भारतीय कामगारांची गरज असलेल्या तैवानवर चीनची कुरघोडी; निर्भया प्रकरणावरून भारताची बदनामी

सोशल मीडियावरून भारतातील कामगारांबाबत वर्णद्वेषी टीप्पण्या होऊ लागल्या. यानंतर तैवानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने याबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे. तैवानला भारतीय कामगारांची गरज का निर्माण झाली? भारत आणि तैवान यांच्यादरम्यान याबाबत चर्चा सुरू आहे का? चीनकडून सोशल मीडियावरून फेक पोस्ट व्हायरल केल्या जात आहेत, असे तैवानने का सांगितले? याबाबतचा सविस्तर आढावा ….

“कारखाने, कृषी आणि रुग्णालयात काम करण्यासाठी भारतातून एक लाखाहून अधिक कामगारांची तैवानला आवश्यकता आहे”, अशी माहिती तैवानमधील अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने ब्लुमबर्गने दिली. अर्थात या अधिकाऱ्याने नाव न उघड करण्याच्या अटीवर ब्लुमबर्गला सदर माहिती दिली. यावर्षी डिसेंबर महिन्यात भारत आणि तैवान यांच्यात रोजगार गतिशीलता करारावर स्वाक्षरी होणार असल्याचेही या बातमीत म्हटले होते. त्यानंतर तैवानच्या कामगार मंत्री हसू मिंग-चुन यांनी स्पष्ट केले की, एक लाख कामगारांचा आकडा चुकीचा आहे. आमची चर्चा अद्याप चालू असून अंतिम निर्णय झालेला नाही.

चीनची खोड आणि सोशल मीडियावर अपप्रचार

ब्लूमबर्गमध्ये रोजगाराबाबतची बातमी आल्यानंतर दहा दिवसांच्या आत तैवानमधील सोशल मीडियामध्ये भारतीय कामगारांबाबत वर्णद्वेषी मजकूराची संख्या वाढू लागली. यानंतर तैवान सरकारने आपली भूमिका एक्स या सोशल मीडिया साईटवर मांडली. “#PRC (पिपल्स रिपब्लिक ऑफ चीन) कडून बुद्धिभेद करण्यासाठी हे ऑनलाइन युद्ध छेडण्यात आले आहे. तैवानची राष्ट्रीय प्रतीमा कलंकित करणे आणि भारत-तैवान यांच्यामधील चांगल्या संबंधात मीठाचा खडा टाकण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. पण यामुळे “मिल्क टी आघाडी”वर कोणताही परिणाम होणार नाही”, असे निवेदन तैवान सरकारने दिले. (चीनच्या शेजारी असलेल्या हाँगकाँग, तैवान, थायलंड आणि म्यानमार या देशांमधील लोकशाही आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी एकत्र येऊन ही ऑनलाइन चळवळ उभारली आहे)

यावर्षी सप्टेंबर महिन्यात, तैवानची राजधानी तैपईने अनेक क्षेत्रांमध्ये भारतीय कामगारांना कामावर घेण्यास स्वारस्य दाखविल्यानंतर तैवान आणि भारत यांच्यात स्थलांतर आणि कामगारांच्या हालचालीबाबतचा सामंजस्य कराराचा मसुदा अंतिम करण्यात आला.

तैवान-आशिया एक्सचेंज फाऊंडेशनच्या सभासद सना हाश्मी म्हणाल्या की, भारताने तैवानाच्या ज्या करारावर स्वाक्षरी केली, तो करार दोन्ही देशांतील आर्थिक आणि व्यक्ती ते व्यक्ती संबंधाबाबत आहे. भारत सध्या मध्य पूर्व आणि आग्नेय आशियामधील देशांसाठी कामगार पुरविणारा महत्त्वाचा स्त्रोत बनला आहे.

या कराराचे महत्त्व काय?

भारत आणि तैवान यांच्या द्विपक्षीय संबंधाच्या संदर्भात सदर करार महत्त्वपूर्ण असल्याचे सना हाश्मी सांगतात. या करारामुळे नवी दिल्ली आणि तैपेई यांच्यातील राजनैतिक संबंध अधिक बळकट होण्यास मदत होईल, असेही त्या म्हणाल्या. भारत आणि तैवानमध्ये औपचारिक राजनैतिक संबंध नसले तरी, नवी दिल्ली आणि तैपेईने १९९५ साली संबंधित राजधानींमध्ये प्रतिनिधी कार्यालये थाटली आहेत.

तैवानने नवी दिल्ली येथे २०१२ साली तैपेई इकॉनॉमिक अँड कल्चरल सेंटर (TECC) स्थापन केले, तसेच चेन्नई येथे कार्यालय सुरू केले. तसेच मुंबई येथे तिसरे कार्यालय थाटण्याचा मानस व्यक्त करून भारतात हातपाय पसरविण्याचे संकेत दिले. भारताच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास, भारताने तैपेई येथे इंडिया-तैपेई असोसिएशन (ITA) कार्यालय स्थापन केले आहे. या संस्था वास्तविक राजनैतिक मिशन म्हणून काम करतात.

