-सचिन रोहेकर
भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात जीडीपी वाढीचा दर सरलेल्या जानेवारी ते मार्च या तिमाहीत ४.१ टक्के नोंदविण्यात आला. आधीच्या तीन तिमाहींच्या तुलनेत हा सर्वांत कमी विकासदर आहे. परिणामी २०२१-२२ या संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठी अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर ८.७ टक्के असा सरकारनेच पूर्वी व्यक्त केलेल्या अंदाजापेक्षा कमी राहण्याचे अनुमान आहे. आकड्यांच्या रूपात हा वार्षिक विकासदर मागील जवळपास दोन दशकांमधील उच्चांक गाठणारा आहे. मात्र मागील वर्षातील तळ गाठलेल्या आधारभूत परिणामांच्या तुलनेत दिसणारी ही वाढ आहे, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. एकूण ‘जीडीपी’च्या आकडेवारीच्या तपशिलाचा वेध घेतला गेल्यास अनेक गोष्टींचा उलगडा होईल आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी पुढे काय वाढून ठेवले आहे तेही स्पष्ट होईल.
चौथ्या तिमाहीत विकासदरातील मंदावलेपण कशामुळे?
आर्थिक वर्ष २०२१-२२ च्या जानेवारी ते मार्च या चौथ्या तिमाहीवर प्रामुख्याने करोनाच्या ओमायक्रॉन नवीन उत्परिवर्तित अवताराचे सावट होते. जरी आधीच्या डेल्टापेक्षा याचे स्वरूप सौम्य असले तरी प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून विविध राज्य सरकारांनी टाळेबंदीसदृश निर्बंध लादले आणि या कालावधीत देशाच्या काही भागांतील औद्योगिक क्रियाकलाप तात्पुरते थांबले होते. याव्यतिरिक्त, युक्रेनमधील युद्धामुळे फेब्रुवारी-अखेरपासून खनिज तेलाच्या किमतीत झालेल्या तीव्र स्वरूपाच्या वाढीचा जानेवारी-मार्च तिमाहीतील अर्थवृद्धीवर परिणाम झाल्याचे दिसते. विशेषतः निर्मिती क्षेत्र आणि थेट संपर्कावर आधारित सेवा क्षेत्र यांची चौथ्या तिमाहीतील उणे कामगिरी पाहता, वरील दोन घटकांमुळे, पुरवठा साखळीतील बिघाड आणि आवश्यक कच्चा मालाच्या किमती वाढल्याचा त्यांनाच सर्वाधिक फटका बसल्याचे दिसून येते.
कृषी क्षेत्रावर रब्बी हंगामातील उत्पादनाचे सुपरिणाम का दिसले नाहीत?
ओमायक्रॉनसंलग्न तिसरी लाट ओसरल्यानंतर, अर्थव्यवस्थेचे चक्र पुन्हा सुरू झाले. परिणामी ग्रामीण भागातून शहरी केंद्रांकडे लोकांचे स्थलांतरही वेगाने वाढले. परिणामी सर्वाधिक लोकांना रोजगार देणाऱ्या कृषी क्षेत्राची उपेक्षा होऊन, रब्बी हंगामातील पाण्याची स्थिती चांगली असतानाही या क्षेत्राची कामगिरी अपेक्षेप्रमाणे राहिली नाही. नेहमीपेक्षा लवकर सुरू झालेला उन्हाळा आणि मार्चमधील उष्णतेच्या तीव्र लाटांनी रब्बीच्या उत्पादनावर विपरित परिणाम केला. युरोपातील युद्ध परिस्थितीमुळे खतासारख्या महत्त्वाच्या कच्च्या मालाच्या किमतीतील वाढ आणि अपुरा पुरवठा यांचा या क्षेत्राला फटका बसला. कृषी क्षेत्राची वाढ २.५ टक्क्यांपर्यंत घसरण्याचे कयास म्हणूनच व्यक्त केले गेले होते. प्रत्यक्षात चौथ्या तिमाहीत ते ४ टक्क्यांनी वाढले तर वार्षिक वाढ ३ टक्के आहे जी गेल्या वर्षातील ३.३ टक्क्यांपेक्षा किंचित घटली आहे. तरीही संपूर्ण करोनाकाळात सर्व तिमाहीत सकारात्मक कामगिरी असणाऱ्या क्षेत्रापैकी हे एक अपवादात्मक क्षेत्र म्हणता येईल.
आकडेवारीसंबंधी अर्थतज्ज्ञ, विश्लेषकांचे म्हणणे काय?
एकूण प्रतिकूल बाह्य परिस्थिती आणि जगात इतरत्र अनुभवास येत असल्याप्रमाणे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या मानगुटीवर बसलेले चलनवाढीचे भूत पाहता, बहुतांश अर्थविश्लेषकांच्या नजरेतून आर्थिक वर्ष २०२१-२२ च्या चौथ्या तिमाहीमध्ये जीडीपीच्या आकडेवारीसंबंधी अंदाज फार चांगले नव्हते. हे आकडे आधीच्या तिमाहीच्या तुलनेत मोठी घसरण दर्शविणारे आणि निराशाजनक असतील, यावर सर्वांचेच एकमत बनले होते. चौथ्या तिमाहीमधील वाढ ही २.७ टक्के ते ४ टक्के या दरम्यान राहण्याचा बहुतांचा अंदाज होता. आर्थिक वर्ष २०२१-२२ च्या पहिल्या तीन तिमाहींत आशियातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था अनुक्रमे २०.३ टक्के, ८.५ टक्के आणि ५.४ टक्के दराने वाढली आहे.
