मुदतपूर्व प्रसूतीसाठी सिझेरियन डिलिव्हरीची विनंती करणाऱ्यांमध्ये गर्भवती भारतीय महिलांची संख्या झपाट्याने वाढल्याचे अमेरिकेतील डॉक्टर आणि स्त्रीरोग तज्ज्ञांनी नोंदवले आहे. भारतीय जोडपी मोठ्या प्रमाणात डॉक्टरांशी संपर्क साधत आहेत आणि सिझेरियन प्रसूतीकरिता रुग्णालयांना भेट देत आहेत. एका भारतीय वंशाच्या स्त्रीरोगतज्ज्ञाने सांगितले की, त्यांना अशा जवळपास २० जोडप्यांचे फोन आले होते. पण, अमेरिकेतील भारतीय महिला मुदतपूर्व सिझेरियन डिलिव्हरी का करून घेत आहेत? ट्रम्प यांनी नुकत्याच घेतलेल्या निर्णयाचा याच्याशी संबंध काय? त्याविषयी जाणून घेऊ.
अमेरिकेतील भारतीय महिला का अवलंबतायत मुदतपूर्व प्रसूतीचा मार्ग?
राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जन्मजात नागरिकत्व संपुष्टात आणल्याने महिला वेळेपूर्वीच प्रसूती करण्याचा निर्णय घेत आहेत. ट्रम्प यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर लगेचच स्वाक्षरी केलेल्या कार्यकारी आदेशांपैकी एक म्हणजे अमेरिकेतील जन्मजात नागरिकत्व (बर्थराइट सिटीझनशिप) समाप्त करणे. परिणामी आता केवळ १९ फेब्रुवारीपर्यंत अमेरिकेत जन्मलेल्या मुलांनाच अमेरिकेचे नागरिकत्व मिळणार आहे.
हेही वाचा : एलॉन मस्कचं विकिपीडियाविरोधात मोठं पाऊल; नाझी सॅल्यूटवरून नव्या वादाची सुरुवात, प्रकरण काय?
१९ फेब्रुवारीनंतर अमेरिकन नागरिक नसणाऱ्या जोडप्यांची अमेरिकेत नैसर्गिकरीत्या जन्मलेली मुलेही अमेरिकन नागरिक म्हणून पात्र ठरणार नाहीत. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, मुदतीपूर्वी जन्मलेल्या मुलांनाच अमेरिकन नागरिकत्व दिले जाईल. त्यानंतर जन्मलेल्यांना नागरिकत्व दिले जाणार नाही. ट्रम्प यांच्या निर्णयानुसार जर किमान एक पालक आधीच अमेरिकेचा नागरिक असेल किंवा ज्या जोडप्याकडे ग्रीन कार्ड असेल, तरच त्या पाल्याला नागरिकत्व मिळेल. तसे नसल्यास, ती व्यक्ती २१ वर्षांची झाल्यावर त्या व्यक्तीला अमेरिका सोडावी लागेल.
सुमारे एक दशलक्ष भारतीय सध्या प्रलंबित अर्जांच्या गुंतागुंतीत अडकले आहेत. या अर्जांवर प्रक्रिया केव्हा केली जाईल याबद्दल कोणतीही स्पष्टता नाही. न्यू जर्सी येथे राहणारे डॉ. एस. डी. रामा यांनी ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ला सांगितले की, सिझेरियन करणाऱ्या बहुतेक महिला त्यांच्या गर्भधारणेच्या आठव्या किंवा नवव्या महिन्यात असतात. “सात महिन्यांची गर्भवती महिला प्रीमॅच्युअर डिलीव्हरीसाठी तिच्या पतीबरोबरआली होती,” असे डॉ. रामा यांनी बुधवारी प्रकाशनाला सांगितले. आणखी एक तज्ज्ञ, टेक्सासमध्ये प्रॅक्टिस करणारे प्रसूती आणि स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. एस. जी. मुक्काला म्हणाले की, ते अशाच चिंतीत जोडप्यांना मुदतपूर्व जन्माशी संबंधित जोखमींबद्दल इशारा देत आहेत.
