– अमोल परांजपे
संयुक्त राष्ट्रांमध्ये इस्रायलच्या विरोधात झालेल्या ठरावावेळी भारत तटस्थ राहिला. गेल्या अनेक वर्षांमध्ये भारताने इस्रायल आणि पॅलेस्टाइन या दोन देशांमधील वादामध्ये कमी-अधिक प्रमाणात अशीच मध्यममार्गी भूमिका घेतली असली, तरी गेल्या दोन दशकांपासून भारत इस्रायलकडे झुकत चालल्याची चिन्हे आहेत. अद्याप भारताची तशी अधिकृत भूमिका नसली, तरी छोट्या-छोट्या घटनांमधून तसे संकेत दिले जात आहेत. यामागे भारतातील बदललेले राजकारण, इस्रायल आणि भारतातील समान परिस्थितीचे धागे ही कारणे आहेत.
भारत तटस्थ राहिलेला संयुक्त राष्ट्रांमधील ठराव कोणता?
‘पूर्व जेरुसलेमसह इस्रायलच्या ताब्यात असलेल्या पॅलेस्टाइनमधील प्रदेशांमध्ये मानवी हक्कांचे उल्लंघन होत आहे,’ हा ठराव संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेने ८७ विरुद्ध २६ मतांनी शुक्रवारी मंजूर केला. भारतासह ५३ देश ठरावावेळी तटस्थ राहिले. या ठरावात संयुक्त राष्ट्रांच्या कायदेमंडळाने इस्रायलच्या वर्तवणुकीबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी करावी, अशी विनंती करण्यात आली आहे. या ठरावामुळे इस्रायलव्याप्त पॅलेस्टाइनमधील (सरकारपुरस्कृत) हिंसाचाराविरोधात जगाने कौल दिल्याचे मानले जात असले तरी भारतासह ५०पेक्षा अधिक देशांनी कुणाचीही बाजू घेणे टाळले असल्याचेही यामुळे अधोरेखित झाले आहे.
इस्रायल-पॅलेस्टाइन वादाची पार्श्वभूमी काय आहे?
पॅलेस्टाइनसह पश्चिम आशियातील काही जमीन अधिग्रहित करून १४ मे १९४८ रोजी इस्रायल हा देश अस्तित्वात आला. त्याच्या आधीपासूनच या प्रदेशातील अरब देशांचा यहुदी नागरिकांना स्वतंत्र देशासाठी आपली जमीन देण्यास विरोध होता. त्यामुळे अरबबहुल पॅलेस्टाइनच्या बाजूने परिसरातील अरब राष्ट्रे उभी राहिली. तेव्हापासूनच या दोन देशांमध्ये संघर्ष झडत आहे. कधी प्रत्यक्ष युद्धात तर कधी अतिरेकी कारवाया, एकतर्फी लष्करी कारवाई यामध्ये हजारो नागरिकांचे प्राण गेले आहेत. संयुक्त राष्ट्रांनी केलेला ताजा ठराव मात्र १९६७ साली इस्रायलने जबरदस्तीने बळकावलेल्या पॅलेस्टाइनमधील प्रदेशाबाबत आहे. पश्चिम किनारपट्टी आणि जेरुसलेम शहराच्या काही अतिरिक्त प्रदेशावर इस्रायलने कब्जा केल्यामुळे या वादात तेल ओतले गेले.
दोन्ही देशांमध्ये ताज्या संघर्षाचे कारण काय?
गेल्या दोन-तीन महिन्यांपासून इस्रायल-पॅलेस्टाइनमधील संघर्ष अधिक चिघळला आहे. नोव्हेंबरमध्ये इस्रायलव्याप्त भागात लष्कराने केलेल्या कारवाईत काही पॅलेस्टिनी नागरिकांचा बळी गेला. महिनाभरापूर्वी जेरुसलेममध्ये एका बस स्थानकावर झालेल्या दुहेरी स्फोटांमध्ये एका इस्रायली नागरिकाचा बळी गेला, तर १५ जण जखमी झाले. इस्रायलने या स्फोटासाठी पॅलेस्टाइनला जबाबदार धरले आणि पश्चिम किनारपट्टीमध्ये मोठी लष्करी कारवाई हाती घेतली. पॅलेस्टाइनमधून इस्रायलमध्ये क्षेपणास्त्रे डागण्यात आली. वाढत्या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर संयुक्त राष्ट्रांना ठराव करून हस्तक्षेप करणे भाग पडले आहे.
इस्रायल-पॅलेस्टाइन संघर्षावर भारताची भूमिका काय?
१९७४ साली भारताने यासर अराफत यांच्या पॅलेस्टाइन मुक्ती संघटनेला अधिकृत मान्यता दिली. एवढेच नव्हे, तर दोन्ही देशांच्या एकमेकांच्या राजधान्यांमध्ये वकिलातीही आहेत. संयुक्त राष्ट्रांमध्ये इस्रायलच्या आक्रमक धोरणांविरोधात भारताने कायम पॅलेस्टाइनच्या बाजूने कौल दिला आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांमध्ये भारत आणि इस्रायलचे संबंध अधिक सुधारले आहेत. १९९२ साली भारत-इस्रायल संबंधांची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. भारताला शस्त्रास्त्रे आणि शेतीविषयक उपकरणे, सेवा यांचा इस्रायल निर्यातदार आहे. भारताने दोन्ही देशांशी समान अंतर राखून मार्गक्रमणा सुरू ठेवण्याचे धोरण राबविले आहे. जेव्हा-जेव्हा एखादा भारतीय नेता तेल अविवला (इस्रायलची राजधानी) जात असे, तेव्हा-तेव्हा तो रामल्ला (पॅलेस्टाइनची राजधानी) येथेही जात असे. २०१७ साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पॅलेस्टाइनला वळसा घालून इस्रायलमध्ये गेले आणि ही परंपरा खंडित झाली. अद्याप भारताचे पॅलेस्टाइनला ‘तोंडी’ समर्थन असले तरी कृतीतून इस्रायल अधिक जवळचा वाटू लागल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
हेही वाचा : विश्लेषण: इस्रायलमधील आणखी एक निवडणूक… नेतान्याहू पुन्हा पंतप्रधान की धक्कादायक निकाल?
दोन्ही देशांतील बदलत्या राजकारणाचा परिणाम?
भारतात २०१४ साली सत्तांतर झाले आणि भाजप सत्तेत आला. भाजपची विचासरणी सांगणाऱ्यांचे इस्रायलप्रेम लपून राहिलेले नाही. दोन्ही देश इस्लामी दहशतवादाचे बळी ठरत असल्यामुळे समान शत्रूंचा एकत्र मुकाबला करण्याची भाषा अनेकदा बोलली जात आहे. आता इस्रायलमध्येही आतापर्यंतचे सर्वात धर्मवादी-उजवे राष्ट्रवादी सरकार अस्तित्वात आले आहे. त्यामुळे आगामी काळात पॅलेस्टाइनमध्ये अधिक रक्तरंजित कारवाया होतील, अशी भीती व्यक्त केली जात असतानाच भारत-इस्रायल संबंधही अधिक घट्ट होण्याची शक्यता बळावली आहे.
amol.paranjpe@expressindia.com