अर्थगती करोनापूर्व पातळीवर तरी गेली काय?
अनेक उद्योग क्षेत्रांमध्ये चक्र वेगाने फिरू लागली असून, त्यांनी करोनाचा तडाखा बसण्यापूर्वीच्या पातळी गाठली असल्याचे देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी जीडीपीच्या आकडेवारीवर प्रतिक्रिया देताना सांगितले. विशेषतः देशाचे वित्तीय क्षेत्र मजबूत स्थितीत असून ते अर्थव्यवस्थेतील अपेक्षित वाढीला चालना देईल. उच्च चलनवाढ आणि आर्थिक मंदावलेपण अशा दुहेरी संकटांनी घेरलेल्या जगात, अन्य देश आणि भारत यांच्यात फारकत करणारे दमदार वित्तीय क्षेत्र हे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र करोनाचा अर्थव्यवस्थेला फटका बसण्यापूर्वी म्हणजे २०१९-२० या आर्थिक वर्षांशी तुलना केल्यास विकासदरात फक्त दीड टक्क्याची वाढ झाली आहे. काल-परवापर्यंत टाळेबंदीसारखे कडक निर्बंध लागू असलेल्या चीनच्या अर्थव्यवस्थेने २०२२ च्या पहिल्या तीन महिन्यांत आपल्यापेक्षा सरस ४.८ टक्के दराने वाढ साधली आहे.
दरडोई उत्पन्नाच्या आघाडीवर प्रगती असमाधानकारकच…
दरडोई उत्पन्न हा देशाच्या सर्वंकष समृद्धीला दर्शविणारा महत्त्वाचा निदर्शक आहे. भारताचे वार्षिक दरडोई उत्पन्न हे सरलेल्या २०२१-२२ आर्थिक वर्षात ९१,४८१ रुपये राहिल्याचे मंगळवारी जाहीर झालेल्या अधिकृत आकडेवारीने स्पष्ट केले. स्थिर किमतीच्या आधारे तुलना केल्यास ते अद्याप करोनापूर्व म्हणजे २०१९-२० मधील पातळीच्या खाली नोंदविले गेले आहे. अर्थव्यवस्थेला करोना उद्रेकाचा घाव बसण्यापूर्वी २०१९-२० मध्ये स्थिर किमतीवर आधारित दरडोई उत्पन्न ९४,२७० रुपये होते, तर २०२०-२१ मध्ये ते करोना टाळेबंदीपायी आलेली आर्थिक मंदी आणि अनेकांच्या नोकऱ्यांवरील गंडांतर व वेतनकपातीमुळे ८५,११० रुपयांवर घसरले होते.
आगामी काळाबाबत आश्वासक राहता येईल काय?
किरकोळ किमतींवर आधारित महागाई निर्देशांक हा २०२२ मधील जानेवारी ते एप्रिल असे सलग चार महिने चिंताजनक चढत्या भाजणीचा राहिला आहे. रिझर्व्ह बँकेकडून निर्धारित ४ टक्के (उणे-अधिक २ टक्के) या सहिष्णुता पातळीच्या वरचे टोक अर्थात सहा टक्क्यांपेक्षा तो अधिक या चार महिन्यांत राहिला. त्या परिणामी रिझर्व्ह बँकेने मे महिन्याच्या सुरुवातीला चार वर्षांत प्रथमच व्याजाचे दर (रेपो दर) ०.४० टक्के इतके वाढविले. येत्या आठवड्याभरात नियोजित द्विमासिक आढाव्याच्या बैठकीअंती त्यात आणखी तेवढीच वाढ होण्याचे कयास आहेत. ही बाब आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने प्रतिकूल आहेच, शिवाय देशाबाहेर भू-राजकीय परिस्थितीतील अनिश्चितता पाहता, पुरवठ्याच्या आघाडीवर धक्क्यांची शक्यता मोठी पेचाची ठरू शकेल, असे स्टेट बँकेचे मुख्य आर्थिक सल्लागार सौम्य कांती घोष यांनी त्यांच्या अहवालात म्हटले आहे. रुपयाचे मूल्य सलग पाचव्या महिन्यांत गडगडत प्रति डॉलर ७७.७१ अशा ऐतिहासिक नीचांक पातळीवर गेले आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे रुपया घसरणीची कारणे पाहता, ही घसरण रोखणे आपल्या हाताबाहेरचे असल्याचे स्पष्ट होते. चांगले पर्जन्यमान, मागील दोन वर्षांप्रमाणे खरीपातून अन्नधान्याचे चांगले उत्पादन होऊन चलनवाढ आटोक्यात आल्यास पुढील दोनेक तिमाहीत अर्थगती ताळ्यावर आल्याचे अनुभवता येऊ शकेल.
