बांगलादेशच्या चट्टोग्राम आणि मोंगला बंदरांमध्ये भारताला आता कायमस्वरूपी प्रवेश मिळाला आहे. ही दोन्ही बंदरे बांगलादेशमधील मुख्य बंदरे असून त्यांचा कायमस्वरूपी तत्त्वावर मिळणारा प्रवेश हा आंतराष्ट्रीय व्यापाराच्या दृष्टीकोनातून महत्त्वाचा मानला जात आहे. या ऐतिहासिक निर्णयात, बांगलादेशने भारताला चट्टोग्राम आणि मोंगला बंदरांमध्ये मालवाहू जहाजांची ये-जा आणि मालवाहतूकीसाठी प्रवेश दिला आहे. यामुळे भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांमध्ये भारताकडून होणाऱ्या मालाची वाहतूक करण्यासाठी लागणारा वेळ आणि खर्च यांच्यात लक्षणीय घट अपेक्षित आहे. याशिवाय भारताचा बंगालच्या उपसागरात प्रादेशिक संपर्क (कनेक्टिव्हिटी) वाढण्यासही मदत होणार आहे. ही घटना सामान्य वाटत असली तरी जागतिक राजकारणात या घटनेचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. ही घटना म्हणजे चीनच्या कावेबाजपणाला भारतीय मुत्सद्देगिरीने दिलेले उत्तर आहे, असे मानले जाते.
बांगलादेशच्या बंदरात मिळणारा प्रवेश भारतासाठी महत्त्वाचा का आहे?
बांगलादेशचे स्थान भौगोलिक दृष्ट्या महत्त्वाचे आहे. भारतातील मुख्य भूभाग आणि ईशान्येकडील सात राज्यांच्या बरोबर मधल्या भागात बांगलादेश आहे. यामुळे भारताच्या मुख्य भूमीतून व ईशान्येकडील सात राज्यांमध्ये जाण्या-येण्यासाठी खूप खर्च व वेळ वाया जातो. नकाशात पाहिल्यात हे सहज लक्षात येण्यासारखे आहे. किंबहुना किनारी भागात बांगलादेश असल्याने या सात राज्यांतून समुद्राकडे जाणारा मार्गदेखील बंद आहे. या सात राज्यांतून समुद्राकडे जाणारा लहानसा मार्ग हा बांगलादेश मधून जातो. सध्या, देशांतर्गत होणाऱ्या आयात आणि निर्यातीसाठी कोलकाता बंदराचा वापर केला जातो. या सात राज्यांच्या पलीकडचे चीनची सीमा आहे.
आणखी वाचा: विश्लेषण : ‘हनी ट्रॅप’ का ठरत आहे भारतीय संरक्षण यंत्रणेसाठी डोकेदुखी ?
चीनशी जवळीक
भारत व चीन यांच्यातील राजकीय व आर्थिक संबंध ताणलेले आहेत. भू-राजकीय परिस्थितीमुळे चीन व भारत या दोन्ही देशांशी असलेल्या व्यापारीसंबंधांमध्ये बांगलादेश महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतो. गेल्या काही वर्षांमध्ये चीनने बांगलादेशमध्ये आपली गुंतवणूक वाढवली आहे.सीइआयसीच्या माहितीनुसार फेब्रुवारी, २०२१ मध्ये बांगलादेशकडून चीनला होणारी निर्यात ३८.९५९ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स इतकी होती. चीन व बांगलादेश यांचे वाढते संबंध भारतासाठी चिंतेची बाब ठरत होते. १९७६ सालापासून चीन आणि बांगलादेश यांनी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करण्यास सुरुवात केली होती. तेव्हापासून चीनने बांगलादेशमधील कोळशावर अवलंबून अनेक ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक केली आहे. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष ‘क्षी जिनपिंग’ यांनी ऑक्टोबर, २०१६ मध्ये ढाकाला भेट दिली होती. त्यानंतर बांगलादेश आणि चीन यांच्यातील संबंध वेगाने वाढले.
चीन व बांगलादेश यांच्या व्यापारी संबंधांवर तयार करण्यात आलेल्या अनेक अहवालांनुसार, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष आणि बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांनी अब्जावधी डॉलर्सचे २७ करार केले आहेत, त्यामुळे त्यांचे संबंध अधिक दृढ झाल्याचे लक्षात येते. त्यापैकी काही करार भारताला सामरिकदृष्ट्या अस्वस्थ करणारे आहेत.
