री’ आणि ‘भारती’ ही संशोधन केंद्रे सध्या कार्यरत आहेत. याद्वारे येथील वैज्ञानिक माहितीचे संकलन नियमित करत आहेत. भारताचा अंटार्क्टिक कार्यक्रम १९८१ मध्ये सुरू झाला. हा कार्यक्रम गोवा येथील राष्ट्रीय ध्रुवीय प्रदेश आणि महासागर संशोधन केंद्रातर्फे (एनसीपीओआर) संचालित केला जातो. या वर्षी जानेवारीत भारताने अंटार्क्टिकात आपली ४०वी वैज्ञानिक मोहीम सुरू केली, यात ४३ सदस्य आहेत. ३९व्या मोहिमेतील पथकाने अंटार्क्टिकात पर्यावरण-हवामानप्रक्रिया व त्याचा तापमान बदलाशी असलेला संबंध, येथील भूपृष्ठ उत्क्रांती, ध्रुवीय तंत्रज्ञान, पर्यावरणीय प्रक्रिया आणि पर्यावरण संवर्धन, तसेच या परिसरातील किनाऱ्यालगतच्या भूप्रदेशातील परिसंस्थेशी संबंधित २७ वैज्ञानिक प्रकल्प कार्यरत केले. त्या संदर्भात विविध संशोधन-निरीक्षणे नोंदवली आहेत. आता या पथकाची जागा ४० व्या संशोधन पथकाने घेतली आहे.