तैवानमधील लोकसंख्येचे सरासरी वय वाढलेले असून त्यांना कारखान्यात आणि कृषी क्षेत्रात काम करण्यासाठी स्थलांतरीत मजुरांची आवश्यकता आहे. हाश्मी यांनी सांगितले, “तैवानमध्ये कामगारांची उणीव भासत आहे. येथील अनेक ब्लू कॉलर (कष्टाचे काम करणारे कुशल मजूर) कामगार आग्नेय आशियातील देशांमधून येतात. भारतीय कामगार तैवानमध्ये आल्यास विविधता वाढेल.”

ब्लूमबर्गने यावर्षी दिलेल्या वृत्तानुसार, कामगारांच्या वाढत्या मागणीसाठी अनेक बाबी कारणीभूत आहेत. “अनेक विकसित अर्थव्यवस्थांप्रमाणे तैवानमधील लोकसंख्याचे वयोमान वाढत आहे. २०२५ पर्यंत तैवानमधील २० टक्के लोकसंख्या वृद्धत्वाच्या उंबरठ्यावर असेल. आदारातिथ्याच्या क्षेत्राच्या इतिहासात पहिल्यांदाच वेतनश्रेणीमध्ये कमालीची घसरण झाली आहे, ज्यामुळे या क्षेत्रातील संभाव्या कामगारांमध्ये निराशा पसरली आहे. करोना महामारीमुळे कामावर असलेल्या लोकांमध्ये नैराश्याचे वातावरण आल्यामुळे अनेकांनी नोकऱ्या सोडल्या किंवा निवृत्ती घेणे पसंत केले. ऑगस्ट २०१९ कामगार संख्या घसरण्याचा विक्रमी उच्चांक गाठला गेला. अलीकडच्या काही महिन्यांत श्रमिका बाजारपेठेत कामगारांची संख्या सातत्याने वाढत असली तरी ती अद्याप महामारीपूर्व स्तरावर पोहोचली नाही”, अशी माहिती एप्रिल महिन्यातील ब्लूमबर्गच्या अहवालात स्पष्ट केले होते.

मागच्या काही वर्षांत नवी दिल्ली आणि तैपेईमधील संबंध बळकट झाले आहेत. दोन्ही देशांतील व्यापारी संबंधही वाढले आहेत. २००६ साली दोन अब्ज डॉलर्सचा होणारा व्यापार आता २०२१ साली ८.९ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला आहे, अशी बातमी द इंडियन एक्सप्रेसने जुलै महिन्यात दिली होती.

वर्णद्वेषाची टीप्पणी का?

हाश्मी म्हणाल्या त्याप्रमाणे, तैवानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने हा चीनी अपप्रचार असल्याचे आधीच जाहीर केले आहे. हाश्मी पुढे म्हणाल्या, जरी एक हजार भारतीय कामगार जरी तैवानमध्ये आले, तर त्याचा तैवानच्या श्रमिक बाजारावर त्याचा कसा परिणाम होईल आणि तैवानचे सरकार त्यांच्या ब्लू कॉलर कामगारांचे हित कसे सुरक्षित ठेवेल, याबाबत खरी चिंता आहे. ज्या ज्या देशांसह अशाप्रकारचे करार करण्यात येतात, त्याठिकाणी “भारतीय कामगार आमच्या नोकऱ्या हिरावून घेतील”, अशी चिंता स्थानिक कामगार व्यक्त करतात.

तैवानच्या सोशल मीडियावरील वर्णद्वेषी आणि भेदभावपूर्ण टिप्पण्यादेखील सुरक्षिततेच्या प्रश्नांशी निगडित होत्या. हजारो भारतीय कामगार त्यातही पुरुष जर तैवानमध्ये आले तर त्याचा स्थानिक लोकसंख्येवर काय परिणाम होईल, याकडे या पोस्टनी लक्ष वेधले होते. २०१२ च्या दिल्ली निर्भया सामूहिक बलात्कारानंतर भारत हा सुरक्षेच्यादृष्टीने योग्य देश नाही, असा अनेक तैवानी नागरिकांचा समज झालेला आहे. पाश्चात्य देशातील माध्यमांनी भारताला जगातील सर्वात असुरक्षित देश म्हणून संबोधित केल्याचाही परिणाम तैवानच्या सोशल मीडिया पोस्टमधून दिसत होता.

हाश्मी म्हणाल्या की, व्यक्ती ते व्यक्ती संबंध असूनही भारतीय नागरिकांबद्दलचे गैरसमज आणि नकारात्मक समज कायम आहेत. तसेच सोशल मीडियावर व्यक्त होणारी भूमिका ही तैवानमधील सर्व नागरिकांची भूमिका नाही. तसेच या माहितीचा उगम हा चीनी समर्थक सोशल मीडिया खात्यावरून प्रसारित झालेला आहे, असेही हाश्मी म्हणाल्या.

तैवानमध्ये सुरू असलेला या गोंधळाचा संबंध जानेवारी २०२४ मध्ये होणाऱ्या निवडणुकांशीही असल्याचे सांगितले जाते. तैवान आणि तैवानी नागरिकांसाठी हा काळ संवेदनशील असा आहे. सार्वत्रिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर अपप्रचार आणि चुकीची माहिती पसरविण्याचे प्रकार पसरविण्याचे प्रकार सामान्य आहे.