डॉ. मुक्काला यांनी ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ला सांगितले, “मी जोडप्यांना सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे की, जरी हे शक्य असले तरी वेळेपूर्वी जन्म आई आणि मुलासाठी धोका असतो. त्यामुळे अविकसित फुप्फुस, आहार समस्या, कमी वजनाचे बाळ, न्यूरोलॉजिकल समस्या निर्माण होऊ शकतात. भारतीयांसाठी, कार्यकारी आदेशाचा प्रामुख्याने अमेरिकेत वर्क व्हिसावर राहणाऱ्या पालकांच्या मुलांवर परिणाम होणार आहे. या मुलांना त्यांच्या पालकांकडे नागरिकत्व किंवा ग्रीन कार्ड नसल्यास हद्दपारीचा सामना करावा लागू शकतो. या धोरणाचा परिणाम संपूर्ण कुटुंबाला लागू होतो. कारण- अनेक पालक नागरिकत्व मिळवू शकलेले नाहीत.
अनिश्चिततेमुळे भीती
प्रिया नावाची महिला मार्चमध्ये बाळाला जन्म देणार आहे, तिने ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ला सांगितले, “आम्ही आमच्या मुलाचा इथे जन्म होईल यावर विश्वास ठेवत होतो. आम्ही सहा वर्षांपासून आमच्या ग्रीन कार्डची वाट पाहत आहोत. आमच्या कुटुंबासाठी स्थिरता सुनिश्चित करण्याचा हा एकमेव मार्ग होता. आम्ही अनिश्चिततेमुळे घाबरलो आहोत.” २८ वर्षीय वित्त व्यावसायिकाने सांगितले, “आम्ही इथे येण्यासाठी खूप त्याग केला. आता असे वाटते की, या देशाची दारे आपल्यासाठी बंद होत आहेत.” कागदपत्र नसलेल्या स्थलांतरितांवर धोरणातील बदलाचे आणखी गंभीर परिणाम होणार आहेत.
अमेरिकेत बेकायदा प्रवेश केल्यानंतर आठ वर्षांपासून कॅलिफोर्नियामध्ये राहणाऱ्या एका व्यक्तीने सांगितले की, ट्रम्प प्रशासनाने अंतिम मुदतीची जलद अंमलबजावणी केल्यामुळे त्याला आणि त्याच्या सात महिन्यांच्या गरोदर पत्नीला चिंता वाटत आहे. “आम्ही आश्रय घेण्याचा विचार केला; पण नंतर माझी पत्नी गरोदर राहिली आणि आमच्या वकिलाने सुचवले की, आम्हाला आमच्या मुलामार्फत थेट नागरिकत्व मिळेल. आता आमच्या अपेक्षा संपल्या आहेत,” असे त्यांनी ‘टाFम्स ऑफ इंडिया’ला सांगितले. जन्मजात नागरिकत्व संपुष्टात आणण्याच्या ट्रम्प यांच्या हालचालींमुळे अमेरिकेत स्थायिक होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्यांसमोर नवीन आव्हान उभे आहे; ज्यामुळे अनेक जोडप्यांना सिझेरियन प्रसूतीचा विचार करावा लागत आहे.
जन्मजात नागरिकत्व म्हणजे काय?
जन्मजात नागरिकत्व ही हमी देते की, अमेरिकेमध्ये जन्मलेल्या कोणालाही आपोआप अमेरिकन नागरिकत्व मिळते. मूल अमेरिकेत जन्मले, तर त्याला नागरिकत्व मिळत असल्याने बेकायदा स्थलांतरित करणाऱ्यांसाठी हे आकर्षण ठरते. त्यामुळे मूल जन्माला आल्यानंतर कुटुंबांना परत पाठविण्याची शक्यता कमी होते. त्याचमुळे अमेरिकेत येऊन मूल जन्माला घालणाऱ्या बेकायदा स्थलांतरितांची संख्या वाढत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. १८६८ मध्ये राज्यघटनेत १४ वी घटनादुरुस्ती लागू करण्यात आली. त्यात नमूद आहे, “अमेरिकेत जन्मलेल्या किंवा नैसर्गिकरीत्या झालेल्या सर्व व्यक्ती, अमेरिका आणि ते राहत असलेल्या राज्याचे नागरिक आहेत.”