चिनी गुंतवणूक
गेल्या काही वर्षांपासून चीन हाबांगलादेशला सर्वात मोठा शस्त्र पुरवठा करणारा देश ठरला आहे. २०१५ मध्ये, चीनने बांगलादेशचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार म्हणून भारताला मागे टाकले होते. बांगलादेशमधील अनेक मोठ्या प्रकल्पांमध्ये चीन गुंतवणूक करत आहे, त्यात पद्मा ब्रिज, चट्टोग्राम (चित्तगाव) ते कॉक्स बाजार रेल्वे आणि ढाका बायपास इत्यादींचा समावेश आहे. इतकेच नव्हे तर चीनने बांगलादेशमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीच्या बळावर बांगलादेशने स्वकीयांसाठी रोजगार निर्माण केला आहे. सद्यस्थितीत बांगलादेश आर्थिक तसेच राजकीय दृष्टिकोनातून चीनवर मोठ्याप्रमाणात अवलंबून आहे. केवळ आंतराष्ट्रीय व्यापाराच्या दृष्टिकोनातूनच नव्हे तर ईशान्येकडील भारताच्या सात राज्यांवर चीनची गिधाडी नजर आहे. याच पार्श्वभूमीवर भारत व बांगलादेश यांच्यात चट्टोग्राम, मोंगला बंदरांवरून झालेला निर्णय ऐतिहासिक मानला जात आहे.
या बंदरांवर मिळालेल्या प्रवेशामुळे भारताला नेमका कोणता फायदा होणार आहे?
भारत आणि बांगलादेश यांमधील सीमा जगातील सर्वात मोठ्या पाच सीमांपैकी एक आहे. त्यामुळे या सीमेचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. कलकत्ता बंदर हे ईशान्येकडील भारतीय बंदर आहे. त्याच्या नजिक बांगलादेशची मोंगला व चट्टोग्राम ही दोन महत्त्वाची बंदरे आहेत. या नव्या करारामुळे ईशान्येकडील राज्यांमध्ये पाठवला जाणारा व्यापारी माल कमीतकमी वेळेत व खर्चात पोहचवणे शक्य होणार आहे. यामुळे ईशान्येकडील किनारपट्टीवर प्रादेशिक संपर्क वाढण्यास मदत होणार असून बंगालच्या उपसागरातील चीनच्या वाढत्या कारवायांना आळा घालण्यास मदतच होणार आहे.
आणखी वाचा: विश्लेषण: महाभारत खरंच घडले होते का? काय सांगतात पुरातत्त्वीय पुरावे?
भारत व बांगलादेश यांच्या मधील करार
२०१८ साली या बंदरांच्या प्रवेशासंदर्भात भारत व बांगलादेश यांच्यात झालेल्या करारानुसार भारताला या दोन बंदरांच्या प्रवेशाचे अधिकार २०१९ साली मिळणे आवश्यक होते. परंतु काही तांत्रिक बाबींमुळे ते अधिकार यावर्षी २०२३ च्या फेब्रुवारी महिन्यात मिळाले आहेत.भारतीय परराष्ट्र व्यवहार मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर यांनी या निर्णयाची घोषणा केली होती. ‘हा करार अग्रीमेंट ऑन गुड्स ऑन चट्टोग्राम अँड मोंगला पोर्ट फ्रॉम इंडिया’ या नावाने प्रसिद्ध आहे.
कशाप्रकारे करण्यात आली होती चाचणी
चट्टोग्राम आणि मोंगला ही बंदरे संपूर्णपणे ताब्यात घेण्यापूर्वी या बंदरांवरून भारतीय वस्तू कशाप्रकारे पाठविल्या जावू शकतात याचा प्रयोग २०२० सालामध्ये करण्यात आला होता. या प्रयोगात लोखंडी सळ्या व कडधान्ये यांसारख्या भारतीय वस्तू पाठविण्यात आल्या होत्या. बांगलादेशची ही दोन्ही बंदरे या देशाची प्राथमिक बंदरे आहेत. चट्टोग्राम हे बंदर कर्णफुली नदीवर आहे. हे या देशातील सगळ्यात मोठे बंदर आहे. तर मोंगला हे दुसरे मोठे बंदर आहे. त्यामुळेच चीनकडून या निर्णयाला वारंवार अडथळा निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात होता.
आणखी वाचा: बारसूचा वाद: राज ठाकरे यांनी उल्लेख केलेले मायनाक भंडारी कोण होते?
भारताला या बंदरांची गरज का भासली?
भारताच्या ईशान्येस चीनसारखा महत्त्वकांक्षी देश आहे. या दिशेकडील राज्यांशी व्यापार करताना भू-मार्गाचा वापर करावा लागत होता. कोलकाता बंदरावरून होणाऱ्या व्यापारात अधिक खर्च येत होता. याशिवाय भू मार्गाने होणाऱ्या व्यापारात
चीनकडून नेहमीच अडथळा निर्माण केला जातो. किंबहुना आताही भारताला समुद्रमार्गे कुठलाही प्रवेश मिळू नये म्हणून चीन प्रयत्नशील होते.
बंदरांच्या वापरावर नियम व कर
बांगलादेशने या दोन बंदरांवर भारताला प्रवेश दिलेला असला तरी भारतीय व्यापाऱ्यांना काही नियम पाळावे लागणार आहेत. भारतीय व्यापाऱ्यांना बांगलादेशकडून व्यापारासाठी परवाना मिळवावा लागणार आहे, त्याचा कालावधी ५ वर्षे इतका असणार आहे. भारताकडून निर्यात होणारा माल हा एका आठवड्यापेक्षा जास्तकाळ या बंदरांवर राहू शकत नाही ही अट बांगलादेशकडून घालण्यात आली आहे. प्रत्येक टनावार ३० ते १०० टाका इतका प्रशासकीय कर भारतीय व्यापाऱ्यांना भरावा लागणार आहे. टाका हे बांगलादेशीय चलनाचे नाव आहे. याशिवाय बांगलादेशमध्ये ज्या मालावर बंदी आहे. त्या मालाची निर्यात भारत या बंदारावरून करू शकणार नाही. तसेच वेगवेगळ्या पद्धतीचे कर बांगलादेश सरकारला द्यावे लागणार आहेत.
बांगलादेशला नेमका काय फायदा होणार आहे?
अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोनातून बांगलादेशला बराच फायदा होणार आहे. या प्रवेशामुळे त्यांच्या बंदरांमधील पायाभूत सुविधा सुधारण्यास मदतच होणार आहे. तसेच या मोठ्या प्रकल्पात स्थानिक बांगलादेशी कामगारांना कामावर घेणे हे भारताचे एक सकारात्मक पाऊल मानले जात आहे. भारत व बांगलादेश यांच्यात तिस्ता नदीच्या पाणीवाटपाच्या मुद्द्यावरून वाद होता. भारताने या पाणीवाटपाच्या मुद्द्यावर सकारात्मक दृष्टिकोनही दाखवला आहे. तसेच ईशान्य भारतातील बंडखोरीचा सामना करण्यासाठी हसीना वाझेद यांनी नवी दिल्लीला सहकार्य केले आहे, बांगलादेशात आश्रय घेतलेल्या अनेक दहशतवाद्यांना बांगलादेशने भारताच्या स्वाधीन केले आणि त्या बदल्यात भारत तिस्ता नदीच्या पाणीवाटपामध्ये बांगलादेशला वाढ करून देईल, अशी अपेक्षा आहे.
बांगलादेशच्या बंदरात मिळणारा प्रवेश भारतासाठी महत्त्वाचा का आहे?
बांगलादेशचे स्थान भौगोलिक दृष्ट्या महत्त्वाचे आहे. भारतातील मुख्य भूभाग आणि ईशान्येकडील सात राज्यांच्या बरोबर मधल्या भागात बांगलादेश आहे. यामुळे भारताच्या मुख्य भूमीतून व ईशान्येकडील सात राज्यांमध्ये जाण्या-येण्यासाठी खूप खर्च व वेळ वाया जातो. नकाशात पाहिल्यात हे सहज लक्षात येण्यासारखे आहे. किंबहुना किनारी भागात बांगलादेश असल्याने या सात राज्यांतून समुद्राकडे जाणारा मार्गदेखील बंद आहे. या सात राज्यांतून समुद्राकडे जाणारा लहानसा मार्ग हा बांगलादेश मधून जातो. सध्या, देशांतर्गत होणाऱ्या आयात आणि निर्यातीसाठी कोलकाता बंदराचा वापर केला जातो. या सात राज्यांच्या पलीकडचे चीनची सीमा आहे.
आणखी वाचा: विश्लेषण : ‘हनी ट्रॅप’ का ठरत आहे भारतीय संरक्षण यंत्रणेसाठी डोकेदुखी ?