वेळेपूर्वी प्रसूतीची शिफारस सहसा का केली जात नाही?
बंगळुरू येथील ॲस्टर विमेन अॅण्ड चिल्ड्रन हॉस्पिटलमधील प्रसूती आणि स्त्रीरोगशास्त्रातील वरिष्ठ सल्लागार डॉक्टर संध्या राणी यांनी ‘इंडिया टुडे’ला सांगितले की, वेळेपूर्वी शस्त्रक्रियांसाठी विनंत्या येत असतील, तर डॉक्टरांनी त्यांना नकार द्यायला हवा. कारण- अशा प्रक्रिया आई आणि बाळ दोघांनाही हानी पोहोचवू शकतात. अकाली जन्मलेल्या बाळांना अनेकदा आरोग्यविषयक गुंतागुंतीचा सामना करावा लागतो, जो आयुष्यभर त्रासदायक ठरू शकतो. गुरुग्राम येथील सी. के. बिर्ला हॉस्पिटलमधील प्रसूती व स्त्रीरोग संचालक डॉ. आस्था दयाल यांनी सांगितले, “स्त्रीरोग तज्ज्ञ म्हणून आम्ही नेहमीच प्रीमॅच्युअर डिलिव्हरी टाळण्याचा प्रयत्न करतो, जोपर्यंत ते आई किंवा बाळाच्या आरोग्यासाठी पूर्णपणे आवश्यक नसते. वेळेपूर्वी प्रसूतीमुळे बाळावर लक्षणीय आणि दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतात.”
‘Frontiers in Pediatrics’ मध्ये प्रकाशित झालेल्या २०२३ च्या अभ्यासात असे आढळून आले की, वेळेपूर्वी जन्मलेल्या बाळांना अनेकदा श्वसनाच्या सिंड्रोमचा सामना करावा लागतो. या स्थितीत बाळाची अविकसित फुप्फुसे पुरेसे सर्फॅक्टंट तयार करू शकत नाहीत. फुप्फुसासाठी हा महत्त्वपूर्ण घटक आहे. वेळेआधीच बाळाला जन्म दिल्याने बाळालाही आघात होऊ शकतो. त्याशिवाय आई आणि बाळामध्ये वाढलेले शारीरिक वेगळेपण आईसाठी भावनिकदृष्ट्या कठीण असू शकते.
हेही वाचा : एम. एफ. हुसेन यांच्या हिंदू देवतांच्या कलाकृती वादाच्या भोवऱ्यात; नेमके प्रकरण काय?
जन्मजात नागरिकत्वावर निर्बंध घालणारा ट्रम्प यांचा आदेश
सिएटल-आधारित यूएस जिल्हा न्यायाधीश जॉन कॉगेनॉर यांनी ट्रम्पच्या कार्यकारी आदेशाला तात्पुरते अवरोधित केले आहे आणि या आदेशाला असंविधानिक म्हटले आहे. कार्यकारी आदेशाला देशभरात तत्काळ कायदेशीर विरोधाचा सामना करावा लागला. २२ राज्ये आणि अनेक स्थलांतरित हक्क गटांनी किमान पाच खटले दाखल केले आहेत. वॉशिंग्टन, अॅरिझोना, ओरेगॉन व इलिनॉय येथे खटले दाखल करण्यात आले आहेत. “मी चार दशकांहून अधिक काळ खंडपीठावर आहे. मला अजून एक केस आठवत नाही की, जिथे सादर केलेला प्रश्न यासारखा होता,” असे कॉगेनॉरने न्याय विभागाच्या वकिलाने सांगितले. “हा एक स्पष्टपणे असंविधानिक आदेश आहे, ” असेही ते म्हणाले. हा निर्णय ट्रम्प प्रशासनाला १४ दिवसांसाठी कार्यकारी आदेशाची अंमलबजावणी करण्यापासून प्रतिबंधित करतो.