चीनशी जवळीक
भारत व चीन यांच्यातील राजकीय व आर्थिक संबंध ताणलेले आहेत. भू-राजकीय परिस्थितीमुळे चीन व भारत या दोन्ही देशांशी असलेल्या व्यापारीसंबंधांमध्ये बांगलादेश महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतो. गेल्या काही वर्षांमध्ये चीनने बांगलादेशमध्ये आपली गुंतवणूक वाढवली आहे.सीइआयसीच्या माहितीनुसार फेब्रुवारी, २०२१ मध्ये बांगलादेशकडून चीनला होणारी निर्यात ३८.९५९ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स इतकी होती. चीन व बांगलादेश यांचे वाढते संबंध भारतासाठी चिंतेची बाब ठरत होते. १९७६ सालापासून चीन आणि बांगलादेश यांनी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करण्यास सुरुवात केली होती. तेव्हापासून चीनने बांगलादेशमधील कोळशावर अवलंबून अनेक ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक केली आहे. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष ‘क्षी जिनपिंग’ यांनी ऑक्टोबर, २०१६ मध्ये ढाकाला भेट दिली होती. त्यानंतर बांगलादेश आणि चीन यांच्यातील संबंध वेगाने वाढले.
चीन व बांगलादेश यांच्या व्यापारी संबंधांवर तयार करण्यात आलेल्या अनेक अहवालांनुसार, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष आणि बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांनी अब्जावधी डॉलर्सचे २७ करार केले आहेत, त्यामुळे त्यांचे संबंध अधिक दृढ झाल्याचे लक्षात येते. त्यापैकी काही करार भारताला सामरिकदृष्ट्या अस्वस्थ करणारे आहेत.
चिनी गुंतवणूक
गेल्या काही वर्षांपासून चीन हाबांगलादेशला सर्वात मोठा शस्त्र पुरवठा करणारा देश ठरला आहे. २०१५ मध्ये, चीनने बांगलादेशचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार म्हणून भारताला मागे टाकले होते. बांगलादेशमधील अनेक मोठ्या प्रकल्पांमध्ये चीन गुंतवणूक करत आहे, त्यात पद्मा ब्रिज, चट्टोग्राम (चित्तगाव) ते कॉक्स बाजार रेल्वे आणि ढाका बायपास इत्यादींचा समावेश आहे. इतकेच नव्हे तर चीनने बांगलादेशमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीच्या बळावर बांगलादेशने स्वकीयांसाठी रोजगार निर्माण केला आहे. सद्यस्थितीत बांगलादेश आर्थिक तसेच राजकीय दृष्टिकोनातून चीनवर मोठ्याप्रमाणात अवलंबून आहे. केवळ आंतराष्ट्रीय व्यापाराच्या दृष्टिकोनातूनच नव्हे तर ईशान्येकडील भारताच्या सात राज्यांवर चीनची गिधाडी नजर आहे. याच पार्श्वभूमीवर भारत व बांगलादेश यांच्यात चट्टोग्राम, मोंगला बंदरांवरून झालेला निर्णय ऐतिहासिक मानला जात आहे.
या बंदरांवर मिळालेल्या प्रवेशामुळे भारताला नेमका कोणता फायदा होणार आहे?
भारत आणि बांगलादेश यांमधील सीमा जगातील सर्वात मोठ्या पाच सीमांपैकी एक आहे. त्यामुळे या सीमेचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. कलकत्ता बंदर हे ईशान्येकडील भारतीय बंदर आहे. त्याच्या नजिक बांगलादेशची मोंगला व चट्टोग्राम ही दोन महत्त्वाची बंदरे आहेत. या नव्या करारामुळे ईशान्येकडील राज्यांमध्ये पाठवला जाणारा व्यापारी माल कमीतकमी वेळेत व खर्चात पोहचवणे शक्य होणार आहे. यामुळे ईशान्येकडील किनारपट्टीवर प्रादेशिक संपर्क वाढण्यास मदत होणार असून बंगालच्या उपसागरातील चीनच्या वाढत्या कारवायांना आळा घालण्यास मदतच होणार आहे.
आणखी वाचा: विश्लेषण: महाभारत खरंच घडले होते का? काय सांगतात पुरातत्त्वीय पुरावे?
भारत व बांगलादेश यांच्या मधील करार
२०१८ साली या बंदरांच्या प्रवेशासंदर्भात भारत व बांगलादेश यांच्यात झालेल्या करारानुसार भारताला या दोन बंदरांच्या प्रवेशाचे अधिकार २०१९ साली मिळणे आवश्यक होते. परंतु काही तांत्रिक बाबींमुळे ते अधिकार यावर्षी २०२३ च्या फेब्रुवारी महिन्यात मिळाले आहेत.भारतीय परराष्ट्र व्यवहार मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर यांनी या निर्णयाची घोषणा केली होती. ‘हा करार अग्रीमेंट ऑन गुड्स ऑन चट्टोग्राम अँड मोंगला पोर्ट फ्रॉम इंडिया’ या नावाने प्रसिद्ध आहे.
कशाप्रकारे करण्यात आली होती चाचणी
चट्टोग्राम आणि मोंगला ही बंदरे संपूर्णपणे ताब्यात घेण्यापूर्वी या बंदरांवरून भारतीय वस्तू कशाप्रकारे पाठविल्या जावू शकतात याचा प्रयोग २०२० सालामध्ये करण्यात आला होता. या प्रयोगात लोखंडी सळ्या व कडधान्ये यांसारख्या भारतीय वस्तू पाठविण्यात आल्या होत्या. बांगलादेशची ही दोन्ही बंदरे या देशाची प्राथमिक बंदरे आहेत. चट्टोग्राम हे बंदर कर्णफुली नदीवर आहे. हे या देशातील सगळ्यात मोठे बंदर आहे. तर मोंगला हे दुसरे मोठे बंदर आहे. त्यामुळेच चीनकडून या निर्णयाला वारंवार अडथळा निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात होता.
आणखी वाचा: बारसूचा वाद: राज ठाकरे यांनी उल्लेख केलेले मायनाक भंडारी कोण होते?
भारताला या बंदरांची गरज का भासली?
भारताच्या ईशान्येस चीनसारखा महत्त्वकांक्षी देश आहे. या दिशेकडील राज्यांशी व्यापार करताना भू-मार्गाचा वापर करावा लागत होता. कोलकाता बंदरावरून होणाऱ्या व्यापारात अधिक खर्च येत होता. याशिवाय भू मार्गाने होणाऱ्या व्यापारात
चीनकडून नेहमीच अडथळा निर्माण केला जातो. किंबहुना आताही भारताला समुद्रमार्गे कुठलाही प्रवेश मिळू नये म्हणून चीन प्रयत्नशील होते.
बंदरांच्या वापरावर नियम व कर
बांगलादेशने या दोन बंदरांवर भारताला प्रवेश दिलेला असला तरी भारतीय व्यापाऱ्यांना काही नियम पाळावे लागणार आहेत. भारतीय व्यापाऱ्यांना बांगलादेशकडून व्यापारासाठी परवाना मिळवावा लागणार आहे, त्याचा कालावधी ५ वर्षे इतका असणार आहे. भारताकडून निर्यात होणारा माल हा एका आठवड्यापेक्षा जास्तकाळ या बंदरांवर राहू शकत नाही ही अट बांगलादेशकडून घालण्यात आली आहे. प्रत्येक टनावार ३० ते १०० टाका इतका प्रशासकीय कर भारतीय व्यापाऱ्यांना भरावा लागणार आहे. टाका हे बांगलादेशीय चलनाचे नाव आहे. याशिवाय बांगलादेशमध्ये ज्या मालावर बंदी आहे. त्या मालाची निर्यात भारत या बंदारावरून करू शकणार नाही. तसेच वेगवेगळ्या पद्धतीचे कर बांगलादेश सरकारला द्यावे लागणार आहेत.
बांगलादेशला नेमका काय फायदा होणार आहे?
अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोनातून बांगलादेशला बराच फायदा होणार आहे. या प्रवेशामुळे त्यांच्या बंदरांमधील पायाभूत सुविधा सुधारण्यास मदतच होणार आहे. तसेच या मोठ्या प्रकल्पात स्थानिक बांगलादेशी कामगारांना कामावर घेणे हे भारताचे एक सकारात्मक पाऊल मानले जात आहे. भारत व बांगलादेश यांच्यात तिस्ता नदीच्या पाणीवाटपाच्या मुद्द्यावरून वाद होता. भारताने या पाणीवाटपाच्या मुद्द्यावर सकारात्मक दृष्टिकोनही दाखवला आहे. तसेच ईशान्य भारतातील बंडखोरीचा सामना करण्यासाठी हसीना वाझेद यांनी नवी दिल्लीला सहकार्य केले आहे, बांगलादेशात आश्रय घेतलेल्या अनेक दहशतवाद्यांना बांगलादेशने भारताच्या स्वाधीन केले आणि त्या बदल्यात भारत तिस्ता नदीच्या पाणीवाटपामध्ये बांगलादेशला वाढ करून देईल, अशी अपेक्षा आहे.
